आंध्र प्रदेश हे देशातील असे पहिले राज्य ठरले आहे ज्याने स्थानिकांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. ज्या खासगी कंपन्या किंवा कारखान्यांना सरकारकडून कुठलीही आर्थिक किंवा इतर मदत दिली जात नाही अशा कंपन्यांमध्येही हे आरक्षण लागू असणार आहे. आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत सोमवारी 'आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट इन इंडस्ट्रिज, अॅक्ट २०१९' हे विधेयक मंजुर करण्यात आले. या कायद्यानुसार, आता खासगी क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू असणार आहे. यामध्ये औद्योगिक संस्था, कारखाने, संयुक्त उपक्रम त्याचबरोबर पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये उभारण्यात आलेले प्रकल्प यांमधील नोकऱ्यांचा समावेश असणार आहे. देशात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होत असताना अनेक राज्यांकडून खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण सुरु करण्याची मागणी अनेक काळापासून होत आहे. मात्र, याची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकलेली नव्हती. यापूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने ९ जुलै रोजी स्थानिकांसाठी राज्यात ७० टक्के आरक्षणासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याची केवळ घोषणा केली होती. यासाठी खासगी कंपन्यांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत आणि सुविधाही पुरवण्यात येतील असे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी म्हटले होते. दरम्यान, खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्रात देखील होत आहे. आंध्र प्रदेश सरकारच्या या नव्या कायद्यात म्हटले आहे की, जर स्थानिकांमध्ये आवश्यक कौशल्य नसेल तर कंपन्यांनी त्यांना संबंधित कामासंबंधीचे प्रशिक्षण सरकारच्या सहकार्याने द्यावे आणि त्यानंतर त्यांना नोकरी द्यावी. कायद्यातील या तरतुदीमुळे या कंपन्यांना नोकऱ्या नाकारताना संबंधित व्यक्तीमध्ये कौशल्य नसल्याचे कारण देता येणार नाही. त्याचबरोबर या कायद्यातून त्या उद्योगांना वगळण्यात येऊ शकते ज्या उद्योगांचा फॅक्टरीज अॅक्टमधील पहिल्या अनुसुचीत समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक घातक उत्पादन करणारे उद्योगांचा समावेश असेल. उदा. पेट्रोलिअम, फार्मास्युटिकल्स, कोल, खते आणि सिमेंट इत्यादी. कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तीन वर्षात खासगी कंपन्यांनी या तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच या खासगी कंपन्यांना, उद्योगांना दर तीन महिन्यांनी त्यांच्या संस्थेत स्थानिकांना दिलेल्या नोकऱ्यांचा अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे.
