कस्तुरबा गांधी योजना ही भारत सरकारतर्फे ऑगस्ट २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली ज्याचा मुख्य उद्देश खालील वर्गाच्या आणि मागासलेल्या भागांतील विशेष करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागास वर्गातील मुलींसाठी उच्च प्राथमिक स्तराच्या वस्तीशाळा सुरू करणे हा आहे.
योजनेचे क्षेत्र
२००४ नंतर या योजनेच्या स्थापनेनंतर शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विभागात, जिथे ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय टक्केवारीने कमी आहे आणि शैक्षणिक पातळी राष्ट्रीय गणनेपेक्षा कमी आहे.
जिथे अशिक्षित महिला आदिवासी लोकसंख्या आहे आणि शाळेत न जाणाऱ्या मुलींची संख्या जास्त आहे.
योजनेचा विस्तार
माहितीतल्या मागासलेल्या शैक्षणिक विभागांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. राष्ट्रीय गणणेनुसार खेडय़ातील मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. या विभागांमध्ये शाळा अशा ठिकाणी शाळांची गरज आहे जिथे खेडवळ जमातीवर लक्ष केंद्रित करून, कमी शिक्षित मुली असतील आणि जास्तीत जास्त मुली शाळेत न जाणाऱ्या असतील.
उद्देश
खेडय़ांमध्ये व मागासलेल्या भागात अजूनही लिंगभेद पाहायला मिळतो. शाळेच्या दाखल्यात बघता प्राथमिक शाळेतही मुलींचे दाखले एकदम कमी व मुलांचे जास्त दिसतील. उद्देश खेडय़ांमध्ये व मागासलेल्या भागातल्या मुलींना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण चांगल्या वस्ती शाळा बांधून प्रथमिकपासूनच पुरविणे हे आहे.
योजना
५०० ते ७०० शाळा १० योजनांच्या अंतर्गत बांधण्यात येतील. जागा ठरवेपर्यंत ही शाळा कोणत्यातरी सरकारी कार्यालयात वा भाडय़ाच्या जागेत ठेवली जाईल.
अशा शाळा फक्त त्या ठिकाणीच बांधल्या जातील जेथे मागास वर्ग जास्त आहे व जेथे वस्तीशाळा नाहीत व मुलींना प्राथमिक शिक्षण मिळण्यासाठी कोणत्याही योजना नाहीत वा सामान्य कायदा व हक्क कार्यालय किंवा मागासलेला विभाग सुधारणा कार्यालयाकडून शाळा राबविल्या जात नाहीत.
योजनेचे मुद्दे
- प्राथमिक शिक्षण घ्यायला तयार असलेल्या कमीत कमी ५० एस.सी एस.टी. किंवा मागासलेल्या वर्गाच्या मुली हव्यात
- मुलींची संख्या ५० पेक्षा जास्त असल्यासही चालते.
