UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; काश्मीर प्रश्न आणि सिंधू जल करार

India Pakistan Relations : मागील लेखात आपण पाकिस्तानच्या निर्मितीबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण स्वातंत्र्यानंतरच्या भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत जाणून घेऊ या. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत व पाकिस्तान हे स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आले. रॅडक्लिफ आयोगानुसार या दोन देशांमधील सीमा निश्चित करण्यात आली. परंतु, हे विभाजन करताना घाईने आणि स्थानिक जनतेचा विचार न करता करण्यात आले. त्यामुळे सीमावर्ती भागात हिंसाचार, जातीय दंगली झाल्या. तसेच या भागातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरही झाले. भारत – पाकिस्तानचे संबंध हे स्वातंत्र्यापासूनच तणावपूर्ण राहिले आहेत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी

काश्मीर वाद :

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सर्वात चिरस्थायी आणि वादग्रस्त समस्यांपैकी जम्मू काश्मीरचा मुद्दा हा एक आहे. भारत आणि पाकिस्तान जेव्हा स्वतंत्र झाले, तेव्हा तीन संस्थानं अशी होती, ज्यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. ती संस्थाने म्हणजे जम्मू-काश्मीर, जुनागड आणि हैद्राबाद. पण, यापैकी जम्मू-काश्मीर संस्थानातील राजा हरी सिंग यांनी पाकिस्तानचा धोका पाहता, २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. या दिवसापासून जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग बनला. परंतु, हा निर्णय पाकिस्तानला मान्य नव्हता. येथील जनता ही मुस्लिमबहुल आहे, त्यामुळे नैसर्गिकरित्या जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात सामील व्हायला हवे, असे पाकिस्तानचे म्हणणे होते. त्यासाठी पाकिस्तानने बेकायदेशीर मार्गाने काश्मीरवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. दहशतवादी गट तयार करून काश्मीरवर आक्रमण करण्यात आले. जवळपास त्यांनी अर्धा जम्मू-काश्मीर काबीज केला, जो आजसुद्धा पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे.

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्धे

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत चार युद्धे झाली आहेत. १९४७ -४८ मध्ये झालेल्या युद्धानंतर पाकिस्तानने भारतासोबत सलोख्याचे धोरण ठेवण्यास प्रोत्साहन न देता तणावपूर्ण संबंध ठेवण्याचा निर्णय घेतला. १९४७-४८ च्या युद्धानंतर पाकिस्तानने जो प्रदेश ताब्यात घेतला, त्याला पाकिस्तानमध्ये ‘गिलगिट बालकिस्तान’ प्रदेश या नावाने संबोधले जाते, तर भारत या प्रदेशाला ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ (POK) म्हणून संबोधतो. पुढे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६५ मध्ये पुन्हा युद्ध झाले. या वेळी पंतप्रधानपदी लालबहादूर शास्त्री होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने १९६५ चे युद्ध लढले, त्या युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाला. त्यानंतर १९७१ मध्ये झालेल्या युद्धात तर पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. (याचा इतिहास आपण ‘भारत-बांगलादेश’ संबंधात बघितला आहे.) १९९८-९९ मध्ये झालेल्या कारगिल युद्धातही पाकिस्तानचा पराभव झाला. कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानने अधिकृतरित्या लष्करी लढाई केली नसली, तरी त्यांनी ‘दहशतवादाला’ मात्र खतपाणी घातले आहे.

सीमापार दहशतवाद :

दहशतवाद हा द्विपक्षीय संबंधातील मुख्य चिंतेचा विषय राहिला आहे. याची काही उदाहरणं बघायची म्हटल्यास सन २००२ साली भारतीय संसदेवर झालेला दहशतवादी हल्ला, २००८ च्या मुंबईतील ताज हॉटेलमधील दहशतवादी हल्ला, २०१६ चा जम्मू-काश्मीरमधील ‘उरी’ येथील लष्करी छावणीवरील हल्ला, २०१९ मधील पुलवामा येथे भारतीय सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि असे अनेक लहान-मोठे दहशतवादी हल्ले सातत्याने होत असतात. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-म्यानमार संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे

भारताची ‘Zero Tolerance’ निती :

स्वातंत्र्यापासून भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. हे संबंध सुधारण्याचा भारताने नेहमीच प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस सरकार असताना जेव्हाही दहशतवादाचा मुद्दा आला, तेव्हा शाब्दिक अस्त्राद्वारेच उत्तर दिले गेले. परंतु, २०१४ मध्ये एनडीए सरकार आल्यानंतर भारताकडून दहशतवादाविरोधात ‘Zero Tolerance’ नितीचा वापर केला गेला आहे. याचे उदाहरण म्हणजे २०१६ साली उरी येथील लष्करी छावणीवरील हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून भारताने केलेला ‘Surgical Strike’, तसेच २०१९ मध्ये पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात ४० भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला, याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने केलेले बालाकोट ‘Air Strike’.

सिंधू जल करार :

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणी वितरणाबाबतच्या कराराला ‘सिंधू जल करार’ असे म्हणतात. हा करार सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांमधील उपलब्ध पाण्याच्या वापरासंदर्भात आहे. या कराराचा प्रस्ताव जागतिक बँकेने मांडला होता. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी ‘कराची’ येथे या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.

या करारानुसार, सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील दोन उपनद्या-झेलम आणि चिनाब यावर पाकिस्तानचे नियंत्रण असेल व पूर्वेकडील तीन उपनद्या सतलज, बियास आणि रावी यावर भारताचे नियंत्रण असेल. विशेष म्हणजे पाकिस्तानकडून होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतरही भारताने या कराराच्या अटी मोडलेल्या नाहीत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-नेपाळ संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे

सद्यस्थितीत आर्थिक संबंध :

वर्षानुवर्षे भारताचा पाकिस्तानशी व्यापार सुरू आहे. हा व्यापार नेहमीच राजकारणाशी जोडला गेला आहे. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानचा ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा (MFN) दर्जा रद्द केला. तसेच भारत सरकारने कलम ३७० मध्ये सुधारणा करून जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्यानंतर काही दिवसांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये पाकिस्तान सरकारने व्यापार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापाराला फटका बसला. २०१९-२० मध्ये भारताची पाकिस्तानमधील निर्यात जवळपास ६०% ने घसरून ८१६.६२ दशलक्ष यूएस डॉलर इतकी झाली आणि आयात ९७% ने घसरून १३.९७ दशलक्ष यूएस डॉलर एवढी झाली.