एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा : न्यायव्यवस्था

भारतीय संघराज्यात एकात्म व एकेरी स्वरूपाची न्याय व्यवस्था स्वीकारली गेली आहे. १९३५च्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया याचे नवीन रूप म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय होय.
रचना : कलम १२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापना या विषयी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय कलम १२४ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की,
१. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असावे.
२. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच राज्यातील उच्च न्यायाधीशांपकी ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक असेल. अशा न्यायाधीशांशी विचारविनिमय केल्यानंतर राष्ट्रपती, आपल्या सहीनिशी व मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती करील आणि असा न्यायाधीश वयाची ६५वष्रे होईपर्यंत पद धारण करेल, परंतु मुख्य न्यायमूर्तीव्यतिरिक्त अन्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबाबतीत, नेहमी देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा सल्ला घेतला जातो. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे एक मुख्य न्यायाधीश व ३० इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३१ सदस्यसंख्या आहे.
पात्रता : सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमले जाण्यासाठी पुढील अटी संविधानात आहेत-
*    संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असावा.
*    त्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदाचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा.
*    त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयासमोर अधिवक्ता (वकील) म्हणून किमान दहा वष्रे काम केलेले असावे.
*    न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६५वष्रे असते, मात्र तत्पूर्वी राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवून ते पदमुक्त होऊ शकतात.
*    सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करण्यास मनाई आहे.
वेतन व भत्ते : संसदेत सर्वोच्च न्यायालयांचे वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, रजा आणि निवृत्तिवेतन इ. वेळोवेळी निश्चित केले असते. नियुक्तीनंतर त्यात बदल करता येतात (याला अपवाद फक्त आíथक आणीबाणी).
– २००९ साली मुख्य न्यायाधीशांचे वेतन ३३ हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये प्रतिमाह करण्यात आले, तर न्यायाधीशांचे वेतन ३० हजार रुपयांवरून ९० हजार रुपये प्रतिमाह करण्यात आले. सेवानिवृत्त झालेल्या मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशांना निवृत्तिवेतन म्हणून त्यांच्या शेवटच्या महिन्याच्या वेतनाची निम्मी रक्कम दिली जाते.
न्यायाधीशांचे बडतर्फी व महाभियोगाची प्रक्रिया- गरवर्तणूक आणि अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्यास या दोन आधारांवर न्यायाधीशांना पदच्युत करता येते.
राष्ट्रपतींच्या आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदच्युत करता येते.
न्यायाधीशांच्या निलंबनासाठी बोलावलेल्या अधिवेशनानंतर संसदेने असा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना सादर केल्यास राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश देऊ शकतात. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाच्या विशेष बहुमताने म्हणजेच त्या सदस्यांच्या एकूण सदस्यांची २/३ सदस्यांची उपस्थिती आणि प्रस्तावाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपकी २/३ सदस्यांचे बहुमत असणे गरजेचे ठरते.
न्या. सौमित्र सेन यांच्यावरील महाभियोग – निधीचा दुरुपयोग आणि गरवर्तन या दोन कारणांवरून कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सौमित्र सेन यांच्याविरूद्ध १८ ऑगस्ट २०११ रोजी राज्यसभेमध्ये महाभियोगाचा ठराव संमत करण्यात आला. राज्यसभेच्या चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरविल्यानंतर १७ ऑगस्ट २०११ रोजी त्याविषयी राज्यसभेमध्ये ठराव मांडण्यात आला. न्या. सेन यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सभागृहाने ९० मिनिटांचा अवधी दिला होता, मात्र न्या. सेन आपली बाजू समाधानकारकपणे मांडू शकले नाहीत. १८ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने विशेष बहुमताने न्या. सेन यांच्यावरील महाभियोगाचा ठराव संमत केला. यानंतर हा ठराव लोकसभेत मांडण्यात येणार होता. तथापि, १ सप्टेंबर २०११ रोजी न्या. सेन यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठविला, राष्ट्रपतींनी तो स्वीकारून पुढील विचारार्थ विधी मंत्रालयाकडे पाठवला. ५ सप्टेंबर २०११ रोजी विधिमंत्री सलमान खुíशद यांनी न्या. सेन यांच्यावरील महाभियोग सोडून देण्याबाबतचा ठराव लोकसभेत सादर केला. या ठरावावर सभागृहाचे एकमत झाल्याने न्या. सेन यांच्यावरील महाभियोग टळला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार फारच व्यापक आहेत. जगातील कोणत्याही देशातील सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जास्त अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात पुढील तीन बाबींचा अंतर्भाव होतो- प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction), पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction) व सल्लादायी अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction).
१)     प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र
(Original Jurisdiction)
जे खटले सर्वोच्च न्यायालयात चालविले जातात, ज्यांची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयातच होते आणि जे अन्य कोणत्याही न्यायालयात प्रथम दाखल करता येत नाहीत, अशा खटल्यांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक क्षेत्रात होतो. अशा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात पुढील खटल्यांचा समावेश होतो.
ल्ल    केंद्र सरकार आणि एक किंवा अनेक घटक राज्य यांच्यातील विवाद
ल्ल    केंद्र सरकार आणि कोणतेही घटक राज्य किंवा घटक राज्ये एका बाजूला आणि एक किंवा अनेक घटक राज्ये दुसऱ्या बाजूला यांच्यातील विवाद
ल्ल    दोन किंवा अधिक घटक राज्यांतील परस्परांतील विवाद. मात्र वरील विवादांसंबंधी अशी तरतूद आहे की, या विवादात कायद्याचा किंवा वस्तुस्थितीचा असा प्रश्न समाविष्ट झालेला असायला हवा,ज्यावर कायदेशीर हक्कांचे अस्तित्व किंवा विस्तार अवलंबून आहे.
वरील प्रकारच्या विवादांचा विचार करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे. परंतु, घटना अमलात येण्यापूर्वी जे तह, करारनामे, सनद किंवा अशा प्रकारचे दस्तऐवज करण्यात आले होते, त्यातून उद्भवणारे वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत.
त्याप्रमाणे संसदेच्या कायद्याने (१९५६ आंतरराज्य पाणी विवाद कायदा) दोन राज्यांतील नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्नदेखील या न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आला आहे.
राज्यघटनेच्या ३२ कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही कायद्याने अगर आज्ञेने जर कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आक्रमण झाले असेल तर तो नागरिक अथवा इतर नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकतेनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिबंध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (Quo Warrant), उत्प्रेक्षण (Certiorari)चे आदेश देऊ शकते. परंतु, असे आदेश फक्त मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठीच काढता येतात,
तसेच असे आदेश काढणे सर्वोच्च न्यायालयांच्या इच्छाधीन असते, मात्र न्यायालय प्रत्येक बाबतीत असे आदेश काढेलच, असे नाही.
२)    पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र
देशातील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. अशा निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय खालील बाबतीत पुनर्निर्णय देते- घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले, दिवाणी खटले, फौजदारी खटले
*    घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले : कलम १३२ अन्वये उच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यासंबंधी त्या खटल्यात अर्थ लावण्यासंबंधी कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, असा दाखला दिला असल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. एखाद्या खटल्यात घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधात कायदेविषयक महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची खात्री पटल्यास त्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची खास परवानगी सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते.
*   दिवाणी खटला : राज्य घटनेच्या कलम १३३ अन्वये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते, परंतु त्याकरिता उच्च न्यायालयाने पुढील दाखला देणे आवश्यक आहे.
अ)    त्या खटल्यात कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झालेला आहे.
ब)    उच्च न्यायालयाच्या मते, त्या प्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देणे आवश्यक आहे.
*    फौजदारी खटले : राज्य घटनेच्या कलम १३४ अन्वये पुढील प्रकारच्या फौजदारी खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.
१) कनिष्ठ न्यायालयाने एखाद्या आरोपीला निर्दोष ठरवून सोडून दिले असेल, पण उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयावर झालेल्या अपिलात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलून त्या आरोपीला जर फाशीची शिक्षा सुनावलेली असेल.
२) उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयाकडील एखादा खटला आपल्याकडे चालविण्यास घेऊन त्यात आरोपीला दोषी ठरवून त्यास फाशीची शिक्षा दिली असेल.
३) संबंधित खटला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यायोग्य आहे, असा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला असेल.
राज्यघटनेच्या कलम १३६ अन्वये भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने न्यायाधीकरणाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विवेकाधिकारात अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते. परंतु, सनिकी न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत अशी परवानगी देता येत नाही.
१)    सल्लादायी अधिकार क्षेत्र
(अ५्रि२१८ ख४१्र२्िरू३्रल्ल )
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात सल्लादायी अधिकार क्षेत्राचाही समावेश होते. राज्यघटनेच्या कलम १४३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेण्याइतका सार्वजनिक महत्त्वाचा असा कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे किंवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे असे राष्ट्रपतींना वाटते, तर अशा प्रसंगी राष्ट्रपती तो प्रश्न विचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवू शकतात आणि ते न्यायालय त्या प्रश्नाबाबतचे आपले मत राष्ट्रपतींना कळवते. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे किंवा नाही यासंबंधी घटनेत उल्लेख नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना केवळ सल्ला देत असते हे विचारात घेतले असता त्याचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही हे स्पष्ट होते, परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे राष्ट्रपतींनी विचारणा केलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला दिलाच पाहिजे, असे त्यावर बंधन नाही. याचा अर्थ असा आहे की, राष्ट्रपतींनी विचारणा केलेल्या एखाद्या प्रश्नावर सल्ला देण्यास/ मतप्रदर्शन करण्यास सर्वोच्च न्यायालय नकार देऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर अधिकार
*     राज्यघटनेच्या १२९व्या कलमानुसार भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे.
*     सर्वोच्च न्यायालय नागरिकांचे स्वतंत्र व मूलभूत हक्क यांचे रक्षण करते.
*     नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर किंवा मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण झाल्यास नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात.
*     सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना प्रस्थापित केलेले नियम भारतीय प्रदेशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतात.
*     सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या कामकाजासंबंधी नियम तयार करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे.
*     न्यायालयाची बेअदबी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला शासन करण्याचा अधिकार त्यास आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निवाडे
शंकरीप्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५१) : या खटल्यात पहिला घटना दुरुस्ती कायदा १९५१ला आव्हान देण्यात आले. या खटल्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, ही घटना दुरुस्ती मुलभूत अधिकारांचे उल्लघंन करते, कारण ती शासनाला नागरिकांच्या मालमत्तेच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा आणण्याचा अधिकार बहाल करते. तथापि, न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला व पुढील निर्णय दिला- राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नुसार, संसदेच्या घटना दुरुस्ती अधिकारात