सुवर्णा दामले वर्षांमागून वर्षे जात आहेत, परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. शेतकरी आत्महत्या करून निघून जातात, पण खरी कसोटी लागते ती त्यांच्या मागे राहिलेल्या कुटुंबाची. विशेषत: त्यांच्या पत्नींची. पैसे आणि आरोग्याच्या सेवासुविधांअभावी आज या विधवांनाही मृत्यूच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. म्हणूनच या विधवा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शासनाने गांभीर्याने पावले उचलायला हवीत. विविध योजनांना या लोकांपर्यंत अधिक तातडीने नेले पाहिजे. वनमालाबाईंना गरिबीमुळे उपचारांअभावी प्राण गमवावे लागले. तर आजारी उषा आणि प्रमिला प्रचंड तणावाखाली आला दिवस ढकलत आहेत. भूमिकन्यांची होरपळ कधी आणि कशी थांबेल? कोणत्याही सर्वसाधारण कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीचा अचानक मृत्यू झाला तर कुटुंबाची आर्थिक, भावनिक घडी विस्कटून जाते आणि कितीही प्रयत्न केले तरी ती घडी पुन्हा पहिल्यासारखी कधीच बसत नाही. राज्यातील अशाच अनेक आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची घडी विस्कटून गेलेली आहे. एका पाठोपाठ आलेल्या अनेक संकटांमुळे दुसरी फळी, म्हणजेच शेतकऱ्याच्या मागे राहिलेल्या, कुटुंबाची जबाबदारी हाती घेणाऱ्या त्यांच्या पत्नींचे जगणेही पैसे आणि आरोग्याच्या सेवासुविधांअभावी मृत्यूकडे नेणारे ठरत आहे. अकोला जिल्ह्य़ातील वनमालाबाईंच्या अकाली मृत्यूने हेच सत्य समोर आले आहे. आज ही परिस्थिती अनेक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांत दिसते आहे. आत्महत्या केलेल्या त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबांची अवस्था बिकट झालेली आहे. त्यामुळे वनमाला यांच्यासारखी स्थिती इतर शेतकऱ्यांच्या पत्नींवरही ओढवेल काय याची चिंता वाटावी, अशी परिस्थिती अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये आहे. त्यांना आर्थिक मदत मिळणे अत्यंत तातडीचे आणि गरजेचे झालेले आहे. शेतकरी पतीच्या आत्महत्येनंतर दोन मुली, एक मुलगा यांच्यासह साध्याशा खोपटात राहणाऱ्या वनमाला यांनी गावातल्याच कापसाच्या कारखान्यात काम स्वीकारले होते. पैसे जास्त मिळणार होते व काम कायमस्वरूपी होते. परंतु दिवसांतले १०-१२ तास कारखान्यात काम करूनही कुटुंबाला पुरेसं खायला नाही. घरात वीज नाही. हात-पाय पसरून झोपायला जागा नाही अशी अवस्था! शिवाय तीन मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी एकटीने पेलायची हे काम सोपे नव्हतेच. साहजिकच सततच्या ताणाने वनमाला यांना डोकेदुखी जडली व सारखा ताप येऊ लागला. उपचारासाठी पैसेच नसल्यामुळे त्या गावातल्या औषधांच्या दुकानातून वेदनाशामक गोळ्या घ्यायच्या. त्याने तात्पुरता आराम मिळायचा. सासरी-माहेरी दोन्हीकडे हलाखीची परिस्थिती असल्यामुळे कोणी मदत करू शकत नव्हते. नवऱ्याच्या पश्चात दीर शेती बघायचे व उत्पन्नातला काही वाटा वनमालाबाईंना द्यायचे. मार्च महिन्यात त्यांची प्रकृती अचानक ढासळली. दोन दिवस अकोला येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यावर थोडे बरे वाटले. पण हातात पैसेच न उरल्याने त्या घरी परतल्या व पुन्हा कापसाच्या कारखान्यात कामाला जाऊ लागल्या. काही दिवसांतच त्यांना प्रचंड ताप व वेदना सुरू झाल्या. त्यांच्या भावाने त्यांना यवतमाळच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तिथे तीन दिवस अतिदक्षता विभागात ठेवूनही त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना कावीळ, मूत्रिपडाचा संसर्ग व श्वासाचा विकार आदी असल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले. गेल्या काही वर्षांपासून आजार अंगावर काढल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. वनमाला यांच्या मृत्यूमुळे त्यांची तिन्ही मुले अगदीच केविलवाणी झाली आहेत. एकीकडे आई-वडील दोघेही गमावल्याचे दु:ख व नातेवाईकांपैकी कोणीही आर्थिक मदत करायला येऊ शकत नाही ही बोच, यामुळे पुढे काय? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आ वासून उभा राहिला आहे. दुसऱ्या उषाताई घाटे. त्यांच्या शेतकरी नवऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केली तेव्हा त्या चौथ्या वेळी गरोदर होत्या. नवऱ्याचा मृतदेह घरात असतानाच त्यांच्या सासू-सासऱ्यांनी त्यांना घराबाहेर काढले. तेव्हापासून गेली आठ वर्षे प्रत्येक दिवस उषाताईंचा जगण्याचा संघर्ष चालू आहे. नवऱ्याच्या पश्चात त्यांनी प्रचंड हालअपेष्टांचा सामना केला. त्यामुळे त्यांची तब्येत पूर्णपणे ढासळली. अत्यंत कमी खाणेपिणे, सततचा ताण यामुळे त्यांना मूळव्याधीचा आणि इतरही काही त्रास जडले. शस्त्रक्रियेसाठी वीस हजार रुपये खर्च झाले. अजूनही दरमहा किमान पाचशे रुपयांची औषधं त्यांना लागतात. ते पैसे कसे जमवायचे या विचारात त्यांचा प्रत्येक दिवस तणावात जातो आहे. ‘असं रोज-रोज झिजण्यापेक्षा एकदाच संपलेलं बरं,’ असा विचार त्यांच्या मनात आताशा सतत येतो. नवऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्यांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची अनुग्रह रक्कमदेखील मिळाली नाही. कारण शेती नवऱ्याच्या नावावर नव्हती. निराधार योजनेचे पेन्शन व वडिलांनी वेळोवेळी केलेल्या मदतीच्या आधारे उषाताई आणि त्यांची चार मुलं तग धरून आहेत. त्यांचे वडील आता पूर्णपणे थकलेत. उषाताई आजारपणामुळं फारसं काम करू शकत नाहीत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास औषधांशिवाय त्या अधिकच खंगून जातील. त्यांची कार्यक्षमता संपून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबांना आर्थिक, सामाजिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या पश्चात कुटुंबाला चटके सोसतच जगावे लागत आहे. या मागे राहिलेल्या कुटुंबांसाठी कोणतीही तरतूद नाही, योजना नाही की सवलती नाहीत. एकदाचे का एक लाख रुपये द्यायचे का नाही हा निर्णय झाला, की त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत पात्र शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये द्यायचे व अपात्र लाभार्थ्यांची नावे दुसऱ्या यादीत टाकायची यापलीकडे आज तरी शासन दरबारी काही कळवळा दिसत नाही. त्यामुळे या दुसऱ्या यादीतील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येत आहे. त्यांच्यासाठी पेन्शन, प्रॉव्हिडंट फंडसारख्या सोयींचा विचार करायला हवाच, पण शेती नावावर नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली तर वारसा हक्काप्रमाणे त्यांच्या वारसांना जमीन मिळवण्यासाठी तरतूद असायला हवी, कारण बऱ्याचशा प्रकरणांत कौटुंबिक वाद व अत्यल्प जमीन यामुळे त्यांच्या मुलांवर उपाशी राहायची वेळ येते. अशी अनेक कुटुंबे आज राज्यात आहेत, उषा व वनमालाबाई ही केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. या दोघींची मुले अल्पवयीन आहेत. त्यांचे पुढे काय होणार? त्यांचे शिक्षण पूर्ण होणार का? त्यांना नोकरी मिळेल का? त्यांना शेती करता येईल का? हे सर्व प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच आहेत. वनमालाबाईंना गरिबीमुळे उपचारांअभावी प्राण गमवावे लागले. उषाताई थोडे उपचार व थोडे काम करून आला दिवस ढकलत आहे, परंतु हे किती दिवस चालणार हा प्रश्न आहेच. अकोला जिल्ह्य़ातल्या प्रमिलाबाईंचा अनुभवही याच वर्गात मोडणारा आहे. त्यांच्या शेतकरी नवऱ्यानं काही वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली. नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांची तब्येत खालावली तेव्हा सर्वाना वाटले, की नवऱ्याच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम झाला आहे. मात्र तपासणीअंती त्यांचे हृदय कमकुवत असल्याचे निदान झाले व त्यांना शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला गेला. पण पशांअभावी त्यांना शस्त्रक्रिया करता येणे शक्य होत नाहीए. आणि आजारपणामुळे त्यांचे घराबाहेर पडणेदेखील बंद झाले आहे. घरात राहून त्या काही हलकीफुलकी कामे करतात, मात्र त्यांच्या आरोग्याच्या तक्रारी सुरूच आहेत. आर्थिक गरजेसाठी कुटुंबाची धुरा उतारवयातल्या त्यांच्या सासऱ्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. अशातच त्यांचा एक हात व एक पाय अधू झाला. तपासणी केली असता त्यांच्या मेंदूमध्ये गाठ असल्याचे निदान झाले. शिर्डीच्या ‘साईबाबा ट्रस्ट’मध्ये त्यांच्या तपासण्या झाल्या व तिथे त्यांनी काही दिवस उपचारदेखील घेतले पण तिथे त्यांच्यासोबत त्यांच्या घरातील मंडळी अडकून पडली व सारखे येणे-जाणे परवडण्यासारखे नव्हते म्हणून त्यांना घरी परत आणले गेले. सध्या त्या घरीच आहेत. त्यांना त्यांच्या मेंदूत झालेल्या गाठीबद्दल काहीही सांगण्यात आलेले नाही. डॉक्टरांनी त्यांच्या जिवाला धोका आहे, असे त्यांच्या कुटुंबीयांना स्पष्ट सांगितले आहे, तरी परिस्थिती नसल्यामुळे प्रमिलाताईंना अंधारात ठेवून मिळालेला प्रत्येक दिवस मोलाचा मानून प्रमिलाताईंचे सासू-सासरे व मुले जगत आहेत. घरात काम करणारं कोणीही नाही आणि सुनेची अशी अवस्था, त्यामुळे त्यांच्या सासूबाईंनी स्वत:चे मोतिबिंदूचे ऑपरेशन टाळले आहे. आज त्यांच्या सासूबाई म्हातारपण व आजारपण मागे टाकून नातवंडांसाठी उभ्या आहेत. आरोग्याच्या अनेक गुंतागुंतीच्या समस्यांमुळे प्रमिलाताई किती दिवस झुंज देऊ शकतील हे सांगता येत नाही. सासू-सासरे पुरते हतबल आहेत. थकलेल्या वयात झेपत नसतानाही सर्व जबाबदाऱ्या अंगावर घेऊन आमचं किती दिवस चालायचं व आमच्या व सूनबाईंच्या पश्चात आमच्या नातवंडांना कोण सांभाळेल हाच प्रश्न प्रमिलाताईंच्या सासू सासऱ्यांना भेडसावत आहे. या काही प्रातिनिधिक स्त्रिया असल्या तरी अशा अनेक जणी आहेत आणि त्यांनी अजून चाळिशीचा उंबरठादेखील चढलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात ज्यांच्या खांद्यावर सर्व जबाबदाऱ्या पडल्या ते खांदे अत्यंत कमकुवत झाले आहेत तर काहींनी जगणंच नाकारलंय. गेल्या काही वर्षांतील हजारोंच्या संख्येने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सगळ्यांचेच दुर्लक्ष होत आहे का? त्यांच्याबद्दल इतके औदासीन्य का? भारत हा शेतिप्रधान देश, शेतीवर आधारलेली अर्थव्यवस्था या वाचून-वापरून गुळगुळीत झालेल्या शब्दांचा वापर करण्यापलीकडे आपण ठोस, विधायक असे फारसे काही केले नाही का? ‘शेती केल्यावर मरावं लागतं.’ हे गृहीतक वास्तव होऊ लागलेल्या शेतकरी कुटुंबाच्या पुढच्या पिढीने काय करावे? आधीच नोकऱ्या नाहीत मग शेती करणाऱ्यांनीही शेती सोडून नोकरीची आस धरली तर काय होईल? काहीशे नोकऱ्यांसाठी काही हजार किंवा लाखाच्या संख्येने येणारे अर्ज नक्की कुठल्या भविष्याकडे बोट दाखवतात? यावर एक उपाय सुचवावासा वाटतो, शेतकऱ्यांच्या अल्पवयीन मुलांसाठी पीपीएफ अकाऊंट काढून त्यात शासनातर्फे ठरावीक रक्कम जमा करावी, या मुला-मुलींनी मोठे झाल्यावर शेती केल्यास विशेष प्रोत्साहन, ‘मनरेगा’अंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीत कामाला आवर्जून प्राधान्य देणे, अशा काही दीर्घकालीन योजनांचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे व तातडीचे आहे. वनमालाबाईंच्या बाबतीत जे घडले, ते उषाताई, प्रमिलाताई किंवा त्यांच्यासारख्याच शेतकरी विधवांबाबतीत घडू नये ही काळजी घेणे हे कल्याणकारी शासनासह समाज म्हणून आपलेही कर्तव्य आहे. या स्त्रियांवर कोसळलेल्या संकटांमुळे त्यांचे आरोग्य खालावले. त्यांना जर वेळीच सरकारी आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळाला असता तर कदाचित वनमालाबाईंचे प्राण वाचवता आले असते. याचा अर्थ शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात व्यवस्था कमी पडते आहे का? ‘आशा’ स्वयंसेविकांकडे जशी माता-बाल आरोग्य, संसर्गजन्य आजार, लसीकरण आदींची जबाबदारी दिली आहे त्याप्रमाणेच ‘शेतकरी विधवा व त्यांची मुले’ हा विशेष लक्ष्यगट आत्महत्याग्रस्त गावांतील ‘आशा’सारख्या स्वयंसेविकांकडे सोपवता येऊ शकेल काय? नवीन योजना, उपाय, तरतुदी व्हायलाच हव्या मात्र तोपर्यंत ‘मनरेगा’, ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’, शिक्षण विभाग इत्यादींच्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या योजना, राष्ट्रीय कौशल्यविकास र्काक्रम व इतर अनेक कार्यक्रमांमध्ये या कुटुंबांना नक्कीच जोडून घेता येईल. योजना आहेत, पण त्या लोकांपर्यंत पोहोचत नसतील तर त्या जाणीवपूर्वक पोहचवायला हव्यात. वर्ष फक्त पुढे जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होत नाहीत, याचा अर्थ काही तरी चुकते आहे. ते नेमके कुठे याचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, वैद्यकीयदृष्टीने खोलात जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे अन्यथा कृषिप्रधान भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर न सुटणारं प्रश्नचिन्ह लागेल. (लेखिका नागपूरस्थित ‘प्रकृति महिला विकास व संसाधन केंद्र’ या अशासकीय संघटनेच्या कार्यकारी संचालक आहेत.) www.prakritiwomen.in prakriti_ngp@bsnl.in chaturang@expressindia.com
