जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरू करण्याबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष समितीने १५ ऑगस्टनंतर या केंद्रशासित प्रदेशातील मर्यादित भागांमध्ये चाचणी तत्त्वावर ४जी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंगळवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. जम्मू-काश्मीर विभागातील प्रत्येकी एका जिल्ह्य़ात अतिवेगवान इंटरनेटची चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सांगितले. जम्मू-काश्मीरमध्ये ४जी इंटरनेट सेवा विशिष्ट पद्धतीने सुरू करण्यात यावी आणि दोन महिन्यांनंतर चाचणीच्या निष्कर्षांचा आढावा घेण्यात यावा असे समितीने ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षेला धोका असल्याचे लक्षात घेऊन समितीने विविध पर्यायांचा विचार केला असेही त्यांनी पीठासमोर सांगितले. केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासन या प्रकरणातील प्रतिवादी असून त्यांनी चांगली भूमिका घेतली असल्याचे पीठाने नमूद केले.
