28 February 2021

News Flash

न्याययंत्रणेलाही परीक्षेला बसवायला हवं ?

हा निकाल एवढा वादग्रस्त का ठरला? त्यासाठी आपल्याला ‘पॉक्सो’ कायद्यातील काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील.

‘पॉक्सो’ कायद्याचे पूर्ण नाव ‘बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम २०१२’ असे आहे.

mtulpule11@gmail.com

बाललैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होण्यासाठी आरोपीने बालकाच्या अवयवांना प्रत्यक्ष स्पर्श केलेला असणे आवश्यक आहे, आरोपीने केवळ कपडय़ांवरून स्पर्श केला असल्यामुळे तो गुन्हा ‘पॉक्सो’ कायद्यात धरता येणार नाही, असा धक्कादायक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एका प्रकरणात दिला. न्यायप्रक्रिया आणि त्यासाठी अतिशय महत्त्वाची असलेली तपासप्रक्रिया या दोन्ही यंत्रणांच्या प्रशिक्षणाची गरज या निमित्ताने ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. अ‍ॅडव्होकेट मनीषा तुळपुळे यांनी या वादग्रस्त निकालाच्या निमित्ताने उपस्थित केलेले हे प्रश्न.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला ‘तो’ निकाल समाजमाध्यमांवर दिसू लागला आणि एकच खळबळ उडाली. त्यावर जोरदार चर्चा सुरूझाली. एका आरोपीने त्याला झालेल्या शिक्षेविरुद्ध केलेल्या अपिलाच्या संदर्भात हा निकाल देण्यात आला. ‘लैंगिक अत्याचारप्रकरणी दोषी ठरण्यासाठी अवयवांना थेट स्पर्श होणे आवश्यक आहे. बाहेरून स्पर्श करणे, चाचपणे वा दाबणे लैंगिक अत्याचारात मोडत नाही. जर एखाद्या अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरील कपडे न काढता तिच्या छातीवर हात फिरवला तर तो ‘पॉक्सो’ कायद्यानुसार लैंगिक उद्देशाने केलेला लैंगिक अत्याचार ठरत नाही, त्यामुळे या आरोपीला ‘पॉक्सो’ कायद्यातील कलम ८ लावता येणार नाही. भारतीय दंड संहिता  ३५४ या कलमाखाली तो दोषी असून एक वर्षांची शिक्षा आणि ५०० रुपये दंड करण्यात येत आहे,’ असे या निकालात म्हटले आहे.

हा निकाल एवढा वादग्रस्त का ठरला? त्यासाठी आपल्याला ‘पॉक्सो’ कायद्यातील काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. ‘पॉक्सो’ कायदा कलम ८ मध्ये लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला ३ ते ५ वर्षे शिक्षा आणि दंड ही तरतूद आहे, तर लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या कलम ७ मध्ये केली आहे. त्यातील संबंधित भाग काय सांगतो? तर एखाद्या बालकाच्या योनी, लिंग, गुदद्वार आणि/ किंवा छाती या अवयवांना लैंगिक उद्देशाने स्पर्श केल्यास तो लैंगिक अत्याचार आहे. या कलमात त्यात स्पर्श कपडय़ाच्या आतून केला आहे की बाहेरून याचा काहीही उल्लेख नाही. असे असताना त्वचेचा त्वचेला स्पर्श झाला (skin to skin) तरच लैंगिक अत्याचार होतो हा कायद्यातील व्याख्येचा लावलेला अर्थ योग्य वाटत नाही. खरे तर ‘पॉक्सो’ कायद्यात गुन्ह्य़ाच्या गांभीर्यानुसार कलमवार वर्गीकरण खूप चांगल्या रीतीने केले आहे. शिवाय ‘पॉक्सो’मधील गुन्ह्य़ासाठी दोषी व्यक्तीला ज्या कायद्यात जास्त शिक्षा असेल ते कलम लावून शिक्षा करावी असेही म्हटले आहे. भारतीय दंड संहितेमध्ये ही कलमे असतानाही पॉक्सो कायद्याचा समावेश के ला गेला तो बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी. त्यामुळे अशा प्रकरणी पॉक्सोची कलमे लावणे आवश्यक आहेत. पॉक्सो कायदा अधिक स्पष्ट आणि बालस्नेही आहे.

वर उद्धृत के लेल्या प्रकरणाच्या गदारोळात राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने योग्य भूमिका घेऊन महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासंबंधी पत्र दिले. तर राष्ट्रीय महिला आयोगानेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा केली. भारताचे महाधिवक्ता वेणुगोपाल यांनी अशा निकालातून चुकीची प्रथा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा योग्य युक्तिवाद केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली. असे केले नसते, तर या निकालाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न इतर प्रकरणांमधील आरोपींनी केला असता.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर एकमुखाने टीका झाली. दरम्यान याच न्यायाधीशांनी लागोपाठ दिलेले आणखी धक्कादायक निकाल उजेडात येत आहेत. मुलीसमोर पँटची चेन काढणे आणि तिचा हात धरणे हे लैंगिक अत्याचारात मोडत नाही, असे एका निकालात म्हटले आहे, तर एकटय़ाने पुरुषाला बलात्कार करणे शक्य नसते, असे दुसऱ्या निकालपत्रात म्हटले आहे. याच निकालात जे इतर मुद्दे आहेत त्यावर या लेखात पुढे विवेचन आहे. त्यावरही टीकेची झोड उठली आहे. परंतु हा लेख लिहून होईपर्यंत तरी कु णी त्याविरोधात अपील केलेले नाही. या न्यायाधीशांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने घेतलेला निर्णय मात्र मागे घेण्यात आला आहे.  या निकालानंतर असे वाटायला लागले, की १९७५ च्या ‘महिला वर्षां’त स्त्रिया आपल्यावरील हिंसेबाबत आवाज उठवू लागल्या, ८० च्या दशकापासून कायद्यात बदल येऊ लागले, नवीन कायदे आले, या सगळ्याला कुठे खीळ तर नाही ना बसू लागली? काही उपाय करता येतील का? तर त्यासाठी काही मान्यवरांनी केलेली वक्तव्ये आणि त्यांचा अर्थ समजून घ्यावा लागेल.

महाधिवक्ता वेणुगोपाल दुसऱ्या एका प्रकरणात असे म्हणाले होते, की ‘‘न्यायाधीशांनी लिंगसमभावाविषयी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी त्यावर भाष्य केले आहे, ते झणझणीत अंजनच म्हणावे लागेल. ते म्हणतात, ‘‘महाधिवक्ता बरोबर बोलत आहेत. तुमच्याकडे ‘ज्युडिशिअल अकॅ डमी’ आहेत. तिथे प्रशिक्षण दिले जाते. हा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीश महाराष्ट्राच्या ‘ज्युडिशियल

अकॅ डमी’च्या उपाध्यक्ष होत्या. या न्यायाधीशांनी आणखी काही वाईट निकाल दिले आहेत.’’ ते  म्हणतात, ‘‘ प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष वापर केला जात आहे का हे पाहाणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी सामाजिक अंकेक्षणाची (सोशल ऑडिट) गरज आहे, तेही पूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या. ( क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम)’’ त्याचे महत्त्व विशद करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी प्राधिकरणाच्या सामाजिक लेखापरीक्षणात  काय काय नजरेस आले हे सांगितले व पारदर्शकता ही काळाची गरज असल्याचेही नमूद केले. आपल्याकडे जवळजवळ प्रत्येक राज्यात ‘ज्युडिशियल अकॅ डमीज्’ आहेत. शिवाय भोपाळला एक केंद्रीय ‘ज्युडिशियल अकॅ डमी’ आहे. तेथे वेगवेगळे न्यायिक प्रशिक्षण दिले जाते. संशोधन निबंध मांडले जातात. या प्रशिक्षण केंद्रात उत्तम निवास, भोजन सुविधा, परिषदेसाठीच्या आयोजन सुविधा आहेत. सध्या सामाजिक अंकेक्षण होत नसले तरी विविध संस्थांचे अभ्यास प्रकाशित झालेले आहेत.

या निकालासंदर्भात टाटा ट्रस्टच्या ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’च्या संपादक माजा दारूवाला म्हणतात, की हा निकाल पाहून घटनात्मकदृष्टय़ा जे म्हणायला हवे ते बाजूला ठेवून त्यांनी स्वत:चे मतप्रदर्शन केले आहे,असे वाटत आहे. असे का झाले? कारण प्रशिक्षणाकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. वरच्या पदावर जात असताना हा भाग दुर्लक्षित राहिला. त्यामुळे काय असले पाहिजे, यापेक्षा काय दिसले, यावर निकाल दिला गेला. सध्या अशा निकालाबाबत न्यायाधीशांना जबाबदार धरत (अकाऊंटेबिलिटी) नाहीत.  ‘विधी’ या संस्थेच्या अघ्र्या सेनगुप्ता म्हणतात, की हा निकाल प्रातिनिधिक आहे, असा निष्कर्ष आपल्याला आताच काढता येणार नाही. आपल्याला अभ्यास करावा लागेल, आकडेवारी पाहावी लागेल आणि पद्धतशीरपणे सुधारणा कराव्या लागतील.

या संदर्भात ‘सेहत’ या संस्थेने केलेला अभ्यासही प्रकाशित झाला आहे. लैंगिक अत्याचार व बलात्काराबद्दलच्या मुंबई सत्र न्यायालयाच्या ९६ निकालपत्रांचा हा अभ्यास आहे. पीडितांच्या वैद्यकीय कागदपत्रांची दखल न्यायव्यवस्थेने कशी घेतली आहे यावर त्यात मुख्य भर आहे, पण बाकी निरीक्षणेही त्यात नोंदवली आहेत. त्यात पीडित व्यक्तीच्या शरीरावर व जननांगावर जखमा आहेत का, या गोष्टीला महत्त्व दिलेले दिसते. जर तसे असेल तर तिच्या मनाविरुद्ध जोरजबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार झाला, असा निष्कर्ष काढलेला दिसतो. मात्र तसे नसेल तर पीडितेला धमकी दिली असेल, ती बळामध्ये कमी पडली असेल, तिला काही नशेचे पदार्थ दिले असतील हे पर्याय लक्षात घेतले जात नाही. कायद्यात याबाबत तरतुदी आहेत. वैद्यकीय ‘प्रोटोकॉल’मध्ये उल्लेख आहेत व साक्षीपुरावे तसे असूनही त्याला महत्त्व दिलेले दिसत नाही. शिवाय या अत्याचारामुळे पीडितेला झालेले लैंगिक आजार, दुखणी, गर्भधारणा, गर्भपात व बाळंतपण या आरोग्यावर होणाऱ्या घातक दुष्परिणामांची नोंद निकालपत्रात दिसत नाही, ना त्या अनुषंगाने काही नुकसानभरपाई दिलेली दिसते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर यांनी ‘सेहत’च्या या अभ्यासाच्या प्रस्तावनेत पीडितेची नुकसान भरपाई आणि आरोपीला शिक्षा यासंदर्भात काही निकष निश्चित करावेत, असे म्हटले आहे.

वरील बहुचर्चित न्यायाधीशांनी दुसऱ्या एका प्रकरणाच्या निकालपत्रात वैद्यकीय अहवालात पीडितेच्या शरीरावर जखमा आढळत नाहीत ही बाब पीडितेच्या केसला सहाय्यीभूत ठरत नाही, असे म्हटले आहे. कळस म्हणजे आरोपी पीडितेविषयी ती लैंगिक संबंध करण्यास सरावलेली आहे, असे म्हणतो, याचाही उल्लेख केला आहे. ‘पॉक्सो’ कायदा स्पष्ट म्हणतो, की पीडित बालकांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जाता कामा नयेत. भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये जे बदल केले त्यात असे स्पष्ट म्हटले आहे, की पीडितांच्या लैंगिक इतिहासासंबंधी तपास व खटल्यात कोणीही कुठलीही टिपण्णी करायची नसते.  पण हे पाळले जात नाही. आरोपीचा वकीलही उलटतपासणीत पीडितांना चारित्र्याविषयी प्रश्न विचारतात.

१९९५ च्या ‘दिल्ली डोमेस्टिक वर्कर्स युनियन’च्या याचिकेवरील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एका वचनाचा उल्लेख केला आहे- तपास व न्याय यंत्रणा आरोपीकेंद्री आहेत. त्यांना पीडितकेंद्री करणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी पोलीस, न्यायाधीश, वकील तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रशिक्षण तसेच त्यानंतर त्यांची अभ्यासपाहणी आवश्यक आहे. बाल कल्याण समिती, बाल संरक्षण अधिकारी व आता नव्याने तयार झालेली ‘वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर्स’        (एकखिडकी समस्या निवारण केंद्र) यांच्या निरंतर प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे.

एकूण, पीडितेला न्याय मिळण्यासाठी कायदे तर आले, परंतु तो न्याय तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तपास व न्यायालयीन यंत्रणांचे प्रशिक्षण आणि त्या प्रशिक्षणाचा वापर तपास व न्यायदानात होतो की नाही याचा पाठपुरावा हा अभ्यास व सामाजिक अंकेक्षणाच्या माध्यमातून करणे हेसुद्धा तेवढेच आवश्यक आहे.

‘पॉक्सो’ कायद्याचे पूर्ण नाव ‘बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम २०१२’ असे आहे. यात बालक म्हणजे १८ वर्षांंखालील कोणतीही व्यक्ती- म्हणजे मुलगा/ मुलगी वा तृतीयपंथी यांचा समावेश होतो. या कायद्यांतर्गत सर्व तपासप्रक्रिया व न्यायप्रक्रिया बालस्नेही आहेत. पोलीस, वकील, न्यायाधीशांनीही साध्या वेशात असावे, असे म्हटले आहे. यासाठी विशेष न्यायालये व विशेष सरकारी वकिलाची तरतूद आहे. गोपनीयतेची तरतूद आहे. गरज पडल्यास समुपदेशक, विशेष तज्ज्ञ यांच्या मदतीची तरतूद आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 6, 2021 1:12 am

Web Title: judicial system and child sexual abuse dd70
Next Stories
1 ‘‘विज्ञानवारीत स्त्री सहभाग वाढावा’’
2 स्मृती आख्यान : नवसमृद्धीमुळे विस्मरण?
3 जगणं बदलताना : बाल म्हणोनी कोणी..
Just Now!
X