डॉ. अनुराधा सहस्रबुद्धे देशाचे सरंक्षण करताना सैनिक शहीद होतात. सरकार या सनिकांच्या कुटुंबीयांमागे आयुष्यभर खंबीरपणे उभे राहते. पण या सुविधा, निवृतिवेतन त्या सनिकांच्या विधवेपर्यंत खरेच पोचते का? समाज तिच्या मागे ठामपणे उभा राहतो का? वीरपत्नी म्हणून सार्वजनिक कार्यक्रमात तिला हार-तुरे दिले जातात खरे, पण तिलाच विधवा म्हणून कार्य-समारंभातून अपशकुनी म्हणून अपमानित केले जाते. अनेकदा सरकारी कार्यालयांतून कागदपत्र पूर्ततेसाठी गेले की जिव्हारी लागणारे प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारले जातात. वर-वर सहानुभूतीचे बुरखे पांघरून आजूबाजूच्या बायका, नातेवाईक, परिचितसुद्धा हेच करत असतात. याचमुळे सैनिक एकदाच मरण पावतो, पण ती मात्र स्वत: चितेवर जाईपर्यंत अनेकदा मरण झेलत जगत राहते.. हे आपण बदलू शकतो.. सैनिकांसाठी हे आपण करूच शकतो. पुलवामा हल्ला झाला, आपले सैनिक शहीद झाले. देशभरातच नव्हे तर जगभरात संतापाचा, दु:खाचा उद्रेक झाला. भारताची १९४७ मध्ये झालेली जखम अजून भरून येत नाही आहे. राजकीय गणितांपोटी भारतमातेला दिलेला घाव भरून दिलाही जात नाही. किंबहुना ती जखम आता उपचारापलीकडे चिघळली आहे की काय असे वाटायला लागले आहे. या शांतताप्रिय देशाची, विश्वशांतीचा संदेश देणाऱ्या भारतभूमीची लेकरे पिढय़ान्पिढय़ा काहीही कारण नसताना प्राण गमावत आहेत. हे सगळे क्लेषदायक आहेच पण संतापजनकही! आपले सैनिक अशा अतिरेक्यांच्या कारवायांत, राजकीय सत्तासंघर्षांत अकारण प्राण गमावतात. राग येतो, दु:ख होते. शहिदांना राजकीय-राष्ट्रीय मानसन्मान मिळतात. समाज आपली सहानुभूती श्रद्धांजली वाहून, मेणबत्त्या पेटवून व्यक्त करतो. सनिकांच्या कुटुंबांसाठी मदतीची आवाहने केली जातात. त्याला भरघोस प्रतिसाद मिळतो. गल्लीच्या नेत्यांपासून, मोठय़ा पुढाऱ्यांपर्यंत यावर आपली पोळीही शेकून घ्यायचा प्रयत्न करतात. वीरपत्नी-वीरमातांच्या दु:खांचे प्रसार माध्यमे जाहीर प्रदर्शन मांडतात, त्यांचे सत्कारही होतात. पण हे सगळे अ‍ॅक्शन-रिअ‍ॅक्शन तर नाही ना? सनिकांच्या कुटुंबीयांचे नंतर काय होते? तरुण पत्नीचे, तान्ह्य़ा लेकरांचे, पोटातल्या बाळांचे, म्हाताऱ्या आई-वडिलांचे काय होते याबद्दल कोणालाच वास्तपुस्त खरेच असते का? अशांचे जे सत्कार वगरे होतात त्यात ‘आम्ही केले’ हे स्व-कौतुकच जास्त दिसते. अशा कार्यक्रमातून, मुलाखतीतून आपण वारंवार त्या दु:खितांच्या जखमेवरची खपली काढत असतो हे कोणाच्या लक्षात तरी येते का? या लेखाचा उद्देश सैनिक कुटुंबीयांसाठी असलेल्या सुविधांचे वास्तव व त्याचबरोबर शहिदांच्या, सनिकांच्या विधवांचे तसेच कुटुंबीयांचे सामाजिक वास्तव दर्शविण्याचा काहीसा आहे. एखादी दुदैवी घटना घडली की आलेला गहिवर लाटेसारखा ओसरतो आणि समाजाच्या दुटप्पी वर्तणुकीच्या वास्तवात कुटुंब अखंड पोळत राहते. आई-वडिलांची आरामदायी म्हातारपणाची स्वप्ने क्षणात उद्ध्वस्त होतात. पत्नीबरोबरच वडिलांनाही कदाचित कुटुंबाला आधार देण्यासाठी परत कंबर कसावी लागते. सैनिक कुटुंबीयांच्या नावाने निधी गोळा करणाऱ्या आणि देणाऱ्या दोहोंना माहीत नसते की आपली सुरक्षा दले (आर्म्ड फोर्सेस ) सैनिक व त्याच्या कुटुंबीयांची जिवंतपणी तर उत्तम काळजी घेतेच, पण सैनिक शहीद झाल्यावर तर विशेष काळजी घेतली जाते. पत्नी-मुलांना यथायोग्य निर्वाह भत्ता, शिक्षणाचा खर्च, उत्कृष्ट मोफत आरोग्यसेवा, इत्यादी मिळते. मुलगी अविवाहित राहिली तर तिलासुद्धा अनेक सुविधा मिळतात. गरजेनुसार अविवाहित प्रौढ मुली, दिव्यांग मुलांना आई वारल्यावर तोच निर्वाह भत्ता मिळतो. कामावर असताना मृत्यू झाला तर निर्वाह भत्ता अधिक असतो तर युद्धात शहीद झाल्यास त्याहून अधिक. शिवाय खूप मोठय़ा रकमेची भरपाईही (कॉम्पन्सेशन) मिळते. हे सर्व आपणहून संबंधित विभागांकडून कार्यान्वित होते. विधवांना, माजी सनिकांना साह्य़ करण्यासाठी खास कार्यालये असतात. त्यामुळे सनिकांना-कुटुंबीयांना चॅरिटी म्हणून गोळा केलेल्या पशांची गरज नाही, शिवाय अशी मदत करणे म्हणजे त्यांना बिच्चारे करणे आहे असे मला वाटते. हे अज्ञानापोटी झाले तर गोष्ट वेगळी. पण मला तर कधी कधी वाटते की जसे राजकीय पोळी भाजायला वीरपत्नींचे सत्कार - वीरांसाठी श्रद्धांजली सभा होतात तसेच समाज आपला अपराधीभाव कमी करायला अशा मदतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत असावा. भारत सरकार सनिकांच्या कुटुंबीयांना ३ प्रकारचे पेन्शन देते. १) ओएफपी (ऑर्डिनरी फॅमिली पेन्शन) - जे कार्यकाल पूर्ण करून निवृत्त होतात अथवा त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांना ते दिले जाते. २) सीएफपी (स्पेशल फॅमिली पेन्शन) - जे कामावर असताना शांतताकाळात मृत्यू पावतात अशा सशस्त्र दलातील व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना दिले जाते. ३) एलएफपी (लिबराइज्ड फॅमिली पेन्शन)- जे युद्धात/आपत्काळात कामी येणाऱ्या सनिकांच्या पत्नीला दिले जाते. निवृत्तिवेतनाचे हे प्रकार व त्यात वेळोवेळी होणारे बदल सनिकांच्या पत्नींना माहीत नसल्यामुळे मिळेल त्यावर त्या सुख मानून घेताना दिसतात. सर्वसाधारणपणे ओएफपी पहिली सात वर्षे संपूर्ण पगार या स्वरूपात असते तर सात वर्षांनंतर मृत पतीस देय निवृतिवेतनाच्या ६० टक्के इतके मिळते. तर सीएफपी आणि एलएफपी हे त्या त्यक्तीला देय संपूर्ण निवृत्तिवेतनाइतकेच मिळते. सनिकाच्या पत्नीला कॅन्टीन सुविधा मिळते. त्याचबरोबर सनिकांच्या मुलांना (सज्ञान होईपर्यंत) वेगळा निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक खर्च, उच्च शिक्षणासाठी साहाय्य, वसतिगृह सुविधा इत्यादी पुरविली जाते. कुटुंबीयांना, यात पत्नी, अल्पवयीन मुले, अविवाहित कोणत्याही वयाची मुलगी व अवलंबून निर्देशित केले असल्यास आई-वडिलांनाही सर्व तऱ्हेचे वैद्यकीय उपचार मोफत मिळतात. ८० वर्षांनंतर दर पाच वर्षांनी मूळ निवृत्तिवेतनाच्या (बेसिक) २० टक्के, ३० टक्के, ४० टक्के, ५० टक्के, १०० टक्के अधिक निवृत्तिवेतन मिळते. मुलीच्या विवाहासाठी, गृहबांधणीसाठी तसेच दिव्यांग मुलांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. एवढेच नव्हे तर मृत पतीच्या अंतिम क्रियेसाठीसुद्धा साह्य़ निधी मिळतो. मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सर्व उपलब्ध आहे, पण या सुविधा सनिकांच्या पत्नीपर्यंत पोचविण्यात अनेक अडचणी येतात असा ‘पेन्शन सेल’चा अनुभव आहे. एक तर रेकॉर्ड ऑफिसकडून पाठपुरावा व्यवस्थित होत नाही. खास करून सन्य दलात निरक्षर वा अल्पशिक्षित सनिकांचा भरणा जास्त असल्यामुळे ही अडचण वाढते. सनिकांची सर्व माहिती ठेवण्यासाठी आर्मीची ५४ रेकॉर्ड ऑफिसेस असून वायुदल व नौदलाची प्रत्येकी एक आहेत. सर्व अधिकाऱ्यांची माहिती त्यांचे-त्यांचे सव्‍‌र्हिस हेडक्वॉर्टर्स ठेवते. परंतु पेन्शन ऑर्डरमध्ये (पीपीओ) नावेच नाहीत - विशेषत: १९८६ च्या पूर्वीच्या केसेसमध्ये. १९८६ नंतर कधी आहेत तर कधी नाहीत. काही वेळा सनिकांची अथवा पत्नीची जन्मतारीख उपलब्ध नसते. तसेच विवाहाची नोंद झालेली नसते. त्यामुळे निवृत्तिवेतन देण्यात अनेक अडचणी येतात. स्वाभाविकच मूळ कागदपत्रे नसल्यामुळे अथवा सदोष असल्यामुळे वर उल्लेखित इतर साह्य़ मिळणे कठीण होते. मुलांनाही मिळणारी मदत मग देता येत नाही. या समस्यांवर उपाय म्हणून माजी सैनिक विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रासाठी पुण्यात ‘पेन्शन सेल’ची निर्मिती झाली. (गरजू, माजी सैनिक/ कुटुंबीय ०२०-६६२६२६०४/६०७ bank.dsw@gmail.comया सेलशी संपर्क साधू शकतात.) तेथे एक अत्यंत तळमळीने काम करणारे निवृत्त वायुदल अधिकारी व त्यांचे तितकेच समर्पित साहाय्यक जीवतोड मेहनत करून सैनिक व त्यांच्या विधवांपर्यंत त्यांचे हक्क पोचविण्याचे काम करतात. ‘आप पेन्शन का टेन्शन मत लेना। टेन्शन हमे देना, पेन्शन आप लेना।’ असे घोषवाक्य या ऑफिसात गेल्याबरोबर दिसते. असे तळमळीने काम होते, कारण काम करणारे सशस्त्र सेनांशी संबंधित असल्यामुळे सहवेदनेने काम करतात. परंतु देशात आदर्शवत ठरलेली ही सेल बाबू लोकांच्या ताब्यात कशी जाईल यासाठी राजकारण खेळले गेले हे दुर्दैव. हे सर्व रेकॉर्ड्स नीट करून घेण्यासाठी २०१३ मध्ये स्थापित या ‘पेन्शन-सेल’ने गावागावात बचत गटांची मदत घेतली आहे तसेच पंचायतीमार्फत केसमागे १५ रुपये मानधन देऊन विस्तारकांचीही नेमणूक केली आहे. या सेलच्या माहितीनुसार दोन लाखांच्या वर निवृत्तिवेतनधारक असायला हवेत. यातले अधिकारी सोडले तरी अजून फक्त एक लाखच लोकांची माहिती मिळाली आहे. यात वीरपत्नी व एकूणच सनिकांच्या कुटुंबांना न्याय्यहक्क मिळण्यासाठी प्रसिद्धीची आवश्यकता आहे. पुरुषांनाही कोणत्या प्रकारे निवृत्तिवेतन निर्धारण होते याची नीट माहिती नाही, असे आढळते. २००६ मध्ये सहाव्या पे-कमिशनच्या वेळेस, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे निवृत्तिवेतन निर्धारणाचे काम देण्यात आले व २००८ मध्ये प्रत्येक बँकेने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर करावेत असा नियम केला गेला. २०११-१२ पर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण झाली. परंतु प्रत्येक एन्ट्रीमागे ६० रुपये या हिशेबाने जवळजवळ ७०० कोटी रुपयांच्या वर खर्च होऊनही म्हणावा तसा परिणाम दिसून आलेला नाही. बँकांनी वेळोवेळी होणारे निवृत्तिवेतनातील बदल ग्राहकांपर्यंत पोचविणे अपेक्षित आहे, परंतु तसे होताना दिसत नाही. अगदी घरचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर माझ्या स्वत:च्या आईची मूळ पेन्शन ऑर्डर बँकेकडे जमा केली गेली. त्या काळात झेरॉक्सच्या सोयी उपलब्ध नसल्यामुळे मूळ ऑर्डर बँकेने घेतली व आता ती त्यांच्याकडे नाही म्हणतात. ‘पेन्शन सेल’ अनेकांना माहीत नाही व आम्हालाही चुकूनच सापडली. निवृत्तिवेतनात बदल झाले आहेत असे कळल्यावरून चौकशी केली असता, बँकेकडून सातत्याने चुकीचे मार्गदर्शन केले गेले. ‘पेन्शन सेल’शी संपर्क साधला तेव्हा बदलून आलेली पेन्शन ऑर्डर ही स्पेशल पेन्शन असताना साधे पेन्शन निर्देशित करून आल्याचे त्यांना आढळले व या सेलने पुढील कारवाई करत सुधारणा तर करून घेतल्याच, परंतु अ‍ॅरिअर्सही मिळवून दिले. अशाच एका अधिकाऱ्याच्या पत्नीने स्वत: नोकरी करून आपल्या सहा महिन्यांच्या मुलीला वाढवले होते. माझी आई काय किंवा ही स्त्री काय दोघीही सुशिक्षित व अधिकाऱ्याच्या पत्नी. त्यांच्याबाबतही, जागरूकपणे संबंधित कार्यालयांशी संपर्क असूनही, हे घडू शकते तर अशिक्षित सनिकांच्या बायकांचे काय होत असेल याचा विचार करावा. यातीलही दुसरी बाजू अशी की वर उल्लेखित स्त्री अथवा माझी आई आज ८५ वर्षांच्या आसपास आहेत. जेव्हा या पशांची मुलांच्या भवितव्यासाठी किंवा शहीद-मृत पतीच्या कुटुंबीयांच्या सुखकारक आयुष्यासाठी, त्यांच्या भावंडांच्या उच्च शिक्षणासाठी गरजेची होती तेव्हा ती मिळाली नाही. आता मिळाल्यावर उपभोग घेण्याचे वय नाही व शिवाय एकदम अ‍ॅरिअर्स मिळाल्यामुळे त्यातील बहुतेक रक्कम ही करांमध्ये जाते. याचाच अर्थ येणकेनप्रकारेण त्या सुविधेचा उपयोग प्रत्यक्ष काहीच नाही असे म्हणावे लागते. सरकारने केलेली कागदपत्रातील चूक सुधारण्यासाठी माझ्या आईला व मला पार राष्ट्रपती व एअर मार्शलपर्यंत जावे लागले. यात होणारे शारीरिक व मानसिक क्लेष वर्णनातीत आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता करताना प्रत्येक वेळेस शहीद व्यक्तीची फाईल उघडणे हा एक अत्यंत मानसिक खच्चीकरण करणारा अनुभव असतो. डेथ सर्टिफिकेट वरील मृत व्यक्तीचे वर्णन वाचणे, आलेली राष्ट्रपतींपासून सर्वाची पत्रे, चौकशी अहवाल हे सगळे पुन्हा पुन्हा डोळ्यासमोर येत राहते. जखमा ताज्या करत जाते. कार्यकालात मृत्यू पावलेल्यांचे ‘डेथ सर्टिफिकेट’ हे भीषण असते. त्यात शरीराच्या झालेल्या छिन्नविच्छिन्नतेचे वर्णन असते. ही कागदपत्रे नियमित नसल्यास शहीद पत्नीचे अधिकच हाल होतात. अशी एक केस उदाहरण म्हणून देता येईल की पुणे जिल्ह्य़ातीलच एका २५ वर्षीय तरुण विधवेचे कागदपत्र ट्रान्झिटमध्ये गहाळ झाले म्हणून निवृत्तिवेतन ६ महिने थांबविण्यात आले. यातून होणारे सामाजिक परिणाम कोणाच्या लक्षात येत नाही. आधीच विधवा म्हणून तिला कुटुंबात पदोपदी मानहानीला तोंड द्यावे लागते. तिच्यामुळे दरमहा घरी पसा येतो म्हणून तिला थोडा तरी मान असतो. अशा प्रकारे पसा थांबल्यास तिचे छत्र हरपण्याचाही धोका असतो. हे सामान्य सनिकांच्याच बाबतीत नाही तर ऑफिसर्सच्या घरातसुद्धा घडल्याची उदाहरणे आहेत. एका प्रसिद्ध स्त्रीचा व तिच्या स्वत: ऑफिसर असलेल्या पतीचा मुलगा विमान अपघातात वारला. त्याच्या तरुण नूतन लग्न झालेल्या पत्नीला या जोडप्याने घराबाहेर काढले व तिच्या घरावरही कब्जा केला. बरीच वर्ष ती मिळालेल्या अ‍ॅडहॉक साह्य़ाच्या व्याजावर पेइंग गेस्ट म्हणून राहिली. आता याची दुसरी बाजू, सरकार सैनिक-सनिकांचे कुटुंबीय यांच्यामागे आयुष्यभर खंबीरपणे उभे राहते. सर्व भौतिक गरजांची काळजी घेते हे खरे. पण या सुविधा त्या सनिकांच्या विधवांपर्यंत खरेच पोचतात का? माझ्या दोन्ही आज्यांनी सातारा परिसरात बरेच आयुष्य घालवले. मी स्वत: कामानिमित्त खेडय़ापाडय़ात फिरले आहे. अनुभव असा की महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्य़ांमध्ये घरचा एक तरी मुलगा सैन्यात पाठविण्याची परंपरा आहे. आपण त्याचे कौतुकही करतो. परंतु आज्यांचा जसा अनुभव तसा माझाही, की त्या घरांत सर्रास असे बोलले जाते की एक लेक सैन्यात पाठवतो, कारण त्याचा पगार-रेशन मिळणाऱ्या सुविधांवर अख्खे घर तरून जाते. सर्वसाधारण परिस्थितीत तर तेच पण पीकपाणी बुडाले, दुष्काळी परिस्थिती आली तर त्याचाच आधार असतो. शिवाय मृत्यू झालाच तर त्याच्या पत्नीला पेन्शन मिळतेच, शिवाय ‘मशिनी-बिशिनी’ मिळतात. इतके साधे-सोपे-सरळ व्यावहारिक गणित मला महाराष्ट्रातील गावात दिसले, पण असे अनेक भाग देशभर असणारच. याच गणिताचा परिणाम म्हणून सरकारकडून मिळणारे भरभक्कम नियमित व विशेष अर्थ-साहाय्य प्रत्यक्ष त्या विधवेला वा तिच्या मुलांना किती मिळते हा संशोधनाचा भाग आहे. कारगील युद्ध शहिदांना कोटी रुपयांच्या घरात मिळालेली रक्कम सासरे/ दीर/ भाऊ यांनी बँकेत मिळाल्याबरोबर काढून घेतल्याच्या, पेन्शनसुद्धा दरमहा काढून घेतल्याच्या अनेक हकिकती पेन्शन साहाय्य कक्षातील अधिकारी सांगतात. शिवाय यात नियमितता दाखवता येत नसल्यामुळे काहीही करता येत नाही. कारण सामाजिक दबावाखाली त्या विधवेची ती ‘स्वखुशी’ असते. याबाबत स्त्रियांचे सबलीकरण करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. तसेच असे काही मार्ग काढायला हवे आहेत; जेणेकरून तिचे हक्काचे पैसे तिचेच राहतील. शहिदाच्या बायकोचे ती विधवा झाली म्हणून किंवा सुरक्षिततेच्या नावाखाली स्त्रीधन-सोने नाणेही काढून घेतले जाते. पुरेसे सबलीकरण न झालेल्या आपल्या स्त्रियांना कौटुंबिक आधार मोठा वाटतो. तो टिकविण्यासाठी मग त्या वाट्टेल तो समझोता करायला तयार असतात. सैनिक एकदाच मरतो, पण त्याची विधवा स्वत: चितेवर जाईपर्यंत रोज मरत असते, ते कोणाच्याच लक्षात येत नाही. एक तर लहान वयात अचानक मुले आणि कुटुंब सांभाळायची अंगावर येऊन पडलेली जबाबदारी, आर्थिकपेक्षा मानसिक त्रासही खूप असतो. पुष्कळदा तरुण विधवांचे शिक्षण अपुरे असते. ते पुरे करावे लागते. नोकरी करावी लागते. त्यासाठी मुलांची व्यवस्था करावी लागते. वडिलांचे छत्र हरपलेले व आईपासूनही दूर राहायला लागल्यास मुलांना असुरक्षितता जाणवू शकते. अनेक प्रकारे त्याचे पोरकेपण समाज अधोरेखित करत राहतो. सगळ्यात वाईट असते एकटी बाई म्हणून समाजात पदोपदी झेलावी लागणारी घाणेरडी पुरुषी नजर. सरकारी कार्यालयांतून कागदपत्र पूर्ततेसाठी गेले की या नजरांबरोबरच खूप घाणेरडे जिव्हारी लागणारे प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारले जातात- ‘कसे झाले?’, ‘कधी झाले?’ वर-वर सहानुभूतीचे बुरखे पांघरून आजूबाजूच्या बायका, नातेवाईक, परिचितसुद्धा हेच करत असतात. तिच्या जखमा उघडायच्या आणि वर चुकचुक करत तिचे बिचारेपण अधोरेखित करायचे, हे घडते. अनेकदा तर वीरपत्नी म्हणून सार्वजनिक हारतुरे दिले जातात. पण विधवा म्हणून तिला कार्यातून, समारंभांतून अपशकुनी म्हणून अपमानच मिळतात. माझ्या स्वत:च्या आजीला सवाष्ण म्हणून जेवायला बोलाविले जायचे. पण तिच्यामागे मुलगा मेलेली सवाष्ण अपशकुनी असेही बोलले जायचे (एक मुलगी जिवंत असतानासुद्धा). साधे लग्नात सर्वाना हळदी-कुंकू देत असताना अशा विधवेला टाळून पुढचीला कुंकू लावले जाते किंवा त्याहीपेक्षा भीषण- आपले पुरोगामित्व सिद्ध करायला ‘आम्हाला काही वाटत नाही पण तुम्हाला चालेल का?’ असे विचारून घाव घातले जातात. ती पाळत नसली तरी, मुद्दाम पांढरी अथवा फिक्या रंगाची साडी तिच्यासाठी निवडली जाते. ठायी ठायी असे घाव एकूणच आपल्या समाजात विधवा झेलत असते. यात शहिदाच्या पत्नीच्या बाबतही कोणताच फरक दिसत नाही. एखादा जवान अथवा अधिकारी शहीद झाल्यावर खूप भावनिक प्रतिसाद मिळतो, जो आपण आताही पाहतो आहोत. देशभक्तीला पूर येतो. स्वत:च्या भावना व्यक्त करायचा मार्ग म्हणून अशा विधवांना, पुत्र गमावलेल्या आयांना वीरपत्नी, वीरमाता अशी बिरुदावली लावून गौरविण्याची चढाओढच लागते. प्रसारमाध्यमेही वारंवार त्यांच्या प्रतिक्रियांची चित्रणे दाखवून रात्रंदिवस चर्चा घडवतात हे पाहून ज्यांनी असेच पती गमावलेत त्यांच्या मनावर, आठवणी जाग्या होऊन, काय परिणाम होत असेल याचा कोणी विचार तरी करते का? सरकार खूप सुविधा देते. त्याची माहिती अशा विधवांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. एडब्ल्यूडब्ल्यूएए- ( आर्मी वाइव्ज वेल्फेअर असोसिएशन) यात मोठे योगदान देऊ शकते. मात्र याबाबत सभासदांमध्ये काहीशी उदासीनताच दिसून आली आहे हे खरेच दुर्दैव आहे. मृत सनिकांच्या कुटुंबीयांना या सुविधांची बहुतांशी काही माहितीच नसते. त्यामुळे चुकीचे पेन्शन चालू राहते किंवा मिळतच नाही. ‘पेन्शन सेल’कडे अलीकडेच एक अशी केस आली की आजमितीस सुमारे ८०-८२ वर्षांच्या असलेल्या एक आजी, ज्यांचे लग्न ७ व्या वर्षी झाले होते, त्यांचा पती ब्रिटिश सरकारच्या सन्यदलात अफ्रिकेमध्ये असताना मृत झाले व त्यांना ब्रिटिश सरकारने १९४७ पर्यंत ८ रुपये दरमहा पेन्शन दिले. भारत सरकारने अशा लोकांचे पेन्शन चालू ठेवल्याचे त्यांना माहीतच नव्हते. मात्र त्यांना आता काही लाख रुपये अ‍ॅरिअर्स तर मिळालेच, पण नियमानुसार जवळजवळ दरमहा २६ हजार रुपयांच्या घरात निवृत्तिवेतनही मिळते. अज्ञानापोटी वा माहितीच्या अभावापोटी सुविधा न मिळणारेही एकटय़ा महाराष्ट्रात लाखांच्या घरात असल्याचे कळते. ती त्यांना मिळावी तसेच समाजात या सैनिकांच्या विधवेला, मुलांना, कुटुंबाला सैनिकाला दिला जाणारा आदर दिला जावा हीच अपेक्षा. याबाबत माध्यमे खूप मोठे काम करू शकतात, किंबहुना या लेखाचाही काहीसा तोच उद्देश आहे.. anuradha1054@gmail.com chaturang@expressindia.com
