स्त्री चळवळीची पन्नाशी! पावसाने झोडपले अन्…

स्त्रियांच्या छळाला प्रतिबंध करणारा भारतातील पहिला कायदा १९१९मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानासाठी केला. कायद्यात ‘क्रूरतेची वागणूक म्हणजे जिच्या योगाने अयोग्य प्रकारचे अनावश्यक शारीरिक दु:ख अगर पीडा निर्माण होते, अगर जिच्या योगाने प्रकृतीस इजा होण्यासारखे मानसिक क्लेश होतात, अगर जिच्या योगाने प्रकृतीस शारीरिक अगर मानसिक इजा होण्यासारखी योग्य भीती उत्पन्न होते ती वागणूक’, अशी विस्तृत व्याख्या करण्यात आली. त्यानुसार गुन्ह्याच्या स्वरूपाप्रमाणे साध्या व सक्तमजुरीची शिक्षा देण्यात आली. भारतातील पहिला घटस्फोटाचा कायदा बडोदा संस्थानाचे राजे सयाजीराव गायकवाड यांनी १९३१मध्ये, ‘हिंदू लग्नविच्छेद कायदा’ या नावाने केला. त्यात घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये पत्नीशी क्रूर वागणूक या कारणाचा उल्लेख केला होता.

‘पावसाने झोडपले आणि नवऱ्याने मारले तर तक्रार कुठे करायची?’ असं ऐंशीच्या दशकापर्यंत घराघरांत सहज म्हटलं जायचं. निसर्गचक्रातून येणाऱ्या झोडपणाऱ्या पावसाच्या संकटाची तक्रार करून उपयोग नसतो हे खरंच आहे. ‘मारणारा नवरा’ ही पुरुषसत्तेनं निर्माण केलेली व्यवस्था आहे. ‘बैल मारावा तासोतासी अन् बायकोला मारावे तिसऱ्या दिशी’, ‘पायातली वहाण पायात ठेवावी’, अशा म्हणी आजही बोलताना सहज वापरल्या जातात.

स्त्रियांचा घरात होणारा छळ, मारहाण हा जागतिक प्रश्न आहे. सर्व नात्यांतील पुरुषप्रधानतेचा सामना स्त्रियांना जगभर करावा लागतो. कामगार, नागरिक म्हणून अधिकारांची मागणी करणाऱ्या स्त्रियांच्या चळवळींपुढे सुरुवातीपासूनच घरगुती हिंसाचाराचा प्रश्न होता. बाह्य जगातील असुरक्षिततेचा सामना करणाऱ्या स्त्रिया घरातही सुरक्षित नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. ‘‘मी माझ्या बायकोला मारेन, मुलीने जातीबाहेर, मनाविरुद्ध लग्न केलं तर तिला संपवू, हा आमचा खासगी प्रश्न आहे,’’ असं म्हणत या हिंसाचाराचं आजही समर्थन केलं जातं. कुटुंब, घर, खासगी जागा असली, तरी हिंसाचार खासगी नाही. ‘जे जे खासगी ते ते राजकीय’, हा स्त्रीवादाचा विचार, कुटुंबात होणारी मारहाण व्यवस्था चक्रातून होणारी घटना मानतो. नात्यांमुळे मारहाणीचा परवाना मिळत नाही. घरगुती छळ, अपमान, लैंगिक शोषण हा खासगी नव्हे तर सार्वजनिक, राजकीय प्रश्न आहे याचं भान स्त्री चळवळीने जगभर निर्माण केलं.

कुटुंबात स्त्रियांच्या वाट्याला येणारी हिंसा हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. अनेकदा पदोपदी होणारा अपमान, सहन करावी लागणारी घुसमट छळ मानला जात नाही. दृश्य आणि अदृश्य हिंसेचा स्त्रियांना करावा लागणारा सामना सतत दुर्लक्षित केला जातो. मुलांना वडील असावेत आणि स्वत:ला घर असावं म्हणून स्त्रिया छळ सोसत राहतात. सतत सहन करावं असंच त्यांचं मानस लहानपणापासूनच घडवलेलं असतं. दीर्घकाळ शारीरिक, मानसिक छळ सहन करणाऱ्या स्त्रियाचं प्रमाण मोठं आहे. काही वेळा अशा छळाचा शेवट मृत्यूने होतो. स्त्रिया बोलायला लागतात तेव्हा पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा बुरखा टराटरा फाटतो.

घरात होणाऱ्या स्त्रियांच्या छळवणुकीविषयी अनेक अभ्यास झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय संशोधनांमुळे या विषयाचं गांभीर्य जगासमोर आलं. १९९९ मध्ये ३५ देशांच्या झालेल्या अभ्यासानुसार, १० ते ५२ टक्के स्त्रियांना त्यांच्या आयुष्यात जवळच्या पुरुष नातेवाईकांकडून अत्याचार सहन करावे लागतात, तर १० ते ३० टक्के स्त्रियांना नातेसंबंधातील पुरुषांकडून लैंगिक छळ सहन करावा लागतो. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या अहवालात, ‘जिनेव्हा २००५’ आणि ‘सेंटर फॉर विमेन डेव्हलपमेंट स्टडीज’च्या ‘क्राइम्स अगेन्स्ट विमेन, बाँडेज अँड बियाँड (२००२)’च्या अभ्यासात प्रत्येक तासाला पाच स्त्रियांना घरात छळ सहन करावा लागतो. (आज त्याची संख्या किती झाली असेल त्याचा अंदाज लावता येईल) १९८३ पर्यंत आपल्या देशात स्त्रियांना कुटुंबात होणारी मारहाण हा गुन्हा मानला जात नव्हता. स्त्री चळवळीच्या मागणीमुळे ‘दंडसंहितेत कलम ४९८(अ)’ समाविष्ट करण्यात आले. ‘क्रूरता’ या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली. कुटुंबात होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक छळाच्या विरोधात स्त्रियांना फौजदारी कायद्याचं संरक्षण मिळालं. ‘पावसाने झोडपलं आणि नवऱ्याने मारलं…’ ही मानसिकता मागे पडत गेली.

घरात होणाऱ्या छळाला विरोध करणं सोपं नव्हतं. आजही नाही. केवळ ‘स्त्रियांचा प्रश्न’ एवढ्यापुरता हा विचार पुरेसा नाही. स्त्री चळवळीने ‘आम्ही ही हिंसा सहन करणार नाही. हिंसामुक्त जगणं स्त्रियांचा अधिकार आहे, मानवी हक्कांचा मुद्दा आहे,’ असं जोरकसपणे मांडायला सुरुवात केली. याचा परिणाम विविध स्त्री परिषदांवर आणि जागतिक परिषदांच्या उद्दिष्टांवर झाला. जून १९९२ मध्ये ब्राझीलला झालेल्या ‘मानवी हक्क परिषदे’त घरगुती छळाचा मुद्दा मानवी हक्कांशी जोडलेला आहे, अशी चर्चा सुरू झाली. २५ जून १९९३ला व्हिएन्ना येथे झालेली ‘मानवी हक्क परिषद’ या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. परिषदेत जगभर स्त्रियांच्या बाबतीत होत असलेल्या भेदभावांची आणि घरगुती अत्याचारांची खुली चर्चा झाली. घरगुती छळाचा मुद्दा मुख्य प्रवाहात आला. हे स्त्रियांच्या चळवळीचं यश आहे.

व्हिएन्ना १९९४चा मसुदा आणि ‘बिजिंग परिषदे’च्या घोषणापत्रात या विषयावर अधिक स्पष्ट भूमिका पुढे आली. ‘प्लॅटफॉर्म फॉर अॅक्शन’च्या १९९५ मध्ये झालेल्या सभेतील मसुद्यात ‘चांगलं आयुष्य जगणं आणि शारीरिक, मानसिक आरोग्य हा स्त्रियांचा अधिकार आहे, स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी संयुक्त सदस्य राष्ट्र संघाच्या सर्वच राष्ट्रांनी भूमिका घेतली पाहिजे,’ असं जाहीर करण्यात आलं. सदस्य राष्ट्रांना कुटुंबातील हिंसाचार मानवी हक्कांचा मुद्दा आहे, तसंच आपल्या देशात त्यासाठी कायदे आणि कृती करण्याचं मान्य करावं लागलं.

१९९०च्या दशकात भारतातील स्त्री चळवळीने घरगुती छळाच्या विरोधात दिवाणी कायद्याची मागणी केली. स्त्री संघटनांमध्ये याविषयी अभ्यास सुरू झाले. त्या वेळी या विषयावर वाचत असताना माझ्या हातात अनोखा खजिना आला. स्त्रियांच्या छळाला प्रतिबंध करणारा भारतातील पहिला कायदा १९१९मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानासाठी केला. कायद्यात ‘क्रूरतेची वागणूक म्हणजे जिच्या योगाने अयोग्य प्रकारचे अनावश्यक शारीरिक दु:ख अगर पीडा निर्माण होते, अगर जिच्या योगाने प्रकृतीस इजा होण्यासारखे मानसिक क्लेश होतात, अगर जिच्या योगाने प्रकृतीस शारीरिक अगर मानसिक इजा होण्यासारखी योग्य भीती उत्पन्न होते ती वागणूक’, अशी विस्तृत व्याख्या करण्यात आली. पत्नीबरोबर राहात असताना पतीने दुसरी स्त्री घरात आणून ठेवणं, घरातील विधवांचा छळ करणं, पत्नीचा सहवास टाळणं, कुटुंबातील सुनेचा अपमान करणं, सावत्र आईस त्रास देणं, पत्नीवर संशय घेणं, तिला अर्धपोटी ठेवणं, तिला वेड लागण्याची भीती उत्पन्न होण्याइतकं जुलमानं वागवणं इत्यादी कृत्यांना गुन्हा ठरवण्यात आलं. गुन्ह्याच्या स्वरूपाप्रमाणे साध्या व सक्तमजुरीची शिक्षा देण्यात आली.

भारतातील पहिला घटस्फोटाचा कायदा बडोदा संस्थानाचे राजे सयाजीराव गायकवाड यांनी १९३१मध्ये, ‘हिंदू लग्नविच्छेद कायदा’ या नावाने केला. त्यात घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये पत्नीशी क्रूर वागणूक या कारणाचा उल्लेख केला. क्रूरतेची व्याख्या करताना ‘‘स्त्रीच्या जीविताला, शरीराला धोका निर्माण करणारी तसेच महत्त्वपूर्ण अवयवाला व मानसिक आरोग्याला धोका निर्माण करणारी व अशा प्रकारचे भय निर्माण करणारी कृती म्हणजे क्रूरतेची वागणूक’’, अशी व्याख्या करण्यात आली, जी लोकशाही व्यवस्थेतील तत्त्व आहे. मात्र राजर्षी शाहू महाराज आणि महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी राजेशाहीत ती जबाबदारी पार पाडली. लोकशाही व्यवस्थेतील सरकारच्या जबाबदारीचा पाया रचला.

१९९३ पासून स्त्री संघटनांनी केंद्र सरकारकडे कायद्याच्या मागणीसाठी निवेदन आणि मसुदा तयार करून दिले. घरगुती हिंसाचाराची सविस्तर व्याख्या करण्यात यावी. पत्नी, आई, सावत्र आई, बहीण, मुलगी अशा सर्व नात्यांतील स्त्रियांना तसेच पतीपत्नीसारखे राहणाऱ्या (लिव्ह-इन-रिलेशनशिप) नात्यातील स्त्रियांना संरक्षण मिळावं, स्त्रियांना घरातून हाकलून देण्याला प्रतिबंध करण्यात यावा, घरात राहण्याच्या हक्काची तरतूद करावी, छळामुळे होणाऱ्या नुकसानीची आर्थिक भरपाई मिळावी, संरक्षणात्मक आदेश व्हावेत अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या.

चळवळीच्या या पाठपुराव्यामुळे २०००सालानंतर प्रक्रियेला वेग आला. स्त्री संघटनांच्या कार्यकर्त्या आणि कायदेतज्ज्ञांबरोबर केंद्र सरकारने विविध बैठका घेतल्या. अनेक चर्चा, परिषदा आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातून ‘मानव संसाधन विकास’ खात्याच्या मंत्री कांती सिंह यांनी २२ ऑगस्ट २००५ मध्ये ‘घरगुती हिंसाचार विधेयक’ संसदेत सादर केलं. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर १३ सप्टेंबर २००५ रोजी म्हणजे आजपासून २० वर्षांपूर्वी राष्ट्रपतींनी कायद्याला मंजुरी दिली. २६ ऑक्टोबर २००६ पासून कायदा लागू झाला. सर्व धर्मीय स्त्रियांना न्याय देणारा हा धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे. आधुनिक व्यवस्थेतील बदलणाऱ्या स्त्री-पुरुष नात्याचा विचार या कायद्यात केला आहे. कायद्याच्या निर्मितीत स्त्रियांच्या चळवळीचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला. कायद्याची अंमलबजावणी, योग्य संरक्षक अधिकाऱ्यांची नेमणूक यासाठी आजही संघटना प्रयत्नशील आहेत.

स्त्रियांमधील अनेक आजाराचं कारण त्यांच्या वाट्याला आलेली हिंसा असते, घरातील छळ हा सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे, अशी मांडणी स्त्री चळवळीने केली. या संदर्भात संस्थेने ‘स्त्रियांवरील हिंसा सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न’ ही पुस्तिका २००१ मध्ये प्रसिद्ध केली.

विविध माध्यमांना या विषयाची दखल घ्यावी लागली. अनुभव सिन्हा यांनी दिग्दर्शित केलेला २०२०चा तापसी पन्नूचा ‘थप्पड’ चित्रपट आठवत असेल. नायिका अमृताचा विक्रमबरोबर वरवर आनंदी वाटणारा संसार सुरू असतो. एका पार्टीत नवरा तिच्या गालावर थप्पड मारतो. अमृताचा स्वाभिमान दुखावतो. ती संसाराच्या सुखीपणाचा पुनर्विचार करते. नवऱ्यापासून वेगळं होण्याचं ठरवते. माहेरचे नातेवाईक, वकील बाई सगळेच त्यात काय एवढं, एक थप्पड तर मारली? अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतात.

प्रश्न स्त्री-पुरुष संबंध बदलण्याचा आहे. समाजवादी नेते आणि विचारवंत डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी एका लेखात लिहिले, ज्या कोणा व्यक्तीला, गटाला, अथवा संघटनेला या देशात समतामूलक क्रांती करायची आहे, त्याने सर्वप्रथम भारतीय पुरुषाला स्त्रीवर हात उचलू नको हे शिकवायला हवं. त्यामुळेच त्या व्यक्तीची आणि संघटनेची हिंमत वाढेल आणि अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी सिद्ध राहता येईल. अशा जुलमातून स्त्री एकदा मुक्त झाली की, स्त्री-पुरुषांचे संबंध बदलतील, त्यांच्यात माधुर्य निर्माण होईल. इतकंच नाही तर भारतीय मुलांनादेखील समानतेचं नातं शिकायला मिळेल. देशातच मानसिक परिवर्तन होईल. नव्या मानवी संबंधांचं संवर्धन करावं असं ज्यांना वाटतं, त्यांना या विचारांची उपेक्षा करता येणार नाही. डॉ. लोहियांचं हे म्हणणं खरंच आहे. घरात होणारा छळ संपवायचा असेल, तर कुटुंबाची पितृसत्ताक रचना बदलावी लागेल. सहिष्णुता, प्रेम, परस्पर मैत्री, स्त्री-पुरुष समानतेच्या पायावर कुटुंबसंस्थेची उभारणी करावी लागेल. चर्चेनं, संवादानं, सामोपचारानं कुटुंबातील प्रश्न सोडवता येतात हे रुजायला हवं. तेव्हाच ही हिंसा थांबेल. स्त्री-पुरुष संबंधात माधुर्य येईल. कायद्याची गरज कमी होईल.
advnishashiurkar@gmail.com