एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये स्त्री लाभार्थ्यांना एकूण निधीच्या ३० टक्के प्रमाणात लाभ देण्याची तरतूद केंद्र शासनाने केली आहे. उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा वा गुणवत्तापूर्ण लागवडीसाठी काही ठिकाणी १०० टक्के अर्थसाहाय्य मिळते. त्यामुळे अधिकाधिक स्त्रियांनी या अभियानाचा लाभ घेतला तर फलोत्पादनातून घरात समृद्धी, आरोग्य येईलच, शिवाय स्त्रियांसाठी रोजगाराचे नवे दालनही खुले होईल. घराभोवती छोटंसं जरी अंगण असलं तरी स्त्रिया तुळशीसह इतर फुलझाडं तर लावतातच पण आणखी थोडी जागा मिळाली तर भोपळ्याचा वेल, कारल्याचा वेलही मांडवावर चढवतात. हल्ली तर स्त्रिया शेतीकडे त्यातही फलोत्पादनाकडे मोठय़ा प्रमाणात वळू लागल्या आहेत. स्त्रियांच्या याच प्रयत्नांना अधिक यशस्वी करण्यासाठी आणि त्यांच्या आवडीचं रोजगार संधीत रूपांतर करायचं झालं तर त्यांच्या सर्वाच्या मदतीला शासनाचा कृषी विभाग अगदी तत्परतेने सहकार्याचा हात पुढे करताना दिसतो तो ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियाना’च्या माध्यमातून. संपूर्ण राज्यात या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. अभियानाचा उद्देश प्रादेशिक अनुकूलता आणि गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये सुधारणा करणे, तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि विस्तार करणे, काढणीनंतरचे तंत्रज्ञान विकसित करणे, फळ प्रक्रिया आणि बाजारपेठ सुविधा उपलब्ध करून देणे, या माध्यमातून शेतकरी व स्त्रियांना वैयक्तिक तसेच समूह पद्धतीने लाभ देणे आणि त्यांचा सर्वागीण विकास घडवून आणणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या अभियानात स्त्रिया वैयक्तिक लाभ घेऊ शकतात तसेच एकत्र येऊन गट निर्माण करू शकतात व अभियानातील योजना किंवा घटकांचा लाभ घेऊ शकतात. यातून शेतकरी किंवा स्त्रियांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा देखील उद्देश सफल होतो. फलोत्पादनात ३० टक्के लाभ या अभियानांतर्गत असलेल्या विविध योजनांमध्ये किंवा घटकांमध्ये करण्यात येणाऱ्या तरतुदींच्या ३० टक्के लाभ स्त्रियांना देणे आवश्यक आहे. २००५ ते २०१५-१६ या कालावधीत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातील विविध घटकांचा लाभ घेणाऱ्या स्त्रियांची संख्या १ लाख १२ हजार ५८७ इतकी आहे. त्यांना एकूण ३० लाख ६९ हजार २४४ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. २०१६-१७ करिता योजनानिहाय स्त्रिया लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव प्राप्त करण्यासाठी सर्व जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्य़ांत या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कार्यक्रमासाठी २०१६-१७ मध्ये १६६.५७ कोटी रुपयांचा वार्षिक कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्य़ाच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे किंवा जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधावा लागतो. अभियानाचे स्वरूप ज्या स्त्रियांना, महिलागट किंवा शेतकऱ्यांना या अभियानात सहभागी व्हायचे आहे त्यांना फळबाग लागवडीपासून त्यांचे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत मदत केली जाते. ही मदत विविध स्वरूपांत आणि विविध स्तरांवर केली जाते. यात गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य, क्षेत्र विस्तार, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामूहिक शेततळे, नियंत्रित शेती, एकात्मिक कीड आणि अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मधुमक्षिका पालन, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, बाजारपेठ सुविधा उभारणी इत्यादी घटकांचा लाभ घेण्याकरिता अर्थसाहाय्य यांचा समावेश आहे. शीतसाखळीद्वारे नाशवंत मालाची साठवण क्षमता वाढवणे आणि याद्वारे शेतकरी किंवा स्त्रियागटाला अधिकाधिक मोबदला मिळेल याची खात्री करताना अभियानामध्ये गुणवत्तावाढीसाठीही विशेष काळजी घेतली जाते. राज्यात अंमलबजावणी राज्यात फलोत्पादन विकासासाठी पाच फलोत्पादन समूह निश्चित करण्यात आले आहेत. यात फळबाग, फुलबाग पीक आणि इतर मसाला पिकासाठी असलेले पोषक वातावरण लक्षात घेतले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर समूह एकमध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचा समावेश आहे. तिथे आंबा, काजू, केळी, चिकू, मसाला पिके आणि फुले पिकांचा समावेश आहे. समूह दोनमध्ये पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. या गटात डाळिंब, काजू, कागदी लिंबू, पेरू, द्राक्ष, केळी, स्ट्रॉबेरी, फुलं पिके, मसाला पिके, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती पिके यांचा समावेश आहे. पुण्यामध्ये अंजीर तर साताऱ्यात अननस पिकाचाही समावेश आहे. अशाच पद्धतीने उर्वरित समूह गटात तेथील वातावरण ज्या फळ-फुलांसाठी, मसाला पिकासाठी किंवा इतर फलोत्पादन समूहासाठी पोषक आहे त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. घटकनिहाय प्रकल्प खर्च एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत घटकनिहाय अंदाजित प्रकल्प खर्च आणि त्यासाठीचे अर्थसाहाय्य याची निश्चिती करण्यात आली आहे. जसे की, गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य गटात उच्च तंत्रज्ञान आधारित रोपवाटिका तयार करावयाची असेल तर आणि ती सार्वजनिक क्षेत्रासाठी ४ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत असेल तर १०० टक्के अर्थसाहाय्य मिळते. ज्याची कमाल मर्यादा ही एक कोटी रुपयांपर्यंत आहे. हीच रोपवाटिका खासगी क्षेत्रासाठी उभारायची असेल तर अभियानात प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के अर्थसाहाय्य मिळते. अशा रोपवाटिकेसाठी कमाल अर्थसाहाय्याची मर्यादा ४० लाख रुपये इतकी आहे. ती बँक कर्जाशी निगडित आहे. म्हणजे लाभार्थी स्त्रीने प्रकल्पासाठी लागणारा निधी बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून घ्यायचा, त्यानंतर शासन तिच्या बँक खात्यात प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम शासनाचे अर्थसाहाय्य म्हणून जमा करील. अशाच प्रकारे लहान रोपवाटिका तयार करणे, रोपवाटिकेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठीदेखील अभियानातून अर्थसाहाय्याच्या किमान आणि कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा अभियानातील अर्थसाहाय्याचा दुसरा घटक आहे उतीसंवर्धन प्रयोगशाळांचा. उतीसंवर्धन प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण किंवा पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जर प्रकल्प सार्वजनिक उपक्रम असेल म्हणजे कृषी विद्यापीठे, सार्वजनिक संस्था, शासकीय क्षेत्रातील असेल तर प्रकल्प खर्चाच्या १०० टक्के अनुदान मिळते. यातील अर्थसाहाय्याची मर्यादा बँक कर्जाशी निगडित असून ती २० लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे. खासगी क्षेत्रासाठी याअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मिळते तर अर्थसाहाय्याची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत आहे. याउलट नवीन उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा स्थापन करावयाची असेल आणि ती सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित असेल तर प्रकल्प खर्चाच्या १०० टक्के अर्थसाहाय्य मिळते. ही मर्यादा २ कोटी ५० लाख रुपयांच्या मर्यादेत असून ती बँक कर्जाशी निगडित आहे. खासगी क्षेत्रासाठी यात प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के अनुदान मिळते, तर अर्थसाहाय्याची मर्यादा एक कोटी रुपये असून ती ही बँक कर्जाशी निगडित आहे. याप्रमाणेच भाजीपाला विकास कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य आयात करणे, भाजीपाला बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवण आणि पायाभूत सुविधांसाठी अभियानातून अर्थसाहाय्य मिळू शकते. नवीन बागांची स्थापना करताना साध्या फळबागांसाठी तसेच आंबा, पेरू सारख्या सघन फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन सुविधा उभारण्यासाठी यात किमान आणि कमाल अर्थसाहाय्याची रचना फळपिकानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. फुलांचे पीक, आळिंबी उत्पादन, मसाला पिके, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सुगंधी वनस्पतींची पिके, सामूहिक शेततळी, हरितगृह, शेडनेट हाऊस, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन व एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मधुमक्षिका पालन, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, पीक संरक्षण उपकरणे यासाठी या अभियानांतर्गत अर्थसाहाय्य मिळू शकते. अभियानामध्ये शेतकरी, महिलागट, माळी प्रशिक्षणावर जसा भर आहे तसाच राज्य तसेच देशाबाहेरील अभ्यासदौरे, भेटी याचीदेखील तरतूद आहे. गरज आहे ती आपल्या आवडीनिवडी, आपल्या क्षमता आणि आपला कल लक्षात घेऊन एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान समजून घेण्याची. अभियानाच्या अधिक माहितीसाठी खालील पत्त्यावर संपर्क साधता येईल. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. दूरध्वनी- ०२०-२५५३४८६०/ २५५१३२२८. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे. दूरध्वनी- ०२०-२६१२३६४८/ २६१२६१५०. संचालक फलोत्पादन- कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे, दूरध्वनी- ०२०-२५५३८०९५/ २५५३७५६५. विभागीय कृषी सहसंचालक- ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर. संबंधित जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी अभियानामध्ये स्त्री लाभार्थ्यांना एकूण निधीच्या ३० टक्के प्रमाणात लाभ देण्याची तरतूद केंद्र शासनाने केली आहे. डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
