सागर भस्मे

Agricultural Sector In India : मागील लेखातून आपण सेवा क्षेत्र म्हणजे काय? या क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व, या क्षेत्रासमोरील आव्हाने, तसेच सेवा क्षेत्राची सद्य:स्थिती काय आहे? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय कृषी क्षेत्र या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये आपण अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्राची काय भूमिका आहे? याविषयी जाणून घेऊ.

Upsc ची तयारी: अर्थव्यवस्था : भारतातील बेरोजगारीचे अंत:प्रवाह
UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती
what is ring of fire
यूपीएससी सूत्र : भूकंपप्रवण क्षेत्र असलेले ‘रिंग ऑफ फायर’ अन् कचाथीवू बेटाचा वादग्रस्त इतिहास, वाचा सविस्तर…
Loksatta kutuhal Scope of computer vision
कुतूहल: संगणकीय दृष्टीची व्याप्ती

भारतीय कृषी क्षेत्र :

१९७९ मध्ये थिओडोर शुल्झ यास विकासात्मक अर्थशास्त्रासाठी नोबेल पारितोषिक देण्यात आले होते. त्यांनी विकासात्मक अर्थशास्त्राचा महत्त्वाचा पाया म्हणून सर्वप्रथम कृषी क्षेत्राच्या महत्त्वाची जाणीव करून दिली. भारताची तर ओळखच कृषिप्रधान देश म्हणून करण्यात येते. प्राचीन काळापासूनच कृषी ही भारतीय जनतेची जीवनपद्धती म्हणून राहिलेली आहे आणि आजदेखील भारतीय जनतेसाठी ते उपजीविकेचे सर्वांत मोठे व महत्त्वाचे साधन आहे. स्वातंत्रपूर्व आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अशा दोन्ही काळांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती उद्योग हे सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र होते आणि सद्य:स्थितीमध्येही आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही आजदेखील मोठ्या प्रमाणात कृषिप्रधान आहे. उद्योग क्षेत्र व सेवा क्षेत्राचा मोठा विकास झालेला असला तरीदेखील कृषी क्षेत्र त्यांच्या विकासासाठी एक मर्यादक घटक म्हणून कार्य करते. म्हणजेच कृषी क्षेत्र हे अविकसित राहिल्यास उद्योग व सेवा क्षेत्रांच्या विकासावरही मर्यादा येतात. भारतामधील लोकसंख्येचा खूप मोठा भाग हा उपजीविकेसाठी शेती उद्योगांवर अवलंबून आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सेवा क्षेत्र म्हणजे काय? भारतात सेवा क्षेत्राचे महत्त्व आणि त्यासमोरील आव्हाने कोणती?

शेती उद्योग हे अर्थव्यवस्थेमधील सर्वांत मोठे क्षेत्र तर आहेच; परंतु ते सर्वांत मोठे खासगी क्षेत्रसुद्धा आहे. हा एकच असा व्यवसाय आहे की, ज्यामध्ये वैयक्तिक आयकर आकारण्यात येत नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारचे कृषी विकासाचे धोरण हे प्रामुख्याने अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्णता व स्वावलंबित्व प्राप्त करण्याच्या अनुषंगाने आखले गेले. त्यानुसार बरीच प्रगतीदेखील झाली आहे आणि कृषी क्षेत्रात मोठे संरचनात्मक बदल झाले आहेत. मात्र, आजदेखील कमी उत्पादकता, भांडवलनिर्मितीचा कमी दर, मान्सूनवरील अवलंबित्व, सिंचनाचे कमी प्रमाण, कृषी वित्ताची कमतरता, यांत्रिकीकरणाचे अल्प प्रमाण अशा अनेक समस्यांना या क्षेत्राला सामोरे जावे लागते. तसेच भारताला आता विपुलतेची समस्या भेडसावत आहे. पुरवठ्याने मागणीला मागे टाकल्यामुळे अन्नधान्यांच्या बहुतेक सर्व प्रकारांबाबत भारताकडे अतिरिक्त साठा आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या चलनवाढीमध्ये घट झाली असून, त्यामुळे अन्नधान्याच्या ग्राहकांकडून ते अन्नधान्याच्या उत्पादकांकडे उत्पादनाचा मोठ्या प्रमाणावर ओघ सुरू झाला आहे.

अर्थव्यवस्थेचे तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विभाजन करण्यात येते. त्यामधील प्राथमिक क्षेत्राला कृषी क्षेत्र म्हणून ओळखण्यात येते. या प्राथमिक क्षेत्रामध्ये कृषी व संलग्न व्यवसायांचा समावेश होतो. आपण जेव्हा कृषी व संलग्न क्षेत्र, असा उल्लेख करतो तेव्हा कृषी, वने व मत्स्य या तिघांचा त्यामध्ये अंतर्भाव असतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व :

आर्थिक दृष्टिकोनातून बघितले असता, अर्थव्यवस्थेमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा स्थूल मूल्यवर्धनाच्या १८.८ टक्के इतका आहे. १९५०-५१ या आर्थिक वर्षामध्ये कृषी विभागाचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामधील वाटा हा ५१.९ टक्के इतका होता. देशाच्या स्थूल उत्पन्नामधील कृषी उद्योगाचा वाटा हा दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे; तर औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. परंतु, उपजीविकेचे साधन म्हणून बघितले, तर लोकसंख्येच्या ५४.५ टक्के जनता ही उदरनिर्वाहासाठी शेती उद्योगांवर अवलंबून असल्याचे पाहावयास मिळते. हेच प्रमाण १९५१ मध्ये ६९.७ टक्के एवढे होते. त्यामुळेच औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांपेक्षा कृषी क्षेत्राचे महत्त्व अधिक आहे. याचाच अर्थ ५४.५ टक्के लोकसंख्या अर्थव्यवस्थेच्या एकूण उत्पन्नापैकी १८.८ टक्के उत्पन्नावर अवलंबून आहे. ही वस्तुस्थिती भारतामधील शेती उद्योगावर अवलंबून असणारी जनता गरीब का आहे याचे पुराव्यानिशी स्पष्टीकरण देते.

मागील सहा वर्षे भारतीय कृषी क्षेत्राची ४.६ टक्के या सरासरी वार्षिक दराने वृद्धी होत आहे. २०२१-२२ मध्ये कृषी क्षेत्राचा वृद्धी दर तीन टक्के होता; तर तुलनेने २०२०-२१ मध्ये ३.३ टक्के इतका वृद्धी दर होता. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने कृषी उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये आघाडीचे स्थान प्राप्त केले आहे आणि भारताचा निर्यात वृद्धी दरदेखील १८ टक्के इतका राहिला आहे. आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार २०२१-२२ मध्ये आतापर्यंतची सर्वांत जास्त म्हणजेच ५०.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी निर्यात करण्यात आली आहे. त्यामध्ये उल्लेखनीय बाब म्हणजे आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यापासून भारत सातत्याने कृषी उत्पादनांचा निव्वळ निर्यातदार राहिला आहे. या निर्यात आकडेवारीवरून भारतामधील शेती उद्योगाचा वृद्धी आणि राष्ट्रीय उत्पन्न यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहे, असे दिसून येते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबविण्यात आलेली ‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजना’ काय? त्याची उद्दिष्ट्ये कोणती?

अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्र हे सर्वांत मोठे असंघटित क्षेत्र आहे. असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या एकूण कामगारांपैकी ९० टक्के कामगार शेती क्षेत्रामध्ये काम करतात. अर्थव्यवस्थेमधील एकूण मनुष्यबळाच्या ९४ टक्के कामगार म्हणजे जवळपास ४० कोटी लोकसंख्या ही असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करते आहे. आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार भारतामध्ये २०२२-२३ मध्ये अन्नधान्याचे विक्रमी म्हणजेच ३२५.५५ दशलक्ष इतके उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. २०२१-२२ मध्ये ३१५.७० दशलक्ष इतके उत्पादन झाले होते. भारत हा अनेक पिकांच्या उत्पादनांच्या बाबतीमध्ये विक्रम नोंदणीच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा अनेक दृष्टीने कृषी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेमधील अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून भूमिका निभावते.