माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली भारतातली आघाडीची कंपनी इंन्फोसिसला अमेरिकेमध्ये १० लाख डाॅलर्सचा दंड झाला आहे. न्यूयॉर्कमधल्या एका कोर्टाने 'इन्फोसिस'ला हा दंड केला आहे. 'इन्फोसिस' ने परदेशामधून आणि विशेषत: भारतातून आणलेल्या आयटी प्रोफेशनल्सच्या व्हिसासंबंधीच्या गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे न्यूय़ाॅर्कमधल्या कराच्या संदर्भातलेही काही आरोप इन्फोसिसवर ठेवण्यात आले आहेत. तिथल्या कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी यासंबंधी इन्फोसिसवर ताशेरे ओढले आहेत. "आम्ही कुठल्याही कंपनीला अमेरिकेतले नियम आणि कायदे मोडण्याची मुभा आम्ही देऊ शकत नाही" असं तिथल्या एका न्यायाधीशाने इन्फोसिसला सुनावलं आहे. इन्फोसिसने मात्र आपल्याकडून कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन झालेलं नसल्याचं म्हटलं आहे. अमेरिकेतले कुठलेही कायदे आणि नियम आम्ही पायदळी तुडववलेले नाहीत असं इऩ्फोसिसने प्रसिध्द केलेल्या एका निवेदनात कंपनीने म्हटलं आहे. आम्ही अमेरिकन कायदे पाळतो, अमेरिकनांना नोकऱ्या देतो आणि सगळ्या नियमांच्या अधीन राहत आमचे व्यवहार करतो असं म्हणत 10 लाख डॉलर्सचा हा दंड न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेमध्ये व्हिसासंबंधी कायदे कडक करायला सुरूवात केली आहे. 'एच वन बी' व्हिसाच्या संख्येवर बंधनं आणण्यात येत आहेत. तसंच निवडप्रक्रियाही कडक करण्याचे सूतोवाच अमेरिकन सरकारने केले आहेत. गेल्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान निवडून आलो तर अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी कामगारांच्या लोंढ्यावर बंधनं आणण्याचे संकेत आताचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले होते. त्यानुसार त्यांनी पावलं उचलायला सुरूवात केली आहे. त्याचप्रमाणे तिथल्या न्यायालयांनीही व्हिसाच्या बाबतीतला आपला दृष्टिकोन कठोर केला आहे. 'इन्फोसिस'ला झालेला दंड या सगळ्याची परिणती असल्याचं मानलं जात आहे.
