अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी’ सरकारकडून सत्तेत आल्यापासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. दिल्ली जल बोर्डातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून तीन शासकीय अधिकाऱयांना निलंबीत करण्यात आले, तर जल बोर्डातील तब्बल ८०० कर्मचाऱयांची बदली करण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे.
एका वाहिनीने केलेल्या स्टींग ऑपरेशनमधून दिल्ली जलबोर्डाचे विनोद कुमार, सुनिल कुमार आणि अतुल प्रकाश या तीन अधिकाऱयांनी भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षण आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मनिष सिसोदिया यांनी या तीन अधिकाऱयांच्या निलंबनाचे आदेश दिले.
‘आप’ २० राज्यांतून शड्डू ठोकणार
मनिष सिसोदिया म्हणाले की, “या निर्णयावरून भ्रष्टाचारमुक्त कामकाजासाठी दिल्लीच्या शासकीय अधिकाऱयांना स्पष्ट संदेश मिळावा असा आमचा प्रयत्न आहे आणि भ्रष्टाचारी सरकारचे दिवस आता संपलेत. स्वच्छ राजकारणाचे शासन सुरू झाले आहे याची प्रचिती सर्वांना यावी म्हणून हे पाऊल महत्वाचे ठरणारे आहे.”
…तर वीज कंपन्यांचा परवाना रद्द- राज्यपाल नजीब जंग
मिळालेल्या माहितीनुसार, पाणीपुरवठ्याची कार्यक्षमता आणि सुरळीत सेवा पुरविण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकाच ठिकाणी गेल्या तीन वर्षांपासून नोकरी करत असलेल्या अधिकाऱयांची दुसऱया ठिकाणी बदली करण्यात येत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सांगितले आहे.
केजरीवालांनी मोठय़ा सदनिका नाकारल्या