दयानंद लिपारे - response.lokprabha@expressindia.com समृद्धीच्या शिडय़ा चढताना आपण कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीला आमंत्रण देत आहोत, हे मागे वळून पाहण्याची तसदीच घेतली नाही. आज ती समृद्धी पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून जाताना पाहण्याची वेळ जिल्ह्य़ावर, तेथील रहिवाशांवर आली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्य़ांना दीड-दोन दशकांतून एकदा तरी पुराचा तडाखा बसतो. १९८९ आणि २००५नंतर यंदा ऑगस्टमध्ये या भागाने संततधार पाऊस अनुभवला. दोन महिन्यांत जेवढा पाऊस पडणे अपेक्षित होते, तेवढा अवघ्या आठवडाभरात पडला आणि त्याने जिल्ह्य़ाला अक्षरश बुडवले. तोकडय़ा सामग्रीनिशी आपत्तीचा मुकाबला करण्यास ‘सज्ज’ असलेल्या व्यवस्थापन यंत्रणेची त्रेधातिरपीट उडाली होती. उशिराने बाहेरून आलेल्या यंत्रणेने रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी सहीसलामत पोहचवले. सध्यापुरती आपत्ती सरली आहे. पण यापूर्वीच्या आपत्तीत झालेले नुकसान, जीवितहानी, सावधानतेचे इशारे, तज्ज्ञांचे अहवाल यातून पुरोगामी म्हणवला जाणारा कोल्हापूर जिल्हा नेमका काय शिकला, हा प्रश्न मात्र या निमित्ताने अधिकच गडद झाला आहे. पूर जाता-जाता येत्या काळासंदर्भात धोक्याची घंटा वाजवून गेला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला मुबलक पावसाचे वरदान लाभले आहे. अगदी ब्रिटिशकाळापासूनच सिंचन योजनांकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी दूरदृष्टीने राधानगरी धरण बांधले. त्यासाठी खजिना रिता झाला तरी चालेल अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यांच्या या भूमिकेमुळेच पंचगंगा नदीच्या अल्याड-पल्याड मळे फुलत राहिले. शाहू महाराजांनी केवळ धरण बांधले नाही तर महापुरासारख्या आपत्ती काळातील उपाययोजनांचाही विचार केला. त्यासाठी कोल्हापूर जवळ रेडेडोहाची निर्मिती केली. शाहू राजांना जे सुचले ते पुढे तथाकथित विकासाची गंगा आणणाऱ्या तमाम विकासपुत्रांना मात्र कधीच कळले नाही. विकासाच्या नावाखाली निसर्गावर अतिक्रमण सुरू झाले. निसर्गचक्राच्या गतीचा विचार न करता अनियंत्रित विकासाची मालिका सुरू झाली. फोंडय़ा माळरानावर बारमाही हिरवाई फुलली. उसाच्या गोडव्याने खिसाही सुखावला. सधनतेच्या खुणा जागोजागी दिसू लागल्या. मात्र ही संपन्नता कधी तरी पाण्यात बुडेल आणि कमावलेले सारे काही वाहून जाईल असे कोणालाच वाटले नाही. १९८९ च्या महापुराने कोल्हापूरला विळखा घातला. त्यावर पर्यावरणवाद्यांनी आवाज उठवल्यावर निद्रिस्त शासकीय यंत्रणा काहीबाही हालचाल करू लागली. २००५ साली आलेल्या महापुरात कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ाला जबर तडाखा बसला. अतोनात नुकसान झाले. तज्ज्ञांची समिती नेमली गेली. त्यांनी महापूरच्या कारणांचा शोध घेतला. भविष्यात अशी आपत्ती उद्भवण्यास मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत ठरू नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या. पुढे दोन-तीन वष्रे तज्ज्ञांच्या अहवालाची चर्चा झाली आणि नंतर शासकीय शिरस्त्याप्रमाणे अहवाल, त्यातील शिफारशी, उपाययोजना बासनात गुंडाळल्या गेल्या. ज्या जुजबी उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या त्या महापुरात पालापाचोळ्यासारख्या वाहून गेल्या. यंदा श्रावण सुरू झाल्यापासून कोल्हापुरात सुरू असलेल्या पावसाच्या तांडवाने कृष्णा-पंचगंगेचे काठ समूळ उखडून टाकले. धोकारेषेच्याही दहा फूट वर पंचगंगा वाहू लागली. तिचे पाणी सामावून घेण्याची कृष्णेची क्षमता तोकडी पडू लागली. सुमारे २०० टीएमसी क्षमतेच्या कोयनेपासून ते काळम्मावाडी धरणापर्यंत सगळीकडून पाण्याचा विसर्ग आणि त्यात विक्रमी पाऊस यामुळे चोहीकडे पाणीच पाणी झाले. सांगली जिल्ह्य़ातून सुमारे ४०-४२ टीएमसी पाणी कर्नाटकात गेले. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातूनही जवळपास ४५-४८ टीएमसी पाणी पुढे सरकत राहिले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणातील पाणी कृष्णेतून पुढे अलमट्टी धरणाकडे वाहू लागले. ते धरणही काठोकाठ भरत आलेले. त्यामुळे कोल्हापूर-सांगली भागाला अशा विक्राळ महापुराचा दणका बसणारच होता. नियोजनाच्या अभावामुळे फटका फाजील आत्मविश्वास कसा नडतो याचा जीवघेणा अनुभव ताज्या महापुराने कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला दिला आहे. आधीच अनियंत्रित शहरीकरणाचे सुलतानी संकट, त्यात अस्मानी संकटाची भर अशी स्थिती होती. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आपत्ती व्यवस्थापनाची बठक झाली. त्यात कोणत्याही आपत्तीला तोंड देण्यास प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असल्याची ग्वाही दिली गेली. जून-जुलमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने तसा धोकाही जाणवत नव्हता. मुसळधार पावसाचा आषाढ सरला होता आणि श्रावण नेहमीसारखा बरसेल, असा एकंदरीत होरा होता. पण, बदलेले ऋतुमान, जागतिक हवामानाचे बदललेले तंत्र, लहरीपणे आणि अल्पकाळात धो-धो कोसळण्याची पावसाची नवी रीत याच अंदाज अजूनही एकूणच प्रशासनाला आला. सिंधुदुर्ग चिंब भिजवून फेजिवडे, राधानगरी करीत कोल्हापूर गाठायचे ही पावसाची आजवरची पद्धत. या वेळी तो राधानगरीपासूनच्या मध्यल्या टप्प्यात मुसळधार कोसळत राहिला. शाहूवाडी, गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड, आजरा, चंदगड या तालुक्यांत त्यानं धुमाकूळ घातला. कल्पनातीत पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवायचे कुठे, त्याचा विसर्ग कसा करायचा याचे नियोजन करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरली, असे पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांचे म्हणणे आहे. पंचगंगेच्या खोऱ्यात १०० टीएमसी पाणी वेगाने वाहून जात असताना कोल्हापुरातील शिवाजी पूल, पुणे- बेंगळूरु राष्ट्रीय महामार्गावरील पूल आणि पुढे इचलकरंजीतील पंचगंगा नदीवरील पूल या भागांत पाणी साचून राहिले. आजही ते कायम आहे. पाण्याचा झंझावात रोखून धरणारी यंत्रणा उभी करण्याकडे आजवर झालेले दुर्लक्ष हेच या आपत्तीला कारणीभूत ठरले आहे. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील पंचगंगा नदीच्या पूररेषेची शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करण्याचे निर्देश दिले. आजवरचा अनुभव पाहता यातून महापुराचे वास्तव चित्र समोर येईल का, हा प्रश्न उरतोच. महापुरानंतर फडणवीस यांनी कोल्हापूर भेटीवेळी पूररेषेचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे आश्वासन दिल्याने काही आशा उरली आहे. या कामात नदी, नाल्यांकाठी नियमबाह्य़, बेकायदा बांधकामांचे इमले रचणाऱ्या विकासकांच्या सोयीचेच निर्णय घेतले जाऊ नयेत, नदीला नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केले जाऊ नयेत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी करत आहेत. ‘निसर्गाला आव्हान देण्याचा वेडेपणा परवडणारा नाही. वास्तव आणि शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विकास करणे आवश्यक आहे. वास्तुशास्त्राच्या आधारे बांधलेल्या घरांना जलसमाधी मिळाली. आता निसर्गशास्त्राशी सुसंगत गृहनिर्माण करावे हाच संदेश महापुराने दिला आहे. निसर्गाशी एकरूप होणारी शाश्वत जीवनशैलीचा अंगीकारणे हाच खरा उपाय ठरेल,’ असे मत पर्यावरण क्षेत्रातील जाणकार उदय कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. प्रलय कधी सांगून येत नाही. तो येईल अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे आणि आलाच तर त्याला तोंड देण्यासाठी आधुनिक यंत्रणेनिशी सज्ज राहणे आवश्यक आहे. सरासरी पाऊस : १०२५ मि.मी. सर्वात कमी पाऊस : ५४३.५० मि.मी. (१९७२) सर्वात जास्त पाऊस : १६४२ मि.मी. (१९६१) सरासरी पावसाचे दिवस : ६५ पंचगंगेची सर्वसाधारण पूररेषा : ५४३.९० मी. पंचगंगेची महत्तम पूररेषा : ५४८ मी.
