28 March 2020

News Flash

‘नॉट वन (वुमन) लेस’

पुरुषांकडून अशा पद्धतीने होणारे हल्ले आणि हत्या वाटतात तेवढय़ा सहजगत्या घडणाऱ्या आणि उत्स्फूर्त नसतात

(संग्रहित छायाचित्र )

किरण मोघे

kiranmoghe@gmail.com

हिंगणघाट प्रकरण असो वा त्यापूर्वीच्या अनेक हत्या, यात महत्त्वाचा समान धागा म्हणजे, त्यांची हत्या चोरी, मालमत्तेबद्दलचे वाद, कौटुंबिक दुश्मनी अशा कारणास्तव नाही, तर त्या स्त्रिया आहेत म्हणून झाली. गुन्हेगारी- शास्त्रात सर्वच हत्यांना ‘होमीसाइड’ – खून – असे संबोधिले जाते. परंतु जेव्हा स्त्रियांचे खून होतात तेव्हा वर्ग, जात, वंश, पितृप्रधानता आणि इतर अनेक प्रकारच्या विषमतेमधून तयार होणाऱ्या उतरंडीतून जो सत्तेचा खेळ उभा राहतो, त्याच्या स्त्रिया बळी ठरतात आणि त्याला लिंगभेदाचे परिमाण असते, हे विसरता कामा नये. अशाच स्त्रीहत्यांच्या विरोधात अर्जेन्टिनामधील महिला संघटनांनी ३ जून २०१५ रोजी प्रत्येक देशात मोर्चे काढण्याची हाक दिली. त्यांची घोषणा होती –  ‘नि उना मेनोस’ म्हणजे इंग्रजीमध्ये ‘नॉट वन (वुमन) लेस’. थोडक्यात, स्त्रीविरोधी हिंसेमुळे स्त्रियांची संख्या एकानेही कमी होता कामा नये, असा हा इशारा होता. आज सार्वजनिक स्त्रीहत्यांची संख्या वाढत असताना भारतातसुद्धा सर्व स्त्रियांनी एकत्र येऊन हेच ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे..

हिंगणघाट येथील अंकिताच्या मृत्यूची बातमी ऐकून मनातला काहूर शांत झाला नसेल तोपर्यंत महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद, नाशिक येथूनदेखील अशाच पद्धतीने स्त्रियांवर पेट्रोल टाकून त्यांना जाळून मारून टाकल्याच्या बातम्या आणि त्यावर ‘प्रतिक्रिया’ विचारण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींचे फोन येऊ लागले. अशा वेळी प्रतिक्रिया तरी काय देणार?  संबंधित पुरुष, समाज, पोलीस, प्रशासन, न्यायव्यवस्था यांच्यावर कोरडे ओढून झाल्यानंतर, तेच तेच उपाय सुचवल्यानंतर, मनातला संताप, चीड, दु:ख आणि चिडचिड शमल्यानंतर वारंवार प्रश्न पडतो तो हाच, की असं का घडतंय?

बरोबर ३० वर्षांपूर्वी मार्च १९९० मध्ये उल्हासनगरच्या एका शाळेच्या वर्गात घुसून ४ पुरुषांनी दहावीची परीक्षा देणाऱ्या रिंकू पाटीलवर रॉकेल टाकून तिला पेटवून दिले, तेव्हा अवघा महाराष्ट्र असाच हळहळला होता. त्यानंतर लातूरपासून सांगली आणि डोंबिवली, ऐरोली, पुण्यापासून मलकापूपर्यंत अशी अनेक प्रकरणे समोर आली. त्या क्षणी हा स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचा आणखीन एक ‘नवीन’ प्रकार आहे असे वाटले होते. पुढे अ‍ॅसिड फेकून विद्रूप करणे, सामूहिक बलात्कार करून मारून टाकणे, लहान मुला-मुलींवर भयंकर लैंगिक अत्याचार, तथाकथित प्रतिष्ठेपायी विविध पद्धतीने विटंबना किंवा हत्या करणे, असे धक्कादायक प्रकार समोर येऊ लागले, तेव्हा लक्षात आले की या सर्व स्त्रीविरोधी हिंसेत ‘नवीन’ असे काहीच नाही. ते तर प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहे. आज त्याचेच आधुनिक अवतार आपल्या अवतीभोवती अव्याहतपणे सुरू आहेत. नवीन एवढेच होते आणि आहे की आज हे प्रकार अधिक झपाटय़ाने समोर येत आहेत. पोलीस यंत्रणेकडे त्यांची नोंद करण्याचा आलेख थोडय़ा प्रमाणात वाढला आहे. माध्यमांमधून आणि विशेषत: समाजमाध्यमांच्या या युगात त्याच्या ‘बातम्या’ पटकन पसरतात. अर्थात अजूनही अनेक प्रकरणे स्थानिक पातळीवर दाबून टाकली जातात हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. त्यांना विराम मिळत नाही यामुळे अस्वस्थता मात्र वाढत आहे.

या सर्व प्रकरणांचे तपशील वेगवेगळे असले तरी काही समान धागे आहेत, एक तर सर्व स्त्रियांची हत्या केली गेली होती; दुसरा की बहुतांशी प्रकरणांत खून करणारे पीडितांच्या ओळखीचे, त्यांच्याशी जवळीक असलेले किंवा जवळीक ठेवू इच्छिणारे पुरुष होते. आणि तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे, त्यांची हत्या चोरी, मालमत्तेबद्दलचे वाद, कौटुंबिक दुश्मनी अशा कारणास्तव नाही, तर त्या स्त्रिया आहेत म्हणून झाली होती.  गुन्हेगारी शास्त्रात (क्रिमिनॉलॉजी) सर्वच हत्यांना ‘होमीसाइड’ – खून – असे संबोधिले जाते. परंतु जेव्हा स्त्रियांचे खून होतात तेव्हा वर्ग, जात, वंश, पितृप्रधानता आणि इतर अनेक प्रकारच्या विषमतेमधून तयार होणाऱ्या उतरंडीतून जो सत्तेचा खेळ उभा राहतो, त्याच्या स्त्रिया बळी ठरतात आणि त्यांच्या हत्येला लिंगभेदाचे परिमाण असते, हे आपण विसरता कामा नये. म्हणून काही अभ्यासकांनी याची

‘फेमिसाइड’ म्हणजे ‘स्त्रीहत्या’ अशी व्याख्या केली आहे. अर्थात आपल्या दृष्टीने प्रश्न अ‍ॅकॅडेमिक नसून, या हिंसेला आळा घालण्यासाठी काय करता येईल असा आहे. त्यासाठी समग्र  विश्लेषणाची आणि त्यावर आधारित कृतीची आवश्यकता आहे.

प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की पुरुषांकडून अशा पद्धतीने होणारे हल्ले आणि हत्या वाटतात तेवढय़ा सहजगत्या घडणाऱ्या आणि उत्स्फूर्त नसतात. माध्यमात येणाऱ्या तात्पुरत्या बातम्यांच्या पलीकडे जाऊन एकेका प्रकरणाबद्दल तपशील गोळा केले तर त्यातली नियोजनबद्धता लक्षात येते. गाडीतून पेट्रोल काढून तिच्या रोजच्या वाटेवर तयार राहणे, हा काही ‘भावनेच्या भरात’ केलेला प्रकार नाही.  तोंडओळख, मत्री, लग्नसंबंध, ‘लिव्ह- इन’, अशा विविध नातेसंबंधांच्या पटाचा विचार केला तर सर्वत्र स्त्री ही आपल्या मालकीची आहे ही भावना प्रबळ दिसते. त्यातून संशय निर्माण होतो. संबंध संपुष्टात येतील अशी भीती वाटते. आंतरजातीय पदर असतील तर जातीय अहंकार किंवा न्यूनगंडाची भावना असते. परिणामी, एकीकडे नकार हा पचत तर नाहीच,  पण त्यातही संबंधित स्त्री जर स्वतंत्र बुद्धीची, स्वत:चे निर्णय घेणारी, आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी असेल तर तिने घेतलेला निर्णय ती पूर्णत्वाला नेऊ शकते हेदेखील सहन होत नाही. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात फारकत घेतल्यानंतरसुद्धा त्या स्त्रीला कामाच्या ठिकाणी, तिच्या राहत्या घरात जाऊन त्रास देणे, सातत्याने फोन करून टोमणे मारणे किंवा तिला आणि तिच्या सोबत राहणाऱ्या अपत्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्याचे प्रकार पती किंवा मित्रांकडून सुरू राहतात.

सध्याच्या बेरोजगारीच्या आणि आर्थिक मंदीच्या काळात पुरुषांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भौतिक आणि मानसिक असुरक्षितता वाढत असताना, आपल्या अवतीभोवती असलेल्या स्त्रियांवर आपला ताबा असण्यात त्यांना सार्थकता वाटत असावी.  स्त्रीच्या हालचालींवर सतत नियंत्रण ठेवण्याचे आपल्या मनुवादी व्यवस्थेने घालून दिलेले जे धडे आहेत, त्यांचे हे आधुनिक रूप आहे असेच म्हणावे लागेल. पितृसत्ताक जातीव्यवस्थेचे नियम जे मोडतील त्यांना देहदंडाची शिक्षा फर्मावली गेली असल्याने, पुरुषी वर्चस्ववादाचे अंतिम पर्यवसान आपल्याला स्त्रीच्या हत्येत दिसून येते.

याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आपली लढाई या पुरुषी वर्चस्ववादाच्या आणि त्याला पोसणाऱ्या सध्याच्या बाजारू व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. यातून समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. कायदा हा त्यातील महत्त्वाचा मार्ग आहेच. त्यासाठी या प्रकारच्या हत्यांची विशेष नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. गुन्ह्य़ांची नोंद करीत असतानाच हा पलू नोंदवला गेला तर या प्रकारचे किती गुन्हे घडतात हे लक्षात येईल. आपल्याकडे राष्ट्रीय पातळीवर ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची नोंद एकत्र करून वेळोवेळी ही आकडेवारी प्रसिद्ध करीत असते, त्यातून स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे समग्र चित्र समोर येते. परंतु एन.सी.आर.बी.सुद्धा बलात्कार झाल्यानंतर केलेल्या हत्येची नोंद ‘हत्या’ या मथळ्याखाली करते (कारण तो ‘प्रमुख’ गुन्हा ठरतो). हत्येमागचा हेतू (मोटिव्ह) याची नोंद करीत असताना बलात्काराचा किंवा स्त्रीने नकार दिला म्हणून, असा उल्लेख केलेला कुठेच दिसत नाही. ‘कौटुंबिक वादविवाद’ किंवा ‘प्रेमसंबंध’ (लव्ह अफेअर) किंवा ‘अवैध संबंध’ अशी विचित्र वर्गवारी केल्यामुळे प्रश्नाचे गांभीर्य झाकले जाते आणि आकडेवारी गोळा करणाऱ्या यंत्रणेचा पुरुषप्रधान दृष्टिकोनही स्पष्ट दिसतो. स्त्री चळवळीने लावून धरल्यामुळे अल्पवयीन मुली-मुलांवरचे लैंगिक अत्याचार, हुंडाबळी किंवा छळ, कौटुंबिक हिंसाचार, लिंग निदान, अ‍ॅसिड हल्ले, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, अशी स्त्रीविरोधी हिंसेची वेगळी वर्गवारी आणि भारतीय दंड विधानात (आय.पी.सी.) विशेष कलमे किंवा स्वतंत्र कायदे गेल्या काही वर्षांत झाले आहेत. स्त्रीहत्येची वेगळी नोंद आणि त्यामागची लिंगभेदाशी संबंधित कारणे लक्षात घेऊन पोलीस तपास आणि न्यायदान केले गेले तर कदाचित आज आहे त्यापेक्षा कायद्याचा प्रभाव वाढून अशा घटना रोखण्यासाठी मदत होऊ शकते.

परंतु आज कायद्याचा धाक राहिलेला नाही हेदेखील खरेच आहे. पोलिसांचा ढिसाळ तपास, न्यायालयात विलंब, भ्रष्टाचारी यंत्रणा अशा वेगवेगळ्या कारणांस्तव अनेक स्त्रीविरोधी गुन्ह्य़ांमधील आरोपी सुटतात किंवा त्यांना दीर्घ काळ जामीन मिळतो, आणि पीडित स्त्रीला त्रास देण्यासाठी ते मोकाट फिरत असतात याची अनेक ढळढळीत उदाहरणे आपण अलीकडे पाहिली आहेत. राजकीय आश्रयामुळे स्त्रीहत्येसकट इतर अनेक गंभीर गुन्हे पचवणारे बाबा-स्वामी आणि लोकप्रतिनिधी जर उजळ माथ्याने फिरत असतील तर इतरांना बळ आले नाही तर नवलच! अशा प्रकरणात मर्यादित वेळेत कायद्यानुसार शिक्षा देणारे निकाल न लागल्यामुळे आज आपल्याकडे स्त्रियांविरुद्ध हिंसा केली तरी ‘चलता है’ असे समाजात वातावरण तयार झाले आहे. त्यातून एक स्त्रीविरोधी मानसिकता पोसली जात आहे आणि असे गुन्हे करणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळत आहे.  दुसरीकडे न्याय मिळत नाही, गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत, पीडित स्त्रीच्या कुटुंबाची न्यायासाठी ससेहोलपट होत आहे हे पाहून ‘झटपट न्याय’ मिळावा यासाठी सर्वसाधारण सामाजिक मानसिकता तयार होते. मग हैद्राबाद बलात्कार-हत्या प्रकरणात जसे घडले तसे ‘एन्काउंटर’ करून आरोपींना मारून टाकले की पीडिताच्या कुटुंबीयांपासून सामान्य नागरिकांना समाधान वाटते. परंतु यामुळे संपूर्ण न्यायप्रक्रियेला सुरुंग लावला जातो, याचा कोणी विचार करीत नाही. हैद्राबाद प्रकरणात पोलिसांनी त्या तरुणीच्या पहिल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले ही बाब सोयीस्कररीत्या झाकली गेली. सध्या आपल्याकडे राजकीय प्रेरणेने जातीय ताणतणाव भयंकर पद्धतीने पोसले जात असून, त्यातून ‘मॉब लिंचिंग’ची प्रकरणे झपाटय़ाने वाढत आहेत. अशा वातावरणात चुकीच्या व्यक्तींना पकडून ‘न्याय’ देण्याच्या नावाखाली अनर्थ टाळायचा असेल तर असल्या ‘एन्काउंटर’ करणाऱ्यांचे ‘सत्कार’ करण्याऐवजी समाजाने अंतर्मुख होऊन स्त्रीहत्या आणि स्त्रीविरोधी हिंसाचार घडणार नाही यासाठी आपण कोणते दीर्घकालीन उपाय करू शकतो याचा विचार करायला हवा.

याचे महत्त्वाचे कारण असे आहे की जर सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीविरोधी हिंसा थांबली नाही तर त्याचा स्त्रियांवरच प्रचंड विपरीत परिणाम होतो. आज शिक्षणासाठी, कामासाठी स्त्रिया घराबाहेर पडत आहेत, पण एक प्रकारे भयभीत होऊन! असुरक्षित वाटल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेपासून त्यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होतात. स्त्रियांना सुरक्षिततेच्या नावाखाली कुटुंब, समाज आणि सरकारकडून मात्र ज्या उपाययोजना सुचवल्या जातात, मग ते मोबाइल अ‍ॅप असोत किंवा सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे, सर्व स्त्रियांवर ‘नजर’ ठेवणारे असतात. ड्रेस कोड, हॉस्टेलमध्ये परत येण्याची वेळ मर्यादित करत जाणे, विद्यार्थिनींना रात्री वाचनालय वापरण्यास बंदी घालणे, कंपन्यांनी स्त्रियांना कामासाठी परगावी न पाठवण्याचे धोरण राबवणे, यातून सुरक्षितता वाढत नाही, उलट स्त्रियांना मिळणारा मोकळा श्वास कोंडला जातो. अशा तथाकथित उपायांच्या मर्यादाही ओळखल्या पाहिजेत. स्त्रियांना घरात कोंडले तरी त्यांच्यावर घरात हिंसा होणार नाही याची हमी कोणी देणार आहे का? स्त्रीकडे मालकीची वस्तू म्हणून पाहणाऱ्या बाजारू पितृसत्ताक व्यवस्थेत आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या दृष्टिकोनात कोणताही बदल न करता स्त्रियांना सुरक्षितता देऊ करण्याचे हे प्रकार प्रभावी ठरत नाहीत आणि हिंसा अव्याहतपणे सुरूच राहते. जगभरातला अनुभव हेच सांगतो की केवळ मजबूत कायदे करून उपयोग नाही, त्यांच्या चोख अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवावी लागते, आणि समाजमन बदलण्यासाठी कसून दीर्घकाळ चालणारी मोहीम घ्यावी लागते, ज्याच्यात बालपणापासून स्त्री-पुरुष समतेचे धडे अंतर्भूत करावे लागतात. पण आपल्याकडे तर आपले महान सरकार आपल्या प्रजासत्ताकदिनी अशा एका पाहुण्याला आमंत्रित करते, ज्याने जाहीरपणे आपल्या एका स्त्री सहकाऱ्याला ‘तू इतकी कुरूप आहेस की मी तुझ्यावर बलात्कारदेखील करणार नाही,’ अशा पद्धतीने हिणवले आहे. अशा सरकारकडून आपण काय अपेक्षा करावी?

लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांत अशा स्त्रीहत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढत गेले तेव्हा २०१५ मध्ये तेथील अनेक देशांतल्या स्त्रियांनी एकत्र येऊन एक मोठी मोहीम हाती घेतली होती. मेक्सिको – अमेरिकेच्या सीमेवर मुक्त व्यापार क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कारभार चालतो. १२ तासांची डय़ुटी करण्यासाठी हजारो तरुण स्त्रियांना पहाटेच्या अंधारात असुरक्षित वातावरणात प्रवास करावा लागतो आणि कामावर हजर राहण्यासाठी तीन मिनिटे उशीर झाला तरी त्यांना त्या अंधारात परतवून लावले जाते. अशा वातावरणात किमान १००० स्त्रियांचे अपहरण करून त्यांच्यावर बलात्कार करून त्या हत्येच्या बळी पडल्याचा अंदाज आहे. या भीषण वास्तवाची दखल घेऊन, अर्जेन्टिनामधील महिला संघटनांनी ३ जून २०१५ रोजी प्रत्येक देशात मोर्चे काढण्याची हाक दिली. त्यांची घोषणा होती –  ‘नि उना मेनोस’  म्हणजे इंग्रजीमध्ये ‘नॉट वन (वुमन) लेस’. थोडक्यात, स्त्रीविरोधी हिंसेमुळे स्त्रियांची संख्या एकानेही कमी होता कामा नये, असा हा इशारा होता. आज सार्वजनिक स्त्रीहत्यांची संख्या वाढत असताना भारतातसुद्धा सर्व स्त्रियांनी एकत्र येऊन हेच ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2020 1:17 am

Web Title: article on not one women les announcement abn 97
Next Stories
1 स्त्रीचळवळीचा टवटवीत चेहरा
2 गर्जा मराठीचा जयजयकार : ‘आपल्या भाषेचा अभिमान हवाच’
3 हेल्पलाइनच्या अंतरंगात : मुलांवरील अत्याचाराला वाचा
Just Now!
X