तेजपाल प्रकरणाने नुकताच ‘तेहलका’ माजवला. तत्पूर्वी मुंबईत शक्ती मिलमध्ये एका पत्रकार तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराने कार्यालयीन कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या विषयाने पुन्हा जोर धरला. १९९७ रोजी कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या (विशाखा आदेश). त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात अत्याचारविरोधी समित्या स्थापन करणे गरजेचे आहे. काय आहे आजची स्थिती या समित्यांची? तक्रारदाराची तक्रार ऐकून घेतली जाते का? त्यावर कारवाई होते का? काय असतात तक्रारदार स्त्रियांचे अनुभव? हे सांगणारा लेख.केंद्र सरकारच्या सुरक्षा विभागातील लैंगिक अत्याचाराची तक्रार आमच्याकडे आली होती. कार्यालयीन लैंगिक अत्याचारविरोधी समितीच्या प्रमुख डेप्युटी कमांडन्ट मॅडमना केसची दखल घेण्यास वेळच मिळत नव्हता. अनेक उपायांनंतर अखेर एकदाची समितीची बैठक ठरली. ठरल्या वेळेनुसार मी त्या बैठकीला सकाळी अकरालाच हजर झाले. समितीचे कोणीही सदस्य आले नव्हते. अखेर काही काळाने बैठक सुरू झाली. ‘मॅडम’नी केस थोडक्यात सांगितली. एअरपोर्टवरील सुरक्षा रक्षक कॉन्स्टेबल महिलेने लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली होती. ती तरुणी रात्रपाळीच्या डय़ुटीवर होती. रात्री बारा वाजता तिचे वरिष्ठ अधिकारी सिक्युरिटी इन्स्पेक्टर तिच्या केबिनमध्ये गेले. आणि त्यांनी तिच्याशी आक्षेपार्ह वर्तन केले. त्यासंदर्भातच लैंगिक छळाची लेखी तक्रार या तरुणीने दिली होती. या घटनेलाही सहा महिने झाले होते. आक्षेपार्ह वर्तन केल्याचा आरोप असणारा इन्स्पेक्टर दवाखान्यात दाखल झाल्याने एकदा ठरलेली बैठक रद्द झाली होती. मी ‘मॅडम’ना विशाखा निकालाची प्रत दिली. पीडित स्त्रीने तीन महिन्यांच्या आत आपली तक्रार नोंदवली पाहिजे. समितीने पंधरा दिवसांत केसची सुनावणी करून ३० दिवसांत दोषारोप पेपर तयार करून दहा दिवसांत त्यावर कारवाई करावी, असे ‘विशाखा मार्गदर्शक सूचना’ सांगतात, असे मी त्यांना सांगितले. ‘मॅडम’ आजही गडबडीत होत्या. माझ्या समोरच केससंदर्भातील लिखापढी चालू होती. कोणीतरी वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त होणार होते. एक वाजता त्यांना त्या निरोप समारंभाला जायचे होते. समितीतील एक गृहस्थ येऊन बसले. ‘मॅडम’च्या व त्यांच्या अवांतर गप्पा सुरू झाल्या. मी त्यांना तक्रारीबद्दल तुमचे काय मत आहे विचारले. ते म्हणाले, ‘सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने इन्स्पेक्टरना आत जाताना टिपले आहे, पण आत काय झाले कोणालाच माहीत नाही. मग आपण कसे काय बोलणार? शिवाय दुसऱ्या दिवशी या मुलीच्या प्रियकराने त्या इन्स्पेक्टरला मारले हे चुकीचे आहे!’ असं सांगून त्यांनी मुलीच्या वर्तणुकीवरही ताशेरे ओढले. आपणाला या केसमध्ये कामाच्या ठिकाणी मुलीवर झालेल्या लैंगिक छळाची चौकशी करायची आहे, त्यासंदर्भात मुलीशी व इन्स्पेक्टराशी बोलणे आवश्यक आहे. याची आठवण करून देताच ‘मॅडम’नी बेल वाजवून दोघांनाही बोलवून घेतले. तक्रार अर्जावरील केसपेपरवर सहा प्रतींवर सह्य़ा घेणे चालू होते. सव्वीस वर्षीय मुलीला मी माझ्या बाजूला बोलाविले. प. बंगालमधील छोटय़ाशा गावातून अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून ही मुलगी आली होती. उंची व तब्येत चांगली असल्याचा फायदा उठवत बारावीनंतर खूप परिश्रमाने अतिशय अवघड अशा सुरक्षा रक्षकाच्या परीक्षेत पास होऊन ती मुंबईत आली होती. ‘मॅडम’ना कार्यक्रमाला जायची गडबड झाली होती. मी त्यांना दोघांशी स्वतंत्र बोलावे लागेल व वेळ द्यावा लागेल, असे सांगितले. त्या लगेच म्हणाल्या, ‘पुढील आठवडय़ात बसू’. जानेवारी महिन्याच्या शेवटी पुन्हा बैठक झाली. पण काहीच निष्पन्न झाले नाही. दोन महिने वाट पाहून मी एप्रिलमध्ये वारंवार फोन केला. त्यांनी उचलला नाही, मग मेसेज केला. त्यालाही उत्तर नाही. मग मी परत मेसेज करून आपल्या केसमध्ये काहीच झाले नाही, याची आठवण करून दिली. स्वयंसेवी संस्थेची प्रतिनिधी म्हणून मला खूप अस्वस्थ वाटतेय. असा निरोपांचा धडाका लावल्यावर त्यांनी ‘मी मेडिकल रजेवर आहे, आल्यावर बघू,’ असे उत्तर पाठविले. जुलैमध्ये अचानक त्यांनी उद्या मीटिंग घेऊया का असा निरोप पाठवला. मी मुंबईबाहेर असल्याने ‘दोन दिवसांनी मीटिंग घेऊ’, असे मी कळवले. त्याला आजतागायत उत्तर नाही. मी स्वत: अनुभवलेला हा प्रसंग. स्त्रीवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत दुसरी स्त्री जर इतकी उदासीन असेल तर काय बोलणार?कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविषयीचा कायदा पारित झाला आहे. दोन दशकांच्या महिला चळवळीचा व जे. एस. वर्माच्या लढय़ाचा हा विजय आहे. शासकीय, निमशासकीय, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील स्त्रिया, कापरेरेट क्षेत्रांतील नोकरदार महिलापासून शेतमजूर, घरकाम करणाऱ्या महिलांचा यात समावेश आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी १९९२ चा रिट विनंती अर्ज क्र. ६६६-७० मधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्याय निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वे भारत सरकारने प्रस्तुत केली. या परिपत्रकाची राज्य शासन व राज्य शासनाकडून सर्व सरकारी-समिती स्थापन करणे बंधनकारक तर आहेच, पण सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे व शासनाचा निर्णय यांचा एकत्रित, सर्वसमावेशक असा उपयोग करून घ्यायचा आहे. कायदा व मार्गदर्शक तत्त्वे अतिशय सक्षम आहेत. तरीही अंमलबजावणी पातळीवर थक्क व्हावं, उद्विग्न व्हावे असे प्रकार आजमितीला घडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशशासकीय-निमशासकीय,संघटित-असंघटित क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि त्या अनुषंगाने सर्व कार्यालयात-संस्थेत समित्या स्थापन करण्याच्या दृष्टीने महिला समितीच्या संदर्भातील सर्वसमावेशक आदेश..लैंगिक छळवादामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो आणि त्याबाबतची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे-अ. शारीरिक संपर्क आणि कामोद्दीपक प्रणयचेष्टाब. लैंगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंतीक. लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरेड. कोणत्याही स्वरूपातील संभोगवर्णन/ / अश्लील साहित्याचे प्रदर्शनइ. कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरणसर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वास अनुसरून - विशाखा आदेशानुसार विभागप्रमुख (ऌडऊ) यांनी करावयाची कार्यवाही :* लैंगिक छळामध्ये ज्या वरील गोष्टींचा समावेश होतो, त्या संदर्भात नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने खालील प्रकारचे गैरवर्तन करणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय,संघटित-असंघटित अधिकारी-कर्मचारी विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी.*आवश्यक वाटल्यास त्या कर्मचाऱ्याची-अधिकाऱ्याची बदली करणे* कामाच्या ठिकाणी विश्रांती, आरोग्य, स्वच्छताविषयक सुविधा पुरविणे/तिच्या सेवेचा गैरफायदा घेतला जात नाही, अशी तिची समजूत होऊ नये यासाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे.* तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे. यामध्ये ५० टक्के महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक व अध्यक्षपदी महिला असणे आवश्यक. या समितीत थर्ड पार्टी म्हणून एन.जी.ओ. किंवा लैंगिक छळाच्या संदर्भात जी व्यक्ती परिचित आहे, याचे त्याला ज्ञान आहे अशा व्यक्तीचा समावेश असणे आवश्यक. तक्रार निवारण समितीने वार्षिक प्रशासन अहवाल शासनाला सादर करणे आवश्यक. * तक्रारींवर कोणती कार्यवाही केली आहे याबाबतचा अहवाल वरील दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पालन करून राज्य शासनाच्या तक्रार निवारण समितीस अहवाल सादर करणे आवश्यक. तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करणे, त्यासाठी विहित कालावधी आखून त्या कालावधीतच तक्रारींचा निपटारा करणे.* महिलांना त्यांच्या हक्कासंबंधात जागृती निर्माण करणे (अवेरनेस). संविधानातील कलम १४,१९,२१ मधील मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे. लिंग समानतेबाबत जागृतता निर्माण करणे. त्यासाठी वरील मार्गदर्शक सूचना कार्यालयीन फलकावर लावणे.कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा छुपा व कावेबाज प्रकार आहे. जगभरात नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना याच्या विरोधात संघर्ष करावा लागत आहे. शरीरिक हिंसाचाराबरोबरच मानसिक व भावनिक संतुलन बिघडण्यात याचे पर्यवसान होत आहे. एका निमसरकारी कार्यालयात समिती गठित केल्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वे दर्शनी भागात लावण्यात आली होती. त्यानुसार एका मध्यमवयीन कुमारिका स्त्रीने चार पानी लेखी तक्रार दिली. त्या संशयिताला पत्र पाठवून बोलविण्यात आले. पण तो आला नाही त्यानंतर या तरुणीने गिचमिड अक्षरात‘मी तक्रार मागे घेत आहे.’ एवढेच शब्द लिहिलेला कागदाचा चिटोरा समितीपुढे ठेवला व एक शब्दही न बोलता ती निघून गेली. तक्रार करण्याच्या आणि मागे घेण्याच्या दरम्यान काय काय झाले असावे याची कल्पना सहज करता येते. हिंसाचाराच्या इतर प्रकारांप्रमाणेच कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा सत्ता व नियंत्रणाचंच प्रतीक आहे, असे म्हणावे लागेल. एका राष्ट्रीयकृत बँकेत तर वारंवार सांगूनही समिती स्थापन केली नाही. एका स्त्रीचा तिच्या टेबला समोर बसणारा सहकारीच मानसिक छळ करत होता. रोज संध्याकाळी फोन करून अश्लील बोलायचा. हॉटेलमध्ये जेवायला बोलवायचा. इतर स्त्रियांनाही त्याचा त्रास होत होता. पण समितीच स्थापन केली गेलेली नसल्याने साहजिकच त्या आरोपीला बोलवणे गेले नाही. खूप सांगितल्यानंतर परस्पर त्याचा माफीनामा घेऊन प्रकरण मिटविण्यात आले. हे किती घातक आहे? तो माणूस पुन्हा तसा वागणार नाही याची खात्री काय?मुळात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाची तक्रार करायला स्त्रिया येत नाहीत. आपल्यालाच दोषी धरले जाईल ही भीती त्यामागे असते. अनुभव सांगण्याची लाज वाटते. ही घटना घडते तेव्हा दोघांव्यतिरिक्त कोणी नसल्याने ते सिद्ध करणे अनेकदा त्या स्त्रीला अवघड जाते. कोणीही गंभीरपणे तक्रार ऐकून घेईल की नाही याविषयी शंका असते. बळी ठरलेल्या स्त्रिला तिचाच काहीतरी गैरसमज झाला असावा असे वाटण्याइतका धूर्तपणा पुरुष दाखवितात. कौटुंबिक पाठिंबा मिळवण्याची स्त्रीला खात्री नसते. नोकरी गमावण्याची भीती तर असतेच असते. याच वेळा तक्रार करणाऱ्या स्त्रीच्या विरोधात वातावरण तयार होते ते वेगळेच. अत्याचारी व्यक्तीच्या दबावाला तिला तोंड द्यावे लागते. अशावेळी तिला पाठिंबा द्यायला तिच्या स्त्री सहकारी घाबरतात व ती एकटी पडते. आणि मग अनेकदा न्याय मिळणे तर दूर इतरही स्त्रिया बळी पडत जातात.अभ्यासात हुशार तन्वी जेव्हा ‘फिजीक्स टू’ च्या पेपरमध्ये नापास झाली. तेव्हा मात्र अस्वस्थ होवून तिने प्राध्यापकाविरुद्ध लेखी तक्रार केली. मॅनेजमेंट खडबडून जागे झाले. लैंगिक अत्याचारा विरोधात समिती स्थापन करण्यात आली. जवळजवळ अकरा बैठका झाल्या. त्या प्राध्यापकाला निलंबीत करण्यात आले. तन्वीला लॅबमध्ये बोलविणे, हात धरून ‘कंगन छान आहे’ म्हणणे, फोनवरून पेपरविषयी चर्चा करण्यासाठी संध्याकाळी पार्कमध्ये बोलाविणे. या सगळय़ा प्रकारांना दाद न दिल्याने तिला त्यांनी नापास केले होते. तन्वी हुशार निघाली तिने त्या सरांचे सारे मोबाईल संभाषण टेप केले होते. अनेक पुरावेही सादर केले. इतर मुलींनाही अशा लैंगिक छळाला तोंड द्यावे लागत होते. त्यामुळे त्याच्या विरुद्ध वातावरण तयार झाले. सुरवातीला अनेक पत्र देवूनही प्राध्यापक आले नाहीत. आल्यानंतर हे संभाषण माझे नाही असा कांगावा सुरु केला. समितीने सर्व पुराव्यांचा अभ्यास करून योग्य ती कारवाई केली. तन्वी आर्मी ऑफिसरची मुलगी होती. म्हणूनच तिने हे प्रकरण लावून धरण्याचे धाडस केले. याउलट आणखी एका शैक्षणिक संस्थेत लैंगिक छळाला कंटाळून एक स्त्री नोकरी सोडायला निघाली होती. धाडस करून तिने नवऱ्याला सांगितले. नवऱ्याने लेखी तक्रार दिली. तर माफी मागून, महिलेचे पाय धरतो. हवे तर त्याला मारा असा भावनिक पवित्रा होवून प्रकरण मिटवले गेले जे अतिशय गैर होते, इतर स्त्रियांच्या दृष्टीनेही.विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार लैंगिक छळ म्हणजे शारीरिक स्पर्श, व त्यातील पुढाकार, लैंगिकता सूचक इशारे, अंगविक्षेप करणे शब्दाने वा कृतीने लैंगिक साथ देण्याची मागणी करणे. अश्लिल चित्रे दाखविणे, कामाच्या ठिकाणी आरोग्यदायी व सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा स्त्रियांना अधिकार आहे. पण लैंगिक छळासंबंधींच्या तक्रारीमध्ये कार्यालयातील परस्परहित संबंध जपण्यावर भर दिला जातो. लैंगिक छळ करणारी व्यक्ती अनेकदा वरिष्ठ असल्याने त्या व्यक्तीला पाठीशी घालण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. स्त्रीची तक्रार गांभीर्याने घेतली जात नाही, उलट हे एक नवीनच तपासणीचे प्रकरण मागे लावले म्हणून समितीचे लोक त्या स्त्रीशी आकसाने वागतात. तिने प्रकरण पाठवू नये. माघार घ्यावी यासाठीच प्रयत्न केले जातात. समितीमध्ये पन्नास टक्के महिला व प्रमुख ही महिलाच हवी, असे सांगण्यात आले आहे. पण महिला प्रमुखही बऱ्याचवेळा कार्यालयीन दबावाखाली लेची पेची भूमिका घेताना दिसतात. अशावेळी स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनीधीची भूमिका महत्त्वाची असली पाहिजे.स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधीला अजूनही काही अधिकार, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य व कारवाई न झाल्यास जाब विचारण्याची मुभा असली पाहिजे. असे वाटते. स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधीना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. महिला आणि पुरुषांना कामाच्या ठिकाणी समान संधी भारतीय राज्य घटनेनं दिल्या आहेत. आज स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणावर नोकरी करीत आहेत. त्याच प्रमाणात लैंगिक अत्याचाराच्या घटनाही वाढत आहेत. ग्रामीण भागात शेतमजूर, बिडीकामगार, स्त्रियांचेही मुकादमाकडून लैंगिक शोषण होत असल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. पुरुषसत्ताक समाजरचना, स्त्री-पुरूष नात्यामधील विषमता, स्त्रियांना आजही दिला जाणारा हीन सामाजिक दर्जा अशी अनेक कारणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे विशाखा निकलामध्ये जीवन जगण्याचा अधिकार म्हणजे सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार होय, असे वारंवार सांगितले आहे. लिंग समानता हाही स्त्रियांचा मूलभूत हक्क आहे. यामुळेच कायद्याचा आधार, मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करीत संघटित होत स्त्रियांची सपोर्ट सिस्टीम तयार झाली पाहिजे ज्यामध्ये समानतेचा पुरस्कार करणारे पुरुष सहकारी ही असतील. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाचा प्रतिकार करीत स्त्रियांनी निरोगी वा निकोप वातावरणात स्वत:च स्वास्थ न बिघडवता संघटितपणे मुकाबला करणे आवश्यक वाटते.(vamagdum@gmail.com)
