विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणामध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढल्याने जैवविविधतेचा ऱ्हास, हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ यांसारख्या विश्वव्यापी समस्या निर्माण झाल्या. UNEP मते, सध्या जागतिक तापमानवाढीमुळे पृथ्वीवरील परिस्थितिकी तंत्रावर विपरीत परिणाम घडून आल्याने जागतिक पातळीवर गरीब व श्रीमंत अशा दोहोंनाही गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. परिणामी विकसित व विकसनशील राष्ट्रांनी हवामान बदलाच्या समस्येवर प्रयत्न करावेत. २०व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पर्यावरण प्रदूषणाच्या समस्येने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले. पर्यावरणीय समस्येप्रति जगभरातील लोकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी पर्यावरणावर परिषद आयोजित केली गेली. १९७२मधील या परिषदेला ‘स्टॉकहोम परिषद’ म्हणून ओळखले जाते. या परिषदेनंतर पर्यावरणीय समस्यांच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला प्रारंभ झाला. गेल्या काही दशकांपासून पर्यावरणीय मुद्दय़ांचा प्रत्यक्ष आंतरराष्ट्रीय संबंधावर प्रभाव पडल्याचे पुढील बाबींतून स्पष्ट होते. (१) शाश्वत विकास - पर्यावरणीय ऱ्हासाविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व राष्ट्रे व जनमानसांमधील वाढत्या जागरूकतेमुळे ‘शाश्वत विकास’ ही संकल्पना ‘पर्यावरण व विकासासंबंधी जागतिक आयोगा’च्या माध्यमातून पुढे आली. भावी पिढय़ांच्या गरजांना धोक्यात न आणता वर्तमानातील लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण केल्या जाऊ शकतील असे आयोगाने प्रतिपादन केले. (२) उत्तर व दक्षिणेमधील दरी - विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पर्यावरणविषयक विवादांमध्ये उत्तर व दक्षिणेमधील वाढते अंतर दिसून होते. उत्तर व दक्षिणेमधील राष्ट्रांमध्ये जागतिक पर्यावरणविनाशाची कारणे व पर्यावरणीय समस्यांना आटोक्यात ठेवण्यासाठी यंत्रणा, इ. बाबींवरून मतभेद दिसून येतात. ओझोन थराचा नाश, हरितगृह परिणाम, इ. पर्यावरणीय समस्यांविषयी जबाबदारी निश्चित करणे व या समस्यांशी लढा देण्यासाठीच्या उपायांना अर्थसाहाय्य करणे हा वादाचा मुद्दा आहे. (३) पर्यावरणीय मुद्दय़ांचे राजकीयीकरण - १९९०च्या दशकामध्ये पर्यावरणीय वाटाघाटींच्या राजकीयीकरणास प्रारंभ झाला. हवामान बदलांच्या प्रभावाचे उपशमन करण्याची प्रतिज्ञा केलेली राष्ट्रे त्यांच्या निर्णयावर ठाम नसल्याने विकसित व विकसनशील देशांमध्ये मतभेद वाढले. हवामान बदल व उपशमन उपायावरील दृष्टिकोनामध्ये मतभिन्नता असूनही आंतरसरकारी वाटाघाटीविषयक समिती (INC)³û UN Framework Convention on Climat Change (UNFCC) ला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवली. UNFCC रियो येथील वसुंधरा परिषदेमध्ये स्वीकारले गेले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने पर्यावरणीय समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनेक उपक्रम सुरू केले. यातील काही प्रमुख पुढाकारांविषयी जाणून घेऊयात. (१) स्टॉकहोम परिषद (१९७२) - या परिषदेला ११४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेने पूर्ण मानवजातीसाठी ‘फक्त एक पृथ्वी’ हे घोषवाक्य स्वीकारले. यामध्ये ५ जून हा ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून जाहीर केला गेला. या परिषदेमुळे UNEPची सुरुवात झाली. (२) पहिली हवामानविषयक जागतिक परिषद (१९७९) - ही पहिली शास्त्रीय सभा होती, ज्यामध्ये ‘हवामान बदलाला’ गंभीर समस्या म्हणून मान्यता दिली गेली. (३)अ‍ॅन इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) - IPCC ची स्थापना १९८८ मध्ये करण्यात आली. त्यांनी त्यांचा पहिला मूल्यांकन अहवाल जाहीर केला. १९९० मध्ये या अहवालाच्या सर्वागीण समीक्षेनंतर हवामान बदलाच्या शास्त्रीय पुराव्याची निश्चिती केली गेली व संभाव्य रणनीती सुचविली गेली. (४) नरोबी परिषद - संयुक्त राष्ट्रसंघाची पर्यावरणविषयक परिषद १९८२ला नरोबी येथे संपन्न झाली. (५) रियो परिषद - १९९२ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने रियो येथे वसुंधरा परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेला १७५ राष्ट्रप्रमुखांसह गरसरकारी संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. या परिषदेतील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे - (अ) हवामान बदलाविषयक संरचनात्मक करार (ब) जैविक विविधतेविषयक करार (क) अजेंडा २१ (ड) पर्यावरण व विकासविषयक रियो उद्घोषणा (इ) वनसिद्धांत परिषदेने जागतिक तापमानवाढीला पुष्टी दिल्याने तिचे महत्त्व वाढले. या वेळी सर्व राष्ट्रांनी COP (Conference of Parties) या दस्तावेजाची निर्मिती करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करून मंजुरी दिली. (६) क्योटो परिषद १९९७ - ही परिषद पुढील दहा वर्षांसाठी जागतिक तापमानवाढीचे उपशमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आली. क्योटो प्रोटोकॉलवर १६० देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यामध्ये राष्ट्रांना अ‍ॅनेक्स-१ व अ‍ॅनेक्स-२ अशा दोन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले. यातील विकसित अ‍ॅनेक्स-१ राष्ट्रांना १९९० च्या पातळीच्या किमान ५% ग्रीन हाउस गॅसेसचे उत्सर्जन कमी करावे लागेल असे नमूद करण्यात आले. हा करार २००५ पासून अमलात आला. यावर १६० देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. अमेरिकेने या कराराला मान्यता दिली नाही. (७) जागतिक शाश्वत विकासावरील परिषद - २००२मध्ये जोहान्सबर्ग येथे पार पडलेल्या परिषदेमध्ये शाश्वत विकास निश्चित करण्यासाठी मूलभूत सिद्धांत व कृती योजना सांगितली गेली. अंमलबजावणीच्या दृष्टीने या परिषदेतून विशेष काही निष्पन्न झाले नाही. सध्या पर्यावरणीय समस्यांना आंतरराष्ट्रीय आयाम प्राप्त झाला आहे. जागतिक पर्यावरण चळवळीला उभारी देण्यासाठी सर्व राष्ट्रांना आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या पलीकडे विचार करावा लागेल. विकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या सौदा - क्षमतेतील विषमता पर्यावरणावरील आंतरराष्ट्रीय धोरणाला आकार देत आहे.
