यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगले

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सामाजिक न्यायह्ण या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील अभ्यासघटकाच्या तयारीविषयी जाणून घेणार आहोत. या अभ्यासघटकामध्ये शासन समाजातील दुर्बल घटकाच्या कल्याणासाठी विविध प्रकारचे उपक्रम राबवत असते. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो. स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्ती वेतन व बालकांसाठी ICDS सारखे कार्यक्रम. या कार्यक्रमाची दुर्बल घटकाच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे.

Who will give the manifesto of health guarantee for the elderly
वृद्धांच्या आरोग्याच्या हमीचा ‘जाहीरनामा’ कोण देणार?
Loksatta anvyarth Muslim students beaten up in Savitribai Phule University Pune
अन्वयार्थ: विद्यापीठांतला राजकीय हेका
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था – मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips
यूपीएससीची तयारी :  भूगोल (भाग २)

याबरोबरच भारत सरकार दुर्बल घटकांसाठी विविध यंत्रणा, संस्था, कायदे केलेले आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग व घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, बालहक्क संरक्षण कायदा राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायांविषयी जाणून घ्यावे.

Which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. 2020

या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना प्रथम एखाद्या आयोगाला घटनात्मक स्वरूप देण्याकरिता आवश्यक असणारे सर्व टप्पे लिहावेत. हा प्रश्न राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या या पार्श्वभूमीवर विचारला गेलेला आहे. परिणामी, महिला आयोगाला सांविधानिक दर्जा का दिला जावा, याविषयी विचारण्यात आलेले आहे. उत्तरांमध्ये आपल्याला त्याची कारणे देणे अपेक्षित आहे. एखाद्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यानंतर शासकीय कृती उत्तरदायी बनते. ज्या पद्धतीने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आयोग यांना अधिकार बहाल केलेले आहेत त्या पद्धतीने महिला आयोगाला अधिकार मिळाले तर ते महिला सबलीकरण व लिंग भावात्मक न्याय यासाठी उपयुक्त ठरेल. सध्या देशामध्ये महिला आयोगाचे अहवाल संसदेमध्ये सादर करण्यात होत असलेली दिरंगाई तसेच महिला आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा खुद्द आयोगाला अधिकार नसणे, त्याचबरोबर निधीचा तुटवडा, अपुरे पदाधिकारी इत्यादी कारणांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगास लवकरात लवकर घटनात्मक दर्जा मिळायला हवा, असे दिसते. सदर प्रश्न हा घटनात्मक आयोग तसेच सामाजिक न्याय यांच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये पाहता येतो.

दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाबरोबरच सामाजिक क्षेत्रविकास व व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दय़ांमध्ये सरकार आरोग्य, शिक्षण, कौशल्यविकास याकरिता राबवत असलेले उपक्रम जाणून घ्यावेत. उदा. सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण आहेत.

सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून केला जाणारा खर्च व इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यामागची भूमिका, या उपक्रमाची परिणामकारकता इ. बाबींच्या पार्श्वभूमीवर या घटकाकडे पाहावे लागेल, तसेच आरोग्य व शिक्षण याचे सार्वत्रिकीरण, उच्चशिक्षण व शास्त्रीय संशोधनाची स्थिती यासंबंधी मुद्याविषयी माहिती घेणे उचित ठरेल.

अभ्यासक्रमामध्ये गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे हा घटकही अंतर्भूत करण्यात आला आहे. यामध्ये गरिबीनिर्मूलनाचे उपाय. उदा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, त्यांची उद्दिष्टे, परिणामकारकता, मर्यादा या बाबी पाहणे सयुक्तिक ठरेल.

उपरोक्त अभ्यासघटक परस्परव्यापी (Overlapping) असल्याने यावर विचारण्यात येणारे प्रश्नही परस्परव्यापी स्वरूपाचेच असतात. उदा. In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss. (sqsq).

लोकसंख्या लाभांशाच्या क्षमता वृद्धीमध्ये सामाजिक विकास महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतो. सामजिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्य सेवा सुधारणे क्रमप्राप्त आहे. यामध्ये माता-बालक आरोग्य, ज्येष्ठ नागरिक तसेच समाजातील दुर्बल घटकांना आरोग्य सेवा मिळणे आवश्यक आहे. याकरिता आरोग्यविषयक धोरणांची निकड आहे. उत्तरामध्ये मातांना व ज्येष्ठ नागरिक यांना आरोग्य सेवेची असलेली गरज अधोरेखित करावी. कारण समाजातील या घटकांच्या आरोग्यविषयक गरजांची पूर्तता केल्यास कौटुंबिक उत्पनावरील वाढणारा अतिरिक्त आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होते. इ. बाबींचा उल्लेख करावा. बेटी बचाव बेटी पढाव, स्वच्छ भारत, नरेगा, स्कील इंडिया, माध्यान्ह भोजन योजना इ. योजनांचा आढावा घावा. माध्यान्ह भोजन योजना ही संकल्पना एक शतक जुनी आहे, जिचा प्रारंभ स्वातंत्र्यापूर्वी मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये केला गेला होता. मागील दोन दशकांपासून बहुतांश राज्यामध्ये या योजनेला पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे.

या अभ्यासक्रमातील बिगर सरकारी संघटना, स्वयंसाहाय्यता गट, सोसायटीज, न्यास, आणि सहकार या घटकांवरही प्रश्न विचारले आहेत. या गटामध्ये महिलांचा समावेश अधिक आहे व महिला लिंगविषमतेवर मात करून स्वावलंबी बनल्या आहेत. परिणामी, महिलांचा हा नवीन सामाजिक व्यवस्थेच्या स्वरूपातील उदय जुनाट, पितृसत्ताक मानसिकतेला धक्का आहे. यामुळे स्वयंसाहाय्यता गटांना प्रोत्साहन मिळत नाही. या सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक अडथळ्यांचा उहापोह करणे आवश्यक आहे. गरिबी व भूकविषयक मुद्दे हा घटकही परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. २०२० मध्ये यावर बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालाच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारला गेला.

या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भ साहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. कारण हा अभ्यास घटक उत्क्रांत स्वरूपाचा आहे. सरकारी योजना, कार्यक्रम इ. बाबत द हिंदूह्ण, इंडियन एक्स्प्रेसह्णमध्ये येणारे विशेष लेख नियमितपणे पाहावेत. मागील वर्षांतील प्रश्न पाहता सर्व प्रश्नांचा स्रोत वृत्तपत्रेच असल्याचे दिसते. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिक व इंडिया इयर बुकमधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरू शकते. याबरोबरच सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता पी.ओ.बी. व संबंधित मंत्रालयाची संकेतस्थळे नियमितपणे पाहावीत. दारिद्रयाशी संबंधित घटकांसाठी आर्थिक सर्वेक्षण पाहावे.