सागर भस्मे
मागील लेखामध्ये आपण सार्वजनिक वित्त व्यवहार म्हणजे काय ? आणि त्याची व्याप्ती याचा अभ्यास केला. या लेखामध्ये आपण त्यातीलच एक घटक सार्वजनिक खर्च याबाबत सविस्तर अभ्यास करू या.
सार्वजनिक खर्च
सार्वजनिक खर्च म्हणजे केंद्र शासन, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी नागरिकांचे संरक्षण, त्यांच्या सामूहिक गरजांची पूर्ती आणि लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक कल्याणासाठी केलेला खर्च म्हणजे सार्वजनिक खर्च होय.
२०व्या शतकापर्यंत बहुसंख्य देशांनी निरहस्तक्षेपाचे धोरण स्वीकारले होते. या धोरणांतर्गत शासनाची कार्यशक्ती मर्यादित होती. परंतु आधुनिक शासन केवळ संरक्षण आणि नागरी प्रशासन अशी सक्तीची कार्येच करतात असे नाही, तर आपल्या देशात आर्थिक व सामाजिक विकासाचा प्रसार करण्यासाठी ही ऐच्छिक कार्ये करत असतात. त्यामुळे अलीकडील काळात सर्व खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे म्हणून सार्वजनिक वित्त व्यवहारात खर्चाचा अभ्यास हा महत्त्वपूर्ण भाग आहे.
सार्वजनिक खर्चाचे वर्गीकरण :
अ) महसुली खर्च : महसुली खर्च हा सर्वसाधारणपणे शासकीय खात्यांवर आणि विविध सेवांवर केला जातो. हा खर्च नियमितपणे उद्भवतो. उदा. शासनाचा प्रशासकीय खर्च, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते, निवृत्तिवेतन, वैद्यकीय सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्याचा खर्च इत्यादी.
ब) भांडवली खर्च : भांडवली खर्च म्हणजे देशाच्या वृत्ती व विकासासाठी नव्याने केला जाणारा खर्च होय. उदा. विविध विकास प्रकल्पांतील मोठ्या गुंतवणुका, शासकीय कर्जाची परतफेड, राज्य शासन व शासकीय कंपन्यांना दिलेले कर्ज इत्यादी भांडवली खर्चाची उदाहरणे आहेत.
क) विकासात्मक खर्च : विकासात्मक खर्च उत्पादक स्वरूपाचा असतो. ज्या खर्चामुळे रोजगारनिर्मिती, उत्पादन वाढ, किंमत स्थैर्य इत्यादी बदल घडून वाढ होते. त्याला विकासात्मक खर्च असे म्हणतात. उदा. आरोग्य शिक्षण, औद्योगिक विकास, सामाजिक कल्याण, संशोधन आणि विकास यावरील खर्च इत्यादी.
ड) विकासेतर खर्च : शासनाच्या ज्या खर्चामुळे देशात कोणताही प्रत्यक्ष उत्पादक परिणाम होत नाही, त्याला विकासेतर किंवा बिगरविकास खर्च असे म्हणतात. उदा. प्रशासकीय खर्च, युद्ध खर्च इत्यादी हे खर्च अनुत्पादक स्वरूपाचे असतात.
शासनाच्या सार्वजनिक खर्चात वाढ होण्याची कारणे :
१) शासनाच्या कार्यात वाढ : देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकरिता आधुनिक शासन अनेक कार्ये पार पाडत असते. शिक्षण प्रसार, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, मनोरंजन, समाज कल्याणकारी योजना इत्यादी बाबींचा या कार्यात समावेश होतो. यावरून असे आढळून येते की, शासन सातत्याने नवनवीन कार्य स्वीकारत आहे आणि जुनी कार्ये अधिक कार्यक्षमतेने मोठ्या प्रमाणावर पार पाडत आहे. यामुळे सार्वजनिक खर्चात वाढ होते.
२) लोकसंख्येची वेगाने होणारी वाढ : भारतासारख्या विकसनशील देशाची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. इसवी सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ती लोकसंख्या १२१.०२ कोटी इतकी होती. परिणामी, वाढत्या लोकसंख्येच्या घटकांची पूर्ती करण्यासाठी शासनाला अधिक खर्च करावा लागतो.
३) वाढते शहरीकरण : वाढते शहरीकरण ही सध्याची जागतिक स्थिती आहे. यामुळे पाणीपुरवठा, रस्ते, ऊर्जा, शाळा व महाविद्यालय, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छता इत्यादींवरील शासनाच्या खर्चात वाढ होते.
४) संरक्षण खर्चात वाढ : आधुनिक काळात अस्थिर व असमंजस आंतरराष्ट्रीय संबंधांमुळे युद्ध नसतानाही संरक्षण खर्च वाढत असतो.
५) लोकशाही शासन पद्धतीचा प्रसार : जगातील बहुसंख्य देशांमध्ये लोकशाही शासन पद्धती आहे. नियमित निवडणुका व इतर बाबींमुळे लोकशाही शासन पद्धती खर्चिक ठरते. त्यामुळे शासनाच्या एकूण खर्चात सतत वाढ होत जाते.
६) भाववाढ : एखाद्या खासगी व्यक्तीप्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी शासनाला बाजारातून वस्तू व सेवांची खरेदी करावी लागते. सर्वसाधारणपणे किंमतवाढीची प्रवृत्ती दिसून येते, त्यामुळे शासनाला वाढीव खर्च करावा लागतो.
७) औद्योगिक विकास : औद्योगिक विकासामुळे अर्थव्यवस्थेत उत्पादन वाढ, रोजगार वाढ व एकूण वृद्धी घडून येते. म्हणून औद्योगिक विकासासाठी शासन मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करते. त्यात विविध योजना आणि कार्यक्रमांवर खर्च करते. परिणामी, एकूण खर्चात वाढ होते.
८) आपत्ती व्यवस्थापन : अलीकडील काळात भूकंप, पूर, वादळे, सामाजिक अशांतता अशा नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती वारंवार घडून येताना दिसत आहेत. त्यामुळे शासनाला आपत्ती व्यवस्थापनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. परिणामी, एकूण खर्चात वाढ होते.
आधुनिक शासन कल्याणकारी राज्यासाठी कार्य करते. त्यामुळे सार्वजनिक खर्चात वाढ होणे अपरिहार्य आहे.
