पंकज व्हट्टे
आजच्या लेखामध्ये आपण कंपनीच्या कार्यकाळाची प्रशासन, धोरणे आणि सामाजिक सुधारणा चळवळींच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करूया. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांनी महत्त्वाच्या घटना, व्यक्ती आणि समस्या यांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.
कंपनीचा कार्यकाळ
कंपनीच्या कार्यकाळाचे चार भागांमध्ये- बंगाल विजय आणि पायाभरणी, बंगालच्याबाहेरील सत्ताविस्तार, तुलनात्मकदृष्ट्या शांततेचा काळ आणि खालसा धोरण व आधुनिकीकरण- विभाजन करता येते. १७५७ ते १७९८ या पहिल्या टप्प्यामध्ये रॉबर्ट क्लाईव्ह, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवॉलिसचे धोरण आणि प्रशासन यांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. क्लाईव्हची दुहेरी राज्यपद्धती, त्याचे दुष्परिणाम, क्लाईव्हच्या सुधारणा; वॉरेन हेस्टिंगच्या न्यायिक, महसुली आणि प्रशासकीय सुधारणा; आणि कॉर्नवॉलिस संहिता, कायमधारा जमीन महसूल वसुली पद्धती आणि कॉर्नवॉलिसच्या इतर सुधारणा यांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. या काळातील महत्त्वाचे कायदे झ्र नियामक कायदा १७७३, पिटचा कायदा १७८४, आणि चार्टर कायदा १७९३ यांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.
बंगालवर ब्रिटिशांची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर एका दशकातच बंगालवर दुष्काळाचे संकट कोसळले. यामध्ये बंगालमधील १/३ लोकसंख्या मृत्युमुखी पडली. हा बंगालच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दुष्काळ होता. ब्रिटिशांच्या अकार्यक्षम प्रशासनामुळे आणि लुटीच्या धोरणामुळे दुष्काळ पडण्याचे प्रमाण वाढीस लागले. अठराव्या शतकाच्या मध्यापासून भारतामध्ये दुष्काळ पडण्याचे प्रमाण वाढले, याबाबत २०२२ मध्ये प्रश्न विचारण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांनी ब्रिटिशांनी नेमलेले दुष्काळ आयोग आणि त्यांच्या शिफारशी यांचासुद्धा अभ्यास करावा.
युरोपमधील नेपोलेनिक युद्धे आणि भारतातील ब्रिटिश सत्तेपुढे असणारे फ्रेंचांचे आव्हान या संदर्भात दुसऱ्या टप्प्यातील बंगालबाहेरील सत्ता विस्ताराकडे पाहता येते. भारतीय सत्ता आणि फ्रेंच यांच्यामध्ये ब्रिटिशविरोधी आघाडी तयार होऊ नये आणि भारतीय सत्तांना दुय्यम बनवावे असे सक्त निर्देश देऊन लॉर्ड वेलस्लीला (१७९८-१८०५) भारतात पाठवले होते. लॉर्ड वेलस्लीने तैनाती फौजेचा वापर करून हे ध्येय साध्य केले. तैनाती फौजेच्या व्यवस्थेची उत्क्रांती, या करारातील अटी आणि शर्थी, वेलस्लीद्वारे त्याचे वैश्विक उपयोजन यांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. दुसरे ब्रिटिश मराठा युद्ध आणि चौथे म्हैसूर युद्ध वेलस्लीच्या कार्यकाळात झाले. लॉर्ड वेलस्लीच्यानंतर ब्रिटिशांनी कॉर्नवॉलिस (१८०५), बार्लो (१८०५-०७) आणि मिंटो (१८०७-१८१३) यांच्या नेतृत्वाखाली शांततेचे आणि निर्हस्तक्षेपाचे धोरण स्वीकारले. लॉर्ड हेस्टिंगच्या (१८१३-१८२३) कार्यकाळात हे धोरण सोडून देण्यात आले. वेलस्लीने जे लष्करी वर्चस्व प्रस्थापित केले होते त्याचे लॉर्ड हेस्टिंगने राजकीय वर्चस्वामध्ये रुपांतर केले.
ब्रिटिश-नेपाळ युद्ध, पिंडाऱ्यांचा-पेंढाऱ्यांचा बिमोड, तिसरे ब्रिटिश-मराठा युद्ध आणि राजपूतांना मांडलिक बनवून ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतीय उपखंडावर वर्चस्व प्रस्थापित केले. या काळात रयतवारी, महालवारी जमीन महसूल वसुली पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात आली, विद्यार्थ्यांनी त्याचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. लॉर्ड अॅमहर्स्टच्या (१८२३-१८२८) कार्यकाळात पहिल्या आंग्ल बर्मी युद्धानंतर ब्रह्मदेशचा (बर्मा) मध्य भाग आणि किनारी भाग ब्रिटिशांनी आपल्या ताब्यात घेतला.
तिसऱ्या टप्प्यामध्ये (१८२८-१८४८) ब्रिटिशांनी मिळवलेल्या प्रदेशाची व्यवस्था लावली. परिणामी, या काळाला तुलनेने शांततेचा काळ मानले जाते. लॉर्ड बेन्टिकच्या कार्यकाळात सतीप्रथा, भृणहत्या व बालहत्या अशा सामाजिक समस्यांचे कायद्याद्वारे दमन करण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय बेन्टिकच्या कार्यकाळातील वित्तीय, न्यायिक आणि शैक्षणिक सुधारणांचा (मेकॉले समिती) अभ्यास करावा. बेन्टिकने वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य देण्याचा उदारमतवादी निर्णय घेतला, जो निर्णय नंतर चार्ल्स मेटकाफने अंमलात आणला. लॉर्ड ऑकलंडच्या (१८३६-१८४२) कार्यकाळात ब्रिटिशांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले. ज्याची परिणती पहिल्या ब्रिटिश अफगाण युद्धामध्ये झाली. या युद्धात ब्रिटिशांचा मानहानीजनक पराभव झाला. अफगाण युद्धात झालेली नाचक्की भरुन काढण्यासाठी लॉर्ड एलनबरोच्या (१८४२-१८४४) कार्यकाळात ब्रिटिशांनी सिंध प्रांत ताब्यात घेतला. लॉर्ड हेन्री हार्डिंगच्या (१८४४-१९४८) कार्यकाळात पहिल्या ब्रिटिश शीख युद्धानंतर शीख राज्य कमकुवत झाले.
चौथ्या टप्प्यामध्ये (१८४८-१८५७) लॉर्ड डलहौसीने (१८४८-१८५६) वेगवेगळी कारणे दाखवून अनेक भारतीय संस्थाने खालसा केली. युद्ध किंवा खालसा धोरण किंवा संस्थानामधील गैरकारभार ही कारणे दाखवून संस्थाने खालसा करण्यात आली. दुसऱ्या ब्रिटिश बर्मा युद्धामध्ये (१८५२-१८५३) ब्रह्मदेशाचा मोठा भाग ब्रिटिशांनी आपल्या ताब्यातील प्रदेशाला जोडला. लॉर्ड डलहौसीने अंमलात आणलेल्या लष्करी, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक सुधारणाचा (वूड्सचा खलिता) अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ब्रिटिशांच्या हितसंबंधांना विचारात घेऊन डलहौसीने भारताचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतल्या. यामध्ये रेल्वेचा विकास, विद्याुत तार यंत्रणा, टपाल व्यवस्था आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना या उपाययोजनांचा समावेश होता. २०१३ सालच्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘‘लॉर्ड डलहौसी हा अनेक अर्थांनी आधुनिक भारताचा संस्थापक होता’’, या विधानाचा विस्तार करण्यास सांगितले होते. कंपनीच्या १०० वर्षाच्या कारकीर्दीमुळे आणि लॉर्ड डलहौसीच्या धोरणामुळे जो असंतोष निर्माण झाला त्याचा सामना लॉर्ड कॅनिंगला (१८५६-५८) करावा लागला. १८५७ च्या उठावाचा सामना करण्याची जबाबदारी कॅनिंगवर येऊन पडली. या उठावाने ब्रिटिश सत्तेला हादरा दिला. विद्यार्थ्यांनी उठावाचे स्वरूप, वैशिष्ट्ये, कारणे, अपयशाची कारणे आणि त्याचा परिणाम यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. १८५७ चा उठाव कशाप्रकारे वासाहतिक भारतातील ब्रिटिश धोरणांच्या उत्क्रांतीमध्ये मैलाचा दगड ठरतो, असा प्रश्न २०१६ सालच्या परीक्षेत विचारला होता.
कंपनीच्या कार्यकाळात वेगवेगळे चार्टर कायदे (१७९३, १८१३, १८३३ आणि १८५३) अंमलात आणले गेले. या कायद्यांद्वारा प्रशासनामधील बदल व उत्क्रांती यांचा अभ्यास करावा. कंपनीच्या आणि ब्रिटिश राजसत्तेच्या कार्यकाळात आर्थिक धोरणांमध्ये कशाप्रकारे बदल झाले याचा विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायला हवा. व्यापारी साम्राज्यवाद (१७५७-१८१३), औद्याोगिक साम्राज्यवाद (१८१३-१८६०) आणि वित्तीय साम्राज्यवाद (१८६० नंतर) यांचा अभ्यास करून आर्थिक धोरणे समजून घेता येतील. अठराव्या शतकाच्या मध्यापासून स्वातंत्र्यापर्यंत ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणांच्या विविध आयामांचे चिकित्सक परीक्षण करा असा प्रश्न २०१४ सालच्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारला होता.
वासाहतिक सत्तेचा परिणाम यांवरदेखील काही प्रश्न विचारले गेले आहेत. २०१७ सालच्या मुख्य परीक्षेमध्ये ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणामुळे पारंपरिक हस्तोद्याोगांचा ऱ्हास झाल्याने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था कशाप्रकारे उध्वस्त झाली, विचारला गेला होता. वासाहतिक सत्तेचा भारतातील आदिवासींवर काय परिणाम झाला आणि वासाहतिक शोषणाला आदिवासींनी कसा प्रतिसाद दिला असा प्रश्न २०२३ सालच्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारला होता.
सामाजिक-धार्मिक सुधारणा
विविध कारणांमुळे, ज्यामध्ये ब्रिटिश सत्ता व पाश्चात्य सत्ता यांचा समावेश होतो, सामाजिकझ्रधार्मिक चळवळींचा भारतामध्ये उदय झाला. या चळवळींचे प्रामुख्याने दोन प्रकार- सुधारणावादी आणि पुनरुज्जीवनवादी-मानले जातात. ब्राह्मो समाज आणि अलिगढ चळवळ यांसारख्या सुधारणा चळवळींनी विवेकाच्या आधारे समाज आणि धर्मामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयतन केला. आर्य समाज आणि देवबंद चळवळीसारख्या पुनरुज्जीवनवादी चळवळींनी परंपरांच्याआधारे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. यंग बंगाल चळवळ ही मूलगामी चळवळ होती, जिने टोकाची भूमिका घेऊन संपूर्ण पाश्चात्यीकरणाचा आग्रह धरला. यंग बंगाल आणि ब्राह्मो समाज या सुधारणा चळवळीच्या विशेष संदर्भात सामाजिक-धार्मिक चळवळींचा उदय आणि विस्तार यांचा आढावा घ्या, असा प्रश्न २०२१ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारला गेला होता.
विद्यार्थ्यांनी विविध सामाजिक धार्मिक सुधारणा चळवळी, समाजसुधारक, त्यांनी सोडविलेल्या समस्या, त्यांचे कार्य आणि या सुधारणा चळवळीने केलेले कार्य यांचा अभ्यास करावा. याव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांनी एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकातील कनिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या जातींमधील सुधारणा चळवळी, अस्पृश्यता विरोधी चळवळी आणि महिला संघटना यांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. एकोणिसाव्या शतकातील प्रबोधन आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा उदय यांच्यातील सहसंबंधाचे परीक्षण करा असा प्रश्न २०१९ सालच्या मुख्य परीक्षेत विचारला गेला होता.
एकंदरीत विद्यार्थ्यांनी अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकातील कंपनीची सत्ता आणि एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकातील सामाजिक धार्मिक सुधारणा चळवळी यांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आजवर विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेतल्यास लक्षात येते की उपरोक्त घटकांच्या विविध आयामांचा काळजी पूर्वक अभ्यास करायला हवा.
