|| आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे राजकीय क्षेत्रातील प्रवेशासाठी गेल्या ५ वर्षांत पदवी, पदव्युत्तर शिक्षणासोबतच एमबीए, वकील, इंजिनीअर, डॉक्टर्स स्त्रियांना राजकीय पक्षांकडून प्राधान्य दिले जाताना जसे दिसते त्याचप्रमाणे तिला तिच्या कुटुंबाचा पाठिंबा व मदतही मिळू लागली आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढते आहे तसेच माहितीचा योग्य उपयोग करून घेण्याची, प्रसार माध्यमांचा योग्य तो वापर करून घेण्याची क्षमताही या स्त्रियांमध्ये वाढते आहे. राजकारणाच्या क्षेत्रात निर्णयप्रक्रियेतील स्त्रियांची वेगवेगळ्या प्रकारची उतरंड तयार झाली आहे. ग्रामपंचायत सदस्य, नगरपालिका सदस्य यांची संख्या सगळ्यात मोठी. त्यानंतर महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद सदस्या, पंचायत समिती सदस्या यांची एक त्यापेक्षा लहान वर्तुळाची चकती असावी तशी दुसरी उतरंड. त्यावर महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा, स्थायी समिती सदस्या यांचे तिसरे वर्तुळ. या पायावर उभी नसणारी पण आरक्षणाखेरीज उभी असणारी एक चिमुकल्या संख्येची वेगळी उतरंड म्हणजे विधानसभा सदस्या, विधान परिषद सदस्या, लोकसभा व राज्यसभा सदस्या. याखेरीज थेट राजकीय पक्षातून निवडून न जाऊनही पक्षकार्यात पदाधिकारी असणाऱ्या स्त्रिया, कार्यकर्त्यां, सक्रिय मतदार, कामगार संघटनातील स्त्रिया असा एक व्यापक समूह आहे. या सर्व क्षेत्रांतील स्त्रिया राजकारणाचा पाया घडवीत आहेत व त्यांचे परस्परांशी सजीव-सेंद्रिय प्रवाही नाते आहे. या सर्व जणी त्या बदलत्या संदर्भात स्वत: भोवतीचे कोष तोडून, संघर्षांतून बदलण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहेत. एका जगड्व्याळ महाकाय जलस्रोतात सरमिसळ व्हावी असे हे निरनिराळे स्त्रीशक्तीचे राजकारणी प्रवाह पण आतून विचाराने परस्परात सामील आहेत. राजकारणातील माझ्या आसपास दिसणाऱ्या स्त्रियांना स्वत:च्या आवडीनिवडींबाबत समज आलेली आहे. या स्त्रियांच्या सहप्रवासात मला दिसते की विशेषत: उच्च पदांवरील किंवा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या स्त्रिया स्वत:चे काम परिणामकारक व्हावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करताना दिसतात. आपण वेगाने काम करायला हवे आणि त्याची माहिती लोकांना सर्व माध्यमांतून पोचावी यासाठी त्या कृतिशील आहेत. परिणामी स्थानिक पत्रकार पुरुष वा स्त्रिया यांच्याशी त्या संवाद साधून आहेत. आपल्याला विषय मांडता यावेत यासाठी त्यांचा खात्रीशीर ज्ञानस्रोत म्हणजे अधिकाऱ्यांकडून मिळणारी माहिती, पक्षाकडून येणाऱ्या भूमिका-धोरणे व वृत्तपत्र, वाहिन्या, समाजमाध्यमे यातून येणारी माहिती आहे. गेल्या ५ वर्षांत पदवी, पदव्युत्तर शिक्षणासोबतच एमबीए, वकील, इंजिनीअर, डॉक्टर्स स्त्रियांना राजकीय पक्षांकडून प्राधान्य दिले जाताना जसे दिसते त्याचप्रमाणे तिला तिच्या कुटुंबाचा पाठिंबा वा मदत मिळू लागली आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढते आहे तसेच माहितीचा योग्य उपयोग करून घेण्याची क्षमताही वाढते आहे. तळागाळातील व खास करून ग्रामपंचायत स्तरावर मात्र अल्पशिक्षित, अतिगरीब, परिघावरील स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. आरक्षणातीलही विविध आरक्षणांमुळे राजकीय परंपरा नसणाऱ्या स्त्रियांनाही फार मोठी संधी मिळाली आहे. या स्त्रियांना राजकीय प्रशिक्षणाची फार मोठी गरज आहे, पण त्याबाबत साधनसामग्री व सातत्य कमी पडताना दिसते. शिवसेनेची विधान परिषदेतील आमदार म्हणून काम करताना मला विशेष अधिकार समितीची प्रमुख म्हणूनही कामाची संधी मिळाली, त्याचप्रमाणे जवळजवळ वीस वेळा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या जागतिक अधिवेशनाच्या कार्यक्रमात सहभागी होता आले, त्यातून नव्या रूपातील नव्या आशा, नव्या गरजा, नवी कार्यपद्धती मला समजून घेता आली. त्यातील निरीक्षणात असे दिसले की संवादकौशल्य, वक्तृत्व व अभ्यासासोबतच स्त्रियांना संघर्षांची वाट अपरिहार्यच आहे. कारण, स्त्रिया स्वत:च्या क्षमता वाढवून अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष पुरुषांच्या हातातील सत्तेच्या केंद्रीकरणास आव्हान देत आहेत. बऱ्याच उदाहरणात असेही दिसले की, स्त्री-पुरुष नात्यात स्त्री पत्नी म्हणून, कार्यकर्ती म्हणून काही काळ दुय्यम स्थान सहजगत्या स्वीकारते. परंतु निवडून आल्यावर तिच्यात होणाऱ्या बदलांमुळे अनेकदा त्यांच्या नात्यांचे रंगही बदलतात. कधी पती, कार्यकर्ते यांना तिचा आधार वाटू लागतो व हळूहळू तिला नेतृत्वाचे स्थान प्राप्त होऊ लागते. अशा ठिकाणी राजकारणातील या लोकप्रिय स्त्रियांचा उल्लेख निकटवर्तीय ‘मॅडम’ म्हणून करू लागतात. तीच सत्ताकेंद्र बनते आणि पुरुष सूत्रधार न बनता पूरक भूमिका बजवतात. स्त्री-पुरुष नात्यातील वर्चस्वाचे प्रश्न, स्त्रीची स्वत:ची समज व कुटुंबाच्या अपेक्षा, मुलामुलींची जबाबदारी, आर्थिक वाटा, बदलणारे मतदारसंघ यातून स्त्रियांना राजकीय कामासाठी वेळ काढणे हे एक आव्हानच असते. शिवसेनेत मी पाहते की छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांना सांभाळणाऱ्या स्त्रिया, सुस्थिर परिवारातील स्त्रिया, ज्यांना स्वत: काही करायचे आहे अशा अनेक स्त्रिया उत्तम काम करतात व पदांनाही न्याय देतात. स्त्रियांचा राजकीय क्षेत्रातील बदलत्या प्रश्नांचा मागोवा घेतला तर दिसते की २०१२ ची दिल्लीतील निर्भयाची केस, महाराष्ट्रात, भारतात घडलेल्या अनेक महिला सुरक्षाविषयक घटना, त्यांच्यासोबतच हवामान बदल, वनसंरक्षण, आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण, कायदे मदत, शिक्षणविषयक सुधारणा, घनकचरा व्यवस्थापन, जलसाक्षरता याकडे स्त्री राजकारण्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. तर ग्रामीण भागातील स्त्रिया पाणी, आरोग्य, स्वच्छता, बचतगट यांसारखी कामे करीत आहेत. राजकारणातील स्त्रियांनी समाजमाध्यमांची ओळख उत्तम करून घेतलेली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप, फेसबुकवर अनेक जणी स्वत:चे काम व फोटो आवर्जून टाकतात. समाजमाध्यमे ही प्रसिद्धीसोबतच एकमेकांबरोबरच्या संवादासाठी स्त्रियांचा ‘पाणवठा’ व ‘कट्टा’ बनला आहे. मोठय़ा शहरात या स्त्रियांची ही खाती व्यावसायिकही चालवताना दिसतात. एका अर्थाने स्त्रियांच्या राजकारणाने कात टाकली आहे ,असे म्हणता येईल. मात्र ज्या प्रमाणात स्त्रियांच्या आकांक्षा व महत्त्वाकांक्षा वाढत आहेत. त्या प्रमाणात स्त्रियांना विधानसभा-लोकसभा, विधान परिषद-राज्यसभेत स्थान मिळालेले नाही. परिणामी प्रत्येक जिल्ह्यत स्त्रियांच्या नेतृत्वाची कोंडी झाली आहे. बोलक्या-क्रियाशील स्त्रियांना त्यांचे आरक्षण असलेल्या पदाची मुदत संपली की स्थान राहात नाही. आदिवासी आणि मागास भागात स्त्रियांनी मला विशेष अधिकारी समितीची प्रमुख या नात्याने सांगितले की त्यांना अधिकारीवर्गाकडून हवे तेवढे सहकार्य मिळत नाही कारण स्त्रियांना भेटायला सर्वच अधिकारी वेळ देतात, असे नाही. महत्त्वाचे असे की, स्त्री आणि पुरुष मतदारांचे कोणते प्रश्न कसे सोडवायचे हे समजावून सांगणारी पद्धतशीर यंत्रणा राजकारणात नाही व नसते. परिणामी पुरुषांना जसे शिकावे लागते, वेळ घ्यावा लागतो त्याच प्रकारची अपेक्षा महिला कार्यकर्त्यांकडूनही असते. तेवढा वेळ द्यायला आयुष्याचे व्यवस्थापन करावे लागते, मदतीच्या यंत्रणा लागतात. पैसा व सुविधा नसतील तर ते अवघड होते. त्यातून काही जणी खूप वेगाने कामाचा प्रयत्न करतात पण त्याची तेवढी दखल घेतली जातेच असे नाही. सर्वच क्षेत्रांत स्त्रियांना व पुरुषांना वेगवेगळे नियम लावून पाहिले जाते. ‘वगळण्याचे राजकारण’ करण्यात बरोबरीचे पुरुष पुढारी खूप चलाख असतात, ते स्त्रियांच्या मदतीने इतर स्त्रियांनाच वगळतात. परिणामी स्त्रियांच्या नेतृत्वाच्या ठिकाणी मोठे शून्य दिसते व काही पुरुष पुढाऱ्यांना ते सुखावहच वाटते. याखेरीज ‘मी टू’सारख्या प्रश्नातून मार्ग काढावा लागतो. त्यामुळे फार परिश्रम व सहनशक्ती ठेवूनच स्त्रियांना राजकारणात सक्रिय राहता येते. ही परिस्थिती बदलत आहे, परंतु सायबर क्राइम, ब्लॅकमेलिंग, नवी चारित्र्यहननाची हत्यारे बनत आहेत. त्याच वेळी स्त्रीला वेगाने पुढे जायला प्रोत्साहित करायचे व हातून एखादी चूक झाली की कायमचे तिला बदनाम करून टाकायचे, हा प्रकारही केला जाताना दिसतो. राजकारणात पदावर असताना तुमचे महत्त्व असते, पदावरून पायउतार झाल्यावर मात्र सामाजिक कामाची आवडच तुम्हाला ऊर्जा देऊ शकते. स्त्रियांच्या राजकारणाचा पाया प्रश्नांवर आधारित समाजकारणावर आहे हे लक्षात घेऊनच स्त्रियांचा राजकीय सहभाग मजबूत होऊ शकतो. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची ओळख व त्या दिशेने काम करून आता स्त्रियांचा काफिला २०३० पर्यंत सर्व क्षेत्रांत पन्नास टक्के स्थान साध्य करण्याकडे निघाला आहे, आणि ते त्या मिळवतील अशी खात्री आहे. neeilamgorhe@gmail.com
