सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण एंजल गुंतवणूकदार म्हणजे कोण? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप ही संकल्पना काय आहे? त्याची सुरुवात कधी झाली?, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपचा वापर वित्तीय प्रणालीमध्ये करण्यामागील कारणे कोणती? तसेच या संकल्पनेमध्ये दोष कोणते आहेत? याबाबत जाणून घेऊ.
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप म्हणजे काय?
‘क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप’ हा क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हचा एक व्यवहार आहे. या व्यवहारामध्ये दोन पक्षांदरम्यान एक करार करण्यात येतो. या दोन पक्षांमध्ये एकाला ‘प्रोटेक्शन बायर’; तर दुसऱ्या पक्षाला ‘प्रोटेक्शन सेलर’, असे म्हणतात. प्रोटेक्शन बायर हा प्रोटेक्शन सेलरला नियमितपणे कराराच्या मुदतीपर्यंत देयके देतो. या व्यवहारामध्ये निश्चित केलेल्या मालमत्तेवर जोपर्यंत पतपुरवठा केला जात नाही, तोपर्यंत प्रोटेक्शन सेलर हा कोणतेही देयक म्हणून देत नाही. जर असा पतपुरवठा हा करण्यात आला, तर प्रोटेक्शन सेलरला हा व्यवहार पूर्ण करण्याचे बंधन असते.
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपमध्ये करण्यात आलेला व्यवहार हा रोख किंवा भौतिक अशा दोन्ही स्वरूपांमध्ये असू शकतो. भारतामध्ये मात्र भौतिक स्वरूपामध्ये हा व्यवहार पूर्ण करण्यात येतो. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप हा एक प्रकारे विमा पॉलिसीसारखे काम करतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे विमा पॉलिसीमध्ये विमा कंपनी ही पॉलिसीधारकाला नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन देते, त्याचप्रमाणे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप खरेदीदाराला कॉर्पोरेट बाँडमध्ये गुंतवणूक केलेली बँक किंवा संस्था बाँड दिलेल्या संस्थेमुळे होणारे नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असते. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपमुळे एक पक्ष हा संभाव्य नुकसानीच्या दृष्टीने प्रोटेक्शन सेलरकडून सुरक्षितता खरेदी करू शकतो. यावरून एक निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप खरेदीदाराला मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे प्रत्यक्ष हस्तांतर न करतासुद्धा मालमत्तेच्या कर्जाचा धोका विक्रेत्याकडे वळविता येणे शक्य होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘एंजल गुंतवणूकदार’ म्हणजे कोण? ही संकल्पना भारतात कधी सुरू झाली?
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपची सुरुवात कधीपासून करण्यात आली?
आधुनिक काळातील पहिल्या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपच्या निर्मितीचे श्रेय जे. पी. मॉर्गन यांना दिले जाते. त्यांनी १९९४ मध्ये ‘एक्झॉन’ला पाच अब्ज डॉलरच्या कर्जाची क्रेडिट जोखीम दुसऱ्या संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याकरिता मूळ करार तयार केला होता. त्यामुळे जे. पी. मॉर्गन यांना त्यांच्या रोख रकमेचा मोठा हिस्सा राखीव म्हणजेच आवश्यक आठ टक्के किमान क्रेडिट पर्याप्तता गुणोत्तर न राखण्याची परवानगी त्यांना मिळाली; तसेच ‘एक्झॉन’सोबत ग्राहक संबंध राखता आले. या प्रकारचा त्यांच्यामध्ये जो करार झाला, त्यालाच नंतर ‘क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपचा वापर वित्तीय संस्थांनी संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची जोखीम कमी करण्यासाठी केला.
भारतामध्ये ‘क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप’ची सुरुवात ऑक्टोबर २०११ पासून करण्यात आली. भारतामध्ये ही सुरुवात फक्त कॉर्पोरेट रोख्यांकरिताच करण्यात आली आहे. त्यामध्ये व्यावसायिक बँका, विमा कंपन्या, एनबीएफसी, म्युच्युअल फंड इत्यादी सहभागी होण्याकरिता पात्र आहेत.
वित्तीय प्रणालीमध्ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपचा वापर करण्यामागील कारणे कोणती?
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप खरेदीदार हा मूलभूत साधनांचे हस्तांतर न करतासुद्धा कर्जाचा धोका हस्तांतरित करू शकतो, तसेच कर्जाचा धोका कमीसुद्धा करू शकतो.
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप खरेदीदार हा कमी भांडवलामध्ये संपूर्ण लाभ मिळवू तर शकतोच; तसेच कर्जामधील काही मुद्द्यांबाबत सवलतसुद्धा मागू शकतो.
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप खरेदीदार कर्जाला मर्यादा घालण्याकरिता याचा वापर करतात; तर क्रेडिट डिफॉल्ट विक्रेते मालमत्ता प्रत्यक्ष विकत न घेतासुद्धा कर्जाच्या बाजारपेठेमध्ये सहभागी होण्याकरिता याचा वापर करतात.
- बँका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपचा वापर करून, इतरांकडे धोका हस्तांतरित करतात आणि कर्ज देण्याकरिता अधिक भांडवल निर्माण करतात.
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपमध्ये धोक्यांचे संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये वितरण केले जाते आणि एकाच ठिकाणी धोके एकवटू नयेत याची काळजी घेण्यात येते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : डिमॅट खाते म्हणजे काय? ते कसे कार्य करते?
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपमध्ये कोणते दोष आहेत?
अनेक भारतीय विशेषज्ञांच्या मतानुसार, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपमुळे अर्थव्यवस्था स्थिर होणार नाही; तर उलट अस्थिरच होईल, असे सांगण्यात आले आहे. वॉरेन बफे यांनी २००३ मध्ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपचे वर्णन मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस घडवून आणणारे हत्यार, असे केले होते. तसेच अमेरिकेचे माजी फेडरल रिझर्व्ह चेअरमन अॅलन ग्रीनस्पॅन हे याआधी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपचा जोरदार पुरस्कार करीत होत; परंतु त्यांनीसुद्धा हा करार धोकादायक आहे, असे म्हटले आहे.
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप करार हे धोकादायक असतात. कारण- त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेप होत असल्याकारणाने घोटाळा होण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात असते. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपद्वारे मिळत असलेल्या फायद्यांचा वापर सट्टेबाजीसारख्या बेकायदा उद्योगांमध्येसुद्धा करण्यात येतो. अमेरिकेमधील सबप्राइम घोटाळा हा अशा प्रकारच्या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप करारांच्या अपयशाचाच परिणाम होता. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपमुळे होणारे सर्वांत मोठे नुकसान म्हणजे एखाद्या देशाच्या कर्जाचा धोका अगदी सहज आणि कोणाच्याही लक्षात न येता, दुसऱ्या देशावर टाकता येऊ शकतो. त्यामुळे खूप गंभीर परिस्थिती उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
