काही दिवसांपूर्वी निती आयोगाने केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती की, नागरी सेवा परिक्षेसाठी उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा कमी करण्यात यावी. यावर मंगळवारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ही वयोमर्यादा कमी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
MoS PMO Dr. Jitendra Singh to ANI: There is no move by Government to alter the age criteria of eligibility to appear in civil service examinations. Reports and speculations should be put to rest. (file pic) pic.twitter.com/81ye4L6DUv
— ANI (@ANI) December 25, 2018
निती आयोगाने सरकारकडे सूचना केली होती की, नागरी सेवा परिक्षा देणाऱ्या सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांची वयोमर्यादा ३० वरुन २७ वर्षे करायला हवी. यावरुन बरीच चर्चा झाली होती. मात्र, सरकारने नागरी सेवा परिक्षार्थांच्या वयोमर्यादेत कोणताही बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे यासंबंधी सुरु असलेल्या सर्व बातम्या आणि अफवा आता बंद होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
नागरी सेवा परिक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत घट करुन हा नियम २०२२-२३ पर्यंत लागू करायला हवा, असे निती आयोगाने म्हटले होते. त्याचबरोबर नागरी सेवांसाठी एकच परिक्षा घेण्यात यायला हवी, अशी सूचनाही निती आयोगाने केली होती.
आयोगाने आपली ही सूचना ‘स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया @75’ या अहवालात केली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, नोकरशाहीच्या उच्च स्तरावर तज्ज्ञांच्या प्रवेशाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक्ष क्षेत्रात अधिकाधिक तज्ज्ञांची सेवा उपलब्ध होईल. सध्या भारताचे सरासरी आयुर्मान हे ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. तर नागरी सेवांमध्ये निवड होणाऱ्या उमेदवारांचे सरासरी वय २५ वर्षे आहे. त्यामुळे देखील वयोमर्यादा कमी करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on December 25, 2018 12:41 pm
