जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका माजी संरक्षण अधिकारी व नोकरशहा यांच्या एका गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. गृहमंत्रालयाने २०१०-११ साली जम्मू- काश्मीरसाठी नेमलेल्या संवादकांच्या गटातील सदस्य प्रा. राधा कुमार, जम्मू- काश्मीर कॅडरचे माजी सनदी अधिकारी हिंडल हैदर तय्यबजी, एअर व्हाइस मार्शल (निवृत्त) कपिल काक, मेजर जनरल (निवृत्त) अशोक कुमार मेहता, पंजाब कॅडरचे माजी सनदी अधिकारी अमिताभ पांडे आणि २०११ साली केंद्रीय गृहसचिव म्हणून निवृत्त झालेले केरळ कॅडरचे माजी सनदी अधिकारी गोपाल पिल्ले यांनी ही याचिका केली आहे. राष्ट्रपतींनी ५ ऑगस्टला जारी केलेला आदेश ‘बेकायदेशीर, निर्थक व अप्रभावी’ असल्याचे न्यायालयाने जाहीर करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. शिवाय या राज्याचा दर्जा घटवून केंद्रशासित प्रदेशाचा करण्यात आल्यामुळे आणि त्याचा काही भाग लडाख हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी वेगळा करण्यात आल्यामुळे राज्य विखंडित झाले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत जम्मू व काश्मीरच्या लोकांचे काहीच म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही, असा आक्षेप याचिकेत मांडला आहे.
