12 August 2020

News Flash

करोनोत्तर आव्हाने : सायबर फॉरेन्सिक आणि सायबर इन्शुरन्स

सध्याच्या काळामध्य अत्यंत  वेगाने  वाढणारे आणखीन एक क्षेत्र म्हणजे  सायबर इन्शुरन्स. 

युवराज नरवणकर

करोनानंतर नोकरी व्यवसायाच्या संधी कशा बदलत जातील, याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहेत.  टाळेबंदीच्या काळातील ठप्प झालेले व्यवहार आणि अर्थचक्रातील बदल पाहता त्या रास्तही आहेत पण पुढे काय हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहेच. पुढच्या काळातील करिअरचा मार्ग कसा असेल, याविषयी विविध विषयांतील तज्ज्ञांनी लिहीलेली ही लेखमाला..

वकिली व्यवसायाचा विचार करता सध्याच्या काळात दोन नव्या शाखा अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. एक म्हणजे सायबर फॉरेन्सिक आणि सायबर इन्शुरन्स.

सायबर फॉरेन्सिक हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय. गुन्ह्यतील  डिजिटल किंवा तांत्रिक पुरावे हस्तगत करून  हाताळणेपासून ते न्यायालयामध्ये सादर करण्यापर्यंत  वकिलांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते. जर ही चेन ऑफ कस्टडी व्यवस्थित हाताळली गेली नाही तर त्याचा मोठा फटका हा सरकारी  वकिलांना बसू शकतो. त्याचप्रमाणे विविध खटल्यांमध्ये पुराव्यांचे स्वरूप प्रचंड प्रमाणात डिजिटल झालेले आहे.  ई-मेल,  सीडी, हार्ड ड्राइव्ह, सीसीटीव्ही फुटेज, व्हॉट्सअप किंवा फेसबुक चॅट हिस्ट्री, डिजिटल छायाचित्रे अशा रूपांतील पुरावे दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. भारतीय पुरावा अधिनियममध्ये डिजिटल पुराव्यांसाठी खास तरतुदी आहेत. असे डिजिटल पुरावे कायद्याच्या चौकटीत राहून  न्यायालयामध्ये सादर करणे हे अत्यंत कौशल्याचे काम आहे. त्यामुळे न्यायदानाच्या या प्रक्रियेमध्येदेखील डिजिटल पुरावे  हाताळण्याचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञ वकिलांच्या सल्ल्याची आणि ज्ञानाची गरज सामान्य वकिलांना आणि न्यायव्यवस्थेला  पदोपदी भासणार आहे.  या संदर्भात केवळ सायबर कायद्याचेच नव्हे तर पारंपरिक भारतीय कायद्याचे सखोल ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक ठरेल. ज्या वकिलांना ऑनलाइन पायरसी किंवा ऑनलाइन बौद्धिक संपदा क्षेत्रामध्ये करिअर करायचे असेल त्यांना सायबर कायद्याबरोबरच बौद्धिक संपदा कायदेदेखील आत्मसात करावे लागतील.

सध्याच्या काळामध्य अत्यंत  वेगाने  वाढणारे आणखीन एक क्षेत्र म्हणजे  सायबर इन्शुरन्स.  कोणत्याही कंपनीवर एखादा  सायबर हल्ला झाल्यास त्या कंपनीचेच नव्हे तर तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेसुद्धा अतोनात आर्थिक नुकसान होऊ शकते.  पारंपरिक पूर, भूकंप किंवा आग यांसारख्या घटनांप्रमाणे सायबर हल्ल्यामध्ये  होऊ शकणाऱ्या नुकसानाच्या प्रमाणाचा अंदाज बांधणे अशक्य असते.  त्यामुळे सहाजिकच इन्शुरन्स कंपन्यांना  कव्हरेज आणि प्रीमियम अशा दोन्ही बाबींचा समतोल सांभाळणे अत्यंत जिकिरीचे ठरते. म्हणूनच अशा इन्शुरन्स घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना पारंपरिक कायदा,  सायबर कायदा  आणि इन्शुरन्स संदर्भातील कायदे या तिन्ही ज्ञानाचा समुच्चय असणाऱ्या वकिलांची प्रचंड गरज भासते.  वस्तुत: अशा संधी असंख्य क्षेत्रामध्ये निर्माण  झाल्या आहेत.

या विषयामध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्यांनी प्रथमत: कायद्याचे मूलभूत ज्ञान प्राप्त करणे आवश्यक असते. बारावीनंतर  पाच वर्षांचा  कायद्याचा अभ्यासक्रम  किंवा बीए, बीकॉम किंवा बीएस्सीनंतर तीन वर्षांचा कायद्याचा अभ्यासक्रम असे दोन  पर्याय उपलब्ध  आहेत.  या मूलभूत अभ्यासक्रमानंतर सायबर कायद्याचे ज्ञान घेणे  व्यवहार्य ठरते.

(लेखक मुंबई उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकील म्हणून कार्यरत असून सायबर लॉ या विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 16, 2020 3:03 am

Web Title: cyber forensics and cyber security insurance policy zws 70
Next Stories
1 एमपीएससी मंत्र : राज्यसेवा अभ्यासक्रम ‘सुधारणा’
2 करोनोत्तर आव्हाने : सायबर सुरक्षेतील संधी
3 यूपीएससीची तयारी : प्रादेशिकवादाची समस्या
Just Now!
X