राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांलगत ५०० मीटर अंतरांवरील दारूच्या दुकानांवरील बंदीच्या आदेशातून सर्वोच्च न्यायालयाने आज अरूणाचल प्रदेश आणि अंदमान-निकोबार या राज्यांना वगळले. न्यायालयाच्या या निकालामुळे या दोन्ही राज्यांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्य न्यायाधीश जे. एस. शेखर यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. अरुणाचल प्रदेशला अर्धा-अधिक महसूल हा दारुविक्रीतून मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महामार्गांवरील दारूबंदीच्या आदेशामुळे राज्यातील १०११ दारुच्या दुकानांपैकी ९१६ दुकानांना या आदेशाचा फटका बसणार होता. कारण मुळात अरूणाचल प्रदेश हे राज्य ८० टक्के जंगलांनी वेढलेले आहे. तसेच राज्यातील एकूण ४४१.६१ कोटी रूपयांच्या उत्पन्नापैकी २१० कोटी रूपयांचे उत्पन्न हे एकट्या महामार्गांलगतच्या दारुविक्रीतून होते. अरुणाचलचा भूप्रदेश हा सिक्कीम आणि मेघालय या राज्यांशी साम्य असणारा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्च रोजी या दोन राज्यांतील दारुविक्री बंदी उठवली, तशी संधी आम्हालाही मिळायला हवी अशी विनंती अरुणाचल सरकारने न्यायालयात बाजू मांडताना केली. याची दखल घेत खंडपीठाने आपला निकाल दिला आहे. त्याचबरोबर अशाच मागणीशी साम्य असल्याने अंदमान आणि निकोबार राज्यालाही खंडपीठाने दारुबंदीच्या आदेशातून वगळले आहे. दारुबंदीच्या आदेशातून वगळण्यात यावे यासाठी उत्तराखंड सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली आहे. मात्र, उत्तराखंडच्या वकिलांनी अद्याप दारुबंदीच्या आदेशामुळे राज्याच्या महसुलावर काय परिणाम झाला आहे याची माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे ही माहिती आधी न्यायालयात सादर केल्यानंतरच यावर निर्णय दिला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यासाठी न्यायालयाने एक आठवड्याचा वेळ देत पुढच्या आठवड्यात त्यांना सुनावणीची तारीख दिली आहे. याप्रकारे केरळ राज्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
