२०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होणार, हे कितपत खरे आहे? आताच्या कृषी दराची दोन टक्के वाढीची गती बघता त्यास ३० वर्षे लागतील. म्हणजे २०२२ ऐवजी २०४८ पर्यंत हे शक्य होईल. या सगळ्यातून आपण जनतेसाठी बरंच काही करतो आहोत असा समज करून द्यायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण प्रत्यक्षात सरकारला ना शेतकऱ्यांना खूष करता आले आहे, ना नोकरदार वर्गाला.. नु कत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाबाबत वेगवेगळी मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. निवडणुका अजून वर्ष-सव्वा वर्ष दूर असल्या तरी अनेकांना तो निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प वाटतो आहे. तसा तर तो आहेच, पण निवडणूक जाहीरनामा म्हणूनही तो बऱ्याच अंशी भ्रमाचा मोठ्ठा भोपळा आहे. म्हणूनच आदर्श अर्थसंकल्प कसा असावा याचा विचार केला तर त्या संकल्पनेपासून ‘अर्थसंकल्प २०१८-१९’ कोसो योजने दूर आहे. आदर्श अर्थसंकल्प हीच संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवली तर तिच्याशी संबंधित विविध मुद्दय़ांच्या चष्म्यातून ‘अर्थसंकल्प २०१८-१९’ चे सर्वसामान्यांच्या दृष्टिकोनातून अवलोकन पुढीलप्रमाणे करता येईल : वित्तीय तूट : सर्वप्रथम वित्तीय तुटीचा विचार करताना सरकारने मागील चार वर्षे पाळलेल्या तत्त्वास हरताळ फासला आहे. सरकारी खर्च आणि उत्पन्नातील वित्तीय तूट ३.२ टक्केपर्यंत ठेवणे चार वर्षेपर्यंत सरकारमान्य होते. फक्त या पाचव्या आणि शेवटच्या वर्षी ही तूट लोकानुनयासाठी साडेतीनपर्यंत वाढू देण्यास सरकारची संमती हा घातक निर्णय आहे. त्यास निश्चलनीकरण आणि वस्तू आणि सेवा करामुळे बिघडलेली अर्थव्यवस्था ही मुख्य कारणे आहेत. अर्थसंकल्पपूर्व केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालात केंद्रीय अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी वरील दोन निर्णयांचे दुष्परिणाम मान्य केले आहेत. खनिज तेलाचे वाढणारे भाव हे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. प्रति बॅरल किंमत एक रुपये वाढल्यास सहा हजार कोटी रुपये आपल्या अर्थगतीतून जातात. राज्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी हेही कारण वित्तीय तूट वाढीस हातभार लावते. त्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात भांडवल गुंतवणुकीत मोठी वाढ करण्याचे बिकट आव्हान सरकारसमोर आहे. भांडवली गुंतवणूक ३३ टक्केवरून २९ टक्क्य़ांवर घसरल्याने उद्योग विस्तारास खीळ बसू शकते. या सर्व आव्हानात्मक परिस्थितीत वित्तीय तूट ३.२ टक्केवरून साडेतीन टक्केपर्यंत वाढवणे, हा घातक निर्णय ठरू शकतो. वित्त तूट वाढीबद्दल पतमानांकन संस्थांनीही नाराजी दाखवून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यात इक्रा, क्रिसिल, एस अ‍ॅण्ड पी इ. संस्थांचा समावेश आहे. याचे विपरीत परिणाम पुढील दोन ते तीन वर्षे अर्थव्यवस्थेवर दिसतील, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र - अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालाने कृषीक्षेत्र आजारी असल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे या क्षेत्राची मोठय़ा प्रमाणातील नाराजी (मोठी व्होट बँक असल्याने) दूर व्हावी, म्हणून सरकारची कृपादृष्टी शेवटच्या वर्षांत या क्षेत्रावर झालेली दिसते. यावर्षी पूर्णपणे ‘यू टर्न’ घेऊन अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प वाचनातील ५२ टक्के वेळ या घटकासाठी दिला. यापूर्वीच्या चारही अर्थसंकल्पातील या घटकास दिलेली एकूण वेळ या वर्षांच्या ५२ टक्क्य़ांपेक्षा कमीच भरते. यातील बऱ्याचशा बाबींची अंमलबजावणी कशी करावी, हे अजून ठरायचेच आहे. अंमलबजावणीची रूपरेषा ठरवण्यासाठी लागणारा वेळ हा एक किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे असणार आहे. खरेतर या सरकारच्या प्रथम अर्थसंकल्पापासून यातील काही महत्त्वाच्या बाबी समाविष्ट केल्या असत्या तर आतापर्यंत काही अंशी फळे मिळावयास सुरुवात झाली असती. हा अर्थसंकल्प म्हणजे आजोबांनी लावलेल्या आंब्याच्या झाडासारखा आहे, ज्याची फळे मुलास न मिळता नातवास चाखायला मिळतात. पण त्यासाठी आजोबांचा मुलगा या झाडाची जोपासना कशी करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तशीच गोष्ट शेतकरी आणि ग्रामीण भागांसाठीच्या या अर्थसंकल्पाची आहे. त्याची जोपासना म्हणजे अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते, यावर त्याची फळे अवलंबून आहेत. तीसुद्धा पुढील पिढीसाठी! शेतकऱ्यांना खरीप पिकासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. पण हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. यात खरे काय? हे सरकारचे दुटप्पी धोरण नव्हे काय? असा विरोधाभास अनेक ठिकाणी असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाची व्याख्या करतानाही त्यात त्यांच्या स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्या श्रमाची किंमत, जमिनीचे मानीव (नॅशनल) भाडे, मानीव व्याज यांचाही समावेश असावा यात कोणाचेही दुमत नसताना त्याविषयी सरकारला संभ्रम का असावा? त्यामुळे उत्पादन खर्च मुळातच कमी घेऊन त्याच्या दीडपट हमीभाव ही निवळ धूळफेक नव्हे काय? उत्पादन खर्चात कशा कशाचा समावेश असावा, याबद्दलची संदिग्धता अजून तशीच आहे. माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांस ‘लबाडा घरचे आवतण’ असे म्हणतात. शेतकऱ्याचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न ३६ हजार रुपये असताना त्याचे सरासरी कर्ज ४७ हजार रुपये असल्याचे भारतीय सर्वेक्षण संस्थेचा अहवाल सांगतो. म्हणजे शेतकऱ्यास दरवर्षी सरासरी सुमारे ११ हजार रुपये तूट येते. या ४७ हजार रुपयांच्या संपूर्ण किंवा अंशत: कर्जमुक्तीचा विचार या अर्थसंकल्पात नाही. राज्ये मात्र कर्जमाफीचे गाजर दाखवतात. या मुद्दय़ावर केंद्र आणि राज्य सरकारात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होत नाही. शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत शेतकऱ्याच्या सगळ्या मालाच्या खरेदीची हमी आणि निधीची चणचण याचा विचार केला जात नाही. निधीच्या तुटवडय़ामुळे अनेक राज्यांनी शेतमालाची किंमत वाढवण्यात असमर्थता दाखवली आहे. त्यावर सरकारचे उत्तर या अर्थसंकल्पात मिळत नाही. २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होणार, हे कितपत खरे आहे? आताच्या कृषी दराची दोन टक्के वाढीची गती बघता त्यास ३० वर्षे लागतील. म्हणजे २०२२ ऐवजी २०४८ पर्यंत हे शक्य होईल. किंवा पाच वर्षांसाठी दरवर्षी १४ टक्के वृद्धी दर गाठणे अत्यावश्यक आहे. तशी आपल्या अर्थव्यवस्थेची ऐपत आहे काय? म्हणजे २०२२ पर्यंत दुप्पट उत्पन्न हे मृगजळ किंवा दिवास्वप्नच ठरणार! लोकसभा निवडणुकीवेळी २०१४ साली शेतकऱ्यास ५० टक्के नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते (ज्या आश्वासनास कृषीमंत्र्यांनी नंतर नकार दर्शवला.) चार वर्षांनंतर पुन्हा ५० टक्के हमी भावाचे गाजर आणि सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले प्रतिज्ञापत्र इ. गोष्टी म्हणजे शेतकऱ्याची क्रूर चेष्टाच आहे. सरकारच्या प्रथम वर्षांपासूनच वरील धोरणांचा अर्थसंकल्पात विचार झाला असता आणि टप्प्याटप्प्याने (फेज्ड मॅनर) या संकल्पाची अंमलबजावणीची यंत्रणा ठरवून योग्य नियंत्रण आणि निधीची उपलब्धता झाली असती तर काही प्रमाणात भारताची कृषी प्रधानता जगात उठून दिसली असती. आता शेवटच्या वर्षांतील केवळ घोषणा म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागात बसलेला फटका आणि निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा असंतोष शमवणे, हीच कारणे यामागे असल्याचे दिसते. शेतीसाठीच्या तरतुदीत सुमारे १३ टक्के वाढ झालेली या अर्थसंकल्पात दिसते. पण अर्थसंकल्पाचा एकूण आकारही साधारणपणे तेवढाच वाढल्याचे दिसते. मग १३ टक्के ही जास्तीची वाढ नसून आकारमानानुसार नैसर्गिक वाढ आहे. या क्षेत्रास जास्तीची १३ टक्के वाढ दिली, हे म्हणणे कितपत खरे आहे? ऑपरेशन ग्रीनमध्ये भावातील चढउतार या समस्येसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचे आणि महागाईचे मुख्य कारण केवळ कमी कृषी उत्पादन हे नसून त्याचे वितरण, हे आहे. प्रत्येक राज्याची भौगोलिक परिस्थिती, हवामान इ. घटक भिन्न असल्याने त्यासाठी या राज्य सरकारांशी सुसंवाद करणे आवश्यक आहे. पण हे खूप अवघड आहे. प्रत्येकाचा उत्पादनखर्च, उत्पादनकाळ, हवामान इ. भिन्न असल्याने या धोरणास विरोध होतो. एक हजार हेक्टर शेत जमिनीच्या समूह (क्लस्टर) योजनेसाठी मनरेगामधून तरतूद केलेली आहे. याची अंमलबजावणी राज्यांकडून होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यांनी केंद्रास तसे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे. पाच राज्यांत निवडणूक आचारसंहितेमुळे हे प्रस्ताव निवडणुकीनंतर तरी पाठवले जातील का? कारण अशा शेतजमिनींची उपलब्धता, त्यासाठी समूहाची सर्वसंमती इ. मोठय़ा अडचणी आहेत. सर्व राज्यांनी यावर मात करून असे प्रस्ताव केंद्रास पाठविल्यास ध्येय गाठणे शक्य होईल. यासाठी एक वर्षांचा काळ हा अत्यल्प आहे. ही केवळ तत्वत: मान्यताच आहे. फळे चाखावयास पाच वर्षांपेक्षाही जास्त काळ यात जाऊ शकतो. ही एक निवडणूक घोषणाच आहे. कारण या योजनेसाठी पाणी, खते आणि वीज हे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. या तीनही घटकांसाठी तीन निरनिराळी विभागवार मंत्रालये आहेत. कृषी मंत्रालयाने या तीनही विभागांचा आपापसांत आणि राज्य सरकारशी समन्वय साधून अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठय़ा कालावधीची गरज आणि तशी मानसिकता असणे आवश्यक आहे. भारतात सुमारे ८५ टक्के कोरडवाहू क्षेत्र आहे. पाणी साठवण्यासाठी आणि सिंचन सुविधेसाठी योग्य अंमलबजावणी (भ्रष्टाचारविरहित) होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात अत्यंत नगण्य रकमेची तरतूद केलेली आहे. हे पुरेसे नाही. धान्य साठवणूक सुविधा, उदा. शीतगृह, गोदामे, वेअर हाऊस इ. साठी तरतूद नाही. अर्थसंकल्पात शेती अािण ग्रामीण भागासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. पण आधीच डबघाईस आलेली शेती निव्वळ आकडय़ात कळत नाही. तर शेतकरी आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण गुन्हेगारी, घटणारा रोजगार इ. निकष त्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. निश्चलनीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कराचा मोठा फटकाही या असंघटित घटकास बसलेला आहे. पगारदार वर्ग मतपेटीतील या महत्त्वाच्या घटकाच्या तोंडास या अर्थसंकल्पात पाने पुसण्यात आली आहेत. कदाचित त्यांच्या मतांना गृहीत धरले गेले असावे. पगारदारांसाठीच्या ठळक तरतुदीत ४० हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट, एकूण करावर तीन टक्क्य़ांऐवजी चार टक्के उपकर आणि प्राप्तीकर रचनेत कोणताही बदल नसणे, यांचा समावेश आहे. ४० हजार रुपये प्रमाणीत वजावट देताना सध्या दिली जाणारी ३४ हजार २०० रुपयांची वैद्यकीय खर्च भत्ता आणि वाहन भत्ता भरपाईची तरतूद मागे घेतल्याने केवळ पाच हजार ८०० रुपयांची (४० हजार रुपये वजा ३४ हजार २०० रुपये) जास्तीची वजावट पगारदार वर्गास मिळणार आहे. २० टक्के कर वर्तुळात त्यास एक हजार १६० रुपयांचा फायदा मिळेल. परंतु एक टक्के वाढीव उपकरामुळे एक हजार १२५ रुपयांचा तोटा होऊन निव्वळ उत्पन्नवाढ ३५ रुपये असेल. १० टक्के करवर्तुळात येणाऱ्या करदात्यास निव्वळ उत्पन्न १७७ रुपयांचा फायदा मिळेल. ३५ वा १७७ रुपयांचा वार्षिक दिलासा हा दिलासा या शब्दाचाच अपमान आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि पेन्शनर्स- या वर्गास या अर्थसंकल्पात पुढील ठळक तरतुदींचा चांगलाच फायदा मिळू शकतो. बँक वा टपाल खात्यातील मुदत ठेवींवरील करमुक्त व्याज उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक १० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांवर नेल्याने घटत्या व्याजदरांमुळे होणाऱ्या नुकसानीत हा दिलासा मिळाला आहे. वैद्यकीय खर्च, मेडिक्लेम विमा पॉलिसीचा हप्ता खर्च इ. वरील करवजावट ३० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांवर गेल्याने वाढत्या वयातील आरोग्याच्या तक्रारींवर थोडा दिलासा मिळाला आहे. प्रधानमंत्री वय वंदना या १० वर्षांसाठी आठ टक्के व्याजदर असलेल्या योजनेची कमाल रक्कम मर्यादा साडेसात लाख रुपयांवरून १५ लाखांवर गेल्याने घटत्या व्याजदाराच्या काळात आठ टक्के व्याज मिळण्यास ज्येष्ठांना पुन्हा वाव मिळाला आहे. पेन्शनर्सना प्रमाणित वजावट ४० हजार रुपयांचा संपूर्ण फायदा घेता येईल. कारण त्यांना मेडिकल खर्च भत्ता आणि महागाई भत्त्याची भरपाई मिळत नसते. बँकांना कर्जवाटप करताना काही गोष्टींचे पालन करावे लागते. उदा. वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर), रोख निधीप्रमाण (सीआरआर) इ. राखणे. त्यासाठी आवश्यक या रकमेच्या ठेवी बँकांकडे असणे अनिवार्य आहे. पण बँक ठेवींवरील व्याजदरात सातत्याने मोठी घट झाल्याने हा पर्याय डावलून म्युच्युअल फंड्स वगैरे पर्यायांमध्ये गुंतवणुकीचा कल वाढत गेला. बँकांना आपली कर्जदेय क्षमता (लोनॅबिलिटी) टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी दीर्घमुदतीच्या बँक ठेवींच्या रकमेची मर्यादा पाळणे आवश्यक असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांतर्गत या कमाल / किमान मर्यादा टिकवाव्या लागतात. अल्प मुदतीच्या म्युच्युअल फंडांवर १० टक्के भांडवली कर आकारणी (एसटीसीजी) आणि जेष्ठ नागरिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या बँक ठेवींवरील व्याजदरात कर सवलत दिल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करणे सोपे होते. आणि सरकार ज्येष्ठांची काळजी घेत आहे, हे दर्शवताही येते. म्हणजेच स्वार्थाबरोबर परमार्थही सरकारला साधता येतो. बँक ठेवींवरील व्याजावर मुळातून करकपात करू नये म्हणून ठेवीदारांनी फॉर्म १५ एच / जी मध्ये बँकांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. त्यात करदेय उत्पन्न नसल्याचे शपथेवर खरे सांगण्याची प्रतिज्ञा असते. पण ठेवीदारांना फॉर्ममधील प्रतिज्ञेशी देणे-घेणे नसते. फक्त सही करून फॉर्म देऊन मुळातून कर कपात टाळणे, हाच हेतू असतो. बरेचसे करदेय उत्पन्न असलेले ठेवीदार हे खोटे प्रमाणपत्र देतात, ज्यासाठी फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो. जेष्ठ नागरिकांना ही व्याज मर्यादा वार्षिक १० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये केल्याने हे खोटे किंवा चुकीचे प्रतिज्ञापत्र प्रमाण बऱ्याच अंशी कमी होईल. पण जेष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त करदेय उत्पन्न असलेले बँक ठेवीदार व्याज मर्यादा १० हजार रुपयेच असल्याने हे खोटे / चुकीचे प्रमाणपत्र देणे सुरूच ठेवतील. यासाठी ठेवीदारांना या बाबतीत शिक्षित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे गुन्हेगारी स्वरूप काम करविभाग किंवा बँकांनी तपासणी न केल्यास तसेच सुरू राहील. मध्यम आणि लघुउद्योजक (एमएसएमई) आणि कारागीर मध्यम आणि लघुउद्योजकांसाठी कराचा दर ३० टक्केवरून २५ टक्केच्या पात्रतेसाठी त्यांची वार्षिक उलाढाल मर्यादा ५० कोटींवरून २५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. कारण निश्चलनीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कराच्या दणक्यामुळे या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले होते. पण यासंबंधात लक्षात घ्यावे की ५० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेले सुमारे ९६ टक्के लघुउद्योजक आहेत. ते आधीच २५ टक्के कर भरत होते. ५० कोटी ते वाढवलेल्या मर्यादेतील २५० कोटी रुपये उलाढाल असलेले फक्त तीन ते चार टक्के लघुउद्योजक आहेत त्यांनाच हा पाच टक्के करकपातीचा फायदा मिळेल. या आकारमानाशी निगडित व्याख्येत सुमारे ७२ टक्के करदाते हे एकल स्वरूपाचे (सोल प्रॉप्रिएटर) आहेत. त्यांना उलाढाल मर्यादेपेक्षा ‘किमान वैकल्पिक करा (एमएटी) (मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स)’ मध्ये समाविष्ट करणे योग्य झाले असते. लघुउद्योजकांना सवलतीत कर्जपुरवठा करण्यासाठी मुद्रा योजनेत तीन हजार ८०० कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच कर्जथकीत समस्येवर प्रभावी उपाययोजनेचे सूतोवाच केले आहे. बडय़ा उद्योगपतींच्या थकीत कर्जवसुलीसाठी कोणतीही उपाययोजना नसताना लघुउद्योजकांसाठी उपाययोजनेचे सूतोवाच स्वागतार्ह आहे. मोठय़ा माशांसाठी प्रभावी उपाययोजना मात्र दुर्लक्षितच आहेत. बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण या नावाखाली बडय़ा उद्योगपतींना सरकारने कर्जमाफीच दिली आहे. आयुष्यमान भव योजना - या हॉस्पिटलायझेशन साहाय्य आरोग्य योजनेत ४० टक्के कुटुंबे विमाकक्षेत आणणे प्रस्तावित आहे. जगातील सर्वात मोठी सरकारी खर्चाची ही मदत योजना असल्याचे सरकार सांगत आहे. प्रतिकुटुंब पाच लाखपर्यंत मदत देण्याचे ठरवले आहे. साधारणपणे १० टक्के गरीब कुटुंबे या कक्षेत येतील. तसेच तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये एक अशी २४ मेडिकल कॉलेजेस् उभारण्यासाठी १२०० कोटींची तरतूद या योजनेत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने या योजनेचे स्वागत केले आहे. आरोग्य क्षेत्रावर अमेरिकेत १० टक्के, ब्राझील सात टक्के खर्च सरकार करीत असताना भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार टक्केपेक्षा कमी खर्च सरकार करत आहे. या अतिभव्य आरोग्य योजनेचे व्यवस्थापन कसे करणार, वित्तीय तरतूद कशी आणि कोठून करणार इ. संबंधी विस्तृत रोडमॅप अजून तयार झालेला नाही. यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सोयी उदा. रुग्णालये, डॉक्टर्स, नर्सेस, औषधपुरवठा इ. गोष्टींवरही विचार होणे बाकी आहे. ही योजना खासगी संस्था वा विमा कंपन्यांच्या अधीन असेल का हेही अजून ठरायचे आहे. राज्यांतर्गत अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. यात निती आयोग महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल. आर्थिक निकष आणि सविस्तर रोडमॅप इ. चा अभ्यास अजून सुरूच होणे बाकी असल्याने त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. याआधीच्या अंदाजपत्रकांतील ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना’ जी केवळ बाल्यावस्थेतच होती, ज्यामध्ये दारिद्रय़रेषेखालील जनतेसाठी ३० हजार रुपयांची तरतूद होती, त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. तर आता पाच लाख रुपये प्रतिकुटुंब योजनेची काहीही तयारी नसताना या योजनेच्या यशस्वितेबद्दल साशंकताच आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या आरोग्य केंद्रांची स्थिती पाहता प्रस्तावित दीड लाख आरोग्य केंद्र योजनेचे भवितव्य काय? ही अतिशय कठीण स्वरूपाची अंमलबजावणी राहील. हा वैद्यकीय खर्च विमा म्हणून दिला जाणार असेल तर विमा कंपन्या यात हात धुवून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘गरीब’ या शब्दाची व्याप्ती / व्याख्या कोण ठरवणार? या अतिभव्य योजनेसंबंधी बरेचसे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. तीन सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण या संकल्पात प्रस्तावित केले आहे. त्यातून सरकारला ४० हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळेल. हा निर्गुतवणुकीचा भाग असेल. एकत्रीकरणानंतर या सर्वसाधारण विमा कंपनीकडून जीवन विमा महामंडळा (एलआयसी) प्रमाणे मोठय़ा प्रमाणावर सर्वसाधारण विमा क्षेत्राचा विस्तार अपेक्षित आहे. महिलावर्ग - महिलावर्गासाठी उज्ज्वला योजनेतून मोफत गॅसजोडणीसाठी रुपये आठ कोटींची वाढीव तरतूद, महिला बचतगटांना ३७ टक्के अधिक कर्जपुरवठा, नोकरदार महिलांना पहिल्या तीन वर्षांसाठी कर्मचारी भविष्य निधीत स्वयोगदान १२ टक्क्यांवरून आठ टक्यांवर आणण्याची मुभा इ. ठळक तरतुदी आहेत. महिलावर्ग ही मोठी व्होट बँक असल्याने (मुद्रा योजनेत ७६ टक्के खाती महिलांची आहेत) वाढीव कर्जपुरवठा तरतूद केलेली दिसते. परंतु बिहारमध्ये जनधन योजनेत उघडलेली महिलांची बरीचशी बँक खाती के. वाय. सी (नो युअर कन्झ्युमर) पूर्तता न झाल्यामुळे बंद झाली आहेत. इतरत्रही असे होत आहे. त्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अन्य बाबी - अर्थ संकल्पातील बऱ्याचशा योजनांचे पालकत्व केंद्र सरकारचे आणि अंमलबजावणी राज्यांकडून अपेक्षित असल्याने त्यात राज्यांची एकवाक्यता नाही. उदा. पेट्रोल, डिझेल इत्यादी जीएसटीच्या कक्षेत आणणे. समन्वयाचे मुख्य काम कठीण आहे. परस्परावलंबित बाबींच्या अंमलबजावणीत त्यामुळे अडथळे येतात. समन्वय समित्यांची स्थापना करूनही संघर्षच अधिक दिसतो. पेट्रोल, डिझेलवरील मूळ एक्साइज डय़ुटी रुपये दोन प्रतिलिटर आणि अतिरिक्त एक्साइज डय़ुटी रुपये सहा प्रतिलिटर असा रुपये आठ प्रतिलिटर दिलासा देताना रोड टॅक्समध्ये रुपये आठ प्रति लिटरची वाढ करणे हे गणित सर्वसामान्यांना समजत नाही. सोशल मीडिया केवळ अर्धवट बातम्या देतो. सत्य लपवले जाते. पेट्रोल, डिझेल दरात दिलासा अजिबातच नाही, पण सप्ताहागणिक त्यात वाढच होत आहे. खनिज तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढतच असल्याने दरकपात दृष्टिक्षेपातच नाही. दावोस शिखर परिषदेतील पंतप्रधानांचे ‘‘आम्ही रेड टेपकडून रेड कार्पेटकडे मार्गक्रमण करीत आहोत’’ हे वाक्य ऐकून ऐकून गुळगुळीत झाले आहे. * एके काळी राज्यपाल पद कालबाह्य़ झाल्याने ते बरखास्त करण्याची मागणी करणाऱ्यांनी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि खासदारांच्या वेतनात आणि भत्त्यात भरघोस वाढ देऊन त्यास महागाई निर्देशांकाशी जोडण्याचे ठरवले आहे. लोकसेवक म्हणवणाऱ्यांना खरे तर याची गरजच भासत नाही, हे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बघता लक्षात येते. आताच ही निकड का भासली? ईपीएफओ फंडातून १५ टक्के रक्कम भांडवली बाजारात गुंतवणुकीची मुभा असताना प्रत्यक्षात १० टक्केच गुंतवणूक होते. या अर्थसंकल्पात १५ टक्क्यांवरून हे प्रमाण २६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे प्रयोजन काय? कामगार संघटनांचा या धोरणास विरोध आहे. अर्थसंकल्पानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी शेअर बाजार ८४० अंशांनी कोसळला. ज्या वेगाने तो वाढला होता, त्याच वेगाने तो कोसळला. हे सरकारलाही अपेक्षित असावे. म्युच्युअल फंडावरील रुपये एक लाखापेक्षा जास्त लाभावर १० टक्के भांडवली कर (एसटीसीजी) प्रस्तावाला, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती आणि वित्तीय तूट वाढ ही या पडझडीची कारणे सांगण्यात आली. शेअर बाजार बाजारातील अत्यल्प काळातील १००० ची निर्देशांकात झालेली वाढ ही अनावश्यक असल्याने आर्थिक पाहणी अहवालात अरविंद सुब्रमणियन यांनी मान्य केले होतेच. ३६ हजार हा निर्देशांक खरे तर आपल्या अर्थव्यवस्थेस सध्या तरी परवडणारा नसावाच! संरक्षण क्षेत्रावरील तरतुदीस महत्त्व दिले गेले नाही. बँकांची स्वायत्तता आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकार मजबुतीबाबत अपेक्षित उत्साह दिसलेला नाही. उडान योजनेअंतर्गत देशातील विमान वाहतुकीसाठीची तरतूद अडीच पटींनी वाढवण्यात आली. यात अतिमहनीय व्यक्तींसाठी दोन नवी विमाने (बोइंग ७७७ - ३०० ईआर) खरेदीचा प्रस्ताव आहे. यंदाच्या रु. ६६०२ कोटींच्या तरतुदींपैकी ६७ टक्के रक्कम या दोन विमानांसाठी आहे. बाकी ३३ टक्के रकमेची तरतूद नियमित बाबींसाठी आहे. ७० लाख रोजगार निर्माण केल्याचा दाखला सरकारने दिला आहे. मुळात ७० लाख रोजगारनिर्मिती हा आकडा ईपीएफओकडील सदस्यत्व वाढीचा आकडा आहे. कंत्राटी कामगारांची ईपीएफओमध्ये नोंदणी अनिवार्य केल्याचा हा परिणाम असावा. कंत्राटी कामांवरील जास्तीचे अवलंबित्व, वेगवेगळय़ा कंत्राटदारांकडे एकाच कामगाराची नोंदणी इ. कारणे यामागे असू शकतात. ७० लाख रोजगारनिर्मिती हे विश्वसनीय वाटत नाही. मध्य प्रदेशातील ७०० चपराशांच्या जागेसाठी अडीच लाख अर्ज आणि त्यामध्ये एम. बी. ए, पदवीधारक, पदवीधारकांचा समावेश हे कशाचे द्योतक आहे? स्वयंरोजगार, असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांचाही समावेश या ७० लाखांच्या रोजगारनिर्मितीत आहे. सरकारी वेबसाइटवर Ease Of Living Life ऐवजी चुकून Ease Of Leaving Life असा उल्लेख झालेला होता. हा अर्थसंकल्प त्या दिशेने मार्गक्रमण करील काय, हे काळच ठरवील. वरील मुद्दय़ांचा परामर्श घेतल्यानंतर हा अर्थसंकल्प भ्रमाचा भोपळा वा निवडणूक जाहीरनामाच असावा, अशी सर्वसामान्यांची भावना झाल्यास त्यात चुकीचे काय? आदर्श अर्थसंकल्पापासून आपण कसे दुरावत आहेत, हेही या अर्थसंकल्पातून जाणवते. आदर्श अर्थसंकल्प कसा असावा? असंदिग्ध, तर्कशुद्ध (लॉजिकल) आणि सयुक्तिक कारण मीमांसा करणारा. सर्वसमावेशक आणि सर्वसामान्यांना समजणारा. अर्थव्यवस्थेच्या गतिशीलतेस चालना देणारा. समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारण यांत समन्वय आणि संतुलन साधरणारा. परिणाम दिसण्याच्या कालावधीची सुस्पष्ट व्याख्या असणारा. परस्परपूरक उद्दिष्टांमध्ये एकवाक्यता असणारा. सुलभ अर्थपुरवठय़ाची यंत्रणा आणि कालानुरूप अ ब क श्रेणीप्रमाणे अंमलबजावणीची सुस्पष्टता आणि त्याची खात्री देणारा. केंद्र आणि राज्य सरकारात समन्वय साधणारा, संघर्ष टाळणारा आणि विरोधी (कॉन्फ्लिक्टिंग) उद्दिष्टांमध्ये उपाययोजना सुचवणारा. अंमलबजावणीच्या शक्यतेवर भर देणारा. केवळ अभ्यास गटाची नेमणूक, समितीची स्थापना, त्यांचे अहवाल, आर्थिक तरतुदींचा अभाव इ. बाबी टाळणारा. अर्थसंकल्पपूर्व बाबींची योग्य छाननी करूनच समावेश करावा. प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्तावयोग्य विनियमांप्रमाणेच असणारा. अर्थसंकल्पाशी संबंधित निर्णय अर्थसंकल्पबाह्य़ घेण्यास परवानगी नाकारणारा. उदा. निश्चलीकरण इ. अर्थसंकल्पीय निर्णयांची जबाबदारी न टाळणारा. उदा. निवडणूक जुमला इ. अर्थसंकल्पीय आकडेवारी प्रत्यक्षात उतरताना अंमलबजावणीच्या वेळी प्रत्यक्षातील आकडेवारी आणि केलेली तरतूद यांत मोठी तफावत येणार नाही, असा विचार करणारा. येणाऱ्या तफावतीसाठी समर्पक कारणे देऊन सुधारित अर्थ संकल्पात त्यांचा विचार व्हावा. केवळ पुस्तकी दृष्टिकोनातून मांडणी न करता व्यवहार्य दृष्टिकोन असणारा. प्रामाणिक असणारा. म्हणजेच लबाडी किंवा धूळफेक नसणारा. आकडय़ांचे अवडंबर टाळून टक्केवारी, प्रमाण, एकक इ. द्वारा क्लिष्टता टाळणारा. तुलनात्मक आणि समजणीय विश्लेषण देणारा. आकडय़ातील विसंगती (कॉन्टड्रिक्शन) टाळून सुसंगतता साधणारा. संदर्भसूची असणारा. रघुनाथ सोनार - response.lokprabha@expressindia.com
