संपदा सोवनी - chaturang@expressindia.com मानवी मेंदू हा अत्यंत कुशल असतो. सध्याच्या टाळेबंदीच्या काळात मुलांच्या शारीरिक हालचालींवर मर्यादा आल्या असल्या तरी त्यांचा मेंदू नेहमीसारखाच कार्यकुशल आहे. सध्याची परिस्थिती ही त्यांच्यासाठी एक वेगळा अनुभव आहे. त्यामुळे जेव्हा शाळा पूर्ववत सुरू होतील तेव्हा पुन्हा एकदा मेंदू त्याही अनुभवाला सामोरं जायला सज्ज असणारच आहे, त्यामुळे पालकांनी काळजी करू नये, या आश्वस्त करणाऱ्या वक्तव्यानं समारोप करण्यात आलेल्या ‘लोकसत्ता चतुरंग चर्चे’चा हा संपादित भाग. जून महिन्यात सुरू होणाऱ्या शाळा यंदा जुलै महिना संपत आला तरी सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. ‘करोना’च्या रुग्णांची संख्या राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असताना शासनानं ‘ऑनलाइन’ शिक्षण राबवण्याचा पर्याय घोषित केला आहे; पण यात अनेक अडचणी आहेत. सगळ्या मुलांना ‘ऑनलाइन’ शिकण्यासाठी साधनं उपलब्ध होणार का, साधनं जरी मिळाली तरी ग्रामीण भागात इंटरनेटची ‘कनेक्टिव्हिटी’ मिळणार का, हे मूलभूत प्रश्न आहेतच; पण मुळात असं सगळं शिक्षण ‘ऑनलाइन’ कसं करता येईल, त्यातलं मुलांना खरोखरच कितपत कळेल, ही खरी समस्या आहे. शाळा केव्हा सुरू होणार आणि त्या सुरू झाल्यावर ‘ऑनलाइन’ आणि ‘ऑफलाइन’ शिक्षण एका पातळीवर कसं आणणार, परीक्षा कशी घेणार, हे तर त्याही पलीकडचे प्रश्न. याच सर्व मुद्दय़ांची चर्चा करण्यासाठी ‘लोकसत्ता चतुरंग चर्चा’ या व्यासपीठातर्फे नुकतंच एक खुलं वेबिनार आयोजित करण्यात आलं होतं. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी या चर्चेत शासनाची भूमिका मांडली. पुणे येथील ‘अक्षरनंदन’ शाळेच्या शैक्षणिक संयोजक लारा पटवर्धन यांनी शाळांच्या अडचणी आणि ते करत असलेले प्रयोग मांडले, तर शैक्षणिक अभ्यासक डॉ. श्रुती पानसे यांनी प्रत्यक्ष मुलं आणि पालकांशी बोलण्यातून समोर आलेले अनुभव सांगितले, तसंच ‘घरच्या घरी शिक्षणा’साठीचे काही अभिनव उपायही मांडले. ‘चतुरंग’च्या संपादक आरती कदम यांनी या चर्चेचं प्रास्ताविक केलं, तर रसिका मुळ्ये यांनी सहभागी पाहुण्यांना बोलतं केलं. या कार्यक्रमाचा हा संपादित भाग. रसिका मुळ्ये - शाळा कधी सुरू होणार आणि सध्या शिक्षण ‘ऑनलाइन’च द्यायचं असेल तर त्यासाठीचं शिक्षण विभागाचं धोरण काय? वर्षां गायकवाड- एरवी सर्वसाधारणपणे १५ जूनला शाळा सुरू होतात, तर विदर्भात त्या २६ जूनला सुरू होतात. ‘करोना’मुळे मार्चपासून रुग्णसंख्या वाढू लागल्यानं यंदाची परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे शिक्षण खात्यालाही या वेळी काही विशेष निर्णय घ्यावे लागले. मग पहिली ते आठवी, तसंच नववी आणि अकरावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बारावीच्या परीक्षा आधीच झालेल्या होत्या, तर दहावीचा एक पेपर व्हायचा होता, तो रद्द करण्यात आला. राज्यभर शहर, जिल्हा, तालुका आणि गाव अशा प्रत्येक पातळीवर ‘करोना’ची स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आहारवाटप ते शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्यापर्यंतचे निर्णय घेताना आम्ही शिक्षण अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, आमदार, संस्थाचालक, पालक या सर्व घटकांमधून आलेल्या सूचनांचा विचार केला. अनेक शाळा विलगीकरणासाठी वापरल्या जात होत्या, तसंच बरेच शिक्षक ‘कोविड-१९’ निर्मूलनाच्या कामात व्यग्र होते. मुलांचं आरोग्य ही आमच्यासाठी प्राथमिकता असली तरीही त्यामुळे त्यांचं शिक्षण थांबायला नको, असा विचार केला गेला. ‘ऑनलाइन’ शिक्षणाचा निर्णय झाल्यावर सर्वप्रथम पहिली ते बारावीची पुस्तकं ‘बालभारती’च्या माध्यमातून ‘पीडीएफ’ स्वरूपात ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली. जवळपास १ कोटी ५१ लाख विद्यार्थ्यांनी ही पुस्तकं आपापल्या संगणकावर डाऊनलोड केली आहेत. त्याबरोबरच पुस्तकं ‘हार्ड कॉपी’ स्वरूपातही पोहोचवण्यास सुरुवात केली. ग्रामीण भागात हे काम ९५ टक्के पूर्ण झालं आहे, तर शहरात ते थोडं अवघड जात आहे. तरीही पहिली ते आठवीची ५ कोटी ७३ लाख पुस्तकं विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचली आहेत. नववी ते बारावीची पुस्तकं बाजारात उपलब्ध असतील असं आम्ही पाहिलं. मुलांना शिक्षण देण्यासाठी विविध मार्गाचा विचार करताना आम्ही पाहणी केली. उदा. मुंबईत महापालिकेच्या शाळांमध्ये ५९ टक्के मुलांच्या घरी ‘अँड्रॉईड’ फोन उपलब्ध आहे, तर खासगी शाळांत हेच प्रमाण ६५ टक्के आहे. प्रत्येक ठिकाणी हे प्रमाण वेगळं असल्यानं आम्ही पर्यायी मार्गाचा विचार केला. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड अशा काही महापालिका स्थानिक मुलांच्या शिक्षणासाठी ‘टॅब’ खरेदी करणार आहेत. हे सोडून ज्या मुलांना अँड्रॉईड फोन उपलब्ध होणार नाही त्यांना शिक्षण देण्यासाठी टीव्हीचा वापर होऊ शकतो हे लक्षात आलं. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या शिक्षणविषयक १२ वाहिन्या आहेत. त्यातल्या २ वाहिन्या आणि रेडिओवर शिक्षणवर्गासाठी २-२ तासांचा वेळ मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. ‘दूरदर्शन सह्य़ाद्री’ वाहिनीवर ६ तास प्रसारणाची मागणी केली आहे, तसंच केंद्र शासनाच्या ‘स्वयंप्रभा’ वाहिनीवरही काही आशय दाखवता येणार आहे. ‘टाटा स्काय’, ‘जिओ’ अशा काही कंपन्यांशीही शिक्षणविषयक वाहिन्या सुरू करण्यासाठी चर्चा केली. केंद्र सरकारच्या ‘दीक्षा अ‍ॅप’वरील आशय, तसंच काही खासगी संस्थांनी तयार केलेला चांगला आशय मुलांपर्यंत पोहोचवत आहोत. शाळेत वर्ग चालतात त्याप्रमाणे ‘गूगल प्लॅटफॉर्म’वर तास घेऊन नंतर ते ‘यूटय़ूब’वर उपलब्ध करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे’च्या (‘एससीईआरटी’) माध्यमातून आम्ही तीन महिन्यांसाठीचं शैक्षणिक कॅलेंडर तयार केलं आहे. आशयदेखील ‘एससीईआरटी’मार्फतच तपासला जातो. आपल्याकडे तंत्रस्नेही शिक्षक आहेत, परंतु गूगल प्लॅटफॉर्म नवीन असल्यानं त्याचं प्रशिक्षण शिक्षकांसाठी सुरू केलं आहे. या वर्षी काही प्रमाणात अभ्यासक्रम कमी करण्यावरही विचार सुरू आहे. ज्या मुलांकडे वर उपलब्ध केलेली कोणतीच माध्यमं नाहीत त्यांच्यापर्यंत साध्या ‘व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुप’च्या माध्यमातून पोहोचता येणार आहे. काही गावांमध्ये तरुण पुढे येऊन सुरक्षित अंतर पाळून मुलांना शिकवत आहेत. पाठय़पुस्तकांचं वाटप करताना ज्या मुलांना ती मिळाली नाहीत, त्याचं कारण काय याची शासनातर्फे नोंद केली जात आहे. (उदा. स्थलांतरित विद्यार्थी.) शिवाय ज्या मुलांना नवी पुस्तकं उपलब्ध होणार नाहीत त्यांना स्थानिक यंत्रणेमार्फत सध्या वापरलेली पुस्तकं देण्याचा प्रयत्न आहे. प्रश्न- शिक्षण म्हणजे शाळा हे महत्त्वाचं समीकरण आहे. असं असताना सध्या ‘ऑनलाइन’ शिक्षण राबवताना शाळांची भूमिका काय? त्यांना कोणत्या अडचणी येत आहेत? लारा पटवर्धन- राज्यभरातल्या शाळांच्या परिस्थितीत वैविध्य आहे. त्यामुळे अडचणीही वेगळ्या आहेत. काही ठिकाणी वीज नसणं, ‘इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी’तल्या अडचणी, मुलांकडे अँड्रॉईड फोन नसणं अशा असंख्य अडचणींमुळे ‘ऑनलाइन’चा पर्याय योग्य ठरत नाहीये. काही ठिकाणी ‘करोना’चा प्रादुर्भाव शहरांच्या तुलनेत कमी असून अनेक मुलं चालत जाण्याच्या अंतरावरील शाळेत येतात. या परिस्थितीत मुलं आणि शिक्षकांचा प्रत्यक्ष संवाद होऊ देता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा. शिक्षण म्हणजे केवळ आशय मुलांपर्यंत पोहोचवणं नव्हे, तर मुलं आणि शिक्षकांच्या संवादातून शिक्षणाला दिशा मिळत असते. लहान मुलांसाठी तर जे शिकवतोय त्याला पूरक कृती करणं, अनुभव घेणं हेही करावं लागतं. त्यामुळे आताही जिथे शक्य असेल तिथे मानवी संपर्क होऊ द्यायला हवा. सध्या काही शाळा नेहमीचाच अभ्यासक्रम ‘ऑनलाइन’ शिकवत आहेत. यात मुलं ५-६ तास ‘स्क्रीन’समोर बसून राहतात, मात्र शिकवणाऱ्यांची त्यांच्याशी विशेष वैचारिक देवाणघेवाण होत नाही. सक्रिय सहभागाअभावी मुलांना हे फार निरस वाटतं. सारखं ‘स्क्रीन’कडे पाहिल्यानं डोळ्यांना त्रास होईल तो वेगळा. त्यामुळे एक प्रकारे शिक्षणाचा आभास निर्माण होत असला तरी मुलांचं शिक्षण होत आहे, असं म्हणता येत नाही. शहरी भागातल्या काही शाळा त्यावर पर्याय शोधत आहेत. अनेक मुलं पालकांचा फोन वापरत असल्यानं फोन मुलांना सतत उपलब्ध नसतो. त्यामुळे ‘झूम’वर तासिका फार घेता येत नाहीत. मग ‘व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुप’ वा ‘गूगल क्लासरूम’च्या माध्यमातून शाळांतर्फे मुलांना घरी करायला काही कामं सांगितली जातात. पाठय़पुस्तकावर आधारित कृती वा ‘ऑडिओ’ किंवा ‘व्हिडीओ’ त्यावर टाकले जातात. त्याबरोबरीनं मुलांनी घरी काही तरी कृती करायची असते. ‘करोना’विषयीचं विज्ञान समजून घेणं, निसर्गात माणसांचा हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे दिसलेले चांगले परिणाम, कष्टकरी लोकांना मैलोन्मैल चालत आपल्या गावी जावं लागणं हे मुलांना सांगून त्यावर मुलांना काय वाटतं हे लिहायला सांगणं. रात्री आकाशाचं निरीक्षण करा, रोज घराच्या आसपासच्या झाडांवर कोणते पक्षी दिसले, ‘करोना’मुळे रोजच्या जीवनात कसा बदल झाला, या आजाराविषयीची भीती, यावरही मुलांना प्रकल्प करायला सांगता येईल. सध्या आम्ही सातवीच्या पुढच्या मुलांसाठी आठवडय़ाला २ ते ४ तासिका घेतो. इतर वेळी त्यांना घरी करायला कृती उपक्रम दिला जातो. लहान मुलांसाठीच्या ‘झूम’ तासिका फक्त गप्पा मारण्यासाठी घेतल्या जातात, कारण शाळेतल्या मित्रांना, शिक्षकांना भेटणं मुलं ‘मिस’ करतात. या तासिकेत मुलं टाळेबंदीच्या काळातले आपले अनुभवही सांगतात. शांतपणे विचार केल्यास शाळांना नक्की नवनव्या कल्पना सुचतील. दहावी सोडता लहान मुलांच्या बाबतीत तरी अभ्यासक्रम पूर्ण कसा होणार याची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही आणि दहावीच्या अभ्यासक्रमाच्या बाबतीतही शिक्षण विभागाकडून सद्य:स्थितीत काही विचार केला जाईल असं वाटतं. सर्व मुलांपर्यंत आपण पोहोचतो आहोत ना, याचा मात्र शाळांनी विचार करायला हवा. सध्या आम्हाला पालकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असून काही पालक तांत्रिक बाबींमध्ये आवर्जून मदत करत आहेत. प्रश्न- ‘ऑनलाइन’ शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे काय अनुभव आहेत? श्रुती पानसे- आपलं शिक्षण मुळातच बालककेंद्री नाही. आताच्या ‘ऑनलाइन’ शिक्षणात तर बालककेंद्रितता अजिबात नाही. मुलांना जे शिकवलं जातंय ते समजतंय का, आवडतंय का, हे त्यांना विचारणं गरजेचं आहे, कारण शेवटी शिक्षणाचा सर्व अट्टहास मुलांसाठी आहे. ‘ऑनलाइन’ शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून आशय घेताना तो योग्य आणि संविधानपूरक आहे ना, याची तपासणी होणं गरजेचं आहे. कंपन्या मुलांचं रूपांतर ग्राहकांमध्ये करणार नाहीत कशावरून? उदा. विशिष्ट गोष्ट शिकायला अमुकच ‘अ‍ॅप’ वापरा, ते अमुक कंपनीच्या मोबाइल नंबरवरून वापरा, असं ‘कंपन्याधारित’ शिक्षण सुरू होऊ शकतं. याबद्दल आपण सजगतेनं विचार करायला हवा. ‘ऑनलाइन’ शिक्षणाच्या बरोबरीनं या काळात मुलांच्या डोळ्यांच्या समस्या वाढल्या का, मुलांना मोबाइलचं व्यसन लागलं का, या इतर गोष्टींकडेही लक्ष द्यायला हवं. ‘ई-लर्निग’ हे शाळेत शिक्षकांच्या देखरेखीखाली संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी वापरल्यास त्याचा उत्तम उपयोग होतो; परंतु खरं तर शिक्षणात त्याचं प्रमाण १० टक्क्य़ांहून अधिक नसावं. प्रश्न - पालकांपुढचे प्रश्न कोणते आहेत? श्रुती पानसे- पालक खूप वेगवेगळ्या स्तरांतले आहेत. घरात एकही फोन नाही, साधा फोन असला तरी वीजच नाही, टीव्ही नाही अशीही कुटुंबं आहेत. कनिष्ठ वर्ग आणि मध्यम वर्गातले पालक सध्या स्वत:च्या रोजगारांच्या चिंतेत आहेत. ते कुठलंही नवीन डिजिटल साहित्य तूर्त घेऊ शकणार नाहीत. आपण ‘सर्व शिक्षा अभियाना’त प्रचंड प्रयत्न करून शालाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणलं. आता ती सगळी मुलं पुन्हा शिक्षणाला दुरावतील का, बालमजुरी वाढेल का, अनेक मुलींचं शिक्षण पुन्हा थांबेल का, हा आताचा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे ‘ऑनलाइन’व्यतिरिक्त कोणतं माध्यम शिक्षणासाठी वापरता येईल याचा विचार व्हायला हवा. काही ठिकाणी तरुण पुढे येऊन मुलांना काही शिकवू पाहत आहेत ही चांगली बाब आहे. व्यापक स्वरूपात सोसायटय़ा वा वस्ती पातळीवर पाठय़पुस्तकांचाच आधार घेऊन लहान मुलांना शिकवणाऱ्या तरुणांचे गट बांधता येतील का आणि शासन यात काही पुढाकार घेऊ शकेल का, असंही पाहायला हवं. प्रश्न - उपलब्ध डिजिटल आशय शाळांनी कसा वापरायचा? लारा पटवर्धन- शाळांनी स्वत:चा आशय निर्माण करणं फारसं सोपं नाही. तरीही अनेक शाळा आशयनिर्मितीचे लहान-लहान प्रयोग करत आहेत. हे सर्व आशय ‘ओपन सोर्स’वर ठेवले तर सर्व शाळांना एकमेकांचे आशय वापरता येतील. इंटरनेटवर सध्या उपलब्ध असलेल्या आशयाची काळजीपूर्वक निवड करून त्यात आपली थोडी भर घालून शिकवलं तर फायदा होईल. उदा. ‘अक्षरनंदन’च्या माजी मुख्याध्यापिका वर्षां सहस्रबुद्धे यांच्यासह काही समविचारी शाळा व व्यक्तींकडून ‘घरच्या घरी’ नावाचं एक संकेतस्थळ सुरू झालं आहे. त्यावर बालवाडी ते पाचवी इयत्तेपर्यंतच्या मुलांसाठी घरातच काय शिक्षणविषयक कृती करून घेता येतील ते पाहता येईल. ‘मराठी विज्ञान परिषदे’च्या पुणे विभागातर्फे ‘घरच्या घरी प्रयोगशाळा’ या संकेतस्थळावर काही सोपे वैज्ञानिक प्रयोग सुचवण्यात आले आहेत. प्रश्न-शिक्षकांनी सांगितलं की मुलं ऐकतात, पण पालकांना डिजिटल आशय मुलांना समजावून सांगणं अवघड जातं. याला पालकांनी तोंड कसं द्यायचं? श्रुती पानसे- मुलांचा अभ्यास घेण्याचा पालक आपल्या परीनं खूप प्रयत्न करत असतात. अगदी कमी शिकलेले पालकही मनापासून हा प्रयत्न करत असलेले मी पाहिले आहेत; पण पालकांवरच मानसिक ताण असेल तर सध्याची परिस्थिती हाताळणं त्यांना अवघड जाईल. शिवाय अनेक घरांमध्ये मुलांची सगळी जबाबदारी आईची मानली जाते. या गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. शाळेत मुलांना जे समान शैक्षणिक वातावरण मिळतं, ते घरी मिळू शकत नाही. काही मुलं एका खोलीच्या घरात राहात असतील, तर काहींना सुसज्ज अशी स्वतंत्र खोली असेल; परंतु मूल जेव्हा मोबाइल घेऊन शिकायला बसेल, तेव्हा त्यांच्या आजूबाजूला चिडचिड वा भांडणाचं वातावरण असू नये. अनुराधा बुवा (परांजपे विद्यालय)- ‘ऑनलाइन’ व ‘ऑफलाइन’ शिकणाऱ्या मुलांचं मूल्यमापन एका पातळीवर कसं करणार? वर्षां गायकवाड- जेव्हा शाळा सुरू करणं शक्य होईल तेव्हा टप्प्याटप्प्यानं आधी नववी, दहावी व बारावीचे वर्ग सुरू केले जातील. येत्या दोन-तीन महिन्यांत परिस्थिती सामान्य होण्याची आशा आहे. शिक्षणाची व्याख्या खूप व्यापक असून सध्या येत्या तीन महिन्यांत मुलांचं शिक्षण कसं सुरू राहील यावर आमचा भर आहे. प्रश्न- मुलांनी ‘स्क्रीन’चा कमीत कमी वापर करावा, असा काही पालकांचा आग्रह असतो. हे पालक मुलांना शिकवण्यासाठी घरच्या घरी काय करू शकतात? श्रुती पानसे- अगदी एक वर्षांच्या बाळांपासून सहावी-सातवीपर्यंतची मुलं पंचेंद्रियांच्या माध्यमातून शिकू शकतात. मुलांना ‘स्क्रीन’पासून लांब ठेवायचं असेल तरी मुलांना विविध भाषांतील मजकूर, गाणी ऐकवता येतील, त्यावर बोलता येईल. अगदी स्वयंपाकघरात गहू कसा दिसतो, कणीक भिजवताना त्याचा स्पर्श, रंग, वास कसा आहे हे लहान मुलांना दाखवता येतं, पोळी लाटणं, तव्यावर टाकणं, भाजणं या क्रिया दाखवता येतात. पोळी लाटली जाते, मग भाकरी लाटली का जात नाही, शिळी पोळी तशीच ठेवून दिल्यावर त्यावर बुरशी कशी लागते, हे दाखवता येतं. चमचे मोजून बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार शिकवता येतो. स्वयंपाकघरातल्या कृतींमध्ये मराठी भाषेतली कोणती क्रियापदं वापरली जातात याची यादी लिहायला घेतली तरी उलथणे, ढवळणे, सांडणे अशी किती तरी क्रियापदं सापडतात. स्वयंपाकघरात रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्रही आहे. अजूनही रस्त्यावर माणसं थुंकताना मुलंही पाहात असतात. त्यांना त्याविषयी काय वाटतं हेही विचारता येतं. तो नागरिकशास्त्रातलाच एक भाग आहे. दिवसभरात आपण घरात कोणकोणत्या गोष्टी वापरतो, त्यांचा खर्च किती येत असतो (उदा. आपण विजेचं बिल किती भरतो) याची ओळख मुलांना करून देता येते. पालक आपली कल्पकता वापरून घरच्या घरी किती तरी नवनवीन गोष्टी मुलांना शिकवू शकतात. नवीन वैज्ञानिक प्रयोग करणं, सहलीला वा लग्नसमारंभांना जाणं, असे वेगवेगळे चांगले वा वाईट अनुभव मुलं नेहमी घेत असतात. तसाच ‘करोना’मुळे झालेली टाळेबंदी हाही त्यांच्यासाठी नवा अनुभव होता. मुलांच्या शारीरिक हालचालींवर मर्यादा आल्या असल्या तरी त्यांचा मेंदू पूर्वीच्याच सजगतेनं काम करतो आहे. त्याच्यासाठी हा फक्त एक वेगळा अनुभव आहे. त्यामुळे जेव्हा मुलं पुन्हा शाळेत जाऊ लागतील तेव्हा ती पुन्हा पूर्वीच्या परिस्थितीशीही नक्की जुळवून घेऊ शकतील. थोडक्यात ‘लोकसत्ता चतुरंग चर्चा’ विविध विषयांना स्पर्श करत पुढे गेली. पालक-शिक्षकांनी उत्स्फू र्तपणे प्रश्न विचारत आपला सहभाग नोंदवला आणि एकू णच ऑनलाइन शाळा आणि ऑफलाइन शिक्षणाचा विचार करत असतानाच मुलांचा व्यक्तिगत विकास, त्यांच्या मेंदूचा सहभाग-ताकद, पालक-बालक नातं यांसारख्या अनेक विषयांवरची माहिती महत्त्वाची ठरली. मुलांचं यंदाचं शैक्षणिक वर्ष कसं जाईल, हा प्रश्न अनुत्तरित असला तरी मुलांना लवकरात लवकर शाळेत जाण्याचा आनंद मिळायला हवा, हा आशावाद व्यक्त करत ही चर्चा संपूर्ण झाली.
