मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाकच्या पद्धतीवर बंदी घालणारे विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्यात येईल, असे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी सांगितले. सोळावी लोकसभा गेल्या महिन्यात विसर्जित झाली असून तिहेरी तलाकचे विधेयक हे संसदेत मंजूर झालेले नाही, ते राज्यसभेत पडून आहे. लोकसभा विसर्जित होत असताना जी विधेयके राज्यसभेत दाखल असतात ती बाद होत नाहीत, पण जी विधेयके लोकसभेत संमत होऊन राज्यसभेत पडून आहेत ती मात्र बाद होतात. तलाक विधेयकाला विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत कसून विरोध केला आहे व तेथे सरकारचे संख्याबळ अपुरे आहे, त्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. तलाकविरोधी विधेयक पुन्हा आणणार का, या विषयावर प्रसाद यांनी सांगितले,की तिहेरी तलाकचा मुद्दा हा भाजपच्या जाहीरनाम्यात होता, त्यामुळे हे विधेयक परत आणले जाईल. समान नागरी कायद्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले,की या प्रश्नावर कायदा आयोगाच्या अहवालानुसार जावे लागेल, तसेच राजकीय सल्लामसलतही आवश्यक आहे. या मुद्दय़ावर कायदा आयोगाने गेल्या वर्षी ३१ ऑगस्टला सल्ला पत्रिका जारी केली होती, त्यात पूर्ण अहवाल देण्यात आला नव्हता. सध्याच्या परिस्थितीत समान नागरी कायदा आवश्यक नाही असे कायदा आयोगाने म्हटले होते. ‘कायदा मंत्रालय म्हणजे टपाल कार्यालय नव्हे’ नवी दिल्ली: कायदा मंत्रालय म्हणजे टपाल कार्यालय नाही, त्यामुळे न्यायालयीन नेमणुकात सरकारचा सहभाग असणारच, असे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नेमणुका करताना सरकारशी सल्लामसलत आवश्यक आहे, असे सांगून ते म्हणाले,की कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार असून त्याबाबत संबंधित घटकांशी सल्लामसलत सुरू केली जाईल. पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते म्हणाले,की न्यायाधीशांच्या नेमणुकात सरकारचा सहभाग असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांशी सल्लामसलत करून न्यायाधीशांच्या नेमणुकांना गती दिली जाईल. मोदी सरकारने गेल्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने न्यायाधीश नेमणुकीबाबत केलेल्या शिफारशी अनेकदा परत पाठवल्या होत्या.
