UPSC-MPSC : कृषीमूल्य व किंमती आयोग नेमका काय आहे? या आयोगाची कार्ये कोणती?

अन्नधान्य व्यवस्थापन :

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच स्थानिक बाजारपेठेमध्ये पुरेशा प्रमाणामध्ये अन्नधान्य उपलब्ध असावे याकरिता सरकार प्रयत्नशील होते. अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या उद्दिष्टाबरोबरच सर्वसामान्यांना ते अन्नधान्य परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये उपलब्ध करून देणे हे सुद्धा एक मोठे आव्हानच होते. याकरिता सरकारद्वारे अनेक उपाययोजना आणि साधनांचा वापर करण्यात येत आहे. कृषीमालाच्या किंमतीकरिता सरकारद्वारे अनेक योजना तसेच किंमत धोरण राबविण्यात आलेले आहेत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : मृदा व जलसंवर्धनाकरिता सरकारद्वारे कोणत्या योजना राबविण्यात आल्या? त्यांची वैशिष्ट्ये कोणती?

किमान आधारभूत किंमत

किमान आधारभूत किंमत म्हणजे भारत सरकारद्वारे बाजारपेठेमध्ये करण्यात आलेला हस्तक्षेप आहे. या आधारभूत किंमतीमुळे पिकांच्या भावामध्ये अचानक होणाऱ्या घसरणीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होते. कृषीमूल्य व किंमती आयोगाच्या शिफारसीनुसारच हंगामाच्या पेरणीला सुरुवात होण्याआधीच विशिष्ट पिकांकरिता किमान आधारभूत किंमत ही जाहीर करण्यात येत असते. खरीप आणि रब्बी हंगामापूर्वी अशा दोन वेळा आणि इतर पिकांकरिता इतर वेळी MSP जाहीर केली जाते.

शेतकऱ्याला स्वतःचे नुकसान करून मालाची विक्री करायला लागू नये आणि सार्वजनिक वितरणासाठी धान्य खरेदी करणे हे MSP चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. एखाद्या वेळेस प्रचंड उत्पादनामुळे आणि बाजारपेठेमध्ये प्रचंड पुरवठा झाल्यामुळे त्या वस्तूची बाजारपेठेमधील किंमत घसरली तर सरकार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण उत्पादन MSP भावाप्रमाणे खरेदी करते. या हमी भावाद्वारे शासन शेतकऱ्यांना आश्वासन देते की जाहीर केलेल्या किंमतीला शासन कृषीमाल खरेदी करेल. या हमीभावामुळे चांगला भाव मिळेल असे आश्वासन मिळाल्यामुळे विविध पीक घेण्याकरिता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळते. तसेच या पिकांचे उत्पादन वाढले पाहिजे असे सरकारला वाटते, त्या पिकांच्या MSP या वाढवून सांगितल्या जातात.

MSP जाहीर झाल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांना यापेक्षा जास्त किंमतीलाच कृषी मालाची खरेदी करावी लागते. म्हणजेच यामुळे अप्रत्यक्षपणे खासगी व्यापारांच्या खरेदी किंमतीवर नियंत्रण येते. वर्ष १९९४-९५ मध्ये एकूण २१ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत ही जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये वाढ होऊन आता एकूण २३ पिकांची किमान किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. उसासाठी २००९-१० पर्यंत वैधानिक किमान किंमत जाहीर होत असे. मात्र २००९-१० पासून उसासाठी FRP (Fair and Remunerative Price) जाहीर करण्यात येते. MSP प्रमाणे FRP देखील कृषी मूल्य व किंमती आयोगच सुचवते.

खरेदी किंमत किंवा वसुली किंमत :

शेतकरी हा पीक पिकवतो व हा कृषीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकण्यासाठी आणतो. सरकारने दिलेल्या किमान आधारभूत किंमतीच्या आश्वासनपूर्तीसाठी सरकारतर्फे FCI चा एक एजंट हा कृषी मालाची खरेदी करण्याकरिता या बाजारामध्ये असतो. हा एजंट प्रत्यक्ष शेतकऱ्याकडून ज्या किंमतीला हा माल विकत घेतो, त्या किमतीला खरेदी किंमत असे म्हणतात. खरेदी किंमत ही किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा सहसा जास्तच असते. खरेदी किंमत व किमान आधारभूत किंमत यामधील फरक हा शेतकऱ्यांकरिता हा फायदेशीर असतो, परंतु FCI करीता मात्र हा तोटा असतो. खरेदी किंमतीचे महत्त्वाचे दोन उद्देश आहेत ते म्हणजे सरकारने जाहीर केलेले किमान आधारभूत किंमतीचे आश्वासन पूर्ण करणे व अन्नधान्याची गोदामामध्ये पर्याप्त साठवणूक करणे.

विक्री किंमत किंवा वितरण किंमत :

विक्री किंमत म्हणजे अन्नधान्य महामंडळाकडून ज्या किंमतीला धान्य खरेदी करण्यास सरकार परवानगी देते ती किंमत होय. भारत सरकार अन्नधान्यांवर अनुदान देत असते. अन्नधान्य महामंडळामध्ये कृषीमाल हा साठवून ठेवल्या जात असतो. ही बाब समजण्याकरिता आपण गहू या पिकाचा विचार करू, हा गहू रेशन दुकानांमध्ये स्वस्त दराने विकण्यासाठी पाठवला जातो. हा गहू रेशन दुकानामार्फत अग्रक्रम कुटुंब लाभार्थ्याला दोन रुपये किलो म्हणजेच २०० रुपये क्विंटल अशा अतिशय स्वस्त दराने विकण्यात येतो. हीच किंमत म्हणजे विक्री किंमत होय. यामुळे FCI ला मोठ्या प्रमाणात तोटा होतो. मात्र, हा तोटा भारत सरकार अन्नधान्यावर अनुदान देऊन भरून काढते. विक्री किंमतीचा मुख्य उद्देश्य हा ग्राहकांना स्वस्त दरामध्ये अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे असा असतो. किमान आधारभूत किंमत ही उत्पादक केंद्रित आहे, तर विक्री किंमत ही ग्राहक केंद्रित आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : मृदा संवर्धन म्हणजे काय? भारतात मृदा संवर्धनाची आवश्यकता का भासली?

कृषी मूल्य व किमती आयोग :

१९६४ मध्ये एल.के.झा यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्नधान्य किंमत समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार १ जानेवारी १९६५ ला कृषी किंमती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या शिफारसीनुसारच १९६५ मध्येच FCI (Food Corporation of India) ची देखील स्थापना करण्यात आली. पहिल्या कृषी किंमती आयोगाचे अध्यक्ष हे प्रोफेसर दंतवाला होते. या आयोगाकडे उत्पादक आणि ग्राहकांच्या हितासाठी आणि कृषीमालाच्या किंमती एकात्मिक व संतुलित होण्याकरिता एक किंमत धोरण जाहीर करण्याचे काम या आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते. पुढे या आयोगावर किंमत जाहीर करण्याकरिता कृषी व गैर कृषी क्षेत्रातील व्यापार शर्तीसंबंधीत बदलांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देखील सोपवण्यात आली होती. यामुळे या आयोगाचे नावामध्ये बदल करून १९८५ मध्ये कृषीमूल्य व किंमती आयोग असे नाव करण्यात आले.

सरकारद्वारे निर्देशित पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या शिफारसी करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य कृषी मूल्य व किमती आयोगाद्वारे पार पाडले जाते. तसेच शासनाला किंमत धोरणाबाबत सल्ला देण्यासाठी आयोग विविध पिकांकरिता किमान आधारभूत किंमत देखील ठरवत असते.