यूपीएससी मुख्य परीक्षा १८ डिसेंबरपासून सुरू झालेली आहे. मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रम बदलानंतरची ही तिसरी परीक्षा आहे. सध्या सुरू असलेल्या लेखी चाचणीत सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील ‘वर्तमान समाजातील ज्वलंत मुद्दे’ या अभ्यासघटकांतर्गत असलेल्या जातिव्यवस्था आणि जातिप्रश्न यासंबंधी प्रथमत: दोन प्रश्न विचारलेले दिसतात. त्यातील एक अनुसूचित जमातीमधील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण अनुसूचित जातीपेक्षा प्रगत आहे, त्यावर टिप्पणी करा आणि वर्तमान जाती अस्मिता आधारित चळवळी जातिनिर्मूलनाच्या दिशेने पाऊल टाकीत आहेत का, याचे चिकित्सक परीक्षण करा. याचा अर्थ जातिव्यवस्थेविषयी विचारलेले प्रश्न पाहता जातिव्यवस्थेच्या दृश्य आणि अदृश्य अशा बहुविध कंगोऱ्यांना स्पर्श करण्याचा लेखी परीक्षेचा उद्देश दिसून येतो. अशा प्रश्नांचा रोख कळण्यासाठी जातिव्यवस्था आणि जातिप्रश्नाचा संकल्पनात्मक व्यवहार समजून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा, जातीच्या वर्तमान आयामाचे अन्वयार्थ लावणे दुरापास्त होते. जात हा विशिष्ट प्रकारचा सामाजिक गट आहे, ज्यामध्ये जात ही व्यक्तीची कामे, स्थान आणि उपलब्ध संधी तसेच अडचणीही निर्धारित करते. अशा परिस्थितीत सामाजिक समूहांच्या विविधतेचे आणि खोलीचे अध्ययन न करता खऱ्या अर्थाने भारतीय समाजाच्या वास्तव मूलतत्त्वांना स्पर्श करता येत नाही. जातिव्यवस्था जशी एक उत्पादन पद्धती तशीच ती सामाजिक संरचना आहे. त्यामुळे जातिव्यवस्था समजून घेण्यासाठी संरचना आणि उत्पादन पद्धती यांच्यातील आंतरसंबंधांची तपासणी करणे अनिवार्य ठरते. भारतीय समाज- विशेषत: िहदू समाजाची रचना जातिव्यवस्थेवर आधारलेली आहे. जात या सामाजिक व आíथक गटांची गुणवैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. जात जन्माने ठरते, जातीअंतर्गतच रोटीबेटी व्यवहार घडून येऊ शकतो. रक्त आणि नातेवाईक यांचा विस्तारित गट म्हणजे जात असेही म्हणता येऊ शकते. प्रत्येक जातीचे पारंपरिक आचारविचार ठरलेले असतात. बहुतांश जातींमध्ये जातपंचायती या व्यवहारांची अंमलबजावणी करतात. प्रत्येक जातीचा एक पारंपरिक व्यवसाय असतो. विवाह, कुटुंब आणि व्यवसाय इत्यादी सामाजिक संस्थांशी तिचे आंतरसंबंध स्थापित झालेले असतात. किंबहुना इतर संस्थांवर आपला प्रभाव टाकून आपल्या इच्छेनुरूप वर्तन घडवून आणण्यात जातिव्यवस्थेचा हातखंडा असतो. भारतीय समाजात जात ही व्यक्तीचे सामाजिक स्थान निश्चित करते. सामाजिक स्थानामुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि कार्य अधोरेखित होतात. उच्च-नीच स्तरावर आधारलेली ती एक बंदिस्त व्यवस्था आहे. जात ही एका अर्थाने सामाजिक स्थानाची उतरंड किंवा श्रेणीबद्ध समाजरचना असते असेही म्हणता येते. आíथक स्वातंत्र्यावर र्निबध घातल्याने दुसरा व्यवसाय निवडता येत नाही. परिणामी, व्यवसाय हे जातीची ओळख म्हणून निर्धारित झाले. दुसऱ्या बाजूला जाती-जातींमध्ये रोटीबेटी व्यवहारास बंदी असल्याने जातीअंतर्गत व्यवहार करणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यातून जातीची ओळख अधिक घट्ट बनली. जातिव्यवस्थेचे महत्त्वाचे गुणवैशिष्टय़ म्हणजे स्पृशास्पृश्य भेदाभेदाचे अस्तित्व होय. अस्पृश्यता नावाची समाजविसंगत परंपराही जातिव्यवस्थेचे खास वैशिष्टय़ राहिले आहे. जातिव्यवस्थेची पितृसत्ता आणि िलगभेदाशी पक्की मोट बांधलेली असते. त्यातून स्त्रीची भूमिका निर्धारित होते. नर-मादी या नसíगक भेदाचे रूपांतर पुरुष-स्त्री अशा सामाजिक भेदात करून त्यास परत नसíगक ठरविण्यात पितृसत्ता महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. ही प्रक्रिया प्रत्येक जातीअंतर्गत सुरू असते. कारण जातीच्या पांघरूणाखाली िलगभेदाची प्रक्रिया काम करते. जातीच्या पारंपरिक चौकटीकडे पाहता जात ही व्यापक व्यवस्था आहे. जातिव्यवस्थेला वर्णाश्रम धर्माचा आधार होता. वर्णव्यवस्था येथील धर्मग्रंथावर आधारित होती. याचा अर्थ जात आणि धर्म यांची एकत्रित गोफ बांधली होती. त्यामुळे त्या व्यक्तीची भौतिक अवस्था आणि तिची जाणीव निर्धारित करण्याचे कार्य जातिव्यवस्थेने निर्वघ्निपणे पार पाडले. जातिव्यवस्था आणि जमातवाद यातील भिन्नत्व लक्षात घेता चातुर्वण्य व्यवस्थेने जातीला स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी ओळख आणि कार्य प्रदान केले. परिणामी, सामाजिक समूहांची एकात्मता तयार न होता भारतातील सामाजिक समूह विखंडित राहिले आणि जातिव्यवस्था ही एक सामाजिक विभागणी बनली. या उलट जमातवाद सार्वजनिक व्यवहारामध्ये जातिव्यवस्थेवर, त्यातील अंतर्वरिोधावर पांघरूण टाकण्याचे काम करतो. जातीची सामाजिक आणि भौतिक ओळख अंधुक करून व्यापक अशी जमातीय किंवा सांप्रदायिक ओळख देण्याचा प्रयत्न करतो. भारतात मात्र जमातवादाची प्रक्रिया वसाहत काळापासून सुरू झाल्याचे दिसते. दळणवळणाच्या साधनात झालेले क्रांतिकारक बदल, वाढते शहरीकरण आणि प्रातिनिधिक लोकशाही शासन संस्थांनी प्रस्थापित केलेले कायद्याचे राज्य यातून जातींचे कार्यात्मक आधार छिन्नविच्छिन्न करून टाकले. ही प्रक्रिया साधारणपणे वसाहत-काळापासून सुरू झाली. वर्तमान समाजव्यवस्थेमध्ये जातीअंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात आíथक स्तरीकरण घडून आल्याचे दिसते. बदलत्या भौतिक अवस्थेतून प्रत्येक जातीत वर्ग तयार झालेले दिसतात. त्यामुळे विशिष्ट जातीचे विशिष्ट हितसंबंध असे चित्र पुसट होताना दिसते. किंबहुना एका जातीत अनेक हितसंबंधांचे अस्तित्व प्रतििबबित होताना दिसते. जातिव्यवस्थेचे अक्राळविक्राळ रूप बघता भारतीय संविधानाने कमकुवत जातींना सामाजिक सुरक्षेचा विश्वास दिला. अस्पृश्यतेला नाकारून दलित जातिसमूहांना सामाजिक संरक्षण पुरवले आणि दलित जातींसोबत इतर कनिष्ठ जातिसमूहांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला गेला. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत तशी तरतूद केली. एका बाजूला आरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला राज्यसंस्थेद्वारे सक्षमीकरणाचे कृतिकार्यक्रम राबविले गेले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासविश्वात जातीकडे गरीब घटक शोधण्याचे आणि ओळखण्याचे एक मापदंड म्हणून पाहिले गेले. वर्तमानकाळातसुद्धा जात जनगणनेकडे सामाजिक न्यायाची पूर्वअट म्हणूनही पाहता येते. सामाजिक न्याय शाश्वत करण्यासाठी कनिष्ठ जातींच्या उत्थानाचे कृतिकार्यक्रम आखताना किंवा त्यासंबंधी धोरणनिश्चिती करताना जाती आधारित जनगणनेतून महत्त्वाचे स्रोत हाती लागू शकतात. येथून पुढील काळात लेखी परीक्षेमध्ये या घटकांतर्गत जात आणि भारतीय राजकारण, जातीचे सक्षमीकरण, जात आणि मध्यम वर्ग, जात आणि आरक्षण, मंडळ आयोग आणि मागास जाती, अल्पसंख्याक आणि सच्चर आयोगाचा अहवाल, जात आणि विकास, जाती संदर्भातील आंबेडकर आणि लोहियांची भूमिका, माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर जातीचे बदलेले स्वरूप, आदिवासींचा प्रश्न, जागतिकीकरणानंतर जात आणि तिच्या संरचनेच्या गुणवैशिष्टय़ामधील झालेले आमूलाग्र बदल, जातीच्या टोकदार बनत चाललेल्या अस्मिता, जाती आणि प्रतीके अशा मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
