ऋषिकेश बडवेडॉलरच्या तुलनेत रुपया हा ८० रुपयांपर्यंत घसरला आहे. याचा अर्थ एक डॉलर खरेदी करायचा असल्यास भारतीयांना ८० रुपये मोजणे गरजेचे राहील. यालाच रुपयाचा आणि डॉलरचा विनिमय दर असे म्हटले जाते. विनिमय दर ठरवण्याच्या पुढील तीन पद्धती आहेत - १. निश्चित किंवा स्थिर विनिमय दर२. तरता किंवा बदलता विनिमय दर३. व्यवस्थापित तरता विनिमय दर वरील तीन पद्धतींचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे घेता येईल. निश्चित विनिमय दरांमध्ये सरकार देशांतर्गत चलनाचा परकीय चलनांच्या तुलनेत असलेला विनिमय दर हा कायद्याद्वारे अथवा परकीय विनिमय बाजारात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून ठरवत असते. अशा पद्धतीमध्ये सरकारला गरज पडल्यास स्वत: जवळ असलेल्या परकीय गंगाजळीच्या साठय़ामधूनसुद्धा व्यवहार करावे लागतात. जर विनिमय हा बाजारामध्ये चलनांच्या मागणी व पुरवठा यांच्या परस्पर संबंधांवरून ठरत असेल तर त्याला तरता किंवा बदलता विनिमय दर पद्धती असे म्हणतात. या पद्धतीमध्ये विनिमय दर हा चलनांच्या मागणी आणि पुरवठय़ाच्या पातळीवर अवलंबून असतो. ज्या चलनाची मागणी ही त्याच्या पुरवठय़ापेक्षा वाढत जाते त्या चलनाच्या विनिमय दरामध्ये वाढ होत असते व ज्या चलनाची मागणी त्याच्या पुरवठय़ापेक्षा कमी असते त्याच्या विनिमय दरामध्ये घट होत असते, यालाच चलनाची किंमत वधारणे (Appreciation) अथवा किंमत घटणे (Depreciation) असे म्हणतात.व्यवस्थापित तरता विनिमय दर पद्धतीमध्ये ठरावीक पातळीपर्यंत चलनाच्या किमतीत वाढ अथवा घट होऊ दिली जाते (बाजारातील मागणी, पुरवठा परस्परसंबंधांनुसार) व जर विनिमय दर ठरावीक पातळीच्या बाहेर वधारू अथवा घटू लागल्यास सरकार हस्तक्षेप करून विनिमय दराला नियंत्रणात आणते. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी विविध देशांच्या चलनाचा विनिमय दर हा गोल्ड स्टँडर्ड सिस्टमनुसार चालत असे, म्हणजेच समजा १ ग्रॅम सोने खरेदी करण्यासाठी जेवढे रुपये भारतात लागतात व १ ग्रॅम सोने खरेदी करण्यासाठी जपानमध्ये जेवढे येन लागतात तेवढे रुपये म्हणजे तेवढे येन होय. म्हणजेच सोन्याच्या माध्यमातून चलनांच्या किमती ठरवल्या जात असत. महायुद्धानंतर अमेरिकेत ब्रेटनवूड्स येथे भरलेल्या परिषदेअंतर्गत चलनांचे दर ठरवण्याची नवीन पद्धत अवलंबिण्यात आली. त्यानुसार सोन्याच्या किमतीला डॉलरची किंमत निश्चित करण्यात आली आणि बाकीच्या चलनांच्या किमती एकमेकांशी डॉलरच्या माध्यमातून ठरविण्यात येऊ लागल्या. यामध्ये सोने अणि डॉलर यांचा विनिमय दर निश्चित राखण्याची हमी अमेरिकेने दिली होती. परंतु कालांतराने डॉलरचा वाढता पुरवठा अणि सोन्याची डॉलरच्या तुलनेत कमी उपलब्धता यामुळे डॉलर आणि सोन्याच्या भाव निश्चितीची हमी पाळणे अमेरिकेला कठीण जाऊ लागले. त्यामुळे १९७१ पासून अमेरिकेने या पद्धतीतून हात काढून घेतले आणि जग हे आपोआप कोणत्याही कारणाशिवाय व्यवस्थापित तरत्या विनिमय पद्धतीकडे झुकले गेले. भारत हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (IMF) संस्थापक सदस्य असल्याकारणाने भारतानेसुद्धा रुपयाची किंमत ठरवण्यासाठी ब्रेटनवूड्स पद्धतीचा स्वीकार केला होता. परंतु ही पद्धत अमेरिकेने बंद केल्यानंतर रुपयाची किंमत पौंडशी जोडण्यात आली (Pegged with pound) पुढे काही वर्षांनी रुपयाची विनिमय दर निश्चिती १४ राष्ट्रांच्या चलनाशी जोडण्यात आली, त्यानंतर ती भारताच्या ५ प्रमुख परकीय व्यापारातील भागीदार राष्ट्रांच्या चलनांशी जोडण्यात आली. या दरम्यान विदेशी चलन बाजार अत्यंत नियंत्रित होता. ‘फेरा’ (FERA )कायद्यामुळे विदेशी चलनावर प्रचंड अंकुश होता. परिणामी, विदेशी चलनाच्या काळय़ा बाजाराने जोर पकडला. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर १९९२ मध्ये भारताने Liberalised Exchange Rate Management System म्हणजेच उदारमतवादी विनिमय दर व्यवस्थापन व्यवस्था स्वीकारली आणि भारताची वाटचाल ‘स्थिर’ विनिमय दराकडून ‘दुहेरी’ विनिमय दराकडे सुरू झाली. यामध्ये परकीय चलनाचा विनिमय ६०% बाजारधिष्ठित दराने तर ४०% आरबीआयने ठरवलेल्या दराने करण्यात येऊ लागला. १९९३ च्या अर्थसंकल्पात ‘दुहेरी’ विनिमय व्यवस्था रद्द करून ‘बाजाराधिष्ठित’ विनिमय दर व्यवस्था स्वीकारण्याची घोषणा करण्यात आली आणि भारतामध्ये व्यवस्थापित तरता विनिमय दर पद्धती लागू झाली. म्हणजेच भारतात रुपयाची किंमत ही त्याच्या आणि त्याबदल्यात दिल्या-घेतल्या जाणाऱ्या परकीय चलनाची मागणी आणि पुरवठय़ावर अवलंबून असते. वेळप्रसंगी आरबीआय स्वत:जवळील अधिकृत राखीव साठय़ातून गरजेनुसार रुपयाची अथवा परकीय चलनाची खरेदी/विक्री करीत असते. रुपयाच्या विनिमय दरातील बदल सुसह्य करण्यास मदत करते. आता डॉलरच्या तुलनेत रुपया जो ८० रुपयांच्या पार गेला आहे त्याची कारणे, परिणाम अणि आरबीआयची भूमिका या बाबींचा अभ्यास आपण पुढील लेखात करू या.
