UPSC-MPSC : सेंद्रिय शेती म्हणजे काय? या शेतीच्या विकासासाठी सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?

जैविक शेती / सेंद्रिय शेती (Organic Farming)

सेंद्रिय शेती म्हणजेच शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर न करता जैविक खतांचा वापर करणे, पाणी आणि मृदा चाचण्या करणे, देशी बियाण्यांचा वापर करणे, तसेच बियाण्यांवर पूर्वोपचार करणे, मिश्र शेती करण्यावर भर देणे इत्यादी सेंद्रिय शेतीची मूलभूत अंगे समजली जातात. सेंद्रिय शेतीच्या तुलनेत रासायनिक शेतीमध्ये उत्पादनात सर्वाधिक म्हणजेच ९० टक्के इतकी वाढ होण्याची शक्यता असते. मात्र, ही वाढ स्थिर स्वरूपाची नसून त्यामध्ये कालांतराने घट होत जाऊन जमिनीची सुपीकताही कमी कमी होत जाते.

त्याउलट सेंद्रिय शेतीमध्ये उत्पादन वाढ ही अल्प स्वरूपाची असते; परंतु स्थिर व शाश्वत वाढ होते. सेंद्रीय शेती ही सर्व दृष्टींनी पर्यावरणपूरक असते. या शेतीमुळे पर्यावरणास कुठलीही हानी पोहोचत नाही. रासायनिक शेतीच्या सततच्या वापरामुळे जमीनही नापीक होत जाते; परंतु सेंद्रिय शेतीमुळे जमिनीची सुपीकताही कायम राखली जाते. पर्यावरण सुरक्षेच्या दृष्टीने सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : बियाणांचे शेती उत्पादनामधील महत्त्व काय? बियाणे पुरवठा साखळी कशी कार्य करते?

सेंद्रिय शेतीचे प्रकार

१) शुद्ध सेंद्रिय शेती (Pure Organic Farming) : शुद्ध सेंद्रिय शेतीमध्ये रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर हा पूर्णपणे बंद करून फक्त सेंद्रिय खते व जैविक कीड यांचा शेतीमध्ये वापर, तसेच व्यवस्थापन करण्यात येते.

२) एकात्मिक हरित क्रांती शेती (Integrated Green Revolution Farming) : हरित क्रांतीदरम्यान अवलंबलेले उपाय जसे की, अधिकाधिक सिंचनाचा वापर, उच्च उत्पादनाचे वाण, यांत्रिकीकरणाचा वापर हा पर्यावरण व मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम न होऊ देता करणे. तसेच त्याकरिता एकात्मिक पोषक द्रव्य व्यवस्थापन, जैविक खते व जैविक कीड व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करणे इत्यादी बाबींचा समावेश हा एकात्मिक हरित क्रांती शेतीमध्ये होतो.

३) एकात्मिक शेती यंत्रणा (Integrated Farming System) : एकात्मिक शेती यंत्रणेचे उद्दिष्ट हे सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे असेच असते. परंतु, शेती यंत्रणेमध्ये स्थानिक, स्वस्त व पर्यावरणपूरक स्रोतांचा वापर करण्यात येतो; जसे शेणखत, गांडूळ खत इत्यादी.

केंद्र सरकारने सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी २००५ मध्ये सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर केलेले आहे. तसेच भारत शासनाने २०१५ मध्ये संपूर्ण जैविक शेती उत्पादन घेतल्याबद्दल सिक्कीम या राज्याला पहिले सेंद्रिय राज्य म्हणून घोषित केले आहे. महाराष्ट्र शासनानेदेखील सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्याकरिता पुढाकार घेऊन जानेवारी २०१३ मध्ये सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर केले आहे.

खत व्यवस्थापन, तसेच सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारद्वारे राबविण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या योजना व धोरणे :

नवीन युरिया धोरण, २०१५

नवीन युरिया धोरण हे २५ मे २०१५ ला जाहीर करण्यात आले होते. देशी युरिया खतांचे उत्पादन वाढावे, युरिया खत उत्पादनात कार्यक्षम ऊर्जेचा वापर व्हावा, तसेच युरियाधारित अनुदानाचे ओझे कमी व्हावे अशा उद्देशाने हे धोरण राबविण्यात आले आहे. या धोरणानुसार पुढील तीन वर्षांमध्ये खत उत्पादनामध्ये वार्षिक १७ लाख टन इतकी वाढ करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. या धोरणानुसार जे देशी उत्पादक खत अनुदानाचा लाभ घेतात अशा सर्व उत्पादकांवर युरिया खतांवर कडूनिंब द्रव्याचे आवरण (Neem Coated) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कारण- असे केल्यामुळे युरियाचा मातीतील पाझर दर हा कमी होतो. मात्र, औद्योगिक वापराकरिता खत रसायन तयार करायचे असल्यास हे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील, असेही या धोरणानुसार निश्चित करण्यात आले होते.

या धोरणांतर्गत ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता खत प्रकल्पांचे ऊर्जाधारित तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले असून, त्यांच्यासाठी ऊर्जा वापराचे मानकदेखील तयार करण्यात आले होते. या धोरणानुसार ऊर्जा कार्यक्षम प्रकल्पांमुळे ऊर्जेवरील अनुदानाचे ओझे कमी होऊ शकेल; तसेच उत्पादनामध्ये वाढ झाल्याने आयात कमी होऊन आयात अनुदानाचे ओझेही कमी होईल, असे अपेक्षित होते.

राष्ट्रीय सेंद्रिय (जैव) उत्पादन कार्यक्रम :

सेंद्रिय कृषी मालाचे उत्पादन करण्याकरिता आणि त्यांची निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्राच्या अनेक योजना कार्यरत आहेत. परंतु, त्याकरिता सेंद्रिय उत्पादनांचे प्रमाणीकरण करणे गरजेचे असते. त्याकरिताच म्हणजेच सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणासाठी २००१ मध्ये राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे. NPOP ही योजना कृषी मंत्रालयाच्या ॲगमार्कअंतर्गत येते. परंतु, या योजनेची अंमलबजावणी मात्र उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाने होते. या योजनेकरिता APEDA संस्थेला नोडल एजन्सी तक्ता सचिवालय संस्थेचे काम सोपविण्यात आले आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : हरित क्रांतीनंतर शेती उद्योगामध्ये खतांच्या वापराबाबत असंतुलन का निर्माण झाले? यासंदर्भात कोणत्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे?

NPOP ची काही महत्त्वाची उद्दिष्टे

१) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सेंद्रिय उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करणे.

२) भारतातील सेंद्रिय उत्पादनासाठी जगात चांगले मानक विकसित करणे, तसेच सेंद्रीय पदार्थांवरील विश्वास वाढीस लावण्यास प्रयत्न करणे.

३) प्रमाणीकरण कार्यक्रमांना मान्यता देणे; तसेच प्रमाणीकरणाच्या मूल्यमापनासाठी व्यासपीठ निर्माण करणे.

४) भारतातून निर्यात होणाऱ्या प्रत्येक घटकाची माहिती उपलब्ध करणे.

मुद्रा आरोग्य कार्ड (Soil Health Cards)

मुद्रा आरोग्य कार्ड वितरित करण्याची घोषणा ही २०१४-१५ च्या साधारण अर्थसंकल्पांमध्ये करण्यात आली होती. तसेच प्रत्यक्षात या योजनेला १९ फेब्रुवारी २०१५ ला सुरतगड (राजस्थान) येथून प्रारंभ झाला होता. जमिनीची सुपीकता टिकून ठेवता यावी या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत जमिनीची चाचणी करून, पोषक द्रव्यांचे योग्य ते वर्गीकरण करून, त्यांची मृदेतील आवश्यक मात्रा व निष्कर्ष मांडले जातात. तसेच विविध प्रकारच्या पिकांसाठी कुठल्या प्रकारच्या खतांचा वापर करावा, त्यांचे प्रमाण किती असावे आणि किती वेळा खते द्यावी याचीदेखील नोंद केली जाते. एकात्मिक खत व्यवस्थापनाविषयीही माहिती दिली जाते.

योजनेची महत्त्वाची काही उद्दिष्टे

१) या योजनेंतर्गत खते देताना पोषक द्रव्यांची माहिती कळावी याकरिता शेतकऱ्यांना दर तीन वर्षांनी मुद्रा आरोग्य कार्ड बनवून देणे.

२) मुद्रा चाचणी प्रयोगशाळांच्या कार्याला बळकटी देणे.

३) रासायनिक खतांचा शेतीमधील वापर कमी व्हावा हे या योजनेचे सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

४) मृदा सुपीकता मोजण्याचे समान मापक तयार करणे, तसेच मृदा परीक्षणावर आधारित पोषक द्रव्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे.