आयसी ८१४ विमानाचे १९९९ मध्ये अपहरण करण्यात आल्यानंतर त्यातील ओलिसांच्या बदल्यात अतिरेक्यांची सुटका करण्यास माजी कें द्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी तयार नव्हते, असे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. अडवाणी अतिरेक्यांना सोडण्यास तयार नव्हते, पण त्यांच्यावर दडपण आणण्यात आले, असेही अतिरेक्यांच्या सुटकेस विरोध करणारे अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने काश्मिरी लोकांवर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. १९८९ मध्ये गृहमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांची कन्या रुबिना हिच्या अपहरणात अतिरेक्यांना सोडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता, त्या दोन्ही घटनात राज्यात दहशतवाद वाढला. वाजपेयी सरकार प्रवाशांचे प्राण वाचवण्याचे प्रयत्न करीत होते हा समज फेटाळून लावताना त्यांनी सांगितले की, दहशतवादविरोधात किंमत मोजण्याची भारताची तयारी होती. त्यावेळी गृहमंत्री अडवाणी यांच्याशी झालेल्या बोलण्यानुसार ते अतिरेक्यांना सोडण्याच्या विरोधात होते. माजी मुख्यमंत्री असलेल्या अब्दुल्ला यांनी काश्मीर- द वाजपेयी इयर्स या एकेएस दुलाट व आदित्य सिन्हा यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना सांगितले की, काश्मीरमध्ये लष्करी दले विशेषाधिकार कायदा आहे तो योग्य नाही, कारण त्यामुळे कुणालाही ठार मारण्याचा अधिकार लष्कराला आहे. केंद्र सरकारने काश्मिरी लोकांवर विश्वास दाखवला पाहिजे. एकदा तर एका लष्करी अधिकाऱ्याने आपला मुलगा उमर अब्दुल्ला यालाही ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी आमच्या वाहनाने जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर लष्कराच्या वाहनाला ओव्हरटेक केले होते त्यामुळे ते आपल्या मुलास ठार मारायला निघाले होते. याच कायद्याअंतर्गत लष्कराने एका व्यक्तीला गोळ्या घातल्या पण त्या जवानावर खटला दाखल करण्यात आला नाही.
