बहुचर्चित आम्रपाली समूहाच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गृह खरेदीदारांना दिलासा दिला आहे. आम्रपाली समूहाने गृह खरेदीदारांचा पैसा महेंद्रसिंग धोनीची पत्नी साक्षी धोनी हिच्या कंपनीत वळवला, असे निरीक्षण फॉरेन्सिक ऑडिटर्सनी सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आम्रपाली समूहाची नोंदणी रद्द करून त्यांचे सर्व प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळाची (एनबीसीसी) नियुक्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान फॉरेन्सिक ऑडिटर्स पवन कुमार अग्रवाल आणि रवींद्र भाटिया या दोघांनी असे स्पष्ट केले की आम्रपाली ग्रुपने रहिती स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आम्रपाली माही डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यासोबत एक बनावट करार केला होता. धोनीचे 'रहिती स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड'मध्ये मोठ्या प्रमाणावर समभाग आहेत, तर त्याची पत्नी साक्षी धोनी ही 'आम्रपाली माही डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड'मध्ये संचालक पदावर आहे. धोनी स्वतःदेखील २०१६ पर्यंत आम्रपाली ग्रुपचा ब्रँड अँबेसेडॉर होता, पण गृह खरेदीदारांच्या विरोधामुळे त्याने राजीनामा दिला होता. आम्रपालीच्या मालमत्तांना नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाने दिलेले लीजही न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. यू. यू. लळित यांच्या पीठाने रद्द केले आणि समूहाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक अनिल शर्मा, अन्य संचालक आणि ज्येष्ठ अधिकारी यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास करण्याचे आदेश पीठाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिले आहेत. पीठाने ज्येष्ठ वकील आर. वेंकटरमणी यांची कोर्ट रीसिव्हर म्हणून नियुक्ती केली आहे, लीज रद्द झाल्यानंतर आम्रपालीच्या मालमत्तेचे सर्व अधिकारी वेंकटरमणी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. थकबाकी वसुलीसाठी समूहाच्या मालमत्तांबाबत कोणताही करार करण्याचे अधिकार वेंकटरमणी यांना देण्यात आले आहेत, असेही पीठाने स्पष्ट केले आहे. पीठाने ‘रेरा’नुसार समूहाची नोंदणी रद्द केली आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांचा पैसा फेमा आणि एफडीआय कायद्यांचे उल्लंघन करून अन्य वळविण्यात आला, असेही पीठाने म्हटले आहे. हा पैसा वळविण्यासाठी नोइडा आणि ग्रेटर नोइडा प्राधिकरणाने समूहाशी संगनमत केले, कायद्यानुसार कारवाई केली नाही, असेही पीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये पैसे गुंतविलेल्या हजारो गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
