कायद्यामागचं वास्तव

लग्नाच्या बाजारात अनेक मागण्या वधुपक्षाकडून पूर्ण झाल्या नाहीत वा मनासारखे मानपान झाले नाहीत तर विवाहितेचा विविध प्रकारे छळ केला जातो. तिला ठार केलं जातं वा तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं जातं; अगदी आजही. स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणारा महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे मुलींच्या लग्नात करावा लागणारा खर्च हाही  कारणीभूत ठरलेला आहे. दुष्काळग्रस्त भागात कमाईच नाही तर लग्न तरी कशी पार पाडणार? पण ग्रामीण भागातच नव्हे तर मुंबई-पुण्यासारख्या शहरी भागातही हुंडाबळी जाण्याचे, सासरच्या मंडळींकडून हुंडय़ासाठी छळ करण्याच्या तक्रारींचे चढे प्रमाण या समस्येप्रतिची समाजाची मानसिकता आणि उदासीनता अधोरेखित करते. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या २०१६ च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने तर त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. एवढय़ा वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही या प्रश्नावर समाज इतका उदासीन का? पोलीस ठाण्यात वा न्यायालयात पोहोचलेली ही प्रकरणे पूर्णत्वास का जात नाहीत, त्यातील शिक्षेचे प्रमाण कमी असण्याचे आणि दिवसेंदिवस ते घटत जाण्याची नेमकी काय कारणे आहेत? कायदे कठोर आहेत, मग त्यांचा दुरुपयोग केला जात आहे का, की पळवाटा शोधल्या जातात? या सगळ्या प्रश्नांचा अहवालातील आकडेवारीच्या निमित्ताने उत्तरे शोधण्याचा केलेला प्रयत्न..

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पती वा त्याच्या नातेवाईकांकडून अत्याचार केल्याच्या तक्रारी स्त्रियांकडून नोंदवल्या जातात हे नक्की कारण स्त्रियांवरील अत्याचारांचं प्रमाण कमी झालेले नाही, मात्र त्या तुलनेत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. कायदा वा न्यायव्यवस्थाही आरोपींना शिक्षा का ठोठावू शकत नाही? काय आहेत त्यातील अडचणी? या सगळ्यांवर महानगर दंडाधिकारी म्हणून गेली ११ वर्षे कार्यरत असलेल्या आणि सध्या औरंगाबाद येथे ‘सेकंड जॉइंट सिव्हिल जज ज्युनिअर डिव्हिजन, ज्युडिशिअल एमएम फर्स्ट क्लास’ म्हणून काम पाहणाऱ्या विद्या उपाध्ये यांनी न्यायाधीशांच्या नजरेतून प्रकाश टाकला आहे. विवाहितेवर अत्याचार होत असला तरीही तो अगदी टोकाला गेल्यानंतरच पोलिसात तक्रार नोंदवली जाते; परंतु ही प्रकरणे खटल्याच्या पातळीला न पोहोचण्यासाठी बहुतांश वेळा अत्याचार झालेली विवाहिताच जबाबदार असते. अर्थात त्यात तिचा दोष नसतो, तर घरच्यांच्या भावनिक दबावाखाली येऊन ती तडजोड करायला तयार होते आणि गुन्हा मागे घेण्याची तयारी दाखवते. हुंडय़ाशी संबंधित सगळे गुन्हे हे ‘नॉन कंपाऊंडेबल’ आहेत म्हणजेच ही प्रकरणे निष्कर्षांप्रति नेऊनच निकाली काढावी लागतात. ती खटल्यादरम्यान तडजोड करून निकाली काढता येत नाहीत. म्हणूच बऱ्याचदा अशा प्रकरणांमध्ये मुलीला खोटी साक्ष द्यायला सांगितली जाते. गैरसमजुतीतून तक्रार केली गेली, असा दावा केला जातो. पीडित स्त्रीच साक्ष उलटवत असेल वा खटला पुढे चालवण्यात आपण उत्सुक नाही, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून देण्यास तयार असेल तर दुसरा काहीही पर्याय उरत नाही. त्यामुळे तिचे म्हणणे नोंदवून घेऊन तिला ‘फितूर’ जाहीर केले जाते आणि पुराव्यांअभावी आरोपीला निर्दोष मुक्तता करून प्रकरण निकाली काढले जाते, याकडेही उपाध्ये यांनी लक्ष वेधले. मात्र एखादी स्त्री दबावाखाली हे करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर खटला पुढे चालवण्याचा निर्णय देण्यात आला, तर तक्रारदार स्त्री आणि आरोपी हे उच्च न्यायालयात जातात, तेथून गुन्हा रद्द करवून घेतात. दोन्ही पक्षांमध्ये न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड झालेली आहे आणि प्रकरण पुढे न्यायचे नाही, असे दोन्ही पक्षांनी लिहून दिले, की उच्च न्यायालयही कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीत गुन्हा रद्द करून प्रकरण निकाली काढते. शिक्षेचे प्रमाण कमी असण्याचे हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे उपाध्ये यांनी सांगितले.

दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे कौटुंबिक वाद झाला, की महिला अत्याचाराविरोधात जे जे काही कायदे आहेत त्याअंतर्गत तक्रारी नोंदवण्याचा सध्या ‘ट्रेण्ड’ बनला आहे. त्यामुळेच घटस्फोटासाठी अर्ज करताना पतीकडून वा त्याच्या नातेवाईकांकडून अत्याचार केल्याच्या तक्रारीसह हुंडा प्रतिबंधक कायदा, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा इत्यादी सगळ्यांतर्गत तक्रार दाखल केली जाते. संबंधित स्त्रीचे वकीलच नाही, तर संकेतस्थळावरून याबाबतची माहिती शोधून स्वत: मुलीच आपल्या वकिलाला या तक्रारींचा समावेश करण्यास भाग पाडतात. असे केले नाही, तर समोरची व्यक्ती तडजोड करायला सहजासहजी तयार होणार नाही म्हणून हा सगळा खटाटोप असतो. म्हणूनच बऱ्याचदा हुंडाविरोधी कायद्याचा संबंध नसतानाही पोलिसांच्या डायरीत त्याबाबतच्या तक्रारींच्या नोंदींचा समावेश होतो. या नव्या ‘ट्रेण्ड’मुळे हुंडाबळीची खरी प्रकरणे मात्र मागे पडत असल्याची खंत उपाध्ये यांनी व्यक्त केली.

हुंडाबळी वा हुंडाविरोधी कायद्याची धार कमी होण्यास स्वत: लोकच जबाबदार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. घरगुती अत्याचार प्रकरणांमध्ये साक्षीदार हे प्रामुख्याने घरचेच म्हणजे आईवडील वा भावंडे असतात. स्वतंत्र साक्षीदार आणि अन्य पुराव्यांची वानवाच असते. त्यामुळे त्यांची साक्ष ही साचेबद्ध असते. ते तिच्या बाजूनेच बोलणार हे खटला चालवताना लक्षात ठेवावे लागते. शिवाय कायदा पुरावा मागतो. त्यामुळे अशा वेळी अन्य पुराव्यांअभावी आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा निकाल द्यावा लागतो. या सगळ्यांमुळे हुंडाविरोधातील तक्रारीवर शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याचे न्यायाधीश उपाध्ये यांनी सांगितले.

एक न्यायाधीश म्हणून ही प्रकरणे संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे आहे. मात्र अशा प्रकारांमुळे बऱ्याचदा व्यावहारिक दृष्टिकोन घ्यावा लागतो. त्यातच महिन्याला पाच प्रकरणे ही समुपदेशनासाठी विशेष न्यायाधीशाकडे पाठवली जातात. त्यातील दोन प्रकरणांमध्ये तरी यशस्वी समुपदेशनाद्वारे प्रकरण निकाली काढायचे असते. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून यावर देखरेख ठेवली जाते. घरगुती हिंसाचार कायद्यामध्ये तात्काळ दिलासा मिळण्याची तरतूद आहे. हा दिलासा निवारा, प्रतिबंधात्मक आणि आर्थिक स्वरूपाचा असल्याने अशा तक्रारींचे प्रमाण सध्या खूप वाढलेले आहे. त्यामुळे समोरच्या पक्षावर दबाव टाकण्याच्या आणि तडजोडीसाठी तो तयार व्हावा याकरिता हुंडाविरोधी कायद्याअंतर्गत तक्रारी दाखल करण्यात येतात. परिणामी या कायद्यांचा दुरुपयोग होत असून त्याची धार कमी होत असल्याची खंतही उपाध्ये यांनी बोलून दाखवली.

कुटुंब न्यायालयातील वरिष्ठ वकील क्रांती साठे यांचे मतही याहूनही फारसे वेगळे नाही. हुंडाबळी जाऊ लागल्यानेच त्याला आळा घालण्यासाठी १९६१ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. मात्र या कायद्याने हुंडा घेणाऱ्यासह हुंडा देणाराही दोषी ठरवला गेल्याने सुरुवातीला त्याच्या तक्रारी केल्या जात नव्हत्या. मुळात हुंडय़ाची प्रथा ही गैर नाही, ही मानसिकताच त्याला जबाबदार होती. त्यामुळे स्त्रियांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने पुढे आणखी काही कायदे करण्यात आले. त्यात हुंडय़ासाठी केल्या जाणाऱ्या छळाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्यात आली. त्यात पती आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून हुंडय़ासाठी केल्या जाणाऱ्या मानसिक तसेच शारीरिकछळाचा समावेश करण्यात आला; परंतु ही प्रकरणे न्यायालयांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, तर तडजोडीद्वारे ती मिटवली जातात आणि त्याचा पुढचा भाग म्हणून तक्रारी मागे घेतल्या जातात. परिणामी या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाणही अगदी तुरळक आहे.

पुराव्यांचा अभाव, साक्षीदार फितूर होणे वा स्वतंत्र साक्षीदार नसणे हेही कारण शिक्षेचे प्रमाण कमी असण्यासाठी कारणीभूत असल्याचे साठे यांनी सांगितले. पूर्वी लग्नाच्या आधी वर आणि वधू पक्षाकडील घरच्यांची बैठक व्हायची. त्यात काय द्यायचे याची यादी तयार केली जायची. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात हुंडा प्रतिबंधक वा हुंडाबळी कायद्याअंतर्गत ज्या काही तक्रारी दाखल होऊन खटले उभे राहिले त्यात ही यादी पुरावा म्हणून वापरली जायची. आता मात्र थाटामाटात लग्नसोहळे पार पडतात. त्यातील खर्चाचे स्वरूपही बदललेले आहे; परंतु त्याची कुठेही लेखी नोंद उपलब्ध नसते. त्यामुळे एखादी हुंडय़ाची वा हुंडाबळीची तक्रार झालीच तर साक्षीदार नसतात. शिवाय लेखी पुरावेही उपलब्ध होत नाहीत. शिवाय एखादा खटला चालला तरी वर्षांनुवर्षे तो प्रलंबित राहतो आणि त्यातील गांभीर्याची धारही कमी होते. त्यामुळे तडजोडीद्वारे त्यातून सुटण्याचा मार्ग काढण्यात येतो. कायद्याचा गैरवापर होतो, ही जी काही ओरड होते वा अधिक पैसे उकळण्यासाठी बरेच गुन्हे दाखल केले जातात, असे जे म्हटले जाते त्यात फार काही तथ्य नाही. असे करणाऱ्यांचे प्रमाण फारच अत्यल्प आहे; किंबहुना अधिकारांसाठी वर्षांनुवर्षे लढा द्यायचा की व्यावहारिक दृष्टिकोन घेऊन तडजोडीद्वारे मार्ग काढायचा याचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. थोडक्यात काय, तर कायदा आहे, परिस्थितीही आहे, बळीही जात आहेत आणि अत्याचारही होत आहेत. मात्र असे असले तरी न्यायालयीन मार्ग सुखकर आणि सोपा नाही. परिणामी तडजोडीद्वारे मागण्या पूर्ण होत असतील आणि कायदेशीर लढाईचा वेळही वाचत असल्याचा विचार केला जातो, हे साठे यांनी विशेष करून नमूद केले.

पोलिसांच्या तपासावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तपासाच्या पातळीवरही काहीवेळा त्रुटी असतात. तपासात कच्चे दुवे राहिलेत तर खटला उभा राहू शकत नाही आणि शिक्षाही होऊ शकत नाही. असेच हे एक प्रकरण अ‍ॅड्. उषा जाधव यांनी सांगितलेले- मुंबईत नोकरी करणाऱ्या आणि आईवडिलांसह येथेच वास्तव्यास असलेल्या ओळखीतल्या मुलाशी उत्तर प्रदेश येथील किरणचा विवाह ठरला. मुंबईतील नवरा मिळाला म्हणून तीही खूप आनंदात होती. रीतिरिवाजानुसार तिचे लग्नही अगदी थाटामाटात लावून देण्यात आले. मुलीला सासरच्यांकडून काही त्रास होऊ नये म्हणून वडिलांनी शक्य तेवढे केले. गोरेगाव येथील एका इमारतीत ती पती आणि सासू-सासरे-नणंद यांच्यासोबत राहत होती. नव्याची नवलाई ओसरल्यावर तिच्या पतीसह सासरच्यांनी हुंडय़ासाठी त्रास देण्यास सुरुवात केली. मागण्या वाढत गेल्या आणि तिचा छळही. मुलीच्या सुखाखातर तिचे आईवडीलही शक्य होईल तेवढे करत होते. मात्र तिच्या सासरच्यांचे मन काही भरत नव्हते. त्रास असह्य़ झाल्यावर मुंबईतच राहणाऱ्या मावशीला तिने हे सगळे सांगितले. मावशीने आईवडिलांना समजावते सांगत तिला धीर दिला. काही दिवसांनी किरणचा गोरेगाव-मालाड रेल्वे स्थानकांदरम्यान मृत्यू झाला. लग्नानंतर वर्षभरानंतरच किरणचा मृत्यू झाल्याने हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. खटला उभा राहिला तेव्हा हुंडय़ासाठी तिची छळणूक करून तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यात आल्याचा कुठलाही पुरावा पोलीस न्यायालयासमोर सादर करू शकले नाहीत. त्यातच ती डॉक्टरकडून वैद्यकीय अहवाल आणण्यासाठी गेल्याचा जबाब तिच्या सासरच्यांनी दिला होता. त्यामुळे हे हुंडाबळीचे प्रकरण नाही तर अपघात आहे म्हणून न्यायालय प्रकरण निकाली काढण्याच्या आणि आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या तयारीत होते. मात्र पोलिसांनी तपासात केलेल्या चुका सुधारत आणि खटल्यात नवे साक्षीदार आणून त्याद्वारे किरणला न्याय मिळवून देण्यात मी यशस्वी ठरले, असे अ‍ॅड्. उषा जाधव अभिमानाने सांगतात. त्यांनी किरणच्या शेजाऱ्यांना साक्षीसाठी पाचारण केले. घटनेच्या काही वेळ आधी किरणच्या घरातून जोरजोरात भांडणाचा आवाज येत होता आणि त्यानंतर ती रागाच्या भरात घरातून बाहेर पडल्याची साक्ष शेजाऱ्यांनी दिली. तर ज्या गाडीखाली तिचा मृत्यू झाला, त्या लोकलच्या मोटरमनला न्यायालयात साक्षीसाठी पाचारण करण्यात आले. त्याने दिलेल्या माहितीतून किरणने आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. अनेकदा हॉर्न वाजवूनही किरण ट्रॅकमधून हटली नाही, असे मोटरमनने सांगितले. कुठलाही थेट आणि स्वतंत्र पुरावा नसताना केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे या प्रकरणी तिचा पती तसेच नणंदेला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली गेली; परंतु हा कित्ता अशा प्रकारच्या प्रत्येक प्रकरणात गिरवला जाईलच असे नाही; किंबहुना परिस्थिती नेमकी उलट असते. साक्षीदारांच्या जबाबातील सारखेपण, बऱ्याचदा ते साक्ष देताना सहकार्य करत नाहीत, स्वतंत्र साक्षीदारांचा अभाव ही कारणे बऱ्याचदा अशा प्रकरणांतील आरोपींची निर्दोष सुटका होण्यामागे असतात, असेही जाधव यांनी आवर्जून सांगितले. विशेष म्हणजे तक्रारदार स्त्रियाही न्यायालयात योग्य प्रकारे साक्ष देत नाहीत. परिणामी न्यायालयही असा पुरावा ग्राह्य़ धरत नाही आणि मग प्रकरण निकाली काढले जाते.

एकूणच हुंडाविरोधी कायदे असतानाही आणि तक्रारी नोंदवल्या जात असूनही त्याच्या तुलनेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होणे ही चिंतेची बाब आहे. म्हणून त्यामागील कारणांची सखोल मीमांसा करण्याची गरज आहे. अन्यथा हुंडाबळी जाणे चालूच राहणार.. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी हे नक्कीच भूषणावह नाही.

नव्या पिढीला कायद्याची माहिती हवी

लग्न म्हटलं की देणंघेणं आलं. त्यासाठी खर्च करणं आलंच. हे अनेकांनी गृहीतच धरलेलं आहे. अगदी शिकलेल्या मुला-मुलींनाही हुंडा देण्याबाबत तक्रार नसते. आजही पहिल्या दिवाळसणाला सासरच्या मंडळींनी काय दिलं तुला, असं नव्या नवऱ्याला कौतुकानं विचारलं जातं आणि तोही कौतुकाने स्वत:ला ओवाळून घेत असतो, भारीभक्कम वस्तू उकळत असतो. एकूणच हुंडाविरोधी कायदा नेमका काय आहे हे आजच्या पिढीला माहीत नाही. तो कशासाठी करण्यात आला आणि त्यात नेमके काय म्हटले आहे, त्याची अंमलबजावणी व्यक्तिगत पातळीवर किती गरजेची आहे याची जाणीवच नाही. या नव्या पिढीसाठीच त्यांना कायदा कळणे गरजेचं असल्याचं मत या समस्येप्रति संवेदनशील असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या एका महिला न्यायमूर्तीनी व्यक्त केलं.

‘वरदक्षिणा’चे कालांतराने हुंडा या कुप्रथेत रूपांतर झाले. मुलगी जन्माला येणे म्हणजे कर्जबाजारी होणे अशी मानसिकता तयार झाली. त्याचेच उच्चाटन करण्यासाठी सिंध सरकारने १९३९ मध्ये सर्वप्रथम ‘सिंध देती लेती कायदा’ आणला; परंतु सामाजिक मानसिकतेमुळे त्याची कठोर अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. स्वातंत्र्यानंतर काळात म्हणजेच १९६१ मध्ये अखेर सामाजिक-राजकीय दबावामुळे हुंडा प्रतिबंधक कायदा संसदेने अमलात आणला. १० कलमांचा छोटा पण तेवढाच कठोर कायदा आहे. पुढे विविध राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या कायद्यात तेथील परिस्थितीनुसार आणखी सुधारणा केली. लग्नातील देवाणघेवाणीला प्रतिबंध करणे हा हुंडा प्रतिबंधक कायदातील मूळ हेतू आहे; परंतु हरयाणा सरकारने त्याही पुढे जाऊन त्याची कठोरता वाढवली. या कायद्यात दुरुस्ती करताना हरयाणा सरकारने त्यात लग्नाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खर्च, विवाहाशी संबंधित सगाई, टीक्का, शगुन इत्यादी कार्यक्रमांचा खर्च, भेटवस्तू हेही हुंडाच असल्याचे नमूद करत या कायद्याची धार आणखी तीव्र केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याने हुंडा घेणाऱ्यासह हुंडा देणाऱ्याविरोधातही गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. शिवाय त्यांना पाच वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा न देण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. वास्तविक कुठल्याही कायद्यात किमान आणि कमाल शिक्षेची तरतूद असते; परंतु या कायद्यात पाच वर्षांखाली शिक्षा न देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे आणि त्यापेक्षा कमी शिक्षा दिली गेली तर त्याची कारणमीमांसा संबंधित न्यायाधीशाला द्यावी लागेल, हेही नमूद करण्यात आले आहे. दंडाबाबतीतही हीच तरतूद आहे. हुंडय़ाची मागणी करणाऱ्यालाही सहा महिन्यांपेक्षा कमी शिक्षा न देण्याचे कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कायद्यातील सगळ्यात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे मालमत्तेच्या वा अन्य कुठल्या स्वरूपात हुंडा घेतला गेला असल्यास तो संबंधित विवाहितेच्या नावावर वर्ग करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर तिच्या मुलांच्या नावावरही वर्ग करण्याचे नमूद करण्यात आहे.

हुंडय़ासाठी केलेल्या छळाची तक्रार नोंदवण्यात आली असेल तर ती तक्रार तडजोडीद्वारे मागे घेता येऊ शकत नाही. खटला चालवून निकाल देणे अनिवार्य आहे. एरव्ही सरकारी पक्षावर गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी असते. या प्रकरणांमध्ये मात्र हुंडा घेतला नाही वा त्यासाठी विवाहितेचा छळ केला नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपींवर टाकण्यात आली आहे. तक्रार दाखल करण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रोबेशन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. हा कायदा एवढा स्पष्ट आणि कठोर आहे. मात्र लोकांकडूनच तो अपयशी ठरवला जात आहे.

• १५.३% : ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या २०१६ च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे पुढे आले आहे. त्यातही हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड विधानाच्या ४९८ (ए) म्हणजेच पती वा त्याच्या नातेवाईकांकडून हुंडय़ासाठी केल्या जाणाऱ्या छळाच्या तक्रारींची वाढती संख्या आणि त्या तुलनेत शिक्षेचे कमी होत असलेले प्रमाण हे या अहवालातील लक्ष वेधून घेणारी बाब. २०१६ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत ९ हजार ६८३ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आणि त्या तुलनेत १५.३ टक्के प्रकरणांमध्येच आरोपींना शिक्षा झाली. पती वा त्याच्या कुटुंबीयांकडून हुंडय़ासाठी केल्या जाणाऱ्या छळणुकीच्या तक्रारींचा ४९८ (ए) आकडा तर खूपच मोठा असून त्यातील केवळ १२.२ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली आहे.
• १0% : २००६ ते २०१६ या काळात हुंडय़ाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये शिक्षेची टक्केवारी नेहमीच कमी होत राहिली आहे. गेल्या दहा वर्षांत या तक्रारी हजारोंच्या संख्येने दाखल होत असून प्रलंबित प्रकरणांच्या तुलनेत हा आकडा १० टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची टक्केवारी किती असू शकेल हे वेगळे सांगायला नको. याचाच अर्थ शिक्षा होण्याच्या प्रमाणाच्या तुलनेत पुराव्याअभावी वा तडजोडीने प्रकरणे मागे घेण्याचे प्रमाण कैकपटीने अधिक आहे. एखाद्या प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली असेल तर पाच प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात आणि एक प्रकरण मागे घेतले जाते. म्हणजेच सातपैकी एकाच प्रकरणात आरोपींना शिक्षा होते.

प्राजक्ता कदम

nprajakta.kadam@expressindia.com

chaturang@expressindia.com