महिला सहकारी संस्था : अर्थव्यवस्था ते आत्मभान

‘भारतीय संविधाना’च्या अनुच्छेद ‘४३ बी’नुसार राज्याने सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेला प्रोत्साहन द्यावे असा स्पष्ट निर्देश आहे. २०११मध्ये झालेल्या ९७व्या संविधान दुरुस्तीद्वारे सहकारी संस्था या ‘मूलभूत अधिकारां’चा भाग म्हणून संविधानात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ‘मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट, २००२’ आणि राज्यस्तरीय सहकार कायदे या संस्था स्थापनेपासून ते त्यांच्या कामकाजापर्यंत कायदेशीर चौकट तयार करतात.

भारतासारख्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधता असलेल्या देशात, अनेक जण अजूनही असुरक्षित, असंघटित आणि अल्पशिक्षित स्थितीत जीवन जगतात, त्यामुळे येथे ‘सहकार’ ही संकल्पना केवळ उपयुक्त नाही, तर अत्यावश्यक ठरते. ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’च्या २०१८च्या अहवालानुसार भारतातील काम करणाऱ्या स्त्रियांपैकी सुमारे ८२ टक्के स्त्रिया या असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत, परंतु या स्त्रियांना नियमित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा किंवा आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही. अशा स्थितीत, सहकारी संस्था या स्त्रियांना केवळ उपजीविका देत नाहीत, तर त्यांना एक ओळख, निर्णयक्षमता आणि सामाजिक सन्मान प्राप्त करून देतात. ज्या स्त्रिया पूर्वी केवळ ‘मजूर’ म्हणून काम करत होत्या, त्या आता सभासद, संचालक आणि नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्ती म्हणून उभ्या राहिल्या आहेत. राहात आहेत.

भारत सरकारने २००८ मध्ये ‘अनऑर्गनाइझ वर्कर्स सोशल सिक्युरिटी अॅक्ट’ लागू केला. हा असंघटित कामगारांसाठी असूनही, ‘महिला सहकारी संस्थां’मधून काम करत असलेल्या स्त्रियांच्या विशिष्ट गरजांवर तो प्रकाश टाकत नाही. म्हणूनच, या संस्थांना औपचारिक क्षेत्राचा दर्जा देणे आणि स्त्री कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांत समाविष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी आवश्यक आहेत. खरे तर, स्त्रियांचा सहकार क्षेत्रातील सहभाग ही काही अलीकडची बाब नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्त्रिया बचत गटांच्या माध्यमातून एकत्र येऊ लागल्या, काहींनी दुग्ध व्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, वस्त्र निर्मिती अशा क्षेत्रांत आपली उपस्थितीही नोंदवली. स्त्रिया आता केवळ सहकारी संस्थांच्या सदस्य म्हणून मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर त्या संस्थांचे नियोजन, धोरण, नेतृत्व आणि विस्तार यामध्ये सक्रिय आणि प्रभावी भूमिका बजावत आहेत. या प्रवासामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आहे, आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण केवळ वैयक्तिक प्रगतीपुरते मर्यादित न राहता समाजाच्या एकूण विकासासाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे. काही राज्य सरकारांनी स्त्री संचालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार धोरणांत ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार धोरणात स्त्रियांना संचालक मंडळात आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.

हे बदल घडवताना, २०२५ हे ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ आणि भारतात स्त्रीवादी चळवळीची पन्नाशी यांचा संगम हा एका ऐतिहासिक वळणबिंदूप्रमाणे भासतो. एकीकडे सहकारी संस्था समाजातील प्रत्येक घटकाला समान संधी देण्यासाठी कार्यरत आहेत, तर दुसरीकडे स्त्रियांचा संघर्ष आता आर्थिक आणि सामाजिक स्वायत्ततेच्या दिशेने अधिक परिणामकारक झाला आहे. हे दोन प्रवाह एकत्र येत असताना, आपण केवळ एक उपक्रम बघत नाही, तर भारताच्या सामाजिक परिवर्तनाला गती देणारा आणि त्यावर खोलवर परिणाम करणारा टप्पा अनुभवत आहोत. शिक्षण, आरोग्य, लैंगिक हिंसाचारविरोधी कायदे आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांसारख्या मुद्द्यांवर केंद्रित असलेली स्त्रियांची चळवळ आता आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने अधिक ठाम आणि योजनाबद्ध वाटचाल करत आहे. बचत गटांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता सहकारी संस्था चालवण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, हे सहकार वर्ष केवळ एक घोषणाच नाही, तर स्त्रियांच्या सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणाच्या नैसर्गिक पद्धतीशी सुसंगत अशी एक ऐतिहासिक संधी आहे. कारण सहकार ही संकल्पना स्त्रियांच्या सहकार्यात्मक, समावेशक आणि उत्तरदायित्व स्वीकारणाऱ्या कार्यशैलीशी सखोलरीत्या जोडलेली आहे. सहअस्तित्व, सहभाग, उत्तरदायित्व आणि सर्वसमावेशकता ही सहकाराची तत्त्वे स्त्रियांत नैसर्गिकरीत्या प्रतिबिंबित होत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. या तत्त्वांवर आधारलेली सहकाराची मूळ विचारधारा केवळ नफा कमावण्यावर केंद्रित नसून, ती सामूहिक हित, सामाजिक न्याय आणि दीर्घकालीन स्थिरतेला प्राधान्य देते. त्यामुळे जेव्हा स्त्रिया सहकारी संस्थांमध्ये काम करतात किंवा त्यांचे नेतृत्व करतात, तेव्हा त्या केवळ स्वत:च्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या हितासाठी कार्यरत असतात ही भावना त्यांचे कार्य अधिक व्यापक आणि अर्थपूर्ण बनवते.

आज भारतात अनेक ‘महिला सहकारी संस्था’ केवळ यशस्वी व्यवसाय केंद्रे नाहीत, तर मूल्यांवर उभे राहिलेले नेतृत्व घडवणारी केंद्रे ठरली आहेत. या संस्थांमध्ये स्त्रियांनी केवळ उत्पादक म्हणून नव्हे, तर धोरणनिर्माते, नवदृष्टी देणारे नेतृत्व आणि समाज परिवर्तनाच्या वाहक म्हणून स्वत:ची भूमिका सिद्ध केली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक भागांतून याचे स्पष्ट चित्र समोर येत आहे. धाराशिवच्या कमल कुंभार यांनी स्वत:च्या संघर्षातून प्रेरणा घेत ‘कमल पोल्ट्री’ आणि ‘एकता प्रोड्युसर कंपनी’ सुरू केली, या माध्यमातून त्यांनी तीन हजारांहून अधिक स्त्रियांना उद्याोजकतेच्या प्रवासात सहभागी करून घेतले. रत्नागिरीच्या स्नेहा मोरे यांनी ‘चंडिका महिला बचत गटा’च्या माध्यमातून दर्जेदार काजू उत्पादनाचा व्यवसाय उभा करत स्थानिक स्त्रियांना प्रशिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणाची संधी दिली, तर संगमनेरच्या संगीता भागवत यांनी आपल्या अगरबत्ती व्यवसायातून आर्थिक स्वावलंबन मिळवले.

आज अनेक स्त्रिया ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’चा उपयोग करून लघुउद्याोग चालवत आहेत. समाजमाध्यमांवरील ‘प्लॅटफॉर्म्स’वर स्त्रिया व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वावलंबन आणि स्वत:चा ‘ब्रँड’ तयार करीत आहेत. या ‘डिजिटल महिला उद्याोजिकां’मध्ये बचत गट, कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्वत:च्या नावाने उत्पादन विक्री करण्याची प्रेरणा स्पष्टपणे दिसून येते. ही नव्या पिढीची महिला उद्याोजकता सहकार चळवळीच्या मूल्यमान्यतेशी सुसंगत असून, या ऑनलाइन व्यवसायांना सहकार क्षेत्रात समाविष्ट केल्यास ते अधिक काळानुरूप आणि सशक्त होईल. अशा महिला सहकारी संस्था जर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोग विकास अधिनियम, २००६ कायद्यानुसार नोंदणीकृत असतील, तर त्यांना सरकारकडून विविध योजनांचा लाभ मिळू शकतो. उदा. ‘स्टँड अप इंडिया’ योजना, ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्याोग’ योजना. यांचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी, प्रशिक्षण व सवलती यासाठी कायदेशीर नोंदणी ही अत्यंत महत्त्वाची असते.

ही कायदेशीर आणि संरचनात्मक पायाभूत सुविधा तयार करताना सहकारी संस्थांनी कोणते कार्यप्रणाली मॉडेल स्वीकारावे, याचाही विचार करावा लागतो. ‘सर्व काही आपल्याच हातात’ ठेवणारे मॉडेल स्त्रियांना जबाबदारी आणि स्वातंत्र्य देते. ते आत्मविश्वास देण्यासाठी प्रेरणादायी भासत असले तरी व्यवस्थापनाचे पुरेसे प्रशिक्षण नसेल, तर हीच जबाबदारी अडथळाही ठरू शकते. त्याउलट, भागीदारी आधारित मॉडेल स्त्रियांना शिकण्याची आणि अनुभवातून आत्मविश्वास मिळवण्याची संधी देते, पण त्यात कधी कधी निर्णय प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग मर्यादित राहतो आणि संस्थेवरील ‘मालकीपण’ क्षीण होण्याची शक्यतादेखील असते.

अर्थात, या प्रवासात अडथळेही आहेत. स्त्रियांनी जोखीम घेण्याची भीती, आर्थिक स्वायत्ततेचा अभाव, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, व्यवस्थापन कौशल्यांचा अभाव हे सारे घटक अनेक सहकारी संस्थांना मर्यादित पातळीवरच रोखून ठेवतात. त्यामुळे मोठ्या व्यावसायिक यशाच्या दिशेने वाटचाल करताना त्या मागे पडतात. मात्र या आव्हानांवर योग्य मार्गदर्शन, कौशल्य प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक पाठबळ दिल्यास निश्चितपणे मात करता येऊ शकते. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘महिला सहकारी धोरण’ (विमेन कोऑपरेटिव्ह पॉलिसी) तयार करून संस्थांच्या कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

कायदेशीर सल्ला, नोंदणी सुलभता, कर-सवलती आणि माहिती हक्काबाबत स्त्रियांना सक्षम करणं, ही सगळी उपाययोजना एका कायदेशीर चौकटीत आणणे आवश्यक आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी एकत्र येऊन अधिक दूरदृष्टीने विचार करायला हवा. या संस्थांना पुढे जाण्यासाठी काय आवश्यक आहे याचा विचार राष्ट्रीय पातळीवर झाला पाहिजे. कारण केवळ प्रेरणा पुरेशी ठरत नाही; एक व्यापक आणि प्रभावी धोरणात्मक चौकट उभी करणे ही काळाची गरज आहे.

सर्वप्रथम, सहकारी संस्थांनी देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) केलेले योगदान नीट मोजले गेले पाहिजे. या संस्था केवळ उत्पन्न निर्माण करत नाहीत, तर स्थानिक विकास, सामाजिक सलोखा आणि स्त्रियांच्या सहभागवाढीमध्येही मोलाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे या संस्थांना ‘मुख्य प्रवाहात’ आणण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक योगदानाचे नीट दस्तऐवजीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ म्हणजेच ‘व्यवसायासाठी पूरक वातावरण’ याचा खरा लाभ सहकारी संस्थांना मिळावा, यासाठीही प्रयत्न गरजेचे आहे. सध्या संस्थांना नोंदणी, कर्ज अर्ज, विविध परवाने मिळवणे यासाठी जटिल कागदोपत्री प्रक्रियांना तोंड द्यावे लागते. या प्रक्रियांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करावे लागेल. विशेषत: महिला सहकारी संस्थांसाठी लवचीक, सहजसाध्य आणि भाषा सुसंगत सुविधा आवश्यक आहेत. यासाठी सहकार क्षेत्राचे ‘डिजिटायझेशन’ ही काळाची गरज आहे. संस्थांना स्वत:चे लेखापरीक्षण, उत्पादन व्यवस्थापन, वितरण नियोजन, आणि ग्राहकांशी थेट संपर्क साधण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करता यावा. स्त्रियांनी बनवलेल्या वस्तू स्थानिक बाजारापुरत्या मर्यादित न राहता, त्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचाव्यात, यासाठी ‘सहकारी महिला ब्रँड’सारखी ओळख निर्माण करणे, आणि ऑनलाइन-ऑफलाइन विक्रीसाठी प्रशिक्षण व नेटवर्क तयार करणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवरही सहकारी संस्थांना अधिक सजग करावे लागेल. विशेषत: कृषी व दुग्ध व्यवसायाशी निगडित संस्थांसाठी हवामान सुसंगत तंत्रज्ञान, पाण्याचा सुयोग्य वापर, सौरऊर्जेचा पर्याय आणि उत्पादन साखळीतील लवचीकता हे मुद्दे धोरणात समाविष्ट व्हायला हवेत. या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी असायला हवे ते म्हणजे स्त्रियांचे निर्णयप्रक्रियेतले खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व. स्त्रियांचा सहभाग केवळ सभासद म्हणून मर्यादित न राहता, धोरणनिर्मिती, बजेट नियोजन, आणि संस्थात्मक निर्णयप्रक्रियेत त्यांची ठोस भूमिका असावी, यासाठी सशक्त मंचांची आवश्यकता आहे. ‘महिला संचालक मंच’, ‘नेतृत्व प्रशिक्षण शिबिरे’, ‘मेंटॉरशिप नेटवर्क’ यासारखे उपक्रम या नेतृत्व क्षमतेला दिशा देत, स्त्रियांना दीर्घकालीन जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी सज्ज करतात.

या संस्थांना पुढे नेण्यासाठी उत्तम आणि सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण, सुलभ कर्जवाटपाच्या सुविधा, मजबूत मार्केट लिंकेज, व्यवसायवृद्धीसाठी मार्गदर्शन करणारे सल्लागार, आणि यशस्वी संस्थांमध्ये संवाद व सहकार्य साधणारे नेटवर्क आवश्यक आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे केवळ संस्थांची वाढ नाही, तर स्त्रियांच्या आत्मविश्वासाची उंची आणि समाजाच्या विकासाची नवी दिशा असेल. सहकारी संस्था म्हणजे स्त्रियांच्या हातात केवळ रोजगार नव्हे, तर स्वावलंबी भवितव्य देणारी संधी आहे. या संधीचा आपण योग्य वापर करू शकलो, तर २०२५ हे सहकारी वर्ष भारतातल्या स्त्री सक्षमीकरणाच्या इतिहासात एक सुवर्णपान ठरू शकेल.

(लेखिका वकील असून ‘अरुणा’ या संस्थेच्या माध्यमातून स्त्रिया आणि कामगार यांच्या हक्कांसाठी काम करतात.)

abhidhaniphadeindia@gmail.com