वसुंधरा भोपळे स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील पहिल्या सार्वजनिक निवडणुका, असहकार आंदोलन आणि गांधीजींच्या हाती स्वातंत्र्यलढय़ाची सूत्रे, भारतीय उद्योग जगतात असोचॅमची स्थापना, मोहमेडन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेजचे अलिगड मुस्लीम विद्यापीठात रूपांतर अशा आधुनिक भारताच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या घटनांचे शताब्दी वर्ष म्हणून २०२० या वर्षांकडे पाहता येईल. पहिल्या सार्वजनिक निवडणुका : १९२० नगरपालिका, जिल्हा मंडळ अशा स्थानिक मंडळांमध्ये पूर्णपणे लोकप्रिय नियंत्रण असावे, प्रांतीय शासनात अंशत: जबाबदार सरकारची स्थापना करावी, केंद्रीय कायदेमंडळाचा विस्तार करून तेथे भारतीयांना अधिक प्रतिनिधित्व द्यावे, प्रांतातील लोकप्रिय शासनावरील भारत सचिवाचे नियंत्रण कमी करावे या १८१८च्या माँटफर्ड अहवालातील शिफारशींना १९१९च्या भारत सरकार कायद्यात कायदेशीर रूप देण्यात आले आणि त्यानुसार प्रांतात दुहेरी शासन (अर्थात प्रांतिक शासन आणि केंद्रीय शासन) पद्धतीचा प्रारंभ झाला. प्रारंभापासूनच या कायद्याला पुरेसे सहकार्य मिळाले नसले तरीही भारतातील पहिली निवडणूक १९२० साली झाली आणि १९२१ ते १९३७ या कालावधीत नऊ प्रांतांमध्ये दुहेरी शासन चालले. बंगालमध्ये मात्र १९२४ ते १९२७ आणि मध्य प्रांतात १९२४ ते १९२६ या काळात दुहेरी शासन नव्हते. असहकार आंदोलन १९१९ मध्ये संमत करण्यात आलेल्या जुलमी रौलट कायद्यामुळे झालेल्या जालियानवाला बाग हत्याकांड तसेच खिलाफत वादावरील इंग्रजांची भूमिका, पंजाबमधील लष्करी कायदा आणि त्यानंतर पंजाबमधील घटनांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने केलेली हंटर आयोगाची नियुक्ती ही केवळ लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी केलेली क्लृप्ती आहे असे लक्षात आल्यामुळे १ ऑगस्ट १९२० रोजी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली असहकार आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात झाली. त्याच दिवशी १ ऑगस्टच्या पहाटे लोकमान्य टिळक कालवश झाल्याने त्यांच्या मृत्यूचा दुखवटा व आंदोलनाची सुरुवात देशभरातील जनतेने हरताळ पाळून केली. सप्टेंबर १९२० मध्ये कोलकत्ता येथे खास अधिवेशन बोलावून राष्ट्रीय काँग्रेसने असहकाराचा कार्यक्रम अंगीकारला. डिसेंबर १९२० मधील राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात सरकारी पदव्यांचा त्याग करणे, कायदे मंडळ, न्यायालये, शिक्षण संस्था, परकीय माल यावर बहिष्कार टाकणे तसेच शिस्त राखणे, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांना संरक्षण, खादीचा वापर अशा मार्गाचा वापर करून असहकार आंदोलनाचा मार्ग निश्चित केला. १९२१ मध्ये असहकार चळवळीत जवळजवळ ३०००० लोक तुरुंगात गेले, परंतु चळवळीदरम्यान उत्तर प्रदेशातील चौरीचौरा येथे लोकांनी एका पोलीस चौकीला आग लावली त्यात अनेक पोलीस जळून मृत्युमुखी पडल्यामुळे अहिंसक मार्गाने चालणाऱ्या चळवळीला गालबोट लागले आणि गांधीजींनी या घटनेचा निषेध म्हणून ही चळवळ मागे घेतली. गांधीजींच्या या निर्णयावर अनेकांनी टीकाही केली परंतु तत्कालीन एकूण परिस्थिती पाहता आम जनतेची चळवळ दडपून टाकणे सरकारला अवघड नव्हते. जाळपोळीचे निमित्त होऊन जर ही चळवळ दडपली गेली असती तर जनतेची चळवळ दडपली जाऊ शकते असा निष्कर्ष निघाला असता तसेच जवळपास दीड वर्ष चाललेल्या चळवळीमुळे जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत होत आला होता त्यामुळे गांधीजींनी कठोर आत्मसंयमाशिवाय सत्याग्रहाचा प्रयोग होऊ शकत नाही असे स्पष्ट करून जनतेला रचनात्मक कार्य करण्याचा निर्देश देऊन चळवळ मागे घेतली. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठ इस्लाममधील सामाजिक दुष्प्रवृत्ती असणाऱ्या पीर प्रथेला विरोध, गुलामांची प्रथा इस्लामविरोधी आहे अशा आपल्या आधुनिक विचारांचा प्रसार ‘तहजीब उल अखालाक’ या पत्रिकेतून करणाऱ्या सर सय्यद अहमद खान यांनी १८७५ साली मोहमेडन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज सुरु केले. तेथे पाश्चात्त्य विज्ञानाबरोबरच मुस्लीम धर्माचेही शिक्षण दिले जात होते. याच कॉलेजचे रूपांतर १९२० साली अलिगड मुस्लीम विद्यापीठात झाले. या विद्यापीठाच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त एक टपाल तिकीटही जारी करण्यात आले आहे. सध्या या ठिकाणी उर्दू, अरबी आणि पर्शियन भाषांवर तसेच इस्लामिक साहित्यावर संशोधन केले जात असल्यामुळे संपूर्ण इस्लामिक जगाबरोबर भारताच्या सांस्कृतिक संबंधांना नवी ऊर्जा मिळत आहे. शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या विद्यापीठातर्फे सध्या ‘ब्रिज कोर्स’ सुरू करण्यात आला आहे. असोचॅम भारतातील सर्व क्षेत्रातल्या चेंबर्सच्या संस्थापक प्रतिनिधींच्या वतीने असोचॅमची (Associated Chambers of Commerce and Industry of India) स्थापना १९२० मध्ये करण्यात आली. सध्या ४०० पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या चेंबर्स आणि व्यापारी संघटना असोचॅममध्ये सहभागी झाल्या असून संपूर्ण देशभरात ४.५ लाखांपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. भारतीय उद्योगांसाठी असोचॅम ज्ञानाचे मुख्य केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. नुकताच असोचॅम स्थापना सप्ताह १९ डिसेंबर ते २५ डिसेंबर २०२० दरम्यान साजरा करण्यात आला. या वेळी टाटा उद्योग समूहाला ‘असोचॅम एंटरप्राइज ऑफ द सेंच्युरी’ हा पुरस्कार देण्यात आला. टाटा समूहाच्यावतीने रतन टाटा यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. नुकतेच असोचॅमच्या प्रमुखपदी विनीत अगरवाल यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. निरंजन हिरानंदानी यांनी त्यांच्याकडे असोचॅमची सूत्रे बहाल केली. असोचॅमचे मुख्यालय दिल्ली येथे तर अहमदाबाद, बेंगळूरु, रांची, जम्मू, चंडीगड आणि कोलकाता या ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालये आहेत. १९२० सालात घडलेल्या वरील घटना भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासातील मैलाचा दगड असल्यामुळे आणि या घटनांनी शताब्दी पूर्ण केल्यामुळे राज्यसेवा पूर्व तसेच मुख्य परीक्षेत अभ्यासक्रमातील या घटकांवर प्रश्न अपेक्षित आहेत.
