प्रवीण चौगले आजच्या लेखामध्ये आपण भारत व शेजारील राष्ट्रे यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांचे चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने कसे अध्ययन करावे, याचा आढावा घेणार आहोत. शेजारील देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हे कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट असते. शेजारील देशांशी असणारे संबंध देशाच्या सामरिक, गैर-सामरिक सुरक्षेला प्रभावित करत असतात. वढरउ मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांमध्ये भारत व शेजारील देश या उपघटकावर हमखास प्रश्न विचारला जातो. सर्वप्रथम यामध्ये भारताचे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, चीन, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका व मालदीव या शेजारील देशांशी असणाऱ्या संबंधांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी माहीत असणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच समकालीन परिप्रेक्ष्यामध्ये विचार करता आर्थिक व सामरिक बाबी लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. सध्या केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली असणारे सरकार शेजारील राष्ट्रांबरोबरच्या संबंधांना प्रचंड महत्त्व देत असल्याचा दावा करते. कारण पंतप्रधान मोदी यांनी मी २०१४ व २०१९ मध्ये आपल्या शपथविधी कार्यक्रमाकरिता अनुक्रमे सार्क राष्ट्रांचे व बिमस्टेक राष्ट्रांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले होते. या घटनेनंतर पंतप्रधानांनी नेबरहूड डिप्लोमसीला प्रारंभ केल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र भारताच्या शेजारील देशांशी असणाऱ्या संबंधांचा सद्यस्थितीमध्ये विचार करता बांगलादेशबरोबर झालेला सीमेवरील जमीन देवाण-घेवाणविषयक करारवगळता भारत-पाकिस्तान भारत-चीन भारत नेपाळ यांच्यामध्ये असणाऱ्या संबंधांमध्ये कोणतीही लक्षणीय प्रगती दिसून येत नाही. याउलट या देशांशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये कटुता आल्याचे जाणवते. सार्क शिखर परिषद (२०१४) मध्ये सार्क सदस्य राष्ट्रांपैकी बहुसंख्य राष्ट्रांनी सार्क सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबत चीनच्या अर्जाचा अनुकूल विचार व्हावा, असे मत व्यक्त केले. यावरून भारत शेजारील राष्ट्रांमध्ये एकाकी पडल्याचे दिसून आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच भारताचे शेजारील देशांशी असणारे संबंध समानता व परस्परांचा आदर या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहेत. भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी असणारे संबंध अभ्यासणे समकालीन घडामोडींच्या प्रकाशामध्ये खूप महत्त्वाचे ठरते. भारत व चीनमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये स्पर्धा व सहकार्य या दोन्ही पैलूंचा समावेश होतो. या संबंधांमध्ये धोरणात्मक अविश्वास (Strategic Mistrust) दिसून येतो. सध्या भारत व चीन सीमेवर असणारा तणाव उपरोक्त बाब अधोरेखित करतो. सीमापार नद्यांच्या पाण्याचा वापर, व्यापार असमतोल, सीमाप्रश्न सारखे द्विपक्षीय मुद्दे दिसून येतात. भारत व चीनमध्ये तणाव वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, चीन भारत व लगतच्या देशांवर गंभीर परिणाम करू शकतील, अशापद्धतीने (hard) व (Soft Power)च्या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढवत आहे. २०१४ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न आपण पाहू या. २०१४ With respect to the South Sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and ever flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China. भारत-पाकिस्तान संबंधांचा विचार करता सीमावाद, दहशतवाद व काश्मीर प्रश्न हे ज्वलंत मुद्दे नेहमीच प्रभावी ठरलेले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुरक्षाविषयक विविध चिंता आणि बदलते संबंध लक्षात घेता या देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये परिवर्तन घडून येण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल. भारत व अफगाणिस्तानमधील संबंध नेहमीच सलोख्याचे राहिलेले आहेत. अफगाणिस्तान भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्य आशिया व पश्चिमी राष्ट्रे महत्त्वपूर्ण आहेत. भारताने येथे शांतता व स्थैर्य स्थापित करण्यासाठी आधारभूत संरचना आणि संस्थात्मक बांधणीसाठी दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी रक्कम खर्च केली. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर २०१३ मध्ये एक प्रश्न विचारला गेला. या प्रश्नाला समकालीन घडामोडींची पार्श्वभूमी होती. भारत व नेपाळ यांच्यामधील संबंध सध्या ताणलेले दिसतात. नेपाळमधील प्रस्थापित व्यवस्थेतील काही घटकांमध्ये भारताबाबत दीर्घकाळापासून असलेला संशय याला कारणीभूत आहे. नेपाळने नुकतीच नव्या नकाशाला मंजुरी दिली असून त्यामध्ये भारताच्या भागावर दावा केला आहे. लिपुलेख भागावरून नेपाळने भारताच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. या सीमा प्रश्नावरून भारत आणि नेपाळमधील संबंध ताणले जाण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारताच्या गृहमंत्रालयाने नकाशा जारी केला होता. ज्यात कालापानीचा समावेश होता. यामुळे नेपाळने यावर आपली नाराजी व्यक्त केली आणि फक्त कालापानीच नाही तर लिपुलेख हा भागही आमचा आहे, असा दावा केला. अलीकडेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कैलास मानसरोवरला जाण्यासाठी ८० किलोमीटरच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. हा रस्ता लिपुलेख भागात संपतो. यावरूनही नेपाळने आक्षेप घेतला होता. भारत आणि बांगलादेशातील संबंधांमध्ये मागील काही वर्षांपासून सुधारणा होत आहेत. प्रभात सीमेवरील जमीन देवाण-घेवाण करार महत्त्वपूर्ण आहे. या करारामुळे ४१ वर्ष जुना सीमाविषयक वाद संपुष्टात आला. मात्र बांगलादेशीयांच्या मनात भारताबद्दल संशय बळावत चालला आहे. बराच काळ रखडलेला तिस्ता पाणी वाटप करार, रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुद्दय़ावर भारताची भूमिका, आसाममध्ये राबवले जात असलेले राष्ट्रीय नागरीकता नोंदणी अभियान असे अनेक मुद्दे कारणीभूत आहेत. विशेषत: राष्ट्रीय नागरीकता नोंदणी अभियानामुळे बांगलादेशी जास्त दुखावले आहेत. कारण, भारतातील बेकायदेशीर बांगलादेशींना शोधून काढण्याकरताच हा सगळा खटाटोप आहे, अशी त्यांची भावना आहे. या अभियानात, तब्बल १९ लाख लोकांचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले आहे. त्यामुळे, या सगळ्यांना बांगलादेशात लोटून देण्यात येईल, अशी भीती तेथील लोकांना वाटत आहे. मात्र कुणालाही बांगलादेशात पाठविले जाणार नाही, अशी ग्वाही भारताने दिली आहे. भारत-श्रीलंकेतील संबंध मित्रत्वाचे राहिलेले आहेत. भारत व भूतानमधील संबंध परिपक्व बनलेले आहेत. भारत हा भूतानचा व्यापार व विकासातील मोठा भागीदार आहे. भारत व म्यानमारमधील संबंध १९९० च्या दशकापासून सुरळीत झाले आहेत. दोन्ही देश व्यापार व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहेत. तसेच सीमेवरील कारवाया, पदार्थाची तस्करी रोखणे याबाबत दोन्ही देश संयुक्तपणे प्रयत्न करतात. भारत व मालदीव मधील संबंधांमध्ये सध्या चढ-उतार दिसून येतात. थोडक्यात, या घटकाची तयारी चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे इष्ट ठरते. याकरिता द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता ही वर्तमानपत्रे आणि वर्ल्ड फोकस आणि बुलेटीन ही मासिके उपयुक्त ठरतील.
