१९३० के १९४५ या कालखंडात जपान सरकारच्या लैंगिक गुलामगिरीच्या दुष्टचक्रात ओढल्या गेलेल्या ‘कम्फर्ट वुमन’ आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. युद्धांच्या अशा जखमा विनाकारण भोगाव्या लागलेल्या लाखो स्त्रियांच्या वाटय़ाला आलेलं दु:खं नाकारण्याचा, त्यांना ‘सेक्स वर्कर्स’ म्हणण्याचा जपानचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचे प्रयत्न मोठय़ा स्तरावर सुरु आहेत. त्याची पाश्र्वभूमी व सद्यस्थिती सांगणारे दोन लेख.सोलमध्ये शांतीचे स्मारक म्हणून हे ब्राँझ शिल्प उभारले गेले. ‘कम्फर्ट वुमन’च्या लढय़ाचे ते महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते.दोन दशकांपासून अधिक काळ ‘कम्फर्ट वुमन’च्या मुद्दय़ामुळे जपान वादाच्या भोवऱ्यात अडकतो आहे. राजकीय पटलावर हा मुद्दा विविधांगी हेतूने पुढे येत असला तरी तरी दक्षिण कोरिया, चीन, फिलिपिन्स अशा अनेक देशांसाठी ही आजही भळभळती जखम आहे. कारण सर्वाधिक ‘कम्फर्ट वुमन्स’ याच भागातून आलेल्या होत्या. ‘कम्फर्ट वुमन्स’चा मुद्दा या देशांसाठी इतका जवळचा का आहे आणि जपानने त्यांचा उल्लेख ‘सेक्स वर्कर्स’ असा केला, तर त्यांच्यासाठी तो इतका अपमानास्पद का असणार आहे, याची कारणं समजून घेण्यासाठी याची थोडी पाश्र्वभूमी पाहणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात, जपानचे आधिपत्य असणाऱ्या भागातून, तरुण मुली-स्त्रियांचे अपहरण केले जायचे व जपानी लष्कराच्या लैंगिक गरजा भागवण्याच्या ‘कामी’ त्यांना लावले जायचे. या ‘कम्फर्ट वुमन’ एका अमानुष छळाच्या साक्षीदार झाल्या, कारण १९३० ते १९४५ च्या १५ वर्षांच्या काळात झालेल्या त्यांच्या लैंगिक शोषणाच्या कहाण्या मती कुंठित करणाऱ्या आहेत. मात्र जपानला या काळ्या इतिहासाची जबाबदारी नको आहे. म्हणूनच तर यांच्यातल्या अनेकजणी, युद्धकाळात स्वखुशीने येथे येत असल्याचा दावा जपानने केला आहे. एकटय़ा कोरियातून २ लाख मुलींचे अपहरण झाल्याचा या देशाचा दावा आहे. त्यांच्या दृष्टीने हा या महिलांचा अपमान होय. त्यांना न्याय मिळायला हवा म्हणून दक्षिण कोरियाने आता कंबर कसली आहे. या पाठपुराव्याची सुरुवात मोठय़ा रोचक पद्धतीने झाली आहे.१९९० साली दक्षिण कोरियातील याविषयीच्या समर्थकांनी पुढे येत, जपानने ‘कम्फर्ट वुमन’ प्रकरणी अधिकृत माफी मागावी, अशी याचिका टोकियोत दाखल केली. याला ३७ महिला संघटनांचा पाठिंबा होता. त्यावर जपानने दिलेल्या स्पष्टीकरणाने त्यांची घोर निराशा झाली. ‘या मुलींच्या कहाण्या खऱ्या आहेत, यावर शिक्कामोर्तब करणारे पुरावेच नाहीत.’ असे हात झटकणारे स्पष्टीकरण जपानने सुरू केले. हे कळल्यावर आपली कुटुंबे, उरलीसुरली सामाजिक प्रतिष्ठा पणाला लावत अनेक ‘कम्फर्ट वुमन’ पुढे आल्या. त्यापैकी किम हक-सन हिने पहिल्यांदा जगासमोर येत जाहीरपणे दिलेली अत्याचाराची कबुली म्हणजे जपानी लष्कराकडून झालेल्या अनन्वित छळाला वाचा फोडणारी ‘डरकाळी’ होती. तिच्या शब्दांनी अनेकींना बळ मिळालं. त्याही पुढे आल्या व एका दडवून ठेवलेल्या सत्याचा जगाला परिचय झाला.खपली धरलेल्या जखमांच्या वेदना आठवत किम म्हणते, ‘‘त्या दिवशी तो लष्करी अधिकारी मला दुसऱ्या खोलीत घेऊन गेला. निव्वळ कापडी पडद्याने त्या भागाला एखाद्या वेगळ्या खोलीचे रूप दिले होते. मी विरोध केला तर ओढत ओढत, जमिनीवरून लोळवत तो मला तेथे घेऊन गेला. माझा सगळा प्रतिकार व्यर्थ ठरत होता. त्या रात्रीत दोन वेळा त्याने माझ्यावर बलात्कार केला. मनाने मी त्या दिवशीच मेले.’’किमने हिंमत केल्याने अनेक चीन, फिलिपिन्स, तैवान, व्हिएतनाम या देशांच्या ‘कम्फर्ट वुमन’ पुढे आल्या. त्यांचे अनुभवही किमसारखेच होते. एका सुनियोजित, पद्धतशीरपणे राबवल्या गेलेल्या जपान सरकारच्या लैंगिक गुलामगिरीच्या एका दुष्टचक्रात त्या ओढल्या गेल्या होत्या. ‘कम्फर्ट स्टेशन्स’ उभारण्यामागे असणारे मुख्य कारण सांगितले जाते, लष्करी सैनिकांकडून स्थानिक लेकीबाळींवर होणारे अत्याचार थांबवणे. मात्र जपान-चीन युद्धाला तोंड फुटल्यावर शांघायमध्ये उघडले गेलेले ‘कम्फर्ट वुमन’ स्टेशन्स कसला पुरावा होते? ‘द एशिया-पॅसिफिक जर्नल- जपान फोकस’ या जर्नलमध्ये हयाशी हुरोफुमी या अभ्यासकाने म्हटले आहे- चीनसह अनेक ठिकाणी उभारली गेलेली ही स्टेशन्स तुलनेने शहरी भागात, लष्करी छावण्यांच्या आसपास होती. मात्र ग्रामीण भागात धाकदपटशाने स्थानिक मुलींवर अत्याचाराचे प्रसंग बिनबोभाट सुरू होते. किंबहुना स्थानिक वजनदार माणसाला हाताशी धरून हा सौदा सुरू होता. याचा अर्थ जपानने धरलेला मुखवटा पार खोटा आहे. अनेकदा तर लष्करी लोकांव्यतिरिक्त जपानची धोरणे राबवणारे व्यापारी, दलाल हेसुद्धा या स्टेशन्सचा आधार घेत असल्याचे लेखक म्हणतो. ‘कम्फर्ट स्टेशन्स’वरचं आयुष्य अत्यंत भयाण होतं. कनिष्ठ पदावरील सैनिकांसाठी सकाळी ९-१० ते संध्याकाळी उशिरापर्यंतची वेळ असे तर वरिष्ठांसाठी रात्री ७ ते १० अशी वेळ ठरवून देण्यात आली होती. काही काही स्टेशन्सवर या सेवेसाठी सैनिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे काही पैसे मोजत, पण ते स्टेशन मालक व या मुली-स्त्रिया यांच्यात वाटले जात. त्यानंतर त्यांच्या हाती नेमकी किती रक्कम उरे देवास ठाऊक. महिन्यातून एकदा वा दोनदा मोठय़ा मुश्किलीने सुट्टी मिळे. मात्र अशीही स्टेशन्स होती जेथे सुट्टीच नव्हती. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय येथून बाहेर पडणे केवळ अशक्य होते. त्यांना इतर कोणत्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य नव्हते.दुसऱ्या महायुद्धाला १९४५ मध्ये पूर्णविराम मिळाला, मात्र यांनतरही ज्या ‘कम्फर्ट वुमन’ जगल्या त्या इतक्या सहजासहजी घरी परतू शकल्या नाहीत. अनेकींना स्वत:ची इतकी लाज वाटत होती, घरच्यांकडून स्वीकार होईल याची खात्री नव्हतीच. त्यामुळे अनेकींनी घरी जाण्याचा विचारच मनातून काढून टाकला व परकीय भूमीत होत्या तेथे राहणेच पसंत केले. बरेच वर्षांनी, नव्वदीच्या दशकात अनेकजणी दक्षिण कोरियात, मायदेशी परतल्या. ज्या परत आल्या, त्यांच्यातल्या बहुतांश जणी शारीरिकदृष्टय़ा विकलांग होत्या, लैंगिक आजारांना बळी पडलेल्या होत्या तर उरलेल्या बऱ्याच जणी वंध्यत्वाच्या शिकार झाल्या. त्यांचा क्रूर भूतकाळ विसरणे त्यांना शक्यच नव्हते. ज्या मोजक्या जणींची लग्नं झाली त्यांना भूतकाळाची गुप्तता पाळण्याचे र्निबध घातले गेले. भूतकाळाच्या जखमा वागवत, त्याची साधी वाच्यताही न करता साऱ्या वेदना त्यांना मुकाट सोसण्याची वेळ आली. युद्धानंतर ५० वर्षे जगलेल्या या महिला रोजच पूर्वीइतक्याच होरपळत होत्या. म्हणूनच या ‘कम्फर्ट वुमन’चं स्थान त्या त्या देशातल्या जनतेत सोशिकतेच्या मूर्तीचं आहे. जपानचा आजचा पवित्रा त्यांनीच १९९३ साली घेतलेल्या भूमिकेला छेद देणारा आहे. त्याही वेळी जपानला हे सत्य स्वीकारायचे नव्हतेच. मात्र जपानच्या एका इतिहासतज्ज्ञाने, संरक्षण मंत्रालयाच्या वाचनालयात जाऊन संदर्भ शोधले व लष्कराच्या व्यवस्थापनात जपानी लष्कराची मोहोर असणारी कागदपत्रे सादर केली, ज्यातून ‘कम्फर्ट वुमन’ स्टेशन्सचे कामकाज लष्कराच्या अखत्यारीत येत असल्याचे स्पष्ट होत होते. शेवटी १९९३ मध्ये अधिकृत आढाव्यानंतर जपानने ‘कम्फर्ट वुमन’च्या मुद्दय़ाला कबुली दिली. ही घटना ‘कोनो निवेदन’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. भरपाई म्हणून १९९५ साली ‘कम्फर्ट वुमन’ना देण्यासाठी एक खासगी फंड उभारण्यात आला व नागरिकांना आवाहन करून निधी गोळा केला गेला. अनेक महिलांनी हे पैसे घेण्यास नकार दिला, कारण अधिकृत माफीनामा जपानने दिला नव्हताच आणि पैसाही सरकारचा नव्हता, तर सामान्य माणसाचा होता. कोनो यांच्या निवेदनापूर्वी पुढे आलेल्या २३७ पीडितांपैकी आता फक्त ५४ जणी उरल्या आहेत. त्याही ९०च्या घरातल्या. त्यांना न्याय मिळण्यास अवकाश आहे, मात्र हा इतिहास जपला पाहिजे म्हणून त्यांच्या नावाने कायमस्वरूपी स्मारके उभारली जात आहेत.ऊन असो वा पाऊस, ‘कम्फर्ट वुमन’च्या पाठीशी उभे असणारे समर्थक व १९९२ पासून दर बुधवार दुपारी दक्षिण कोरियातील सोलमधील जपानी वकिलातीसमोर न्याय मिळण्यासाठी एकत्र जमतात. एक शांतता मोर्चा काढतात. २०११ साली एक हजाराव्या निषेध मोर्चाचे प्रतीक म्हणून सोलमध्ये शांतीचे स्मारक म्हणून एक ब्राँझ शिल्प उभारले गेले. ‘कम्फर्ट वुमन’च्या लढय़ाचे ते महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते. एक अनवाणी किशोरवयीन मुलगी खुर्चीत बसली असून, तिच्या बाजूला एक रिकामी जागा आहे. तिचे हात मांडीवर स्थिरावले असून हाताच्या मुठी बंद आहेत. जणू न्यायाच्या प्रतीक्षेत ती आहे. तिच्या डाव्या खांद्यावर लहानसा पक्षी विसावला असून तिच्यातल्या निरागसतेचं ते प्रतीक आहे. अशी अनेक स्मारके पुढे उभारली गेली. २०१२ साली कोरियन अमेरिकन नागरिकांनी मोठय़ा विरोधानंतरही इतिहासाशी प्रामाणिक राहात लॉस एंजेलिसमधील सेंट्रल पार्क ऑफ ग्लेन्डेडमध्ये असेच एक स्मारक उभारले. नुकतेच वॉशिंग्टन डीसीच्या जवळही असे स्मारक उभारले गेले आहे. ही स्मारके खरे तर गतकाळातील ठसठसणाऱ्या जखमेची साक्ष देताहेत. झाला तो भूतकाळ होता, पण भविष्यात तरी या ‘कम्फर्ट वुमन’ला न्याय मिळावा यासाठीचा खटाटोप आहे. युद्धांसारखी मानवनिर्मित संकटे वा नैसर्गिक आपत्ती महिलांची होरपळ ही ठरलेलीच असते, या कटू सत्याचा दाखला देणारी ‘कम्फर्ट वुमन’चे वास्तव इतिहासातला ढळढळीत पुरावा म्हणण्यास हरकत नाही.
