नवी दिल्ली : वसाहतकालीन वादग्रस्त राजद्रोह कायद्याखाली २०१४ ते २०१९ या सहा वर्षांच्या काळात एकूण ३२६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि यापैकी केवळ ६ जणांना शिक्षा करण्यात आली. राजद्रोहाच्या गुन्ह्य़ाबाबत भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४(अ) चा अत्यंत दुरुपयोग झाला असल्याचे सांगून, स्वातंत्र्य चळवळीतील महात्मा गांधींसारख्या लोकांसाठी ब्रिटिशांनी वापरलेली कायद्यातील ही तरतूद रद्द का करत नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारला केली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०१९ या काळात एकूण ३२६ गुन्हे दाखल करण्यात आले. यापैकी सर्वाधिक ५४ गुन्हे आसाममधील होते. यापैकी १४१ प्रकरणांमध्येआरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि सहा वर्षांच्या कालावधीत यापैकी फक्त ६ जणांना शिक्षा झाली. २०२० सालची आकडेवारी अद्याप तयार करण्यात आली नसल्याचे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आसाममध्ये दाखल करण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या ५४ गुन्ह्य़ांपैकी २६ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि २५ गुन्ह्य़ांमध्ये न्यायालयीन सुनावणी झाली. तथापि, २०१४ ते २०१९ या काळात राज्यात एकाही व्यक्तीला शिक्षा झाली नाही. राज्यनिहाय गुन्हे वरील सहा वर्षांच्या कालावधीत राजद्रोहाच्या आरोपाखाली झारखंडमध्ये ४०, हरियाणात ३१, बिहार, जम्मू- काश्मीर व केरळमध्ये प्रत्येकी २५, कर्नाटकमध्ये २२, उत्तर प्रदेशात १७, पश्चिम बंगालमध्ये ८, दिल्लीत ४ गुन्हे, तर महाराष्ट्र, पंजाब व उत्तराखंडमध्ये प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला.
