UPSC-MPSC : अंतर्गत सुरक्षा : नक्षलवादाबाबत सरकारची भूमिका

मागील लेखातून आपण भारतातील अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हानांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण नक्षलवादाबाबत सरकारच्या भूमिकेसंदर्भात जाणून घेऊ या. भारतातील नक्षलवादाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आहेत; त्यात नक्षलवादाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्रिसूत्री आखण्यात आली आहे.

नक्षलवादाविरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला आर्थिक मदत दिली जाते. त्याद्वारे पोलिसांची वाहने, शस्त्र आणि पायाभूत सुविधांचा विकास केला जातो. शिवाय नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या लढ्यात राज्य सरकारांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात केले आहे. नेपाळशेजारील भागातून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी भारत-नेपाळ सीमेवर सशस्त्र सीमा बल (SSB) तैनात करण्यात आले आहे. याशिवाय राज्य मल्टी-एजन्सी सेंटर्स (SMAC) आणि मल्टी-एजन्सी सेंटर्सद्वारे (MAC) केंद्र आणि राज्य स्तरांवर सातत्याने गुप्त माहितीचे आदान-प्रदान केले जाते. प्रत्येक राज्यात नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कोब्रा’ (COBRA) या विशेष दलाचीही स्थापना केली आहे. तर, काही राज्यांनी ‘आंध्र प्रदेश ग्रेहाऊंड्स’सारखे विशेष सुरक्षा दलदेखील तयार केले आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हाने

नक्षलवाद्यांविरोधात सरकारने राबविलेल्या मोहिमा

ऑपरेशन ऑक्टोपस : केंद्रीय राखीव पोलिस दलाकडून (CRPF) छत्तीसगड व झारखंडच्या सीमेला लागून असलेल्या गढवा जिल्ह्यातील ‘बुऱ्हा पहार’ या डोंगराळ रांगेत ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’ नावाची एक मोठी नक्षलविरोधी मोहीम राबववली जाते. या मोहिमेला मोठे यश मिळाल्याचा दावा केला जातो. कारण- या भागातून प्रथमच नक्षलवाद्यांचे उच्चाटन करण्यात दलाला यश आले आहे.

ऑपरेशन डबल बुल : लोहरदगा व झारखंडच्या शेजारील जिल्ह्यांतील बुलबुल परिसरातील जंगलांमध्ये ही मोहीम राबवण्यात आली होती.

ऑपरेशन ग्रीन हंट : २००९-१० मध्ये या मोहिमेला सुरुवात झाली. त्याद्वारे नक्षलग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते.

सीआरपीएफच्या नेतृत्वाखाली ऑपरेशन्स : सीआरपीएफने तीन राज्यांमध्ये (बिहार, झारखंड व छत्तीसगड) ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म व ऑपरेशन चक्रबंध सुरू केले.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अंतर्गत सुरक्षा : नक्षलवाद

नक्षलग्रस्त भागात सरकारने राबविलेल्या योजना

आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम : ही मोहीम २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली. नक्षलप्रभावीत भागात विकास करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता.

समाधान सिद्धांत : या योजनेत नक्षलवाद रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर केलेल्या अल्प-मुदतीच्या धोरणापासून ते दीर्घकालीन धोरणापर्यंत सरकारच्या संपूर्ण धोरणांचा समावेश आहे.

समाधान ( SAMADHAN ) म्हणजे? : S – स्मार्ट नेतृत्व, A- आक्रमक धोरण, M- प्रेरणा आणि प्रशिक्षण, A- क्रियाशील बुद्धिमत्ता, D- डॅशबोर्ड आधारित KPIs (मुख्य कामगिरी निर्देशक) व KRAs (मुख्य परिणाम क्षेत्रे), H- हार्नेसिंग तंत्रज्ञान, A- प्रत्येक थिएटरसाठी कृती योजना, N- वित्तपुरवठा नाही.

रोशनी : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेंतर्गत हा एक विशेष उपक्रम आहे. जून २०१३ मध्ये नऊ राज्यांमधील २७ नक्षलप्रभावीत जिल्ह्यांतील गरीब तरुणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार मिळवून देणे हे या योजनेचे वैशिष्टय़ होते.