व्यापक प्रयत्न हवेत ‘हैदराबाद ते उन्नाव- मरणाचा अंतहीन प्रवास’ हा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा लेख (१४ डिसेंबर) वाचला. गोऱ्हे यांनी अशा प्रकरणांतील पीडित मुलींच्या वेदना जवळून अनुभवल्या असल्यामुळे आणि त्यांच्यातील कार्यकर्ता, ही नेता झाली तरी जिवंत असल्यामुळे अशी महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ती या लेखातून झाली असावी. मुळात ही विकृत मानसिकता समजायला कठीण आणि गुंतागुंतीची आहे; हे अनेक प्रसंग, घटना पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येतेच. यात विकृतीबरोबर कायद्याचे भय नसणे, पुरुषी मानसिकता, चंगळवादी संस्कृतीतून वाढीस लागलेली ओरबाडण्याची वृत्ती, ही प्रमुख कारणे वाटतात. शिवाय आपण झालेल्या आणि उघड झालेल्या बलात्कारांबद्दल बोलतो आहोत. पण त्याच वेळी जाहीर न झालेले, नातेसंबंधातल्या व्यक्तीकडून झालेले बलात्कारही विचारांत घ्यायला हवेत, ते सतत चर्चेत आणायला हवेत. त्याशिवाय त्यावरील उपाययोजनांचा मार्ग सापडणार नाही. ‘निर्भया निधी’चा लेखात उल्लेख आहे. ‘५० टक्के रक्कमही खर्ची पडली नाही’, हे दारुण वास्तव आपल्याला नवीन नाही. मी ‘शिक्षण विभागा’त काम करत असताना ‘सर्व शिक्षा अभियाना’साठी येणारा बराचसा निधी परत जाताना पाहिला आहे. यात मला वाटते, दोन गोष्टी असाव्यात. एकतर भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून केलेले किचकट प्रशासकीय नियम आडवे येत असावेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची खर्च करण्याची हिंमत होत नसावी, ‘ऑडिट ऑब्जेक्शन’ हा सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कारकीर्दीतील सर्वात भयावह शब्द झाला आहे. तो कसा बदलता येईल यावर मंथन अपेक्षित आहे. आपल्या सेवानिवृत्ती वेतनात अडथळा येऊ नये यासाठी ते कोणताही धोका पत्करायला तयार होत नसावेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे, अधिकाऱ्यांची कल्पकताही कमी पडत असावी. आता ‘निर्भया निधी’च्या उद्दिष्टाला अनेक पदर आहेत. महिला सबलीकरण, लैंगिक शिक्षण, सहशिक्षणाचा आग्रह, पोलिसांचे बाललैंगिक अत्याचारांसंबंधी समुपदेशन-प्रशिक्षण, मोफत कायदा सल्ला यांची व्याप्ती छोटय़ा गावापर्यंत वाढवणे. त्यासाठी होतकरू वकिलांच्या नेमणुका, यावर निधी खर्च करता येईल. अशा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपयोगी पडणाऱ्या सर्व खर्चाना यात मान्यता मिळायला हवी. मुळात असे कुठले उपक्रम यासाठी करता येतील, याचे मंथन व्हावे. ‘समाजमाध्यमांमुळे बलात्काराची विकृती फोफावते’ यात तथ्य आहे. पण याच समाजमाध्यमांचा उपयोग करत ‘महिला बालकल्याण विभागा’तर्फे स्वतंत्र फेसबुक पेज, ट्विटर हॅण्डल, या गोष्टी करता यातील. यूट्यूबवर जागृतीच्या फिल्म्स दाखवता येतील. मुलीची कुणी छेड काढली तरी तिला सहजपणे फेसबुक पेजवर ते नोंदवता यायला हवे. आणि असे ते नोंदवता येते याची गावपातळीपर्यंत प्रभावी जाहिरात करायला हवी. स्त्री-पुरुष समानतेपेक्षा स्त्री-पुरुष वैविध्याचा सन्मान, त्याचा प्रसार-प्रचार विविध माध्यमांतून व्हावा. निरोगी समाजव्यवस्था ही एखाद्या-दुसऱ्या उपक्रमाने साध्य होणार नाही. त्यासाठी मुळातच हे निरोगीपणाचे महत्त्व, त्यातील आनंद समजून घेण्याची प्रगल्भता वाढीस लावण्यासाठी अधिक खोलात जाऊन प्रयत्न व्हायला हवेत. तरच यातून काहीतरी मार्ग निघू शकतो. - डॉ. केशव साठय़े, पुणे ..तरच जरब बसेल डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा लेख वाचून हा मरणाचा प्रवास कधीच थांबणार नाही काय, हा प्रश्न पडला. कोपर्डी, उन्नाव, हैदराबाद, इथल्या दुर्दैवी घटनांनी देशाच्या पोलीस तपासाची दिशा किती खालावली आहे हे लक्षात आले. ग्रामीण भाग असो, निमशहरी भाग असो व मोठी महानगरे, तिथे दिवसासह रात्रीही स्त्रियांना धीटपणे वावरता यावे, अशी सामान्य माणसाची भावना असते. राजकीय पक्ष व नेत्यांनीच आता स्त्री सुरक्षेसाठी नवी कायदा प्रणाली यावी यासाठी प्रभावी प्रयत्न केले पाहिजेत. निर्भया असो वा दिशा, अशा मुलींचे बळी जातात, ते पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे. त्यांनी तपास व्यवस्थित केला आणि हद्दीसारखे भौगोलिक विषय टाळून तक्रारी दाखल करून घेतल्या तर गुन्हेगारांना जरब बसेल. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर आदर्श मिळाला ‘आचार्याणां शतं पिता’ हा ‘आभाळमाया’ सदरातील रूपा रेगे-नित्सुरे यांचा वडील मे. पुं. रेगे यांच्यावरील लेख (१४ डिसेंबर) खूप भावला. डोळ्यांच्या ओलावलेल्या कडा घेऊनच मी संपूर्ण लेख वाचत असताना शेवटच्या ओळीने डोळे काठोकाठ भरून वाहू लागले. पित्याचे छत्र कसे असावे हे कुणालाही समजावण्यासाठी हा लेख वाचायला द्यावा. खोल मनात कुठेतरी रुतून बसलेल्या माझ्या वडिलांच्याही आठवणी या निमित्ताने जाग्या झाल्या. आपल्या लेकरांवर लहान-लहान गोष्टींसाठी आरडाओरडा करणाऱ्या, प्रसंगी मारझोड करणाऱ्या, माझ्यासारख्या पालकांसाठी हा लेख पित्याच्या भूमिकेसाठी एक आदर्श घालून देणारा आहे. इतके सुंदर लेख छापण्यासाठी ‘लोकसत्ता-चतुरंग’चे आभार. - विनीत वाघ
