व्यवस्थापन क्षेत्रातील महिलांचा वाढता सहभाग

देश- परदेशातील व्यवस्थापन क्षेत्रात महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण उंचावत असले तरी व्यवस्थेतील काही त्रुटी दूर होणे आवश्यक असल्याचे अनेक पाहणी अहवालांत स्पष्ट होत आहे. ८ मार्च या ‘जागतिक महिला दिना’निमित्ताने विशेष लेख-
महिला सबलीकरणाचा प्रयत्न सातत्याने होत असले तरी देशाच्या व्यवस्थापन क्षेत्रात उच्च पदावरील महिलांची संख्या आणि स्थिती हे  प्रश्नचिन्हच आहे. या संदर्भात देशातील महिलांच्या संदर्भात असणारी ही स्थिती जागतिक स्तरावरही अशीच आहे, हे विशेष.
‘भर्सर’ या व्यवस्थापन क्षेत्रातील अग्रगण्य अशा सल्लागार संस्थेद्वारा नव्यानेच व्यवस्थापन क्षेत्रातील महिला आणि व्यवस्थापक महिला यांच्या संदर्भात जागतिक स्तरावर करण्यात आलेल्या एका व्यापक सर्वेक्षणात ही बाब प्रकर्षांने पुढे आली आहे. या सर्वेक्षणात प्रामुख्याने असे नमूद करण्यात आले आहे की, देशातील आघाडीच्या व निवडक कंपन्यांमधील व्यवस्थापन वा उच्च-पदस्थ महिला केवळ २७ कंपन्यांमध्ये कार्यरत असून एकूण महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत अशा महिलांचे प्रमाण अवघे पाच टक्के आहे.
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी केवळ ११ टक्के कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत महिलांचे व्यवस्थापक वा उच्च पातळीवरील प्रमाण व टक्केवारी ३० टक्के असण्याला दुजोरा दिला आहे. या सर्वेक्षणात देशातील ५५ तर आशियातील ६६३ कंपन्यांचा समावेश होता.
भारतीय व्यवस्थापन आणि व्यवस्थापकांनी या पदावर महिला उमेदवारांची निवड करण्यासाठी वेळोवेळी पुढाकार घेतला आहे, हेही या अहवालात पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. काही भारतीय कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचारी-अधिकारी-व्यवस्थापकांचे प्रमाण वाढविण्याची जबाबदारी कंपनीच्या संचालक मंडळावर सोपविण्यात आली आहे.
अलीकडे महिलांना सल्ला-सेवा-वित्तीय क्षेत्रातच नव्हे, तर इंजिनीअरिंग-उत्पादन क्षेत्रातसुद्घा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्याधिकारी म्हणून नेमण्याकडे कंपन्यांचा कल आहे. त्यामुळे महिलांना व महिलांसाठी सर्वोच्च पद वा पातळीवर नेमण्याच्या पण संधी आता उपलब्ध होत असून ही स्थिती नक्कीच आशादायी आहे, असे मत देशातील  काही प्रमुख सल्लागार संस्थांनी व्यक्त केले.
या सल्लागार संस्थांच्या मते, व्यवस्थापनांची महिला उमेदवार- व्यवस्थापकांच्या संदर्भातील मानसिकता बदलत असून, त्याचा लाभ कार्यक्षम व प्रभावी महिला व्यवस्थापकांना नक्कीच होणार आहे. महिला व्यवस्थापकांच्या कामाच्या तासांच्या संदर्भात वादाचा मुद्दा उरला नसून त्यांच्या कामाची परिणामकारकता व व्यावसायिक लाभ यावर आता भर देण्यात येत आहे.
काही कंपन्या तर आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन देत उद्याच्या यशस्वी महिला व्यवस्थापक तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या संदर्भात वोडाफोन इंडिया कंपनीच्या प्रयत्नांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. वोडाफोनमध्ये कंपनीच्या महिला अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण-मार्गदर्शन देण्यासाठी विशेष योजनाबद्ध असे प्रयत्न कंपनीच्या विशेष योजनेद्वारा करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यातून कंपनीची भविष्यकालीन महिला व्यवस्थापकांची गरज मोठय़ा प्रमाणावर पूर्ण होत आहे. याशिवाय कंपनीअंतर्गत प्रत्येक विभागातील वरिष्ठ व्यवस्थापकांच्या हाताखाली थेट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कमीत कमी एका कर्मचाऱ्याचा समावेश असणे आता अनिवार्य करण्यात आले असून, यामुळेही कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांची जडणघडण होण्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येतात.
महिलांचे कामकाज आणि कामाचे तास
भारतातील महिला त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा रोज सरासरी दीड तास जास्त काम करतात, असे एका अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार ३० देशांमधील महिलांमध्ये भारतातील महिलांचे काम आणि कामाचे तास जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.
‘ओईसीडी’ म्हणजेच आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेने ‘नोकरीच्या ठिकाणची लिंग-समानता’ या विषयावर प्रकाशित केलेल्या अहवालात नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत असली तरी महिलांचे कामाचे तास, नोकरी-रोजगाराच्या संदर्भातील अटी आणि उत्पन्न यातील तफावत वाढत असल्याचेही आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आज बहुतेक सर्वच देशांमध्ये महिलांचे काम पुरुषांपेक्षा जास्त असून, ‘ओईसीडी’च्या सदस्य देशांमधील महिला त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा दररोज सरासरी २१ मिनिटे जास्त काम करीत असतात. देशाच्या संदर्भात तर महिला आणि पुरुषांमधील कामाच्या कालावधीतील तफावत ९४ मिनिटे असून, भारतातील कामकरी महिला दररोज पुरुषांपेक्षा सुमारे दीड तास अधिक काम करीत असतात, हे या अहवालातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.
या उलट, डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलँड व न्यूझीलंडमध्ये तिथले पुरुष हे त्यांच्या महिला सहकाऱ्यांपेक्षा अधिक तास काम करतात, तर ब्रिटन आणि जर्मनीमध्ये मात्र पुरुष आणि महिलांच्या कामाचे तास आणि त्याचे प्रमाण समसमान आहे.
अहवालात असे आढळून आले आहे की, ‘ओईसीडी’च्या सदस्य देशांमधील पुरुष त्यांच्या महिला सहकाऱ्यांच्या तुलनेत समान स्वरूपाच्या कामासाठी सुमारे १६ टक्के अधिक वेतन मिळवतात. जागतिक स्तरावर शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि व्यापक-सर्वसमावेशक समाजव्यवस्था तयार करण्यासाठी लिंगभेद दूर करण्याचे काम सध्या ‘ओईसीडी’तर्फे प्राधान्यतत्त्वावर करण्यात येत आहे, हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.
‘महिला दिना’च्या निमित्ताने करिअरिस्ट महिलांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना अशा अनेक अहवालांमधून स्पष्ट होणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यासंदर्भातील आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होणे आवश्यक ठरेल.
८ ८ द. वा. आंबुलकर
िं३३ं३१ं८ं.ंेु४’‘ं१@ॠें्र’.ूे