निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या दोषींची दयेची याचिका राष्ट्रपतींनी स्वीकारली नाही. त्यामुळे उद्या (२० मार्च रोजी) पहाटे साडेपाच वाजता फासावर लटवण्यात येणार आहे. एनएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींपैकी एक असणाऱ्या पवन गुप्ताची क्युरेटीव्ह पेटीशन फेटाळून लावण्यात आली आहे. तर पवन आणि अक्षय या दोघांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केलेला दयेचा अर्ज केला होता. या दोघांनी राष्ट्रपतींकडे दुसऱ्यांदा दयेचा अर्ज केला होता. तो राष्ट्रपतींनी दाखल करून घेण्यास म्हणजेच स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींना उद्या फाशी देण्यात येणार असल्याचे एएनआयने म्हटलं आहे. 2012 Delhi gang-rape case: Curative petition of Pawan Gupta, one of the convicts, has been rejected. The second mercy petition of Pawan and Akshay have not been entertained by the President Ram Nath Kovind. The four convicts will be hanged at 5:30 am tomorrow. pic.twitter.com/ydN9t4ThJX — ANI (@ANI) March 19, 2020 तीन दोषींची नातेवाईकांनी घेतली अंतिम भेट निर्भयाच्या चारही दोषींना फासावर लटकवण्याची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. अक्षय ठाकूर वगळता इतर तीन दोषी पवन, विनय आणि मुकेश यांच्या कुटुंबीयांनी शेवटची भेट घेतली आहे. फाशीची पूर्ण तयारी फाशी देण्यासाठी कारागृहात पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितल्यानुसार, दोषी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुरुवारी दिवसभर न्यायालयीन कामकाज सुरु ठेवलं जाऊ शकतं. निर्णय येण्यासाठी रात्र होऊ शकते. पण आता फाशी रद्द होणं अशक्य असल्याचं दिसत आहे. कारण दोषींसमोरील सर्व पर्याय संपले आहेत. काय आहे निर्भया प्रकरण? २०१२ साली दिल्लीत चालत्या बसमध्ये निर्भयावर सामूहिक बलात्कार झाला. बलात्कारानंतर नराधमांनी केलेले कृत्य अत्यंत भयंकर आणि माणुसकीला काळीमा फासणारे होते. तिला उपचारांसाठी दिल्लीतील रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते. तसेच अधिक चांगले उपचार मिळावेत म्हणून तिला देशाबाहेर नेऊनही तिच्यावर उपचार करण्यात आले होते. मात्र ती वाचली नाही. या प्रकरणात एकूण सहा जण दोषी होते. ज्या पैकी एकजण अल्पवयीन होता. दोषी राम सिंह याने तिहार तुरुंगामध्ये आत्महत्या केली. यानंतर चार दोषींना दिल्ली उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरोधात दोषींच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यांची पुनर्विचार याचिका न्यायलयाने फेटाळून लावली.