समाज वास्तवाला भिडताना : ‘दारूमुक्ती’च्या दिशेने…

प्रत्येक भारतीय नागरिकाला भारतीय संविधानाच्या ‘कलम १९ (छ)’ नुसार कोणताही धंदा किंवा व्यवसाय करण्याचा, पेशा आचरण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान केलेला आहे. त्यात दारू विक्रीचा व्यवसाय करण्याचा हक्क अंतर्भूत नाही. कारण तो भारतात केव्हाही व कधीही सामान्य व सर्वसामान्य व्यापाराचा भाग नव्हता. उलट १९२०पासून दारूमुक्ती हाही महत्त्वाचा लढा लढला जात होता. दारूविक्रीचा व्यवसाय हा ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक नैतिकता (पब्लिक मोरॅलिटी) लोकहित व सभ्यता यांच्या विरोधातलाच मानण्यात आला आहे. त्यावर आधारित अर्थशास्त्र हे अनर्थशास्त्र आहे, असं १९७८ मध्ये ‘पी. एन. कौशल’ विरुद्ध ‘युनियन ऑफ इंडिया’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

संविधानाचं ‘कलम ४७’ सांगतं की, जनतेचं राहणीमान, पोषणमान उंचावणं आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणं हे राज्याच्या प्राथमिक कर्तव्यापैकी एक कर्तव्य असल्याचं मानलं जाईल. मादक पेये आणि आरोग्यास अपायकारक अशी अमली द्रव्ये यांच्या औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करणाऱ्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. ‘कलम ४७’मध्ये सांगितलेली निदेशक तत्त्वे कायदे करतानाही लागू असतील. महाराष्ट्रात ‘दारूबंदी अधिनियम १९४९’ हा दारूबंदी संबंधित कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार दारूनिर्मिती, दारूविक्री व दारू पिण्यासाठी बंदी आहे. सरकारने परवाना दिला असेल तरच निर्मिती आणि विक्री करता येईल, दारू पिता येईल. (१८ वर्षांखालील मुलांना मद्याप्राशासाठी परवानाही देता येत नाही) म्हणजेच राज्यात दारूबंदी आहे परंतु निर्मिती, विक्री व पिणे हे अपवाद आहेत. चित्र मात्र उलटच दिसत आहे. दारूविरोधात स्त्रियांनी केलेल्या आक्रोशाकडे सरकार-प्रशासन कुणीही लक्ष घालत नाही.

माझं शालेय शिक्षण ग्रामीण भागात झालं. नातेवाईकही ग्रामीण भागातले. माझ्या लहानपणी जवळच्या नात्यातल्या कुसुबाई, त्यांच्या नवऱ्याची दारूविषयी तक्रार घेऊन आमच्या घरी यायच्या. माझ्या आई-वडिलांना, नवऱ्याच्या व्यसनाबाबत सांगायच्या. नवरा घरची शेती विकून मौजमजा करायचा. रात्री-अपरात्री प्यायलेल्या अवस्थेत घरी यायचा. कुसुबाई व मुलांना मारहाण करायचा. कुसुबाईने केलेला भाजी-भाकरीचा स्वयंपाक उधळून तिला मटण, मासे करायला सांगायचा. त्यामुळे कुसुबाई वैतागल्या. कुसुबाईच्या अंगावर नवऱ्याने केलेल्या मारहाणीच्या जखमा, व्रण मी पाहिले आहेत. आम्ही राहात असलेल्या परिसरातही काही कुटुंबांत व्यसनग्रस्त पुरुषांना पाहिलं होतं. अनेक वेळा दारूड्या नवऱ्याच्या मारामुळे ओरडणाऱ्या स्त्रियांच्या किंकाळ्या, पत्नी व मुलांना फरफटत ओढत नेणारे दारूडे नवरे मी पाहिले आहेत. बायकोने गिरणीत दळायला नेऊन ठेवलेली लाल ज्वारी परस्पर दारूसाठी विकणारा शंकर जवळून पाहिला आहे. व्यसनग्रस्त बाप व आई यांच्यात होणाऱ्या भांडणांमुळे अनेकदा शाळेत उपाशी येणारी शोभा मला भेटली आहे. माझ्या बालबुद्धीला त्यावेळी हे लोक दारू का पितात? त्यांना लोक गावात का राहू देतात? त्या दारू पिणाऱ्याला पैसे कोण देतं? दारूड्याला पोलीस का पकडून नेत नाहीत? असे अनेक प्रश्न पडत. घरातील मोठ्यांशी बोलल्यावर समाधानकारक उत्तर मिळत नसे. पुढे शिक्षण झालं. वकिली व्यवसाय व त्याचबरोबर सामाजिक काम, विशेषत: स्त्रियांसाठी काम सुरू केलं. ग्रामीण स्त्रीजीवन जवळून पाहिलं, अनुभवलं. पुरुषप्रधानता, पुरुषांची व्यसनाधीनता त्यामुळे स्त्रियांचं होणारं शोषण, मानसिक, शारीरिक अत्याचार यामुळे अस्वस्थ वाटायचं. वकिली व्यवसायांच्या निमित्ताने अनेक विधवा, परित्यक्ता रोज भेटायच्या. कुणी दारूड्या नवऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून घर सोडलं होतं. कुणाला दारूड्या नवऱ्याने हाकलून दिलं होतं, तर कुणाचा नवरा दारूच्या व्यसनामुळे मरून गेलेला. दारूच्या नशेत बापाने आईला जाळलं म्हणून पोरके झालेले संदीप आणि मीनाही भेटले होते. स्त्रिया आणि लहान मुलांवर होणारे अत्याचार, त्यांचं शोषण, संसाराची होणारी धूळधाण यामागच्या कारणांचा वेध घेताना व्यसन- त्यातही दारू हे एक प्रमुख कारण असल्याचं जाणवत होतं. दारूच्या विरोधातला लढा उभारणं आवश्यक वाटत होतं. अन् त्याची सुरुवात झाली २०१५मध्ये. तेव्हापासून अगदी आजही चालू असलेलं व्यसनमुक्तीसाठी काम सुरू झालं. कुठलाही लढा एकट्या-दुकट्याने करणं, त्यासाठी सातत्याने संघर्ष करणं शक्य नसतं. या लढ्यात हेरंब कुलकर्णी, बाळासाहेब मालुंजकर व अन्य कार्यकर्ते सोबत होते. महाराष्ट्रव्यापी कामाचं उद्दिष्ट समोर असलं तरीही सुरुवात, मात्र अहिल्यानगर जिल्ह्यापासून (आधीचे अहमदनगर) करायचं ठरलं. जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. आंदोलनाची गरज, दिशा, उद्दिष्ट, नियोजन व प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करताना करावा लागणारा पत्रव्यवहार व अन्य जबाबदाऱ्या यावर चर्चा झाली. वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. अहिल्यानगर जिल्ह्यात १३१० ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी कमीत कमी १००० ग्रामपंचायतींनी गावात दारूबंदीच्या बाजूने ठराव करावेत, असं उद्दिष्ट ठरवून कामाला सुरुवात केली. ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणजे ग्रामसभेचा दिवस जवळ आला होता. जिल्हाभर फिरणं गरजेचं होतं. जिल्हा दौऱ्याचे तालुकानिहाय नियोजन केलं. हेरंब कुलकर्णी, मी आणि बाळासाहेब मालुंजकर तिघे जिल्हा दौऱ्यावर निघालो. नियोजनात लवचीकता ठेवली होती. त्यामुळे नियोजित गावात जातानाही रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गावांमध्ये उपाहारगृह किंवा टपऱ्यांभोवती लोकांचा समूह दिसताच तिथे थांबून लोकांशी दारूबंदीविषयी बोलत होतो. काही गावांमध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय, संपर्क व्यक्तींचे घर, चावडी अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी थांबून आंदोलनाच्या कामाची माहिती देत होतो. जमलेले लोक दारूमुळे कुटुंबाची, गावाची, समाजाची झालेली वाताहत याबाबत बोलत होते व आंदोलनात सहभागी होण्याबाबत आश्वस्त करत होते.

एका निवृत्त बस डेपो मॅनेजरने सांगितलं की, ‘‘माझ्याकडे २५० लोकांचा कर्मचारी वर्ग होता. त्यापैकी २०० लोक नियमित दारू पिणारे होते. पगाराच्या दिवशी दारूविक्रेते उधारी वसूल करण्यासाठी डेपोबाहेर येऊन थांबत.’’ राहुरी तालुक्यातील डिग्रस गावच्या स्त्रियांनी ‘दारूपायी आमच्या गावातले १५० पुरुष दगावले.’ असं सांगितलं. या स्त्रियांनी रणचंडिका बनून दारू विक्रेत्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली. संपूर्ण गाव दारूमुक्त केलं. राळेगण म्हसोबा हे सुमारे ९०० घरांचं गाव. प्रत्येक घरात दारूमुळे प्रश्न निर्माण झाले होते. आमचं दारूबंदी आंदोलन सुरू झाल्यामुळे स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला. पोलीस व दारूबंदी खात्याकडे आम्ही पाठपुरावा केला. त्यानंतरच तिथल्या प्राथमिक शाळेजवळच असणारा दारूअड्डा आणि गावातील इतर अड्डे स्त्रिया व तरुणांच्या संघर्षाने बंद झाले.

राळेगणच्या लक्ष्मीबाई त्यांच्या वेदना मांडताना म्हणाल्या, ‘‘माझ्या नवऱ्यानं घरातली सर्व भांडी दारूपायी विकली.’’ गावातल्या बायजाबाई म्हणाल्या, ‘‘दारूपायी आमच्या गावातल्या २५ स्त्रिया जळून मेल्या. १५-२० सुना दारूड्या नवऱ्यापायी घर सोडून गेल्या.’’ राहुरी तालुक्यातील म्हैसगावच्या सरपंच उज्ज्वला पवारांनी गावातील अवैध दारू विक्री बंद करण्याचा प्रयत्न केला असता दारू विक्रेत्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. आम्ही आमची ओळख उघड न करता प्रथम थेट दारूविक्रेत्याचं घर गाठलं. तो म्हणाला, ‘‘मी पोलिसांना हप्ते देतो. माझ्यासारखे इतरही ३-४ दारू विकणारे आहेत.’’

आमच्या ‘दारूबंदी आंदोलना’मुळे जिल्हाभर दारूच्या विरोधी वातावरण तयार झालं होतं. अनेक दारू अड्डे गावोगावीच्या स्त्रिया व तरुणांनी उद्ध्वस्त केले होते. आमचे दौरे सुरू होते. दररोज बैठका, सभा, भेटी सुरू होत्या. दारूबंदीचा ठराव करण्यासाठीचे नमुना ठराव गावोगावी कार्यकर्त्यांमार्फत वाटले होते. जिल्हाभर चांगली वातावरण निर्मिती झाली होती. आमच्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, कृषी अभ्यासक पद्माश्री पोपट पवार यांनीही त्यावेळी जनतेला दारूबंदीचं आवाहन केलं. अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनीही अहिल्यानगर जिल्हा दारूमुक्त होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या. कार्यकर्त्यांची मेहनत, प्रसारमाध्यमांची मदत व जनतेचा प्रतिसाद, यामुळे केवळ एका महिन्यातच आमच्या मेहनतीला मिळालेले फळ म्हणजे त्याच वर्षी १ मे रोजी झालेल्या ग्रामसभेत १३१० पैकी ८१३ ग्रामपंचायतींचे दारूबंदीचे ठराव झाले. त्यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत २०० ठराव झाले आहेत. आंदोलनाने हाती घेतलेल्या मोहिमेचा दुसरा टप्पा म्हणजे सह्यांची मोहीम. प्रत्येक तालुक्यातील त्या-त्या ठिकाणच्या प्रतिष्ठित व्यक्तींची प्रथम सही घेऊन मोहिमेला सुरुवात केली. मोहीम राबवताना राजकीय, सामाजिक, साहित्य क्षेत्रातील लोकांना चळवळीशी जोडून घेण्यात आलं. आंदोलनाला गती आली होती.

दारूबंदीचे १०१३ ग्रामपंचायतींचे ठराव व सुमारे ३ लाख सह्यांचं निवेदन अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत त्यावेळी आम्ही शासनास पाठवलं. दारूबंदीनिमित्त जिल्हाभर सतत फिरत असताना जाणवलं की, ठिकठिकाणी लोक जणू हे काम सुरू होण्याचीच वाट पाहात होते. स्त्रियांचा अवैध दारूविक्रीवर हल्लाबोल सुरू झाला. दारूड्या नवऱ्याच्या जाचाला स्त्रिया कंटाळल्या आहेतच, परंतु अनेक गावांमध्ये १३-१४ वर्षांची कोवळी पोरंही दारू पिऊन नशेत झिंगून फिरत आहेत. हे वास्तव खूप गंभीर होतंआहे. मागच्या महिन्यात, जुलैमध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सावरचोळ या गावी स्त्रियांनी एकत्र येत दारूअड्डा उदध्वस्त केला. त्याच दारूअड्ड्याच्या समोर ग्रामसभा घेतली. संपूर्ण गाव दारूमुक्त करण्यासाठी ठराव केला. त्यापाठोपाठ जिल्ह्यातील लिंगदेव, कोतूळ व अन्य गावांतील स्त्रियांनीही दारूअड्डे नष्ट करून गाव दारूमुक्त करण्याच्या दिशेने पावलं टाकली आहेत. मात्र दारूबंदी खातं, पोलीस योग्य तो प्रतिसाद देत नाहीत, असा त्यांचा अनुभव आहे. हे काम न संपणारं आहे.

‘‘निर्भेळ दारूबंदीवर माझी पूर्ण श्रद्धा आहे, मला जर कोणी एका तासासाठी जगाचा हुकूमशहा नेमलं, तर मी पहिल्या प्रथम कोणती गोष्ट करेन तर, नुकसानभरपाई न देता, दारूचे सर्व गुत्ते बंद करणे. दारूच्या उत्पन्नावर नि:संकोचपणे आणि ताबडतोब पाणी सोडलं पाहिजे. दारूबंदीची सुधारणा अत्यंत आवश्यक आहे. उत्पन्न बुडेल, या विचाराने त्या सुधारण्याच्या प्रगतीला खीळ घालता कामा नये.’’ हे विचार आहेत महात्मा गांधींजींचे. याच विचारांची कास धरून शासनाने व्यसनग्रस्तांबरोबर स्त्री सबलीकरणासाठीचे दमदार पाऊल म्हणून दारूनियंत्रण व पुढील टप्पा म्हणजे दारूबंदीच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी. सामाजिक सुधारणेचे ते महत्त्वाचे पाऊल असेल.

(लेखातील काहीं व्यक्तींची नावे बदललेली आहेत.)

ranjanagawande123@gmail.com