ज्योती म्हापसेकर माझी आई (सुमन कात्रे) शिक्षिका होती, शिक्षक चळवळीतील कार्यकर्ती होती, तर वडील (लक्ष्मण मिस्त्री) ‘लाल निशाण’ पक्षाचे गिरणी कामगारांमधील पूर्ण वेळ कार्यकर्ते होते. त्या दोघांचा स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रेमविवाह होता. मी एकुलती एक मुलगी. आई स्त्रीवादी आणि वडीलही समानता मानणारे असल्याने मला घरामध्ये शिक्षण, खेळ, जोडीदार निवडणे, नोकरी या सर्वच बाबतीत समानतेचे वातावरण मिळाले. मी मात्र माझी ग्रंथपाल म्हणून चालू असलेली नोकरी, संसार, दोन मुले, माझे छंद यातच गुंतले होते.अचानक चळवळीकडे वळले ते १९७५ मध्ये माझ्या आईच्या झालेल्या अपघाती मृत्यूने आणि पाठोपाठ वडिलांच्याही निधनाने. माझे विश्वच हादरले. मी जागरूक नागरिक होते. ‘लाल निशाण’ पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते असंघटितांना संघटित करण्यात गुंतले होते. त्यात माझे कुटुंबीयही होतेच.आई-वडिलांच्या त्यागपूर्ण जीवनाबद्दल मला आदर आणि अभिमानही होता. १९७५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षांच्या निमित्ताने ऑक्टोबरमध्ये पुणे येथे ‘स्त्रीमुक्ती संघर्ष परिषद’ भरवण्यात आली. ‘Towards Equality’ हा भारत सरकारचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला होता. त्यावरील लेख वाचून मुंबईत काही समविचारी स्त्रिया भेटू लागल्या. आईने लिहिलेली स्त्रीमुक्ती चळवळीतील गाणी गाण्याच्या निमित्ताने मीही परिषदेत सामील झाले. मुलांची जबाबदारी माझ्या सासूबाई (सुलोचना) आणि नवरा (सुभाष) यांनी आनंदाने घेतली. परिषदेत शेतमजूर, नोकरदार, देवदासी, तंबाखू कामगार, परिचारिका अशा विविध कार्यक्षेत्रांतील स्त्रिया उपस्थित होत्या. परिषदेचा फार मोठा प्रभाव आमच्यावर पडला. परत आल्यावर शारदा साठे, छाया दातार यांच्याबरोबर मी, मंगला पाध्ये, अमोल केरकर, नीलिमा देशपांडे अशा बहुतांशी नोकरी करणाऱ्या किंवा युनियनचं काम करणाऱ्या, स्वत:च्या पायावर उभ्या असलेल्या आम्ही काही जणी एकत्र काम करू लागलो. हाच संच पुढे ‘स्त्रीमुक्ती संघटना’ म्हणून कार्यरत राहिला. १९७५ वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघाने महिला वर्ष म्हणून जाहीर केले आणि पाठोपाठ त्याचे रूपांतर महिला दशकात करण्यात आले. त्यानिमित्ताने जगभर स्त्रियांच्या प्रश्नांसंबंधी विचारमंथन सुरू झाले. त्याचे अतिशय व्यापक आणि दूरगामी परिणाम भारतातील प्रत्येक राज्यात होत असल्याचे जाणवू लागले. स्त्री-पुरुष समानता हा मूलभूत विचार भारतीय संविधानाने जरी मान्य केला असला, तरी वास्तवात परिस्थिती अतिशय निराळी होती. स्त्रीमुक्ती चळवळ म्हणजे केवळ वरवरच्या तकलादू स्वातंत्र्याची कल्पना नाही. खरे स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी संपूर्ण समाजाचे वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आत्मिक उत्थापन करणे आवश्यक आहे, हे आम्हाला पटले होते. मात्र त्या वेळी ‘स्त्रीमुक्ती’ या शब्दांची सतत टिंगलच होत असे. ‘कुणापासून मुक्ती? नवऱ्यांपासून की मुलांपासून?’ ते ‘हा परदेशी विचार आहे. आमच्या देशात तर स्त्रियांना देवीचे स्थान आहे.’ आदी. आम्ही मात्र आपण कुणाच्या खांद्यावर उभे आहोत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. सामाजिक, राजकीय संघर्ष, महात्मा गांधी- जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली लाखो स्त्रियांचा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग, याचा अभ्यास करत होतो. स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्राच्या नवनिर्माणाचे काम सुरू झाले. १९५० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सादर केलेल्या राज्यघटनेने आपल्याला एखाद्या दीपस्तंभासारखा मार्ग दाखवला आहे. या राज्यघटनेने स्त्री-पुरुषांना समान हक्क दिले. १९५५ नंतर पुरुषांच्या विरोधाला न जुमानता ‘हिंदू कोड बिला’अंतर्गत हिंदू विवाह, द्विभार्या प्रतिबंध, दत्तकविधान, घटस्फोट असे चार कायदे पारित झाले; पण तरीही स्त्री-पुरुष विषमतेची दरी काही कमी होत नव्हती. अवघ्या ३५ टक्के स्त्रिया साक्षर होत्या. खरे म्हणजे कुठलीही चळवळ स्त्रियांना वगळून होऊच शकत नाही. अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध, पॅरिस कम्यून, रशियातील क्रांती, आशिया आणि आफ्रिका खंडातील स्वातंत्र्यलढे, या सर्वात स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने सहभागी होत्या. पुरुष महायुद्धामध्ये गुंतल्यावर तर स्त्रियांनी आघाडीबरोबर पिछाडीही समर्थपणे सांभाळली; परंतु ते संपले आणि स्त्रिया घरात परतल्या. एवढेच नव्हे, तर पुरुषांसाठी आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्र मोकळे व्हावे म्हणून स्त्रियांनी चूल आणि मूल स्वीकारावे याचा प्रचार सुरू झाला. व्यापक पातळीवर समानतेचे मूल्य अनेक नवस्वतंत्र राष्ट्रांनी मान्य केले होते; पण व्यवहारातले चित्र वेगळेच होते. स्त्रिया वेगवेगळय़ा व्यवसायांत शिरू लागल्या होत्या. मात्र कष्टकरी स्त्रियांच्या जीवनात फारसा बदल नव्हता. कामगार चळवळीत स्त्रिया होत्या, पण स्त्रियांचे प्रश्न म्हणून तेथे त्यांची दखल घेतली जात नव्हती. स्त्रियांच्या प्रश्नांना पुरुषप्रधान समाजरचना कारणीभूत आहे, अशी मांडणी करत साठच्या दशकातच समानता हवी, असे आग्रहाने मांडणाऱ्या स्त्रियांनी आधुनिक चळवळीचा पाया रचणारे लेखन केले. सिमॉन द बोव्हार, केट मिलेट, बेट्टी फ्रीडन, जर्मेन ग्रीअर यांनी या विचारांत मोलाची भर घातली. समानता प्रस्थापित होऊ शकेल असा आत्मविश्वास हळूहळू स्त्रियांना येऊ लागला. ते विचार, ही चळवळ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवायची असेल, तर सांस्कृतिक कलाविष्कार त्यासाठी प्रभावी माध्यम आहे. म्हणून आम्ही हे प्रश्न विविध माध्यमांद्वारे मांडण्यास सुरुवात केली. वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सर्व क्षेत्रांत स्त्रियांना दुय्यम स्थान आहे. या दुय्यम स्थानापासून मुक्ती म्हणजे स्त्रीमुक्ती, अशी सोपी व्याख्या आम्ही केली. सुरुवातीच्या काळात स्त्रियांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण करणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट होते. स्त्रियांचे शाहिरी कलापथक हा आमचा मानिबदू आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात कलापथकाच्या माध्यमातून प्रचारकार्य करत असतानाच लोकांमधील स्त्रीमुक्ती चळवळीसंबंधीचे समज-गैरसमज दूर करणे क्रमप्राप्त होते. त्या अनुभवातूनच मी १९८३ मध्ये ‘मुलगी झाली हो!’ हे नाटक लिहिले. या नाटकाचा दूरगामी परिणाम होऊन अनेक मुली उत्स्फूर्तपणे स्त्रीमुक्ती चळवळीत सामील झाल्या. या नाटकाचे हिंदूी, कन्नड, गुजराती, तेलुगू, उर्दू, इंग्रजी, संस्कृत भाषांमध्ये भाषांतर झाले. त्या-त्या राज्यांतील स्त्रिया या नाटकाच्या माध्यमातून स्त्रियांमध्ये प्रभावी प्रचार आजही करतात. महाराष्ट्रामध्ये १९८५ मध्ये स्त्रीमुक्ती यात्रा काढून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती चळवळीतील विविध विचारप्रवाहांवरील व्याख्याने, पुस्तके, पोस्टर प्रदर्शने, आरोग्यावर स्लाइड शो आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकांसमोर ठेवण्यात आले. यात माझे ‘हुंडा नको ग बाई’, प्रशांत दळवींचे ‘स्त्री’, संजीवनी खेर यांचे ‘पंडिता रमाबाई’ आदी नाटकेही होती. त्यानंतर विदर्भ (१९८६), कोकण (१९८७), मराठवाडा (१९८८), उत्तर महाराष्ट्र (२०००) अशा ‘स्त्री-पुरुष समानता यात्रा’ आयोजित केल्या गेल्या. त्यातून स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या कामाचाही विस्तार झाला. स्त्रीमुक्ती संघटनेने तयार केलेल्या साहित्याचा हिंदूीत अनुवाद करून १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये ‘बेटी आयी हैं’चे ३६ प्रयोग सादर करण्यात आले. मसुरी येथेही सतत तीन वर्षे प्रयोग केले. यामुळे अनेक स्त्री-पुरुष कार्यकर्ते संघटनेच्या इतर उपक्रमांतही सहभागी झाले. सध्या राज्यात स्त्रीमुक्ती संघटना ९ समस्या निवारण केंद्रे चालवत आहे. त्याद्वारे हजारो पीडित स्त्रियांना मदत केली जाते. त्याचबरोबर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी विवाह समुपदेशन शिबिरेही घेण्यात येतात. वस्तीमधील महिलांना वस्ती समुपदेशक म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचबरोबर १९९६ पासून ‘जिज्ञासा’ या ‘आयपीएच’ (इन्स्टिटय़ूट फॉर सायकॉलॉजिकल हेल्थ) आणि मुंबई पोलीस यांच्या सहकार्याने चाललेल्या उपक्रमाद्वारे स्त्रीमुक्ती संघटनेने आजवर पाच लाख मुलांमुलींशी संवाद साधला आहे. १९९८ मध्ये संघटनेने कचरावेचक स्त्रियांसाठी परिसर विकास हा उपक्रम सुरू केला. आज सहा शहरांमध्ये संघटना ७००० कचरावेचक स्त्रियांचे बचत गट, खत प्रशिक्षण, कोरडा कचरा संकलन केंद्रे, त्यांचे आरोग्याचे प्रश्न, त्यांच्या मुलांचे शिक्षणाचे प्रश्न यासाठी प्रयत्न करत आहे. शून्य कचरा व्यवस्थापनात नवे प्रयोग करून त्याची सांगड पर्यावरणाशी घालीत आहे. कचरावेचकांना इतर विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत आहे. त्यांनी स्वत:च्या पायावर उभे राहावे म्हणून त्यांच्या स्वतंत्र सहकारी संस्था आणि बचत गटांची फेडरेशन उभी करायलाही मदत करत आहे. १९८७ पासून ‘प्रेरक ललकारी’ हे संघटनेचे मासिक शारदा साठे यांच्या संपादनाखाली सुरू आहे. संघटनेने स्त्री प्रश्नांवर २५ पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या कामाची दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘ECOSOCl’ (इकॉनॉमिक अँड सोशल काऊन्सिल) अंतर्गत अधिकृत संघटना म्हणून मान्यता दिली आहे. आजवर अनेक पुरस्कार संघटनेला मिळाले आहेत. त्याचबरोबर संघटनेच्या आणि प्रमुख कार्यकर्त्यां माझ्यासह शारदा साठे, वृषाली मगदूम, करुणा गोखले, योगिनी राऊळ यांना या क्षेत्रातील कामासाठी आणि साहित्यासाठी पुरस्कार मिळाले आहेत. कोपरखैरणे (नवी मुंबई) येथे संघटनेने स्त्रियांसाठी एक वेगळे प्रशिक्षण केंद्र बांधले आहे. सुरुवातीच्या काळात सगळय़ा संघटना एकाच प्रकारचे काम करत होत्या; पण आता आरोग्य, शिक्षण, साक्षरता, समुपदेशन, पुनर्वसन, आधार केंद्रे, शालेय मुलांचे प्रबोधन, पंचायत राज, जात पंचायत, नेतृत्व विकास, शौचालयांची उपलब्धता आणि स्वच्छता, वस्तीमधील स्त्रियांचे पाण्याचे प्रश्न, नागरी विकास, व्यसनमुक्ती, पर्यावरण अशा विषयांवर अक्षरश: शेकडो तरुण मुली गावोगावी काम करीत आहेत. महाराष्ट्रात एक वर्षांआड ‘हिंसामुक्ती परिषद’ आणि ‘आरोग्य परिषद’ घेतली जाते. यात महाराष्ट्रातल्या शेकडो स्त्रिया सहभागी होतात आणि आपापल्या जागी परत जाऊन त्यावर कामही करतात. मात्र त्यांची दखल न घेता ‘कुठे आहेत स्त्री संघटना’ असे प्रश्न विचारले जातात. अजूनही खूप काम बाकी आहे. पन्नास टक्के स्त्रिया ग्रामपंचायत, पंचायत आणि नगरपालिकेत निवडून आल्या आहेत; पण निर्णय प्रक्रिया मात्र अजूनही त्यांच्या हातात नाही. त्यांच्या कामात सतत अडथळे आणले जातात. विधानसभा आणि लोकसभा यामध्ये स्त्रियांना जेमतेम १० ते १२ टक्के प्रतिनिधित्व आहे. अजूनही ३५ टक्के स्त्रिया निरक्षर आहेत. १९९४ ला पहिले महिला धोरण आले, परंतु त्यांची पुरेशी अंमलबजावणी झाली नाही. संघटित क्षेत्रामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण केवळ पंधरा टक्के आहे. असंघटित क्षेत्रात पोटासाठी हजारो स्त्रिया काम करतात. या सर्वासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर या चळवळींमध्ये पुरुषांचा सहभाग मोठय़ा प्रमाणावर असण्याची गरज आहे. सध्याच्या व्यक्तिवादाच्या, बाजारी वातावरणाच्या स्त्रियाही बळी आहेतच. त्यामुळे स्त्री-पुरुष दोघांच्याही अंगी सह-अनुभूती बाणवण्याची आवश्यकता आहे. स्त्री-मुक्ती चळवळ ही एका अर्थी व्यक्तिस्वातंत्र्याची चळवळ आहे; पण ती व्यक्तीवादी संस्कृती मानत नाही. ती समानतेबरोबर समतेची आणि शांततेचीही मागणी करते. व्यक्तिस्वातंत्र्याला सामूहिक समृद्धीची सुदृढ चौकट हवी, तरच ते उपभोगता येईल, हे नव्या पिढीने लक्षात ठेवायलाच हवे. स्त्रीमुक्ती चळवळ पक्षनिरपेक्ष पद्धतीनेच व्यापक होऊ शकते असा आमचा विश्वास आहे. स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या गेल्या ४७ वर्षांच्या वाटचालीचे श्रेय स्त्री प्रश्नांचा अभ्यास, कामाचे सातत्य, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, तळमळीने काम करणाऱ्या नि:स्वार्थी कार्यकर्त्यां आणि समाजमान्यता यालाच आहे. smsmum@gmail.com
