प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
लोकशाही शासनप्रणालीमध्ये कार्यपालिकेचे प्रामुख्याने दोन अंग असतात. जातील पहिले अंग हे राजकीय कार्यपालिकाचे असून जी स्थायी स्वरूपाची असते व ठराविक कालखंडानंतर तिच्या परावर्तन होते. तर दुसरे अंग हे स्थायी कार्यपालिकेचे असून ज्यामध्ये प्रामुख्याने नोकरशाहीचा किंवा नागरी सेवांचा समावेश होतो. भारतामध्ये देखील अखिल भारतीय सेवा आणि राज्य नागरी सेवा यांचा समावेश स्थायी प्रशासनामध्ये होतो. प्रशासन आणि लोकनियुक्त शासन यांच्या परस्पर सहकार्याने शासन व्यवहार सत्यात उतरत असतो. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी बदलणाऱ्या राजकीय शासनासह नागरी सेवांचा देखील विचार करणे अगत्याचे ठरते. तसेच भारतीय लोकशाहीला प्रगल्भ आणि सक्षम बनवण्यामध्ये नागरी सेवांची नेमकी काय भूमिका आहे हे देखील अभ्यासणे गरजेचे ठरते. त्याच संदर्भात आजच्या लेखात आपण नागरी सेवांची भारतीय लोकशाहीमधील भूमिका अभ्यासणार आहोत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : गैरसरकारी संस्था म्हणजे काय? त्यांची व्याप्ती आणि त्यासंदर्भातील शासकीय धोरण कसे?
भारतीय नागरी सेवांचा ऐतिहासिक आढावा
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील ब्रिटिश शासनाची स्टील फ्रेम म्हणून भारतीय नागरी सेवांना बघितले जात होते. १८५५ साली या नागरी सेवांची स्थापना झाली आणि पहिली बॅच ब्रिटिश शासनाच्या सेवेत १८५६ साली हजर झाली. सुरुवातीच्या काळात भारतीय नागरी सेवा ही पूर्णतः श्वेतवर्णीय ब्रिटिशांच्या साठीची योजना म्हणून समोर आली. परंतु १८६३ साली सत्येंद्रनाथ टागोर यांच्या रूपाने पहिले भारतीय आयसीएस अधिकारी झाले. सुरुवातीच्या कालखंडात अत्यल्प भारतीय या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले, त्याचे मुख्य कारण ही परीक्षा १९२१ पर्यंत फक्त लंडनला होत असत, १९२२ पासून अलाहाबाद आणि लंडन या दोन्ही ठिकाणी ही परीक्षा घेतली जाऊ लागली. या बदललेल्या परिस्थितीत भारतीयांचा भारतीय नागरी सेवांमध्ये सहभाग वाढला.
स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय संरचना पुढे चालू ठेवायची की नाही यावर प्रचंड प्रमाणात विवाद घडून आला. यामध्ये सरदार वल्लभाई पटेल यांच्या नेतृत्वातील एक गट भारताच्या एकात्मतेसाठी अखिल भारतीय सेवांची निकड अधोरेखित करत होता. तर दुसरा गट पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वात आयसीएस आणि आयपी अधिकाऱ्यांच्या वसाहतकालीन क्रूर सत्ता वापराच्या दाखला देऊन, त्यांना स्वतंत्र भारतात स्थान देण्यात येऊ नये, यासाठी आग्रही होता. परंतु शेवटी या दोन्ही गटांनी सामोपचाराने भारतीय प्रशासनाला अखिल भारतीय सेवांची निकड लक्षात घेऊन, संविधानाच्या अनुच्छेद ३१२ मध्ये अखिल भारतीय सेवांचा समावेश केला. यातून निर्माण झालेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (आयएएस) पहिल्या तुकडीला संबोधित करताना, सरदार वल्लभभाई पटेलांनी “भारतीय नागरी सेवा या सुशासनाच्या स्टील फ्रेम म्हणुन पुढे याव्यात” अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. यातून स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांना भारतीय नागरी सेवांकडून भारतीय लोकशाही आणि शासन व्यवहाराच्या संदर्भात कोणत्या स्वरूपाची अपेक्षा होती हे अधोरेखित होते.
नागरी सेवांची उद्दिष्टे
भारतात नागरी सेवांची सुरुवात करताना राजकीय निष्पक्षता ही महत्त्वाची बाब मानण्यात आली, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार असले तरी नागरी सेवांनी पारदर्शक आणि उत्तरदायी कारभार करून देश सेवेला प्राधान्य द्यावे, हे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानण्यात आले. याच सोबत नागरी सेवा या विकास केंद्रित आणि समानुभूती अंगीकारल्या असाव्यात, जेणेकरून समाजाचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल तसेच समाजातील सर्व घटकांना योग्य न्याय मिळेल. यासाठी प्रशासकीय आणि राजकीय कार्यपालिकेने एकमेकांसोबत परस्परांचा सन्मान राखून काम करावे, अशी सरदार वल्लभभाई पटेल यांची अपेक्षा होती. नागरी सेवकांनी धोरण निर्धारण आणि अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली पाहिजे, हे देखील एक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बदलत्या काळानुसार प्रशासनाकडून म्हणजेच नागरी सेवांकडून देशाच्या अपेक्षा देखील वाढत आहेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने सुशासन स्थापन करणे, ई-शासन प्रणालीला कार्यक्षमरीत्या वापरणे, समाजाच्या सर्व घटकांना न्याय मिळावा यासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करणे, तसेच शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्यासाठी नागरी सेवांनी अग्रणी भूमिका घ्यावी, असे देखील उद्दिष्टे समोर येताना दिसत आहेत.
नागरी सेवांची लोकशाहीमधील भूमिका
स्वातंत्र्य काळात देशाला एकसंध ठेवणे हा एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून नागरी सेवांची स्थापना करण्यात आली असली, तरी राष्ट्रनिर्माणात नागरी सेवांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. नागरी सेवकांच्या त्याग आणि समर्पणातून आपण मागील ७५ वर्षात जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. लोकशाही शासन प्रणालीतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कायदे बनवणे आणि धोरण ठरवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावतात, परंतु त्यांना योग्य सल्ला देणे तसेच निर्धारित धोरणे अंमलात आणणे यासाठी नागरी सेवा महत्त्वाच्या ठरतात. सुशासन सर्वांना मिळावे, तसेच गुणवत्तापूर्ण सेवांचा पुरवठा करण्यात यावा यासाठी नागरी सेवांची भूमिका कळीची ठरते. यातून समाजातील विविध घटक लोकशाही शासन प्रणालीशी जोडले जातात आणि त्यांचा लोकशाही शासन व्यवस्थेत विश्वास वृद्धिगत होतो.
शासन स्तरावर होत असलेल्या बदलातून नागरी सेवकांची भूमिका नियामक ते प्रशासक व प्रशासक ते नियंत्रक आणि नियंत्रक ते व्यवस्थापक अशी बदलत चालली आहे. बदलते तंत्रज्ञान, माहिती पुरवठा, जनतेची शासन व्यवस्थेकडे बघण्याची दृष्टी, अर्थव्यवस्थेची उत्तरोत्तर होत चाललेली प्रगती, या सर्वात नागरी सेवांची भूमिकादेखील बदलत चालली आहे. या बद्दलत्या भूमिका लोकशाही शासन व्यवस्थेस बळकटी देण्याचे काम करत आहेत. या जलद स्थित्यंतरात देखील नागरी सेवा लोकशाही शासन प्रणालीस बळकटी आणि स्थैर्य देण्याचे काम करत आहेत. अखिल भारतीय सेवांतून राष्ट्रीय पातळीवर एकसंधता आली असून, प्रशासकीय पातळीवर जवळपास समान सेवा पुरवठा करण्यासाठी दबाव देखील निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शासन व्यवहारात पारदर्शकतेचे महत्त्व काय? त्याची उद्दिष्टे कोणती?
लोकशाही शासन व्यवस्था ही लोक सहभागावर आधारित आहे, त्यामुळे जनता शासन व्यवहार कसा आहे आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा कशा आहेत, यावरून संबंधित शासन प्रणालीची चिकित्सा करत असते. ज्यावेळी नागरी सेवा जनताभिमुख कार्य करते, तेव्हा जनतेचा विश्वास त्या शासन प्रणालीत वाढत जातो. त्यामुळे लोकशाही शासन प्रणाली आणि नागरी सेवा यांची एक प्रकारची परस्पर हितकारक भूमिका राहिली आहे. करोना काळात देखील प्रशासनाने केलेले कार्य हे जनतेचा एकंदरीत लोकशाही शासन प्रणालीत विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. नागरी सेवकांनी निष्पक्ष आणि निरपेक्ष पद्धतीने कार्य करून जनतेचा लोकशाही शासन प्रणालीत विश्वास वृद्धीकर्ते करणे महत्त्वाचे ठरले आहे.
याच अनुषंगाने नागरी सेवांत येणार्‍या काळात कोणत्या स्वरूपाच्या सुधारणांची गरज आहे, तसेच दुसर्‍या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने या संदर्भात नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, याचा ऊहापोह आपण पुढील लेखात करणार आहोत.
