यूपीएससीची तयारी : राज्यघटना व राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था हा घटक यूपीएससीच्या पूर्व व मुख्य या दोन्ही टप्प्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण आहे. मुख्य परीक्षेसाठी तयारी करताना सर्वात आधी अभ्यासक्रमातील घटक व उपघटक काळजीपूर्वक पाहावेत. अभ्यास करताना अभ्यासक्रमाची प्रत नेहमी जवळ असावी. यामुळे सर्व अभ्यासघटक अवगत होण्यास मदत होईल; कारण जेव्हा अभ्यासक्रमावर पकड येते त्याच वेळी संदर्भसाहित्यामध्ये असणारे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त मुद्दे शोधण्यास मदत होते.

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था मूलत: स्थिर स्वरूपाचा घटक असला तरी २०१३ पासूनच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकातील पारंपरिक बाबींवर थेटपणे प्रश्न न येता चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्नांची रेलचेल दिसून येते. बहुतांश विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या या समकालीन पलूकडे दुर्लक्ष करतात व याचा परीक्षेतील कामगिरीवर परिणाम होतो. तयारीला प्रारंभ करताना एनसीईआरटीची क्रमिक पुस्तके, ‘इंडियन पॉलिटी’ – एम. लक्ष्मीकांत आदी संदर्भग्रंथांद्वारे या विषयाशी निगडित मूलभूत बाबींचे आकलन करून घ्यावे. उत्तम गुण प्राप्त करण्यासाठी पारंपरिक व समकालीन घटकांचा समतोल साधावा लागेल. संदर्भग्रंथांचे अध्ययन केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आपल्यासमोर असते, ते म्हणजे परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत.

याकरिता गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करून त्यातील प्रश्नांच्या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्थेचा आढावा घेणार आहोत. यामुळे आपणास प्रश्नांचे स्वरूप, प्रश्नांची पाश्र्वभूमी, ते कशा पद्धतीने हाताळले पाहिजेत याविषयी जाणून घेण्यास मदत होईल.

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था या अभ्यासघटकावर २०१३पासून विचारण्यात आलेल्या काही प्रश्नांवर चर्चा करू या. यातील बहुतेक प्रश्नांमध्ये पारंपरिक घटक व चालू घडामोडी यांचा मेळ घातलेला दिसतो.

‘राज्यघटनेतील कलम १९ चा भंग करत असल्याच्या संदर्भामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६अ या कलमाविषयी चर्चा करा.’

प्रथम आपण या प्रश्नाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊ. २०१२-१३ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६अ या कलमांतर्गत देशभरामध्ये काही नागरिक व कलाकारांवर खटले भरण्यात आले होते. परिणामी घटनेने बहाल केलेल्या भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होतो यासाठी देशभरामध्ये कलम ६६अमधील तरतूद रद्द करण्याविषयी नागरिकांनी आवाज उठविला. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेनंतर सदर कलम नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करते म्हणून रद्दबातल ठरविले होते. या प्रश्नाला वरील घडामोडींचा संदर्भ होता. तसेच या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना आपल्याला राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकाराविषयी सविस्तर माहिती असायला हवी पण याबरोबरच देशभरामध्ये मूलभूत अधिकारांचे हनन होणाऱ्या घटना घडत असतात, तसेच भारतातील माध्यमांमध्ये या विषयावर वाद-विवाद, चर्चा घडवून आणल्या जातात, अशा मुद्दय़ांचा मागोवा घेत राहिल्यास अशा प्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये संसद सदस्यांच्या भूमिकेचा संकोच होत आहे. परिणामी धोरणात्मक बाबींवर निकोप वाद-विवाद दिसून येत नाहीत. यासाठी – ‘पक्षांतरबंदी कायदा जो वेगळ्या उद्देशासाठी बनवला होता, कितपत उत्तरदायी मानला जाऊ शकतो,’ असा प्रश्न २०१३मध्ये विचारला होता. संसद, तिचे कार्य, संसद सदस्याची भूमिका, संसदेतील चर्चा आदी बाबींविषयी माहिती असावी. सोबतच पक्षांतरबंदीसंबंधीच्या तरतुदी अभ्यासणे व त्यांचा संसद सदस्यांच्या कामगिरीवर पडणारा प्रभाव अशा दृष्टिकोनातून वरील प्रश्न हाताळला पाहिजे.

‘स्वच्छ पर्यावरणाच्या अधिकाराच्या पाश्र्वभूमीवर दिवाळीदरम्यान फटाके फोडण्यावर निर्बंध लादता येईल? यावर भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१च्या व यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये चर्चा करा.’ वरील प्रश्नाची पाश्र्वभूमी जाणून घेऊ या.

ऑक्टोबर २०१५ मध्ये दिल्लीतील तीन नवजात मुलांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिवाळीदरम्यान फटाके वाजवण्यावर निर्बंध घालावा अशी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी दिल्लीतील हवेचे प्रदूषण व त्यात फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची भर यामुळे लहान बालकांवर विपरीत परिणाम होतो, याकडे लक्ष वेधले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश देण्यास नकार दिला होता. अशा प्रश्नाला हाताळताना राज्यघटनेच्या कलम २१ मधील जीविताच्या अधिकारामध्ये स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकारही समाविष्ट आहे याची माहिती असणे आवश्यक आहे. यासोबतच यासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आदी बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये – ‘मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तरतूद असलेला समान नागरी कायदा लागू करण्यामध्ये असणाऱ्या संभाव्य अडथळ्यांची चर्चा करा,’ असा प्रश्न आला होता. २०१४-१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विविध व्यक्तिगत कायद्याशी संबंधित खटल्यांमध्ये केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा कधी लागू करणार अशी विचारणा केली होती. यामुळे गेल्या वर्षभरामध्ये समान नागरी कायदा नेहमीच चच्रेत होता. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिण्यासाठी समान नागरी कायद्यासंबंधी विविध वर्तमानपत्रे व ग्रंथांमधून तज्ज्ञ व्यक्तींनी याविषयी मांडलेली मते अभ्यासणे आवश्यक होते.

‘राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये ‘गणराज्य’ या शब्दांशी संबंधित प्रत्येक विशेषणांवर चर्चा करा. सद्य:स्थितीमध्ये ते प्रतिरक्षणीय आहेत का?’ असा प्रश्न २०१६च्या मुख्य परीक्षेत विचारला गेला. या प्रश्नास राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये असणाऱ्या ‘समाजवाद’ या शब्दाविषयी जो वादविवाद सुरू होता त्याची पाश्र्वभूमी होती. तसेच ‘६९ व्या घटनादुरुस्तीविषयी चर्चा करा?’ सदर प्रश्न दिल्लीतील लोक निर्वाचित सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यात असणाऱ्या मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर विचारला गेला होता. वरील प्रश्नांचा आढावा घेतल्यास राज्यघटना व राजकीय व्यवस्था या अभ्यास घटकांविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानासोबतच चालू घडामोडींचे अध्ययन अपरिहार्य ठरते. याकरिता ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्स्पेस’ ही वर्तमानपत्रे, बुलेटिन, फ्रंटलाइनसारखी नियतकालिके तसेच पीआरएस इंडिया, पीआयबी अशी संकेतस्थळे उपयुक्तठरतील.