UPSC-MPSC : भारतातील निवडणुकीय कायदे आणि सुधारणा

निवडणुका आणि उपनिवडणुका आयोजित करण्यासाठी संसदेने संविधानाच्या अनुच्छेद ३२७ अंतर्गत कायदेशीर चौकट निर्धारित करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदे पारित केले आहेत. त्या अंतर्गत लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० हा मतदारसंघ पुनर्रचनेंतर्गत मतदारसंघाची रचना आणि कोणत्या प्रदेशास किती सदस्य द्यावे हे ठरवते; ज्याचा फायदा लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत होतो. त्याचसोबत या कायद्यांतर्गत मतदारांची पात्रता आणि मतदार याद्या बनवण्याची – अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया यांच्यावरदेखील भर देण्यात आला आहे. निवडणुकीय कायद्यांच्या अनुषंगाने आणखी एक कायदा १९५१ साली पारित करण्यात आला; ज्याच्या अंतर्गत राज्य विधिमंडळे, संसद यांच्या निवडणुका कशा घ्याव्यात, उमेदवारांची पात्रता काय असावी, त्यांच्या अपात्रतेसाठी काय नियम असावेत, निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्ट पद्धती आणि निवडणुकांच्या संदर्भातील विविध गुन्हे यांच्यावर भर देण्यात आला आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांच्या संदर्भातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी

संविधानाच्या अनुच्छेद १०२ आणि अनुच्छेद १९१ अंतर्गत लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचसोबत लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० अंतर्गत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जसे की, काही प्रकारच्या गुन्ह्यांतील आरोपी असलेल्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी शिक्षा झाली, तर तो ती शिक्षा भोगून आल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम ८४ नुसार आरोप सिद्ध झालेल्या लोकप्रतिनिधींना तीन महिन्यांचा अवकाश कालावधी देण्यात येत असे; ज्यामध्ये ते उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागू शकत. परंतु, लिली थॉमस आणि लोकप्रहरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात टाकलेल्या याचिकेनंतर हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी ज्या दिवशी शिक्षेस पात्र ठरतात, त्या दिवसापासून त्यांची लोकप्रतिनिधित्व म्हणून पात्रता नष्ट होते. भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब शासकीय पदावर असताना करणे, भ्रष्टाचार आणि अविश्वासार्ह वर्तन करणे, शासकीय करारात असलेले हितसंबंध, शासकीय कंपनीमध्ये आस्थापनावर पद भूषवणे आणि निवडणुकीचा खर्च विहित वेळेत निवडणूक आयोगास प्रस्तुत न करणे इत्यादी कारणामुळे लोकप्रतिनिधींची अपात्रता संभवते.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत लोकप्रतिनिधी अपात्रता लागू करताना भेदभाव होऊ नये, यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; ज्या लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या सेक्शन ११ मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्या अंतर्गत निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यासाठीच्या कारणांची नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे. निवडणुकीच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करायचे असल्यास, ते थेट उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातच मांडता येतील. लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचे अधिकार लोकसभेसंदर्भात राष्ट्रपतींना आणि विधिमंडळाच्या संदर्भात राज्यपालांना देण्यात आले असून, त्यांना या कार्यात निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला नागरी न्यायालयाचे अधिकारदेखील देण्यात आले आहेत; जेणेकरून निवडणूक आयोग पारदर्शक आणि कार्यक्षम अशी चौकशी पार पाडू शकेल. त्यामुळे निवडणूक आयोग कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला समन्स बजावू शकतो.

निवडणुकीच्या संदर्भातील काही महत्त्वाचे मुद्दे

पेड न्यूज : प्रेस कौन्सिलच्या अहवालानुसार प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी किंवा विश्लेषणासाठी रोख किंवा इतर मार्गाने प्रकाशकांस पैसे देण्यात आले असल्यास, त्यांना ‘पेड न्यूज’ म्हणतात. त्या अनुषंगाने मागील काही वर्षांत पैसे देण्याचे माध्यम बदलले असून, त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे उपहार देणे किंवा इतर बाबतीत प्राधान्य देणे यांचा समावेश झाला आहे. पेड न्यूज हे निवडणुकीच्या प्रचारातील एक महत्त्वाचे आयुध झाले असून, मुक्त आणि रास्त निवडणूक प्रक्रियेवर तिचा दूरगामी परिणाम होत आहे, हे निवडणूक आयोगानेदेखील मान्य केले आहे. त्याचा थेट संबंध निवडणुकीचा खर्च कमी दाखवण्यातदेखील होतो. सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत ‘पेड न्यूज’ला स्पष्ट स्थान देण्यात आले नसल्याने, त्यावर कारवाई करणे बिकट झाले आहे. कायदा आयोगाच्या २०१५ च्या अहवाल आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्यानुसार ‘पेड न्यूज’ला निवडणुकीय गुन्हा घोषित करण्यासाठी मागणी वाढली आहे.

आजन्म राजकीय बंदी : गुन्हेगारी सिद्ध झालेल्या लोकप्रतिनिधी किंवा जनसामान्यांना भविष्यात कधीही निवडणूक लढवता येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षात पद भूषवता येणार नाही, या संकल्पनेला आमचा विरोध आहे, असे केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने त्याच्या युक्तिवादात असे म्हटले आहे की, सार्वजनिक सेवेतील नोकरदार आणि लोकप्रतिनिधी यांना समान पातळीवर ठेवता येणार नाही. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने मात्र सरकारच्या विपरीत भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाचे असे म्हणणे आहे की, राजकारणातील गुन्हेगारीकरण कमी करण्यासाठी आजन्म बंदी असणे आवश्यक आहे. या संदर्भात वकील आश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अशी मागणी केली होती की, न्यायपालिका, कार्यपालिका व कायदेमंडळ यांच्या सदस्यांना समान पातळीवर ठेवून आजन्म बंदीची तरतूद लागू करण्यात यावी.

पक्ष निधी आणि निवडणुकीय रोखे : निवडणुकीय रोखे हे प्रॉमिसरी नोट किंवा बँक नोटसारखेच काम करतात; ज्यामध्ये ज्या व्यक्तीकडे हे रोखे असतात, त्यांना त्यातील नमूद निधी द्यावा लागतो. हे रोखे व्याजविरहित असून कोणताही भारतीय नागरिक आणि भारतातील संस्था यांची खरेदी करू शकतात. या रोख्यांवर देणाऱ्याचे नाव नमूद नसते, त्याची माहिती फक्त रोखे देणार्‍या बँकेतच उपलब्ध असते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना निधी देणाऱ्यांच्या संदर्भात माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना लाभ होईल असे निर्णय ते घेणार नाहीत, अशी यामागील संकल्पना आहे. सदर रोखे १५ दिवसांच्या आत जमा करणे अनिवार्य असून, संस्थात्मक पातळीवर कोणत्या प्रकारचे निर्बंध रकमेच्या संदर्भात ठेवण्यात आलेले नाहीत. संशोधित कंपन्या कायद्यानुसार ज्या परदेशी कंपन्या भारतात नोंदणीकृत आहेत, त्यादेखील यामध्ये सहभागी होऊ शकतात.

निवडणुकीय रोख्यांच्या संदर्भात अनेक प्रकारच्या टीकादेखील होत आहेत; ज्यामध्ये पक्षनिधी हा अव्यस्त प्रमाणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना मिळत आहे. त्यामुळे एकंदरीत राजकीय पक्षांच्या आर्थिक स्थितीचा समतोल ढासळला असून, याचा विपरीत परिणाम निवडणुकीय स्पर्धात्मकतेवर होताना दिसतो आहे. या संदर्भात राजकीय पक्षांच्या निधीला माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणावे, अशीदेखील मागणी वाढत आहे. एकंदरीत पक्षनिधी आणि निवडणुकीय खर्च यांच्या संदर्भात भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांचे महत्त्व

थेट निवडणुकीय प्रक्रियेची तरतूद प्रत्येक मतदारसंघासाठी करण्यात आली असून, त्यामुळे निवडणुका या जास्तीत जास्त लोकशाही आणि सहभागात्मक झाल्या आहेत. राजकारणातून गुन्हेगारीचे निर्मूलन करण्यासाठी या कायद्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. निवडणुकीय खर्चाचे नियमनाची सोय या कायद्यांनी करून दिली आहे. त्यामुळे उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचे तत्त्व निवडणुकीय प्रक्रियेच्या संदर्भात पाळणे सोपे झाले आहे. या कायद्यांतर्गत निवडणुकीतील भ्रष्ट मार्गांना आळा घालणे शक्य झाले असून, त्यांतर्गत मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, लाच देणे, जातीय तेढ निर्माण करणे अशा निवडणुकीय गुन्ह्यांना संस्थात्मकरीत्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. या कायद्यांतर्गत निवडणुकीय निधी संकलन आणि निधी व्यवस्थापन प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रयत्न झाले आहेत.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांच्या मर्यादा

संपत्ती आणि दायित्वाच्या घोषणेच्या संदर्भामध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात तरतूद असतानाही अनेक उमेदवार त्यांची खरी संपत्ती घोषित करीत नाहीत. निवडणूक आयोग हा स्वखर्चसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. तसेच निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर अवलंबून असल्याने त्यांच्या निष्पक्षपाती आणि कार्यक्षम प्रणालीवर शंका उपस्थित होण्यास वाव आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा काही बाबतींत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आणि तरतुदी करण्यास कमी पडला आहे. जसे की निवडणुकीय प्रचारातील जाहिरातींचा खर्च हा कधी कधी सार्वजनिक खर्चातून होतो, तसेच शासकीय गाड्यांचा वापर काही प्रमाणात प्रचार यंत्रणेत केला जातो. ‘पेड न्यूज’च्या संदर्भात स्पष्ट तरतुदीचा अभाव असून, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कमी करण्यात निवडणूक आयोगाला म्हणावे तितके यश आलेले नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांत काही संदर्भात अस्पष्टता असणे हेदेखील आहे.

भारतीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी निवडणुकीय कायदे आणि निवडणूक आयोगाची सक्षमता अत्यंत गरजेची आहे. त्या अनुषंगाने सद्य:स्थितीत काय करता येईल, याचा ऊहापोह आपण वरील लेखात केला. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांत भारतीय लोकशाही सक्षमपणे कार्य करीत आहे. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचेही महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. परंतु, आणखी पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक लोकशाही प्रक्रियेसाठी आपल्याला आणखी तरतुदी करणे आवश्यक असून, निवडणूक आयोगाला सक्षम करणे क्रमप्राप्त आहे.